लखनऊ/रायबरेली।
XKN News रविशंकर सिंह
नेशनल डेस्क
उत्तर प्रदेश में 57 हजार से अधिक पंचायत सहायकों के लिए सरकार की ओर से मानदेय बढ़ाने और सेवा-संबंधी कई सुविधाओं की घोषणा ने तत्काल राहत का रास्ता जरूर खोला है, लेकिन इस घोषणा ने एक बड़ा और व्यापक सवाल भी सामने ला दिया है—क्या सरकार से जुड़े कम मानदेय वाले विभिन्न वर्गों की समस्याओं का समाधान हर बार आंदोलन के बाद ही होगा, या इनके लिए पहले से कोई समान और संस्थागत नीति बनाई जा सकती है?
16 सितंबर को पंचायत सहायकों के मानदेय को ₹6,000 से बढ़ाकर ₹9,000 प्रतिमाह करने की घोषणा की गई। इसके साथ सीधे बैंक खाते में भुगतान के लिए DBT व्यवस्था, सेवा-सुरक्षा, कैशलेस चिकित्सा सुविधा, महिला पंचायत सहायकों के लिए मातृत्व अवकाश तथा आंदोलन के दौरान दर्ज मामलों को वापस लेने और कार्रवाई में हटाए गए सहायकों की बहाली की बात भी सामने आई। घोषणा के बाद पंचायत सहायकों ने अपना आंदोलन समाप्त किया।
लेकिन यहीं से कहानी केवल ₹3,000 की वृद्धि की नहीं रह जाती।
एक घोषणा, लेकिन सवाल पूरे सिस्टम का
उत्तर प्रदेश में पंचायत सहायकों के अलावा भी ऐसी अनेक श्रेणियां हैं जो नियमित सरकारी कर्मचारी की पारंपरिक व्यवस्था से अलग तरीके से सरकार की विभिन्न योजनाओं और सार्वजनिक सेवाओं से जुड़ी हैं।
शिक्षामित्र और अंशकालिक अनुदेशक इसका एक उदाहरण हैं। अप्रैल 2026 में कैबिनेट की मंजूरी के बाद शिक्षामित्रों का मानदेय ₹10,000 से बढ़ाकर ₹18,000 और अंशकालिक अनुदेशकों का ₹9,000 से बढ़ाकर ₹17,000 प्रतिमाह किया गया। सरकार के अनुसार इससे करीब 1.43 लाख शिक्षामित्र और 24,717 अनुदेशक प्रभावित हुए तथा अतिरिक्त वित्तीय भार भी राज्य सरकार ने स्वीकार किया।
यह आंकड़े एक महत्वपूर्ण तस्वीर सामने रखते हैं—सरकारी व्यवस्था में बड़ी संख्या में ऐसे लोग हैं जो वर्षों से सार्वजनिक सेवाओं से जुड़े काम कर रहे हैं, लेकिन उनकी नियुक्ति, मानदेय, सेवा-सुरक्षा और सामाजिक सुरक्षा की प्रकृति अलग-अलग है।
यही प्रश्न अब पंचायत सहायकों की घोषणा के बाद और गंभीर हो जाता है।
क्या मानदेय सुधार के लिए आंदोलन ही रास्ता है?
सवाल यह नहीं है कि पंचायत सहायकों को बढ़ा हुआ मानदेय मिलना चाहिए या नहीं।
सवाल इससे बड़ा है।
क्या किसी सरकारी योजना या सार्वजनिक सेवा से जुड़े व्यक्ति को अपनी सेवा-शर्तों में सुधार के लिए पहले आंदोलन करना जरूरी होना चाहिए?
अगर किसी विभाग में वर्षों से किसी मानव संसाधन की आवश्यकता बनी हुई है, तो उसके काम की प्रकृति, योग्यता, कार्य-दिवस, भुगतान, सेवा-अवधि और शिकायत निवारण की व्यवस्था पहले से क्यों तय नहीं होनी चाहिए?
एक राज्य में—
अनेक विभाग
→ अनेक नियुक्ति व्यवस्थाएं
→ अलग-अलग मानदेय
→ अलग-अलग सेवा-शर्तें
→ अलग-अलग आंदोलन
→ और फिर अलग-अलग घोषणाएं।
क्या इसका कोई एकीकृत विकल्प नहीं हो सकता?
आंदोलन के बाद राहत क्यों, आंदोलन से पहले नीति क्यों?
पंचायत सहायकों के मामले में सरकार ने मानदेय बढ़ाने के साथ सेवा-सुरक्षा और अन्य सुविधाओं की घोषणा की है। रिपोर्टों के अनुसार आंदोलन के दौरान दर्ज मामलों को वापस लेने और हटाए गए सहायकों को बहाल करने की बात भी कही गई है।
यहां एक और प्रशासनिक सवाल उठता है।
यदि आंदोलन के दौरान मुकदमे दर्ज हुए, फिर बाद में उन्हें वापस लेने का निर्णय हुआ, तो भविष्य में ऐसी परिस्थितियां पैदा ही न हों, इसके लिए पूर्व निर्धारित संवाद, शिकायत और अपील की संस्थागत व्यवस्था क्यों न हो?
