यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस (UFBU) के आह्वान पर 11 सितंबर 2026 को देशभर में बैंक कर्मचारी और अधिकारी हड़ताल पर रहेंगे। इसके बाद मांगों का समाधान नहीं होने पर 28, 29 और 30 सितंबर को तीन दिवसीय देशव्यापी हड़ताल का कार्यक्रम है। UFBU ने इसके आगे 26 अक्टूबर से अनिश्चितकालीन हड़ताल की चेतावनी भी दी है। भारतीय स्टेट बैंक समेत कई बैंकों ने ग्राहकों को संभावित व्यवधान को देखते हुए जरूरी बैंकिंग काम पहले निपटाने की सलाह दी है। �
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इस आंदोलन का सबसे प्रमुख मुद्दा पांच दिवसीय बैंकिंग सप्ताह लागू करना है। इसके साथ Performance Linked Incentive यानी PLI और अन्य लंबित सेवा संबंधी मांगें भी आंदोलन का हिस्सा रही हैं। यूनियनों का कहना है कि पांच दिवसीय बैंकिंग सप्ताह पर लंबे समय से चर्चा के बावजूद अंतिम सरकारी निर्णय नहीं हो पाया है। �
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पांच दिवसीय बैंकिंग सप्ताह पर क्यों अटका मामला?
पांच दिवसीय बैंकिंग सप्ताह की मांग नई नहीं है। बैंक यूनियनें लंबे समय से सोमवार से शुक्रवार तक बैंकिंग व्यवस्था और शनिवार-रविवार अवकाश की मांग कर रही हैं। 2024 के द्विपक्षीय वेतन समझौते के दौरान इस प्रस्ताव को बैंकिंग उद्योग के स्तर पर आगे बढ़ाया गया था, लेकिन इसे लागू करने के लिए अंतिम सरकारी निर्णय आवश्यक है।
यही वह बिंदु है जिस पर अब यूनियनें सरकार से स्पष्ट और समयबद्ध निर्णय चाहती हैं। उनका तर्क है कि जब बैंकिंग व्यवस्था तेजी से डिजिटल हो चुकी है और बड़ी संख्या में ग्राहक UPI, मोबाइल बैंकिंग तथा इंटरनेट बैंकिंग का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो बैंक कर्मचारियों के कार्य-सप्ताह को भी पांच दिन किया जाना चाहिए।
PLI पर सरकार ने उठाया कदम
दूसरा महत्वपूर्ण मुद्दा Performance Linked Incentive (PLI) है। इस विषय पर यूनियनों की आपत्ति के बाद सरकार ने हाल में PLI व्यवस्था को लेकर कदम उठाया है। उपलब्ध रिपोर्टों के अनुसार PLI को फिलहाल स्थगित रखने की व्यवस्था की गई है, जिससे यह संकेत मिलता है कि सरकार इस विवाद को बातचीत के माध्यम से आगे ले जाना चाहती है। �
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हालांकि, इससे पांच दिवसीय बैंकिंग सप्ताह का मुद्दा समाप्त नहीं हुआ है। यही कारण है कि PLI पर सरकार की ओर से कदम उठाए जाने के बावजूद UFBU ने 11 सितंबर की हड़ताल वापस नहीं ली है।
सरकार का रुख क्या है?
सरकार की स्थिति को इस पूरे विवाद में संतुलित तरीके से देखना जरूरी है। उपलब्ध ताजा जानकारी के अनुसार सरकार ने PLI के मुद्दे पर समाधान की दिशा में कदम उठाया है, जबकि पांच दिवसीय बैंकिंग सप्ताह का विषय अभी विचाराधीन है। सरकार की ओर से हड़ताल को टालने की अपील भी की गई है।
यानी फिलहाल स्थिति पूरी तरह टकराव वाली नहीं है। एक तरफ यूनियनें पांच दिवसीय बैंकिंग सप्ताह पर निश्चित समयसीमा चाहती हैं, वहीं सरकार इस विषय पर विचार की बात कर रही है। विवाद का मुख्य बिंदु अब “मांग पर विचार” और “निर्णय की निश्चित समयसीमा” के बीच का अंतर बन गया है।
ग्राहकों पर कितना पड़ेगा असर?
11 सितंबर की हड़ताल में सबसे अधिक असर शाखा आधारित सेवाओं पर पड़ने की संभावना है। नकदी जमा-निकासी, चेक संबंधी कार्य, ग्राहक सेवा, ऋण से जुड़े काम और अन्य शाखा सेवाएं प्रभावित हो सकती हैं।
दूसरी ओर UPI, इंटरनेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग और ATM जैसी डिजिटल सेवाएं सामान्य रूप से उपलब्ध रहने की संभावना है, हालांकि किसी क्षेत्र में तकनीकी या परिचालन संबंधी समस्या से इनकार नहीं किया जा सकता। SBI ने भी ग्राहकों को जरूरी लेनदेन पहले पूरा करने और डिजिटल माध्यमों का इस्तेमाल करने की सलाह दी है। �
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एक दिन की हड़ताल का प्रभाव मुख्यतः शाखा संचालन और ग्राहक सेवाओं तक सीमित रह सकता है। लेकिन यदि आंदोलन 28-30 सितंबर की तीन दिवसीय हड़ताल तक पहुंचता है और उसके बाद 26 अक्टूबर से अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू होती है, तो इसका प्रभाव कहीं व्यापक हो सकता है। चेक क्लियरेंस, नकदी प्रबंधन, व्यापारिक भुगतान और बैंक शाखाओं पर निर्भर छोटे कारोबारियों पर इसका असर बढ़ सकता है।
समाधान बातचीत से ही संभव
बैंकिंग व्यवस्था अर्थव्यवस्था की बुनियादी संरचना का हिस्सा है। इसलिए कर्मचारियों की जायज मांगों और बैंकिंग सेवाओं की निरंतरता—दोनों के बीच संतुलन आवश्यक है।
मौजूदा स्थिति में PLI पर सरकार की ओर से उठाया गया कदम एक सकारात्मक संकेत माना जा सकता है। अब सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न पांच दिवसीय बैंकिंग सप्ताह पर है। यदि सरकार, इंडियन बैंक्स एसोसिएशन और बैंक यूनियनों के बीच स्पष्ट समयसीमा के साथ बातचीत होती है, तो सितंबर और अक्टूबर में प्रस्तावित बड़े आंदोलन को टाला जा सकता है।
फिलहाल 11 सितंबर की हड़ताल तय है। इसके बाद की स्थिति इस बात पर निर्भर करेगी कि सरकार और बैंक यूनियनों के बीच बातचीत से पांच दिवसीय बैंकिंग सप्ताह के मुद्दे पर कोई ठोस रास्ता निकलता है या नहीं। �
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