रायबरेली।

(रविशंकर सिंह की रिपोर्ट के आधार पर नेशनल डेस्क की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट।)

होमगार्ड भर्ती की शारीरिक परीक्षा के दौरान 20 महिला अभ्यर्थियों की तबीयत बिगड़ने की घटना को केवल एक जिले की घटना मानकर आगे बढ़ जाना शायद पर्याप्त नहीं होगा। रायबरेली में अभ्यर्थियों की ओर से दौड़ के दौरान चक्कर आने और तबीयत बिगड़ने की बात कही गई, जबकि पुलिस अधिकारियों के अनुसार दौड़ के दौरान कोई बेहोश नहीं हुआ और बाद में पैरों में खिंचाव व दर्द के कारण अभ्यर्थियों को उपचार के लिए भेजा गया।

 

दोनों पक्षों के इस अलग-अलग विवरण के बीच एक बड़ा सवाल सामने आता है—क्या देश में भर्ती की शारीरिक परीक्षाओं के लिए अभ्यर्थियों की सुरक्षा, मेडिकल स्क्रीनिंग और पूर्व प्रशिक्षण की कोई ऐसी समान व्यवस्था है, जो पूरे देश में लागू हो?

 

यह सवाल इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि ऐसी घटनाएं पहली बार सामने नहीं आई हैं।

 

पिछले कुछ वर्षों में पुलिस, होमगार्ड, वन विभाग और अन्य वर्दीधारी सेवाओं की भर्ती में शारीरिक दक्षता परीक्षा के दौरान अभ्यर्थियों के बीमार पड़ने और मौत की घटनाएं अलग-अलग राज्यों से सामने आती रही हैं।

 

2024 में झारखंड आबकारी कांस्टेबल भर्ती की 10 किलोमीटर दौड़ के दौरान 11 अभ्यर्थियों की मौत और 100 से अधिक के बीमार पड़ने की रिपोर्ट सामने आई थी। उस मामले में बाद की रिपोर्टिंग में परीक्षा के लिए बदली गई दौड़ की दूरी, फिटनेस आकलन, मौसम और परीक्षा प्रबंधन जैसे मुद्दों पर सवाल उठे थे।

 

2025 में ओडिशा के गजपति में होमगार्ड भर्ती की शारीरिक परीक्षा के दौरान दो अभ्यर्थियों की मौत और कई अन्य के बीमार पड़ने की रिपोर्ट सामने आई।

 

2026 में भी महाराष्ट्र, गुजरात और उत्तर प्रदेश से ऐसी घटनाएं सामने आईं। महाराष्ट्र के पुणे में पुलिस भर्ती की 1,600 मीटर दौड़ के दौरान एक अभ्यर्थी की मौत हुई। छत्रपति संभाजीनगर में भी पुलिस भर्ती की दौड़ के दौरान एक अभ्यर्थी की मौत रिपोर्ट हुई।

 

उत्तर प्रदेश में चल रही होमगार्ड भर्ती में मेरठ और मुरादाबाद की घटनाओं ने इस सवाल को फिर सामने ला दिया है। मेरठ में एक अभ्यर्थी की मौत और कई के बीमार पड़ने की रिपोर्ट आई, जबकि मुरादाबाद में भी दौड़ के दौरान एक अभ्यर्थी की मौत की सूचना सामने आई।

 

और 21 सितंबर 2026 को दिल्ली पुलिस अकादमी में शारीरिक दक्षता एवं माप परीक्षण के दौरान 23 वर्षीय अभ्यर्थी की मौत की रिपोर्ट सामने आई।

 

सवाल सिर्फ परीक्षा की कठिनाई का नहीं

 

यहां सवाल यह नहीं है कि पुलिस, होमगार्ड या अन्य सेवाओं में शारीरिक दक्षता क्यों आवश्यक है। निश्चित रूप से इन सेवाओं के लिए शारीरिक क्षमता महत्वपूर्ण है।

 

सवाल यह है कि क्या किसी युवा की पहली गंभीर शारीरिक परीक्षा ही उसका अंतिम अवसर बन जानी चाहिए?

 

देश का एक युवा सरकारी नौकरी की तैयारी करता है। लिखित परीक्षा देता है। महीनों तैयारी करता है। परिवार पैसा खर्च करता है। कई युवा निजी एकेडमियों और प्रशिक्षण केंद्रों में दौड़, लंबी कूद और अन्य शारीरिक परीक्षणों की तैयारी करते हैं।

 

लेकिन अंतिम चयन प्रक्रिया में पहुंचने से पहले सरकार की ओर से उसे कोई मानकीकृत, चरणबद्ध और वैज्ञानिक प्रशिक्षण उपलब्ध क्यों न कराया जाए?

 

क्या तीन महीने की सरकारी प्री-ट्रेनिंग हो सकती है?

