प्रशासनिक सेवा की प्रतिष्ठित कुर्सी छोड़कर सक्रिय राजनीति में उतरना भारतीय राजनीति में कोई नई घटना नहीं है। लेकिन जब कोई चर्चित नौकरशाह सरकारी सेवा से बाहर निकलकर चुनावी या जन राजनीति का रास्ता चुनता है, तो एक पुराना सवाल फिर सामने आता है—क्या प्रशासनिक अनुभव राजनीतिक जनाधार में बदल सकता है?

 

उत्तर प्रदेश कैडर की 2013 बैच की पूर्व IAS अधिकारी दिव्या मित्तल के हालिया राजनीतिक पदार्पण ने इसी सवाल को फिर चर्चा में ला दिया है। करीब 13 वर्ष की प्रशासनिक सेवा के बाद उन्होंने अगस्त 2026 में IAS से इस्तीफा दिया था और सितंबर में उनके इस्तीफे को मंजूरी मिली। इसके बाद उन्होंने उत्तर प्रदेश से अपनी राजनीतिक यात्रा शुरू करने की घोषणा की। उन्होंने फिलहाल किसी राजनीतिक दल का झंडा उठाने से इनकार किया है और कहा है कि वह लोगों के साथ मिलकर राजनीति करना चाहती हैं।

 

दिव्या मित्तल का मामला इसलिए भी अलग है क्योंकि उनका राजनीतिक प्रवेश किसी घोषित पार्टी टिकट या तत्काल चुनावी उम्मीदवार के रूप में नहीं हुआ है। उन्होंने प्रशासनिक अनुभव के बाद सीधे नागरिकों के बीच राजनीतिक मंच बनाने की बात कही है। उनके अनुसार सरकार तक जिन लोगों की आवाज नहीं पहुंचती, उनकी आवाज बनने के उद्देश्य से वह राजनीति में आई हैं।

 

लेकिन झारखंड की राजनीतिक स्मृति बताती है कि नौकरशाही से राजनीति की यह यात्रा यहां पहले भी कई बार देखी जा चुकी है।

 

झारखंड में नौकरशाहों के राजनीति में आने का लंबा इतिहास

 

झारखंड बनने के बाद राज्य की राजनीति में ऐसे कई चेहरे आए जिनकी पहचान पहले प्रशासनिक या पुलिस सेवा से बनी थी।

 

खास तौर पर 2014 का लोकसभा चुनाव इस दृष्टि से उल्लेखनीय रहा। उस समय पांच पूर्व IPS अधिकारी—डॉ. अजय कुमार, अमिताभ चौधरी, बी.डी. राम, सुबोध प्रसाद और रामेश्वर उरांव—अलग-अलग राजनीतिक दलों के टिकट पर चुनाव मैदान में थे। समकालीन रिपोर्ट के अनुसार इनमें कुछ पहले ही सक्रिय राजनीति में प्रवेश कर चुके थे, जबकि कुछ ने पहली बार संसदीय चुनाव का सामना किया।

 

यह तस्वीर बताती है कि प्रशासनिक सेवा से राजनीति में आने वालों के लिए एक ही रास्ता नहीं रहा। किसी ने राजनीतिक दल का सहारा लिया, किसी ने चुनाव लड़ा, किसी ने चुनाव जीता और किसी ने चुनावी पराजय के बाद भी राजनीतिक सक्रियता जारी रखी।

 

डॉ. अजय कुमार: IPS से लोकसभा तक

 

झारखंड में प्रशासनिक सेवा से राजनीति में आने वाले चर्चित नामों में डॉ. अजय कुमार प्रमुख हैं।

 

उन्होंने IPS सेवा छोड़ने के बाद राजनीति में प्रवेश किया और झारखंड विकास मोर्चा-प्रजातांत्रिक के साथ अपनी राजनीतिक यात्रा शुरू की। 2011 के जमशेदपुर लोकसभा उपचुनाव में वह जीतकर संसद पहुंचे। 2014 के लोकसभा चुनाव में वह दोबारा जमशेदपुर से चुनाव मैदान में थे, लेकिन इस बार उन्हें सफलता नहीं मिली। 2014 में जमशेदपुर सीट पर भाजपा के विद्युत वरण महतो विजयी रहे। चुनाव आयोग के रिकॉर्ड में महतो की जीत 99,876 मतों के अंतर से दर्ज है।

