राजस्थान में पंचायत चुनावों के साथ गांवों में राजनीतिक और सामाजिक हलचल स्वाभाविक है। चुनाव आते हैं, उम्मीदवार सामने आते हैं, वादे होते हैं और ग्रामीण अपने प्रतिनिधि का चुनाव करते हैं। लेकिन चुनाव के बाद एक बड़ा सवाल अक्सर पीछे छूट जाता है—
जिस व्यक्ति को गांव की पंचायत का नेतृत्व सौंपा गया है, उसके पास कानूनन कौन-कौन सी शक्तियां हैं और उन शक्तियों का इस्तेमाल जनता के हित में किस तरह होना चाहिए?
इसी सवाल को केंद्र में रखकर जल, जंगल, जमीन नेशनल डेस्क के प्रभारी एवं पत्रकार खेमान सिंह चौधरी, पाबूसर द्वारा चलाया जा रहा जागरूकता अभियान ध्यान देने योग्य है।
इस अभियान का मूल विचार यह है कि पंचायत व्यवस्था को केवल चुनाव तक सीमित न समझा जाए। सरपंच अपने वैधानिक अधिकारों और जिम्मेदारियों को जाने तथा जनता भी यह समझे कि वह पंचायत से कौन से सवाल पूछ सकती है।
भारतीय संविधान के भाग IX में पंचायतों को स्थानीय स्वशासन की संस्थाओं के रूप में संवैधानिक आधार दिया गया है। अनुच्छेद 243G के तहत राज्य कानूनों के माध्यम से पंचायतों को आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय की योजनाओं के निर्माण तथा क्रियान्वयन से संबंधित शक्तियां और जिम्मेदारियां दी जा सकती हैं। संविधान की ग्यारहवीं अनुसूची में कृषि, जल प्रबंधन, पशुपालन, ग्रामीण आवास, पेयजल, सड़क, ग्रामीण विद्युतीकरण, शिक्षा, स्वास्थ्य एवं स्वच्छता, महिला एवं बाल विकास, सामाजिक कल्याण, कमजोर वर्गों का कल्याण, सार्वजनिक वितरण प्रणाली और सामुदायिक परिसंपत्तियों के रखरखाव सहित 29 विषय सूचीबद्ध हैं।
लेकिन यहां एक महत्वपूर्ण बात समझना जरूरी है—
29 विषयों का उल्लेख संविधान में होना और प्रत्येक विषय पर सरपंच को सीधे स्वतंत्र प्रशासनिक अधिकार प्राप्त होना एक ही बात नहीं है।
इन शक्तियों का वास्तविक स्वरूप राज्य के कानून, नियम, अधिसूचनाओं, विभागीय व्यवस्थाओं और पंचायत को किए गए अधिकारों के हस्तांतरण पर निर्भर करता है।
राजस्थान में सरपंच की भूमिका
राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 32 सरपंच की भूमिका को महत्वपूर्ण तरीके से परिभाषित करती है। इसके अंतर्गत सरपंच ग्राम सभा और पंचायत की बैठकों को बुलाने तथा उनकी अध्यक्षता करने, पंचायत के रिकॉर्ड के रखरखाव, पंचायत के वित्तीय एवं कार्यकारी प्रशासन की सामान्य जिम्मेदारी तथा पंचायत के अधीन या पंचायत को उपलब्ध कराए गए कर्मचारियों एवं अधिकारियों के कार्य पर प्रशासनिक पर्यवेक्षण जैसी जिम्मेदारियां निभाता है।
यानी सरपंच केवल चुनाव जीतने वाला व्यक्ति नहीं है।
वह पंचायत की संवैधानिक और वैधानिक व्यवस्था में एक महत्वपूर्ण निर्वाचित पदाधिकारी है—लेकिन उसकी शक्ति कानून और निर्धारित प्रक्रियाओं के भीतर है।
यहीं से इस अभियान की उपयोगिता सामने आती है।
सवाल सिर्फ सरपंच से नहीं, जनता से भी
अगर पंचायत में विकास कार्य होना है तो जनता को पूछना चाहिए—
ग्राम पंचायत की बैठक कब हुई?
ग्राम सभा में क्या निर्णय लिया गया?
पंचायत का बजट क्या है?
गांव में उपलब्ध संसाधनों और पंचायत की आय का इस्तेमाल किस तरह हो रहा है?
तालाब, रास्ते, सार्वजनिक भूमि और सामुदायिक परिसंपत्तियों की स्थिति क्या है?