 

एक वैकल्पिक मॉडल पर गंभीरता से विचार किया जा सकता है।

 

भर्ती की शारीरिक परीक्षा को सीधे अंतिम चयन की दौड़ बनाने के बजाय इसे चरणबद्ध किया जाए।

 

पहला चरण—सामान्य फिटनेस टेस्ट।

 

अभ्यर्थी की बुनियादी शारीरिक क्षमता, स्वास्थ्य और सहनशक्ति का परीक्षण किया जाए।

 

दूसरा चरण—सरकारी प्रशिक्षण।

 

योग्य अभ्यर्थियों को लगभग तीन महीने का मानकीकृत प्रशिक्षण दिया जाए। प्रशिक्षण में दौड़, स्ट्रेचिंग, सहनशक्ति, रिकवरी, पोषण, जल सेवन और आवश्यक सुरक्षा प्रोटोकॉल शामिल हों।

 

तीसरा चरण—प्रैक्टिस और निगरानी।

 

प्रशिक्षण के दौरान नियमित मेडिकल और फिटनेस आकलन हो। जिन अभ्यर्थियों में स्वास्थ्य संबंधी जोखिम दिखाई दे, उन्हें चिकित्सकीय सलाह दी जाए।

 

चौथा चरण—अंतिम शारीरिक दक्षता परीक्षा।

 

प्रशिक्षण पूरा होने के बाद वही मानक अंतिम चयन परीक्षा में लागू किए जाएं।

 

इस व्यवस्था से भर्ती प्रक्रिया का उद्देश्य केवल यह देखना नहीं रहेगा कि कौन अभ्यर्थी अचानक एक कठिन दौड़ पूरी कर सकता है, बल्कि यह भी सुनिश्चित होगा कि चयनित युवा उस सेवा के लिए आवश्यक शारीरिक क्षमता को सुरक्षित तरीके से विकसित कर चुका है।

 

निजी प्रशिक्षण बाजार पर भी सवाल

 

एक दूसरा सवाल भी इससे जुड़ा है।

 

आज बड़ी संख्या में युवा सरकारी भर्ती की शारीरिक परीक्षाओं के लिए निजी एकेडमियों और प्रशिक्षण केंद्रों का सहारा लेते हैं। परिवार अपनी सीमित आय से प्रशिक्षण का खर्च उठाते हैं।

 

यदि सरकार स्वयं भर्ती से पहले निर्धारित अवधि का प्रमाणित प्रशिक्षण उपलब्ध कराए तो अभ्यर्थियों पर निजी प्रशिक्षण का आर्थिक दबाव भी कम हो सकता है और प्रशिक्षण का एक समान मानक विकसित किया जा सकता है।

 

इसका उद्देश्य निजी एकेडमियों को दोषी ठहराना नहीं, बल्कि यह पूछना है कि क्या युवाओं की शारीरिक तैयारी को पूरी तरह निजी बाजार पर छोड़ देना उचित है?

 

मेडिकल स्क्रीनिंग और आपात व्यवस्था भी बने अनिवार्य

 

हर शारीरिक परीक्षा स्थल पर केवल एंबुलेंस खड़ी कर देना पर्याप्त है या नहीं—इस पर भी विशेषज्ञ समीक्षा जरूरी है।

 

परीक्षा से पहले बुनियादी मेडिकल स्क्रीनिंग, पर्याप्त पेयजल, मौसम के अनुसार समय निर्धारण, छायादार विश्राम क्षेत्र, प्रशिक्षित मेडिकल टीम, तत्काल आपात उपचार और अस्पताल तक तेज पहुंच जैसे मानकों को भर्ती प्रक्रिया का अनिवार्य हिस्सा बनाया जा सकता है।

 

क्योंकि जब कोई युवा भर्ती मैदान में पहुंचता है तो वह केवल एक 'कैंडिडेट' नहीं होता। वह किसी परिवार का बेटा या बेटी और देश का संभावित कर्मचारी होता है।

 

अब रायबरेली से बड़ा सवाल

 

रायबरेली में 20 महिला अभ्यर्थियों की तबीयत बिगड़ने की घटना की जांच में यदि यह स्पष्ट होता है कि मामला केवल अस्थायी कमजोरी या पैरों के दर्द का था, तब भी व्यापक प्रश्न समाप्त नहीं होगा।

 

और यदि किसी भर्ती परीक्षा में बार-बार अभ्यर्थियों के बीमार पड़ने या मृत्यु की घटनाएं सामने आ रही हैं, तो प्रत्येक घटना को अलग-अलग देखने के बजाय राष्ट्रीय स्तर पर भर्ती शारीरिक परीक्षणों के सुरक्षा मानकों की समीक्षा की आवश्यकता पर विचार किया जाना चाहिए।

 

सरकार को यह भी बताना चाहिए कि विभिन्न विभागों में शारीरिक दक्षता परीक्षाओं के लिए मेडिकल स्क्रीनिंग, प्रशिक्षण, मौसम संबंधी मानक, आपात चिकित्सा और परीक्षण की कठिनाई तय करने का वैज्ञानिक आधार क्या है।

 

क्योंकि नौकरी पाने की दौड़ में युवाओं से उनकी पूरी क्षमता की परीक्षा लेना व्यवस्था का अधिकार हो सकता है—लेकिन उस दौड़ को सुरक्षित बनाना व्यवस्था की जिम्मेदारी भी होनी चाहिए।

 

रायबरेली की घटना इसलिए केवल 20 अभ्यर्थियों की तबीयत बिगड़ने की खबर नहीं है। यह उस बड़े सवाल की ओर संकेत करती है कि देश में भर्ती की तैयारी और अंतिम शारीरिक परीक्षा के बीच सरकार की भूमिका आखिर कितनी है—और क्या अब समय आ गया है कि “पहले प्रशिक्षण, फिर अंतिम परीक्षा” जैसे मॉडल पर राष्ट्रीय स्तर पर विचार किया जाए?