 

अजय कुमार का उदाहरण इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यह दिखाता है कि प्रशासनिक पहचान राजनीतिक जीवन की शुरुआत में मदद कर सकती है, लेकिन चुनावी परिणाम हर चुनाव में अलग हो सकते हैं।

 

रामेश्वर उरांव: पुलिस सेवा से संसद और फिर सक्रिय राजनीति

 

रामेश्वर उरांव का राजनीतिक सफर भी झारखंड में नौकरशाह से राजनेता बनने के महत्वपूर्ण उदाहरणों में शामिल है।

 

पूर्व IPS अधिकारी उरांव ने पुलिस सेवा छोड़कर कांग्रेस के साथ राजनीतिक पारी शुरू की। 2004 में उन्होंने लोहरदगा लोकसभा सीट से कांग्रेस के उम्मीदवार के रूप में चुनाव जीता। बाद में वह केंद्र सरकार में मंत्री भी रहे।

 

2014 में वह फिर लोहरदगा से कांग्रेस उम्मीदवार थे, लेकिन इस बार उन्हें भाजपा के सुदर्शन भगत से हार का सामना करना पड़ा। चुनाव आयोग के 2014 के परिणाम में लोहरदगा में सुदर्शन भगत की जीत दर्ज है।

 

यहां भी प्रशासनिक सेवा से बनी पहचान और चुनावी सफलता के बीच सीधा संबंध दिखाई नहीं देता। उरांव का राजनीतिक जीवन चुनावी जीत, हार और संगठनात्मक भूमिका—तीनों चरणों से गुजरा।

 

बी.डी. राम: पुलिस सेवा से भाजपा और लोकसभा

 

पूर्व DGP बी.डी. राम का उदाहरण अलग तरह का है।

 

2014 के लोकसभा चुनाव में उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर पलामू से चुनाव लड़ा और जीत हासिल की। चुनाव आयोग के रिकॉर्ड में पलामू से भाजपा के विष्णु दयाल राम की जीत दर्ज है।

 

समकालीन रिपोर्टों में बी.डी. राम को पूर्व DGP और सेवानिवृत्ति के बाद भाजपा में शामिल होकर चुनाव लड़ने वाले अधिकारी के रूप में दर्ज किया गया था।

 

यहां एक महत्वपूर्ण बात यह है कि नौकरशाही में वरिष्ठ पद पर रहने का अनुभव और पार्टी संगठन के साथ राजनीतिक प्रवेश मिलकर चुनावी सफलता का एक रास्ता बना सकते हैं, लेकिन इसे किसी सार्वभौमिक नियम के रूप में नहीं देखा जा सकता।

 

अमिताभ चौधरी: IPS से क्रिकेट प्रशासन और राजनीति तक

 

पूर्व IPS अधिकारी अमिताभ चौधरी का सफर और भी अलग रहा।

 

वह झारखंड राज्य क्रिकेट संघ यानी JSCA से जुड़े रहे और उसके अध्यक्ष के रूप में भी चर्चित रहे। इसके बाद उन्होंने स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति लेकर राजनीति में प्रवेश किया।

 

2014 में उन्होंने झारखंड विकास मोर्चा-प्रजातांत्रिक के टिकट पर रांची लोकसभा सीट से चुनाव लड़ा। उस चुनाव में भाजपा के रामटहल चौधरी विजयी हुए।

 

चौधरी का मामला बताता है कि नौकरशाह की सार्वजनिक पहचान केवल प्रशासन से नहीं बनती। प्रशासन के बाद खेल प्रशासन, सामाजिक नेटवर्क और सार्वजनिक जीवन भी राजनीतिक पहचान का आधार बन सकते हैं।