पेयजल, स्वच्छता, सड़क, रोशनी, शिक्षा और स्वास्थ्य से जुड़े स्थानीय मुद्दों पर पंचायत ने क्या प्रस्ताव भेजे?
सरकारी योजनाओं के लाभार्थियों का चयन किस प्रक्रिया से हुआ?
और सबसे महत्वपूर्ण—
जो काम पंचायत या संबंधित स्थानीय निकाय/विभाग की जिम्मेदारी में आता है, उसके लिए पंचायत ने क्या कार्रवाई की?
यही सवाल लोकतांत्रिक पंचायत व्यवस्था को सक्रिय बनाते हैं।
सरपंच के अधिकार का अर्थ मनमानी नहीं
पंचायत व्यवस्था में अधिकार और जवाबदेही साथ-साथ चलते हैं।
सरपंच अकेले पंचायत की पूरी व्यवस्था का मालिक नहीं है। पंचायत के निर्णय, ग्राम सभा, पंचायत के निर्वाचित सदस्य, सचिव/अधिकारी, वित्तीय नियम, सरकारी योजनाओं की शर्तें और राज्य सरकार द्वारा बनाए गए नियम—सभी अपनी-अपनी भूमिका रखते हैं।
इसीलिए किसी भी सरपंच के लिए सबसे जरूरी बात यह है कि वह अपने अधिकारों के साथ अपनी सीमाओं को भी जाने।
और जनता के लिए भी यही संदेश है—
सवाल पूछना विरोध नहीं है। सवाल पूछना लोकतांत्रिक अधिकार का हिस्सा है।
खेमान सिंह चौधरी की पहल का महत्व
पंचायत चुनाव के समय अक्सर चर्चा इस बात पर होती है कि कौन उम्मीदवार जीतेगा। लेकिन लोकतंत्र की अगली और ज्यादा महत्वपूर्ण कड़ी चुनाव के बाद शुरू होती है।
चुनाव के बाद सवाल होना चाहिए—
क्या चुना हुआ प्रतिनिधि अपने वैधानिक अधिकारों और जिम्मेदारियों को समझता है?
क्या ग्राम सभा सक्रिय है?
क्या पंचायत के निर्णय सार्वजनिक होते हैं?
क्या ग्रामीण पंचायत की योजनाओं और वित्तीय व्यवस्था को समझते हैं?
क्या नागरिक अपने गांव के विकास के लिए दस्तावेज और जवाब मांगते हैं?
इसी दिशा में खेमान सिंह चौधरी, पाबूसर का यह अभियान केवल सरपंचों को उनके अधिकार बताने का प्रयास नहीं माना जाना चाहिए। इसे ग्रामीण नागरिकों को पंचायत व्यवस्था समझाने की पहल के रूप में भी देखा जा सकता है।
अगर एक सरपंच कानून समझता है और एक ग्रामीण भी कानून समझता है, तो दोनों के बीच संबंध केवल “नेता और जनता” का नहीं रहता।
वह संबंध बदलकर “निर्वाचित प्रतिनिधि और जागरूक नागरिक” का हो जाता है।
और यहीं से पंचायत में जवाबदेही की वास्तविक शुरुआत हो सकती है।
एक गांव से शुरू होकर पूरे राजस्थान तक
जरूरत इस बात की है कि पंचायत से संबंधित कानूनी अधिकारों, जिम्मेदारियों, वित्तीय प्रक्रियाओं, ग्राम सभा, सामाजिक अंकेक्षण, सार्वजनिक अभिलेख और नागरिक अधिकारों की जानकारी सरल भाषा में हर गांव तक पहुंचे।
क्योंकि मजबूत पंचायत केवल मजबूत सरपंच से नहीं बनती।
मजबूत पंचायत तब बनती है जब सरपंच कानून जाने, पंचायत प्रक्रिया से चले और जनता सवाल पूछना जाने।
इसलिए पंचायत चुनाव के शोर के बीच यह अभियान एक अलग सवाल सामने रखता है—
“हमने सरपंच चुन लिया। अब क्या हम यह भी जानते हैं कि उससे पूछना क्या है?”
यही सवाल लोकतांत्रिक पंचायत व्यवस्था को चुनाव से आगे ले जाकर जनभागीदारी और जवाबदेही की दिशा में ले जा सकता है।
संपादकीय टिप्पणी: पंचायतों की शक्तियां और सीमाएं संबंधित संविधान, राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, नियमों, अधिसूचनाओं तथा विभागीय प्रावधानों के अधीन होती हैं। किसी विशेष अधिकार या प्रक्रिया के संबंध में संबंधित वर्तमान कानून/नियम की जांच आवश्य
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