मुकदमे वापस लेने को अपने आप में सरकार की गलती की स्वीकारोक्ति नहीं माना जा सकता। लेकिन यह जरूर पूछा जा सकता है कि विवाद पैदा होने से पहले उसका समाधान करने की व्यवस्था कितनी प्रभावी थी।
क्या एक राज्यव्यापी मानदेय नीति की जरूरत है?
आज जरूरत केवल अलग-अलग वर्गों का मानदेय बढ़ाने की नहीं, बल्कि एक व्यापक नीति पर विचार करने की दिखाई देती है।
क्या राज्य में ऐसा “कर्मचारी एवं सार्वजनिक सेवा मानदेय आयोग” हो सकता है, जो नियमित कर्मचारियों के अलावा सरकार से जुड़े विभिन्न संविदात्मक, मानदेय और सार्वजनिक-सेवा कार्यों का भी अध्ययन करे?
ऐसे आयोग के सामने कम से कम पांच विषय रखे जा सकते हैं—
पहला— समान प्रकृति के काम के लिए न्यूनतम मानदेय का वैज्ञानिक निर्धारण।
दूसरा— महंगाई और जीवन-यापन की लागत के आधार पर समयबद्ध समीक्षा।
तीसरा— सेवा-सुरक्षा, भुगतान में देरी और सामाजिक सुरक्षा के लिए न्यूनतम मानक।
चौथा— नियुक्ति और चयन की पारदर्शी डिजिटल व्यवस्था।
पांचवां— शिकायत और अपील का समयबद्ध तंत्र।
इसका अर्थ नियमित सरकारी नौकरियों की व्यवस्था समाप्त करना नहीं होगा। नियमित Class-I से Class-IV पद अपनी जगह रहेंगे। सवाल उन कार्यों का है जहां सरकार को लगातार मानव संसाधन की आवश्यकता होती है, लेकिन हर आवश्यकता के लिए स्थायी सरकारी पद बनाना जरूरी नहीं होता।
यहीं से एक नए Job Opportunity Model पर विचार
इसी संदर्भ में एक नीति-विचार सामने आता है।
वर्तमान VB-G RAM-G व्यवस्था ग्रामीण परिवारों को निर्धारित अवधि के अकुशल मजदूरी रोजगार की वैधानिक गारंटी देती है। 1 जुलाई 2026 से लागू व्यवस्था में रोजगार गारंटी को 100 से बढ़ाकर 125 दिन किया गया है।
प्रस्ताव यह नहीं है कि G-RAM-G के मौजूदा वैधानिक कार्यों को बदल दिया जाए।
विचार यह है कि इसके रोजगार तंत्र के साथ भविष्य में एक अलग “Job Opportunity” मॉड्यूल पर विचार किया जा सकता है।
आज उत्तर प्रदेश का Rojgaar Sangam पहले से ही नौकरी चाहने वालों, नियोक्ताओं और विभिन्न रोजगार अवसरों को डिजिटल रूप से जोड़ने वाला सरकारी प्लेटफॉर्म है। इसमें सरकारी और निजी नौकरियों के साथ अन्य रोजगार अवसर भी सूचीबद्ध किए जाते हैं।
तो प्रश्न यह है—
क्या इसी प्रकार के डिजिटल ढांचे को सार्वजनिक सेवा से जुड़े निर्धारित अवधि वाले Job Opportunities से भी जोड़ा जा सकता है?
युवा को पहले से पता हो—काम क्या है, अवधि कितनी है और भुगतान कितना है
इस प्रस्ताव की मूल अवधारणा सरल है।
युवा का डिजिटल नामांकन हो।
उसकी योग्यता और कौशल दर्ज हो।
सरकार के विभिन्न विभाग अपनी गैर-नियमित मानव संसाधन आवश्यकता डिजिटल प्रणाली पर डालें।
योग्यता और निर्धारित नियमों के अनुसार व्यक्ति का चयन हो।
उसे पहले दिन से पता हो—
काम क्या है।
काम कितने समय का है।
कितने दिन काम करना है।
कितना भुगतान मिलेगा।
भुगतान कब और किस माध्यम से मिलेगा।
काम समाप्त होने के बाद अगली अवसर-व्यवस्था क्या होगी।
भुगतान सीधे बैंक खाते में हो और काम तथा उपस्थिति का डिजिटल रिकॉर्ड रहे।
इससे आज की उस स्थिति को बदला जा सकता है जिसमें कोई व्यक्ति लंबे समय तक सरकारी व्यवस्था से जुड़े काम करता रहता है, लेकिन उसकी सेवा-शर्तों को लेकर स्पष्टता नहीं होती।
विभागों की अलग-अलग व्यवस्था या एक साझा प्रणाली?