 

सुबोध प्रसाद: पुलिस सेवा के बाद चुनावी राजनीति

 

पूर्व DIG सुबोध प्रसाद भी 2014 के चुनाव में राजनीतिक मैदान में उतरे।

 

उन्हें आजसू पार्टी ने गोड्डा लोकसभा सीट से उम्मीदवार बनाया था। हालांकि वह चुनाव जीत नहीं सके। 2014 के चुनाव में गोड्डा से भाजपा के निशिकांत दुबे विजयी रहे।

 

एक ही चुनाव में पांच पूर्व IPS अधिकारियों की मौजूदगी ने उस समय यह बहस तेज की थी कि प्रशासनिक अनुभव रखने वाले अधिकारियों के लिए राजनीति किस हद तक स्वाभाविक अगला पड़ाव बन रही है।

 

IAS अधिकारियों की कहानी कुछ अलग रही

 

यदि झारखंड में पूर्व IPS अधिकारियों की चुनावी उपस्थिति अपेक्षाकृत अधिक दिखाई देती है, तो IAS अधिकारियों का रिकॉर्ड अधिक मिश्रित नजर आता है।

 

जे.बी. तुबिद इसका प्रमुख उदाहरण हैं।

 

तुबिद झारखंड के पूर्व गृह सचिव रहे। उन्होंने स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति लेकर राजनीति में प्रवेश किया और भाजपा के टिकट पर 2014 में चाईबासा विधानसभा सीट से चुनाव लड़ा।

 

वह चुनाव JMM के दीपक बिरुआ ने जीता। उपलब्ध चुनावी आंकड़ों के अनुसार बिरुआ को 68,801 और तुबिद को 34,086 वोट मिले। बाद में 2019 में भी दोनों के बीच मुकाबला हुआ और तुबिद को सफलता नहीं मिली।

 

यह उदाहरण एक महत्वपूर्ण अंतर दिखाता है—सरकार में वरिष्ठ प्रशासनिक पद पर होना और विधानसभा क्षेत्र में चुनावी संगठन खड़ा करना दो अलग-अलग क्षमताएं हैं।

 

मुख्तियार सिंह: राजनीति में प्रवेश, लेकिन चुनाव से दूरी

 

पूर्व IAS अधिकारी मुख्तियार सिंह ने भी राजनीति में प्रवेश किया और भाजपा से जुड़े, लेकिन उन्होंने प्रत्यक्ष चुनावी राजनीति में उतरने का रास्ता नहीं चुना।

 

यह भी नौकरशाहों के राजनीतिक प्रवेश का एक अलग मॉडल है।

 

हर अधिकारी राजनीति में आने के बाद चुनाव नहीं लड़ता। कुछ संगठनात्मक, नीतिगत या सलाहकार भूमिका में रहना पसंद करते हैं।

 

यानी नौकरशाह से राजनेता बनने की कहानी केवल चुनाव जीतने या हारने तक सीमित नहीं है।

 

लक्ष्मण प्रसाद सिंह: IPS से विधानसभा चुनाव तक

 

पूर्व IPS अधिकारी लक्ष्मण प्रसाद सिंह भी राजनीति में आए और भाजपा के टिकट पर गिरिडीह की राजधनवार विधानसभा सीट से चुनाव लड़ा।

 

उन्हें चुनाव में सफलता नहीं मिली।

 

2014 में झारखंड में कई पूर्व पुलिस अधिकारियों के एक साथ चुनावी मैदान में आने का सिलसिला इसी व्यापक प्रवृत्ति का हिस्सा था। बाद में 2014 में झारखंड भाजपा ने अमिताभ चौधरी, लक्ष्मण प्रसाद और शीतल उरांव जैसे पूर्व पुलिस अधिकारियों को पार्टी में भी शामिल किया था।

 

और फिर आता है सबसे बड़ा नाम — यशवंत सिन्हा

 

झारखंड के संदर्भ में नौकरशाही से राष्ट्रीय राजनीति तक की सबसे लंबी और प्रभावशाली यात्राओं में यशवंत सिन्हा का नाम प्रमुख है।

