मैं क्रांतिकारी गौरव सिंह, संस्थापक एवं राष्ट्रीय अध्यक्ष, जागरूक समाज दल (जसद), यह मानता हूं कि आज केंद्र तथा भाजपा शासित प्रदेशों की सरकारों को केवल भाजपा के राजनीतिक नेतृत्व वाली सरकारें मानकर देखना अधूरा विश्लेषण होगा। मेरे अनुसार इन सरकारों की राजनीतिक दिशा और वैचारिक सोच पर आरएसएस तथा उससे जुड़े संगठनों का गहरा प्रभाव है।
मैं यह भी मानता हूं कि भारतीय लोकतंत्र में वास्तविक सवाल केवल यह नहीं है कि चुनाव कौन जीत रहा है। असली सवाल यह है कि सत्ता में पहुंचने के बाद शासन, प्रशासन, न्यायपालिका, पत्रकारिता, निर्वाचन व्यवस्था और नीति-निर्माण में किस सामाजिक विचार और किस वर्ग का प्रभाव बढ़ रहा है।
मेरे अनुसार पिछले वर्षों में इस सवाल को नजरअंदाज किया गया है।
मेरा आरोप है कि 90 प्रतिशत कमेरा समाज को वास्तविक हिस्सेदारी नहीं मिली
मैं लगातार यह कहता रहा हूं कि भारत का लगभग 90 प्रतिशत कमेरा समाज—पिछड़े, अतिपिछड़े, दलित, अतिदलित, आदिवासी, अल्पसंख्यक, पसमांदा तथा अन्य शोषित-वंचित सामाजिक समूह—आज भी सत्ता और व्यवस्था में अपनी जनसंख्या के अनुपात में वास्तविक भागीदारी से वंचित हैं।
मेरे लिए “90 प्रतिशत” केवल चुनावी नारा नहीं, बल्कि सामाजिक प्रतिनिधित्व का राजनीतिक सवाल है।
मैं पूछना चाहता हूं कि यदि किसी समाज की आबादी बहुत बड़ी है, लेकिन निर्णय लेने वाली संस्थाओं में उसका प्रतिनिधित्व सीमित है, तो फिर लोकतंत्र में समान अवसर की संवैधानिक भावना कहां पूरी होती है?
मैं मानता हूं कि जब तक प्रशासन, न्यायपालिका, मीडिया, शिक्षा, उद्योग, राजनीति और नीति-निर्माण में सामाजिक प्रतिनिधित्व का वास्तविक अध्ययन नहीं होगा, तब तक सामाजिक न्याय की चर्चा अधूरी रहेगी।
मैं ब्राह्मण के खिलाफ नहीं, ब्राह्मणवाद के खिलाफ हूं
मैं यह स्पष्ट करना चाहता हूं कि मेरा संघर्ष किसी जाति के व्यक्ति के विरुद्ध नहीं है।
मैं ब्राह्मण व्यक्ति के खिलाफ नहीं हूं, मैं ब्राह्मणवादी व्यवस्था के खिलाफ हूं।
मैं किसी पूंजीपति व्यक्ति के खिलाफ नहीं हूं, लेकिन मैं उस व्यवस्था के खिलाफ हूं जिसमें पूंजी के आधार पर लोकतांत्रिक अवसर और सार्वजनिक संसाधनों तक असमान पहुंच पैदा हो।
मैं किसी धर्म के खिलाफ नहीं हूं, लेकिन धर्म के नाम पर इंसानों के बीच ऊंच-नीच, भेदभाव और राजनीतिक वर्चस्व कायम करने की राजनीति के खिलाफ हूं।
मेरे अनुसार इंसान की पहचान सबसे पहले इंसान की होनी चाहिए।
सरकारी संपत्तियों और विनिवेश पर मेरा सवाल
मैं केंद्र सरकार की सार्वजनिक क्षेत्र से जुड़ी नीतियों पर भी गंभीर सवाल उठाता हूं।
सरकार की अपनी आधिकारिक नीति में Strategic Disinvestment/Privatization तथा Minority Stake Sale दोनों शामिल हैं। DIPAM के आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार 2014-15 से 2026-27 तक केंद्र को disinvestment के माध्यम से ₹5.11 लाख करोड़ से अधिक की प्राप्तियां दर्ज हुई हैं।
मैं यह नहीं कहता कि हर विनिवेश अपने आप गलत है।
मेरा सवाल यह है कि सार्वजनिक संपत्ति किस मूल्य पर, किस प्रक्रिया से, किस संस्था को और किन शर्तों पर दी गई?
