लखनऊ, 22 सितंबर 2026।
जनगणना-2027 में अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) की जातिगत स्थिति को किस तरीके से दर्ज किया जाए, इसे लेकर राजनीतिक बहस उत्तर प्रदेश में फिर तेज होती दिखाई दे रही है। उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के पिछड़ा वर्ग विभाग ने जनगणना में OBC के लिए स्पष्ट कॉलम, प्रगणकों को जातियों की मानकीकृत ड्रॉपडाउन सूची उपलब्ध कराने और OBC समुदाय की सुरक्षा के लिए SC-ST अत्याचार निवारण अधिनियम की तर्ज पर अलग OBC अत्याचार निवारण कानून की मांग उठाई है।
OBC कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष मनोज यादव ने कहा है कि इन मांगों पर 4 अक्टूबर 2026 तक सकारात्मक कार्रवाई नहीं हुई तो 5 अक्टूबर को प्रदेश के OBC समाज द्वारा राजभवन घेराव का आह्वान किया जाएगा।
कांग्रेस की यह मांग ऐसे समय सामने आई है जब केंद्र सरकार पहले ही जनगणना-2027 में जातियों की गणना शामिल करने का निर्णय ले चुकी है। केंद्र सरकार के अनुसार आगामी जनगणना में दूसरी चरण की Population Enumeration के दौरान जातियों की गणना की जाएगी। हालांकि जाति संबंधी प्रश्नावली और उसकी अंतिम कार्यप्रणाली को लेकर अभी राजनीतिक मतभेद बने हुए हैं।
केंद्र ने जाति गणना को मंजूरी दी, विवाद अब तरीके पर
30 अप्रैल 2025 को केंद्रीय मंत्रिमंडल की राजनीतिक मामलों की समिति ने आगामी जनगणना में जातिगत गणना शामिल करने का निर्णय लिया था। सरकार ने इसे अलग सर्वे के बजाय मुख्य जनगणना का हिस्सा बनाने की बात कही थी।
इसके बाद केंद्र सरकार ने जून 2025 में जनगणना-2027 की प्रक्रिया को अधिसूचित किया। सरकार के अनुसार यह भारत की पहली डिजिटल जनगणना होगी और जातियों की गणना Population Enumeration चरण में की जाएगी।
फरवरी 2026 में गृह मंत्रालय ने संसद में बताया था कि जाति संबंधी प्रश्न दूसरी चरण की जनगणना के लिए अलग से अधिसूचित किए जाएंगे। सरकार ने यह भी कहा था कि जाति गणना से संबंधित विभिन्न संगठनों से अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं और प्रश्नों को निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार अंतिम रूप दिया जाएगा।
यानी मौजूदा विवाद का बड़ा हिस्सा अब इस बात पर है कि जाति की जानकारी किस प्रारूप में दर्ज होगी और अलग-अलग नामों, उपजातियों तथा स्थानीय नामों को किस तरह मानकीकृत किया जाएगा।
कांग्रेस ने ‘ड्रॉपडाउन सूची’ को बनाया मुख्य मुद्दा
अगस्त 2026 में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर मौजूदा जाति-प्रश्नावली के प्रारूप पर आपत्ति जताई थी।
दोनों नेताओं ने तर्क दिया था कि यदि व्यक्ति अपनी जाति का नाम खुले रूप में दर्ज कराता है तो एक ही समुदाय के अलग-अलग नाम, वर्तनी, उपजातियां और क्षेत्रीय नाम अलग-अलग प्रविष्टियों में दर्ज हो सकते हैं। कांग्रेस ने इसके स्थान पर एक मानकीकृत सूची या ड्रॉपडाउन विकल्प की मांग की थी।
कांग्रेस नेताओं ने बिहार के 2022 जाति सर्वे और तेलंगाना के 2024 जाति सर्वे का उदाहरण देते हुए कहा था कि इन मॉडलों में जातियों की सूची का इस्तेमाल किया गया।
यही मुद्दा अब उत्तर प्रदेश OBC कांग्रेस के ताजा आंदोलन का भी प्रमुख आधार बन गया है।
मनोज यादव का आरोप—सिर्फ गणना नहीं, सही गणना जरूरी
OBC कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष मनोज यादव का कहना है कि OBC की वास्तविक संख्या सामने आने के लिए केवल जातियों की गणना पर्याप्त नहीं होगी, बल्कि गणना की पद्धति भी ऐसी होनी चाहिए जिससे एक ही समुदाय अलग-अलग नामों में बिखर न जाए।
उनका कहना है कि प्रगणक को जातियों की प्रमाणित और मानकीकृत सूची उपलब्ध कराई जानी चाहिए तथा जनगणना में OBC के लिए स्पष्ट पहचान सुनिश्चित की जानी चाहिए।
कांग्रेस का तर्क है कि सही आंकड़े मिलने पर ही शिक्षा, रोजगार, आरक्षण, कल्याणकारी योजनाओं और सरकारी संस्थाओं में प्रतिनिधित्व से जुड़े नीतिगत फैसलों के लिए विश्वसनीय आधार तैयार हो सकता है।
सरकार का पक्ष क्या है?