 

यशवंत सिन्हा 1960 में IAS में आए। उन्होंने बिहार में प्रशासनिक जिम्मेदारियां संभालीं और केंद्र में भी महत्वपूर्ण पदों पर रहे।

 

1984 में उन्होंने स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति लेकर सक्रिय राजनीति में प्रवेश किया। बाद में वह जनता दल से जुड़े, राज्यसभा पहुंचे और फिर भाजपा की राजनीति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

 

हजारीबाग से लोकसभा चुनाव जीतकर उन्होंने राष्ट्रीय राजनीति में अपनी जगह बनाई। आगे चलकर वह केंद्र सरकार में वित्त मंत्री और विदेश मंत्री जैसे महत्वपूर्ण पदों पर रहे।

 

लोकसभा के आधिकारिक जीवनी रिकॉर्ड में भी दर्ज है कि उन्होंने 1984 में IAS से स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति लेकर राजनीति में प्रवेश किया था।

 

यशवंत सिन्हा का उदाहरण इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि उनकी राजनीतिक यात्रा केवल एक चुनाव तक सीमित नहीं रही। प्रशासनिक सेवा से निकला एक अधिकारी राष्ट्रीय राजनीतिक नेतृत्व के उच्च स्तर तक पहुंचा।

 

नौकरशाही का अनुभव राजनीति में क्या देता है?

 

यही वह बिंदु है जहां दिव्या मित्तल के वर्तमान राजनीतिक पदार्पण को झारखंड के पुराने उदाहरणों के साथ देखा जा सकता है।

 

नौकरशाही में अधिकारी को शासन-व्यवस्था, कानून, बजट, योजनाओं, जिला प्रशासन, विभागीय समन्वय और सरकारी निर्णय प्रक्रिया का प्रत्यक्ष अनुभव मिलता है।

 

लेकिन चुनावी राजनीति का आधार अलग है।

 

यहां राजनीतिक संगठन, स्थानीय नेटवर्क, कार्यकर्ता, सामाजिक समीकरण, क्षेत्रीय मुद्दे, मतदाता संपर्क और लगातार जनसंपर्क की भूमिका सामने आती है।

 

इसलिए प्रशासनिक अनुभव राजनीतिक जीवन में एक पूंजी हो सकता है, लेकिन वह अपने आप चुनावी समर्थन में परिवर्तित हो जाए—ऐसा झारखंड के उदाहरणों से निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता।

 

झारखंड का रिकॉर्ड क्या बताता है?

 

झारखंड के उदाहरणों को एक साथ देखने पर तस्वीर एकरूप नहीं है।

 

डॉ. अजय कुमार लोकसभा पहुंचे, फिर चुनाव हारे।

 

रामेश्वर उरांव लोकसभा जीते, केंद्रीय मंत्री बने और बाद में चुनावी हार का सामना भी किया।

 

बी.डी. राम 2014 में लोकसभा पहुंचे।

 

अमिताभ चौधरी चुनाव मैदान में उतरे लेकिन जीत नहीं सके।

 

सुबोध प्रसाद भी चुनावी सफलता हासिल नहीं कर सके।

 

जे.बी. तुबिद विधानसभा चुनाव लड़े और हार गए।

 

लक्ष्मण प्रसाद सिंह भी चुनावी मैदान में सफल नहीं हो सके।

 

और यशवंत सिन्हा ने प्रशासनिक सेवा से निकलकर राष्ट्रीय राजनीति में लंबी पारी खेली।

 

इसलिए आंकड़ों और उदाहरणों से जो सबसे स्पष्ट बात सामने आती है वह यह है कि पूर्व नौकरशाहों का राजनीतिक अनुभव एक जैसा नहीं रहा है।

 

प्रशासनिक पहचान बनाम जनाधार

 

नौकरशाह को प्रशासनिक सेवा में पद और अधिकार मिलता है।

 

राजनेता को मतदाता से जनादेश लेना पड़ता है।

 