मैं चाहता हूं कि देश के सामने प्रत्येक बड़े रणनीतिक विनिवेश का पूरा विवरण रखा जाए—मूल्यांकन क्या था, प्रतिस्पर्धी बोली कितनी थी, खरीदार कौन था, सरकार का नियंत्रण कितना बचा और उस निर्णय का आम जनता पर क्या प्रभाव पड़ा।
यदि प्रक्रिया पारदर्शी है तो सरकार को इन सवालों का जवाब देने में कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए।
निर्वाचन आयोग को लेकर मेरा गंभीर सवाल
मैं निर्वाचन आयोग की भूमिका को लेकर भी गंभीर सवाल उठाता हूं।
23 सितंबर 2026 को प्रकाशित Indian Express की एक रिपोर्ट में कहा गया कि निर्वाचन आयुक्त सुखबीर सिंह संधू और विवेक जोशी ने पिछले दस महीनों में आयोग के कुछ फैसलों पर कम-से-कम 14 बार औपचारिक आपत्तियां दर्ज कीं। रिपोर्ट में मतदाता सूची, नए मतदाताओं के पंजीकरण, नाम हटाने तथा चुनावी डेटाबेस की कार्यप्रणाली से संबंधित आपत्तियों का उल्लेख है।
इसके जवाब में निर्वाचन आयोग ने कहा है कि अलग-अलग अधिकारियों या आयुक्तों की टिप्पणियां deliberation का सामान्य हिस्सा हैं और पिछले एक वर्ष में आयोग के सभी अंतिम निर्णय पूर्ण आयोग द्वारा सर्वसम्मति से लिए गए हैं।
मैं इस पूरे घटनाक्रम को लोकतंत्र के लिए गंभीर सवाल मानता हूं।
मेरा कहना है कि यदि संवैधानिक संस्था के भीतर निर्णय प्रक्रिया को लेकर प्रश्न उठते हैं तो देश की जनता को पूरी जानकारी मिलनी चाहिए।
मैं पूछता हूं—निर्वाचन आयोग में निर्णय कैसे लिए जाते हैं? किस स्तर पर लिए जाते हैं? मतदाता सूची के डिजिटल नियंत्रण की वास्तविक संरचना क्या है? और मतदाता को अपने मताधिकार की सुरक्षा का कितना स्वतंत्र आश्वासन मिलता है?
EVM को लेकर हमारा राजनीतिक निर्णय
मैं और मेरा संगठन जागरूक समाज दल EVM आधारित चुनाव व्यवस्था को लेकर लगातार सवाल उठाते रहे हैं।
मेरी मान्यता है कि चुनाव प्रक्रिया ऐसी होनी चाहिए जिसमें प्रत्येक मतदाता को अपने मत की पूर्ण पारदर्शिता और सत्यापन का विश्वास हो।
यदि 2027 का विधानसभा चुनाव EVM के माध्यम से कराया जाता है तो हम अपने समान लक्ष्य और विचारधारा वाले राजनीतिक दलों के साथ मिलकर EVM आधारित चुनाव के सामूहिक बहिष्कार पर विचार और संघर्ष की दिशा में आगे बढ़ने का दृढ़संकल्प रखते हैं।
हमारा यह राजनीतिक निर्णय किसी व्यक्ति विशेष के खिलाफ नहीं, बल्कि चुनाव प्रक्रिया की पारदर्शिता और मतदाता के विश्वास के प्रश्न पर आधारित होगा।
तथाकथित मसीहाओं से भी मेरा सवाल
मैं उन सभी सामाजिक और राजनीतिक नेताओं से भी सवाल करना चाहता हूं जो अपने-अपने समाज के मसीहा और भाग्यविधाता होने का दावा करते हैं।
मैं पूछना चाहता हूं—
यदि आप वास्तव में अपने समाज के प्रतिनिधि हैं तो आपके समाज को सत्ता में कितनी वास्तविक हिस्सेदारी मिली?