इस मॉडल का एक संभावित उद्देश्य प्रशासनिक दोहराव को कम करना भी हो सकता है।
यदि अलग-अलग विभाग समान प्रकृति के छोटे-छोटे मानदेय ढांचे चलाते हैं, तो उनके मानव संसाधन, भुगतान और निगरानी की व्यवस्था भी अलग-अलग बनती है।
एक साझा Job Opportunity प्रणाली में सरकार काम की श्रेणी, योग्यता, अवधि और भुगतान के मानक पहले से निर्धारित कर सकती है।
इससे विभागों के बीच समान प्रकृति के काम के लिए अत्यधिक अंतर को कम करने पर विचार किया जा सकता है।
हालांकि इससे वास्तव में कितनी वित्तीय बचत होगी, यह विभागवार मौजूदा व्यय और प्रस्तावित प्रणाली की लागत का स्वतंत्र वित्तीय अध्ययन किए बिना नहीं कहा जा सकता।
G-RAM-G में पैसा बढ़े, लेकिन व्यवस्था स्पष्ट हो
इस प्रस्ताव का उद्देश्य G-RAM-G के मौजूदा फंड को मनमाने ढंग से दूसरी मद में स्थानांतरित करना नहीं है।
बल्कि विचार यह है कि यदि सरकार भविष्य में Labour Opportunity और Job Opportunity को एक व्यापक सार्वजनिक रोजगार ढांचे में जोड़ना चाहे, तो उसके लिए अलग वित्तीय प्रावधान बनाया जाए और आवश्यक संसाधनों को उसी व्यापक रोजगार व्यवस्था से जोड़ा जाए।
इसमें यह भी देखा जाना होगा कि G-RAM-G के वैधानिक उद्देश्यों और वित्तीय नियमों के भीतर ऐसा कोई मॉडल किस तरह संभव हो सकता है।
यानी सवाल केवल योजना में पैसा बढ़ाने का नहीं, बल्कि पैसे, काम, व्यक्ति और भुगतान को एक ही पारदर्शी प्रणाली में जोड़ने का है।
आंदोलन रोकना नहीं, आंदोलन की जरूरत कम करना
ऐसी किसी व्यवस्था का उद्देश्य नागरिक या कर्मचारी को अपनी बात रखने से रोकना नहीं हो सकता।
उद्देश्य यह होना चाहिए कि उसके पास पहले से स्पष्ट अधिकार, भुगतान व्यवस्था, शिकायत निवारण और अपील का रास्ता मौजूद हो।
तब किसी व्यक्ति को अपने मानदेय या सेवा-शर्त के लिए बार-बार सड़क पर उतरने के बजाय पहले संस्थागत व्यवस्था में अपनी शिकायत रखने का अवसर मिलेगा।
यानी लक्ष्य होना चाहिए—
“आंदोलन पर रोक नहीं, बल्कि ऐसी नीति जिसमें आंदोलन ही अंतिम विकल्प बनकर रह जाए।”
असली सवाल ₹3,000 का नहीं
पंचायत सहायकों के मामले में ₹6,000 से ₹9,000 की वृद्धि तत्काल राहत का विषय है। लेकिन इससे आगे राज्य के सामने एक बड़ा प्रशासनिक प्रश्न खड़ा होता है।
क्या हर बार किसी एक वर्ग के आंदोलन के बाद उसके मानदेय और सुविधाओं की समीक्षा होगी?
या सरकार एक बार बैठकर यह तय करेगी कि—
सरकारी व्यवस्था से जुड़े गैर-नियमित सार्वजनिक सेवा कार्य कितने प्रकार के हैं, उनमें कितने लोग लगे हैं, किस प्रकृति का काम हो रहा है, किस आधार पर भुगतान तय है और न्यूनतम सेवा-सुरक्षा क्या होनी चाहिए?
क्यों न एक ऐसी नीति बने जिसमें व्यक्ति को अपनी मांग लेकर आंदोलन के बाद अपनी “बारी” का इंतजार न करना पड़े?
एक राज्य—एक व्यापक नीति—स्पष्ट काम—स्पष्ट अवधि—स्पष्ट भुगतान और स्पष्ट शिकायत व्यवस्था।
शायद पंचायत सहायकों की आज की घोषणा से निकलने वाला सबसे बड़ा सवाल यही है—
“आंदोलन के बाद राहत क्यों, आंदोलन से पहले नीति क्यों?”
और यदि सरकार वास्तव में सार्वजनिक सेवाओं के लिए मानव संसाधन चाहती है, तो क्या समय आ गया है कि Labour Opportunity के साथ Job Opportunity को भी एक संगठित, पारदर्शी और डिजिटल सार्वजनिक रोजगार व्यवस्था के रूप में देखा जाए?
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