केंद्र सरकार का आधिकारिक रुख यह है कि जनगणना-2027 में जातियों की गणना की जाएगी और यह Population Enumeration के दूसरे चरण में होगी। सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि दूसरे चरण के प्रश्न बाद में अधिसूचित किए जाएंगे।
सरकार के अनुसार 2027 की जनगणना में व्यापक जातिगत गणना की जाएगी। PIB के आधिकारिक बैकग्राउंडर में इसे स्वतंत्रता के बाद पहली बार सभी समुदायों की जाति गणना के रूप में बताया गया है।
इसलिए कांग्रेस और केंद्र के बीच मूल अंतर अब यह नहीं है कि जाति गणना होगी या नहीं—मुख्य राजनीतिक बहस यह है कि जाति संबंधी आंकड़े किस प्रारूप में और कितनी सटीकता से दर्ज किए जाएंगे।
OBC अत्याचार निवारण कानून की मांग भी जोड़ी
उत्तर प्रदेश OBC कांग्रेस ने जनगणना की मांग के साथ OBC वर्ग की सुरक्षा के लिए अलग कानून की मांग भी रखी है।
मनोज यादव ने कहा कि जिस प्रकार अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए विशेष कानूनी संरक्षण उपलब्ध है, उसी तरह OBC समुदाय के खिलाफ गंभीर अत्याचार और लक्षित हिंसा की स्थिति में विशेष कानूनी सुरक्षा का प्रावधान होना चाहिए।
हालांकि यह मांग वर्तमान में कांग्रेस की राजनीतिक मांग है। OBC के लिए अलग केंद्रीय अत्याचार निवारण अधिनियम लागू करने का कोई मौजूदा केंद्रीय कानून होने का दावा इस खबर में नहीं किया जा रहा है।
आरक्षण और प्रतिनिधित्व भी बहस के केंद्र में
OBC कांग्रेस ने जातिगत आंकड़ों को आरक्षण, सरकारी नौकरियों, संस्थागत प्रतिनिधित्व और सार्वजनिक संसाधनों में हिस्सेदारी के सवाल से भी जोड़ा है।
कांग्रेस लंबे समय से जातिगत जनगणना को सामाजिक न्याय की नीतियों के लिए आधार बनाने की मांग करती रही है। राहुल गांधी ने 2025 में भी राष्ट्रव्यापी जातिगत जनगणना और आरक्षण की 50 प्रतिशत सीमा से आगे बढ़ने की मांग उठाई थी।
हालांकि आगामी जनगणना अपने आप किसी आरक्षण नीति में बदलाव नहीं करती। जनगणना से प्राप्त आंकड़ों का उपयोग किस नीति के लिए और किस कानूनी ढांचे में किया जाएगा, यह अलग नीतिगत और संवैधानिक प्रक्रिया का विषय होगा।
उत्तर प्रदेश में आंदोलन की तैयारी
OBC कांग्रेस के मुताबिक प्रदेश में पहले भी ज्ञापन, पदयात्रा और सम्मेलन के माध्यम से जातिगत जनगणना तथा OBC अधिकारों से जुड़े मुद्दे उठाए जाते रहे हैं।
अब संगठन ने 4 अक्टूबर तक का अल्टीमेटम देते हुए कहा है कि यदि उसकी मांगों पर अपेक्षित कदम नहीं उठाया गया तो 5 अक्टूबर को राजभवन घेराव किया जाएगा।
इस आंदोलन के केंद्र में तीन प्रमुख मांगें हैं—
पहली, जनगणना-2027 में OBC की स्पष्ट गणना और कॉलम की व्यवस्था।
दूसरी, प्रगणकों को मानकीकृत जाति सूची अथवा ड्रॉपडाउन विकल्प उपलब्ध कराना।
तीसरी, OBC वर्ग की सुरक्षा के लिए विशेष कानून की मांग।
राजनीतिक बयानबाजी भी तेज
मनोज यादव ने अपने बयान में केंद्र की भाजपा सरकार और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर OBC विरोधी होने का आरोप लगाया है तथा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की OBC पहचान को लेकर भी राजनीतिक टिप्पणी की है।
ये कांग्रेस की राजनीतिक टिप्पणियां हैं और इन्हें स्वतंत्र रूप से स्थापित तथ्य के रूप में नहीं माना जा सकता।
दूसरी ओर केंद्र सरकार का आधिकारिक रिकॉर्ड यह दिखाता है कि 30 अप्रैल 2025 को उसने आगामी जनगणना में जातिगत गणना शामिल करने का निर्णय लिया और 2026 में इसकी प्रक्रिया आगे बढ़ाई।
यही तथ्य इस पूरे विवाद को महत्वपूर्ण बनाता है—जातिगत जनगणना का निर्णय हो चुका है, लेकिन उसकी कार्यप्रणाली और आंकड़ों की संरचना को लेकर राजनीतिक बहस अभी जारी है।
अब आगे क्या?
जनगणना-2027 की दूसरी चरण की Population Enumeration फरवरी 2027 में प्रस्तावित है। सरकार ने स्पष्ट किया है कि जाति गणना इसी चरण में होगी और संबंधित प्रश्न बाद में अधिसूचित किए जाएंगे।
इसका अर्थ है कि जाति संबंधी प्रश्नावली और उसकी व्यावहारिक प्रक्रिया पर आने वाले महीनों में और राजनीतिक तथा सामाजिक बहस संभव है।
उत्तर प्रदेश में OBC कांग्रेस का 5 अक्टूबर का प्रस्तावित राजभवन घेराव इसी बहस को सड़क तक ले जाने की तैयारी है।
अब निगाह इस बात पर होगी कि केंद्र सरकार जाति गणना के लिए अंतिम प्रश्नावली और जाति-डेटा के वर्गीकरण की व्यवस्था किस रूप में अधिसूचित करती है, तथा उत्तर प्रदेश में OBC कांग्रेस अपने घोषित आंदोलन को किस स्तर तक ले जाती है।
फिलहाल एक बात स्पष्ट है—2027 की जनगणना में जातिगत आंकड़ों का सवाल अब केवल राजनीतिक नारा नहीं, बल्कि आंकड़ों की पद्धति, सामाजिक प्रतिनिधित्व और भविष्य की नीतियों से जुड़ी बड़ी सार्वजनिक बहस बन चुका है।
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