कितने लोग उच्च प्रशासनिक पदों पर पहुंचे?
कितने लोग न्यायपालिका में निर्णायक भूमिका में पहुंचे?
कितने लोग नीति बनाने वाली संस्थाओं में पहुंचे?
कितने लोगों को शिक्षा, रोजगार, उद्योग और आर्थिक संसाधनों में बराबर अवसर मिले?
यदि इन सवालों का जवाब नहीं है तो केवल चुनाव के समय जाति और समाज के नाम पर वोट मांगना सामाजिक न्याय नहीं हो सकता।
सत्ता परिवर्तन नहीं, व्यवस्था परिवर्तन
मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं कि मेरा लक्ष्य केवल एक सरकार को हटाकर दूसरी सरकार बनाना नहीं है।
हमारा लक्ष्य सत्ता परिवर्तन से आगे व्यवस्था परिवर्तन है।
ऐसी व्यवस्था जिसमें किसी व्यक्ति को जन्म के आधार पर विशेषाधिकार न मिले।
ऐसी व्यवस्था जिसमें किसी जाति को जन्म के आधार पर अपमानित न किया जाए।
ऐसी व्यवस्था जिसमें पूंजी लोकतांत्रिक अधिकारों को खरीद न सके।
ऐसी व्यवस्था जिसमें पत्रकार सत्ता से सवाल पूछ सके।
ऐसी व्यवस्था जिसमें न्यायपालिका स्वतंत्र रूप से काम कर सके।
ऐसी व्यवस्था जिसमें निर्वाचन आयोग पर किसी राजनीतिक प्रभाव का प्रश्न ही पैदा न हो।
और ऐसी व्यवस्था जिसमें भारत का संविधान केवल किताब में नहीं बल्कि शासन की प्रत्येक संस्था में दिखाई दे।
मेरा अंतिम सवाल
मैं आज देश के 90 प्रतिशत कमेरा समाज से कहना चाहता हूं कि किसी व्यक्ति को केवल इसलिए अपना मसीहा मत मानिए कि वह आपकी जाति, धर्म या समुदाय के नाम पर राजनीति करता है।
उससे सवाल पूछिए।
उसके राजनीतिक जीवन का हिसाब मांगिए।
उसके समाज को मिली वास्तविक हिस्सेदारी का हिसाब मांगिए।
और सबसे महत्वपूर्ण—अपने वोट और अपने संवैधानिक अधिकार को किसी व्यक्ति, परिवार, जाति या संगठन की निजी संपत्ति मत बनने दीजिए।
मैं मानता हूं कि भारत का भविष्य केवल सरकार बदलने में नहीं, बल्कि लोकतांत्रिक व्यवस्था को सामाजिक न्याय, समान अवसर, स्वतंत्र संस्थाओं और वास्तविक जनभागीदारी के आधार पर पुनर्गठित करने में है।
यही जागरूक समाज दल का संघर्ष है।
यही मेरा राजनीतिक चिंतन है।
और इसी को लेकर हम आगे की लड़ाई लड़ने का संकल्प लेते हैं।
Continue With Google
Comments (0)
No comments yet. Be the first to share your thoughts!