दोनों व्यवस्थाओं में निर्णय लेने की भूमिका है, लेकिन उनकी वैधता का स्रोत अलग है।

 

प्रशासनिक अधिकारी की वैधता संवैधानिक और वैधानिक व्यवस्था से आती है।

 

निर्वाचित प्रतिनिधि की राजनीतिक वैधता मतदाताओं के वोट से आती है।

 

यही अंतर उस बहस का मूल है जो हर बार किसी बड़े अधिकारी के राजनीति में आने के बाद उठती है।

 

क्या प्रशासनिक विश्वसनीयता जनविश्वास में बदल सकती है?

 

क्या शासन चलाने का अनुभव चुनावी संगठन बनाने में भी उतना ही उपयोगी है?

 

क्या जनता किसी अधिकारी को उसके प्रशासनिक रिकॉर्ड के आधार पर वोट देती है या स्थानीय राजनीतिक समीकरण अधिक निर्णायक होते हैं?

 

इन सवालों का एक ही उत्तर नहीं है।

 

झारखंड के पिछले अनुभवों में इसके अलग-अलग उदाहरण मिलते हैं।

 

दिव्या मित्तल के मामले में नया क्या है?

 

दिव्या मित्तल की घोषणा इस पुरानी बहस को इसलिए नया आयाम देती है क्योंकि उन्होंने फिलहाल किसी स्थापित राजनीतिक दल में शामिल होने की घोषणा नहीं की है।

 

उन्होंने कहा है कि वह उत्तर प्रदेश में लोगों के साथ मिलकर राजनीति करना चाहती हैं और नागरिकों के मुद्दों को राजनीतिक मंच तक पहुंचाना चाहती हैं।

 

यह मॉडल झारखंड के उन उदाहरणों से अलग है जहां पूर्व अधिकारी सीधे भाजपा, कांग्रेस, JVM-P या आजसू जैसे दलों के टिकट पर चुनाव मैदान में उतरे।

 

दिव्या मित्तल ने अभी चुनाव लड़ने की किसी निश्चित सीट या दल की घोषणा भी नहीं की है।

 

इसलिए उनके राजनीतिक सफर का चुनावी परिणाम या भविष्य की भूमिका अभी तय मान लेना जल्दबाजी होगी।

 

सवाल सिर्फ दिव्या मित्तल का नहीं

 

दिव्या मित्तल का राजनीतिक प्रवेश एक व्यक्ति के प्रशासनिक करियर से राजनीतिक करियर में बदलाव भर नहीं है।

 

यह उस व्यापक प्रश्न को फिर सामने लाता है कि भारत में प्रशासनिक अनुभव और राजनीतिक प्रतिनिधित्व के बीच संबंध क्या है?

 

झारखंड का इतिहास इस प्रश्न के कई उत्तर देता है।

 

किसी अधिकारी ने संसद तक पहुंच बनाई।

 

किसी ने विधानसभा का चुनाव लड़ा और हार गया।

 

किसी ने चुनाव जीतकर मंत्री पद संभाला।

 

किसी ने पार्टी में प्रवेश किया लेकिन चुनाव नहीं लड़ा।

 

और किसी ने प्रशासनिक सेवा से निकलकर राष्ट्रीय राजनीति में दशकों की लंबी पारी खेली।

 

इसलिए यह कहना अधिक उचित होगा कि नौकरशाही से राजनीति तक का रास्ता एक दरवाजा जरूर खोलता है, लेकिन उसके बाद की यात्रा अलग राजनीतिक और सामाजिक परिस्थितियों पर निर्भर करती है।

 

दिव्या मित्तल अब उत्तर प्रदेश से इस यात्रा की शुरुआत कर चुकी हैं।

 

झारखंड का इतिहास पहले ही बता चुका है कि प्रशासनिक कुर्सी से राजनीतिक मंच तक पहुंचने के बाद असली परीक्षा वहीं शुरू होती है—जहां अधिकारी की पहचान खत्म होती है और मतदाता का निर्णय शुरू होता है।