जैसलमेर/पोकरण।
राजस्थान के पश्चिमी सीमावर्ती क्षेत्र में जल, जंगल और जमीन से जुड़े सवाल केवल पर्यावरण का विषय नहीं हैं, बल्कि ग्रामीण जीवन, पशुपालन, सार्वजनिक उपयोग और राजस्व प्रशासन से भी सीधे जुड़े हैं। इसी संदर्भ में जल, जंगल, जमीन प्रहरी डेस्क ने जैसलमेर जिले के पोकरण क्षेत्र के ग्राम छायण-I की उपलब्ध जमाबंदी का दस्तावेजी अध्ययन शुरू किया है।
उपलब्ध जमाबंदी प्रति 20 फरवरी 2026 की है। इसमें संबंधित भूमि राजस्थान सरकार के नाम दर्ज है। रिकॉर्ड के अनुसार इसका नया खाता नंबर 518 तथा पुराना खाता नंबर 546 है। इस खाते में कुल 22 खसरे दर्ज हैं और कुल रकबा 599.3870 हेक्टेयर है।
यानी एक ही सरकारी खाते में दर्ज भूमि का क्षेत्रफल करीब 599 हेक्टेयर है। लेकिन इस आंकड़े को केवल कुल रकबे के रूप में देखना पर्याप्त नहीं होगा। असली सवाल यह है कि इस भूमि को राजस्व रिकॉर्ड में किस-किस प्रकृति में दर्ज किया गया है और वर्तमान में उसका वास्तविक उपयोग क्या है।
22 खसरों में दर्ज है अलग-अलग भूमि की पहचान
जमाबंदी की प्रविष्टियों के अध्ययन से पता चलता है कि खाते में शामिल सभी खसरों की भूमि-प्रकृति एक जैसी नहीं है।
रिकॉर्ड में बारानी भूमि के साथ शमशान, कुआँ, धर्मशाला, कुण्ड और रास्ते जैसी प्रविष्टियां भी दिखाई देती हैं। इसका मतलब है कि 599.3870 हेक्टेयर के इस सरकारी खाते को समझने के लिए प्रत्येक खसरे को अलग-अलग देखना जरूरी है।
यही इस पड़ताल की अगली कड़ियों का आधार बनेगा।
किस खसरे में क्या दर्ज है?
कितना क्षेत्र किस उपयोग के लिए दर्ज है?
इन प्रविष्टियों का राजस्व रिकॉर्ड में क्या अर्थ है?
और सबसे महत्वपूर्ण—क्या वर्तमान मौके की स्थिति भी वही है जो कागज पर दर्ज है?
सरकारी खाते में दर्ज जमीन, लेकिन मौके पर स्थिति क्या है?
इस रिपोर्ट में फिलहाल किसी व्यक्ति या संस्था पर अतिक्रमण अथवा अवैध कब्जे का आरोप नहीं लगाया जा रहा है।
क्योंकि उपलब्ध जमाबंदी से केवल भूमि का रिकॉर्डेड विवरण सामने आता है। इससे यह स्वतः प्रमाणित नहीं होता कि मौके पर जमीन की स्थिति क्या है।
इसके लिए आगे पुरानी जमाबंदी, नामांतरण रिकॉर्ड, राजस्व नक्शा, गिरदावरी, भूमि उपयोग से संबंधित रिकॉर्ड, प्रशासनिक आदेश और मौके की स्थिति का मिलान करना होगा।
यही वह बिंदु है जहां से दस्तावेजी पड़ताल आगे बढ़ेगी।
दस्तावेज की अपनी सीमा भी समझना जरूरी
उपलब्ध जमाबंदी प्रति को इस रिपोर्ट में राजस्व रिकॉर्ड के अध्ययन के आधार के रूप में लिया गया है। इसे अपने आप में किसी कथित अनियमितता या कब्जे का अंतिम प्रमाण नहीं माना जा रहा है।
इसलिए इस पहली कड़ी में कोई निष्कर्ष आरोप के रूप में भी नहीं लगाया जा रहा।
हम केवल यह सवाल उठा रहे हैं कि—
राजस्व रिकॉर्ड में राजस्थान सरकार के नाम दर्ज 599.3870 हेक्टेयर भूमि की वर्तमान स्थिति क्या है?
इसका जवाब दस्तावेजों और मौके के सत्यापन से ही सामने आएगा।
अगली कड़ी में खुलेंगी भूमि-वर्गीकरण की परतें
इस पड़ताल की अंक–2 में इसी खाते में दर्ज अलग-अलग भूमि-वर्गों को विस्तार से देखा जाएगा।
इसके बाद विशिष्ट खसरों की अलग-अलग पड़ताल होगी। इनमें खसरा संख्या 120 और 121 में दर्ज ‘गै.मु. कुआँ’, खसरा 336 और 337 से जुड़ी धर्मशाला एवं कुण्ड की प्रविष्टियां, तथा खसरा 896/7 में दर्ज रास्ते की 1.6187 हेक्टेयर भूमि विशेष रूप से अध्ययन का हिस्सा होंगी।
इसके बाद बड़े रकबे वाले बारानी खसरों और पुराने राजस्व रिकॉर्ड की तरफ बढ़ा जाएगा।
इस पूरी श्रृंखला का उद्देश्य किसी निष्कर्ष को पहले से तय करना नहीं, बल्कि रिकॉर्ड में दर्ज जमीन और जमीन पर मौजूद वास्तविक स्थिति के बीच संबंध को दस्तावेजों के आधार पर समझना है।
जल, जंगल, जमीन प्रहरी डेस्क की यह पड़ताल जारी रहेगी
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