गुरु नानक देव जी की यात्राओं की परंपरा से गुरुद्वारा नंगाली साहिब तक, और अब आधिकारिक भाषा के दर्जे की मांग तक—सिख समुदाय की चिंता अपनी अगली पीढ़ियों को विरासत से जोड़े रखने की भी है।
जम्मू-कश्मीर | XKN News विशेष रिपोर्ट l
जम्मू-कश्मीर में पंजाबी भाषा को आधिकारिक दर्जा देने की मांग को केवल वर्तमान राजनीतिक आंदोलन के रूप में देखना इस विषय के ऐतिहासिक और सांस्कृतिक पक्ष को अधूरा छोड़ देगा। इस मांग के पीछे भाषा, धार्मिक साहित्य, स्थानीय पहचान और आने वाली पीढ़ियों तक अपनी विरासत पहुँचाने की चिंता भी जुड़ी हुई है। इस संबंध को समझने के लिए सिख इतिहास, जम्मू-कश्मीर के पुराने धार्मिक स्थलों और पंजाब-कश्मीर के ऐतिहासिक संपर्कों को एक साथ देखना आवश्यक है।
गुरु नानक देव जी की यात्राओं से ऐतिहासिक संपर्क की परंपरा
सिख परंपरा में गुरु नानक देव जी की यात्राओं का उल्लेख कश्मीर सहित अनेक क्षेत्रों से जुड़ा मिलता है। कश्मीर के मट्टन साहिब जैसे धार्मिक स्थल भी इस परंपरा की स्मृति से जुड़े हैं। बाद के गुरुओं की यात्राओं, उपदेशों और स्थानीय संगतों के माध्यम से सिख विचार विभिन्न क्षेत्रों तक पहुँचा। अलग-अलग स्थानों पर स्थायी सिख समुदायों के विकास की समयरेखा को स्थानीय ऐतिहासिक प्रमाणों के आधार पर समझना होगा।
इस व्यापक संदर्भ में कश्मीरी पंडितों का गुरु तेग बहादुर जी के पास पहुँचना भी एक महत्त्वपूर्ण ऐतिहासिक प्रसंग है। सिख ऐतिहासिक परंपरा के अनुसार, 1675 में पंडित कृपा राम दत्त के नेतृत्व में प्रतिनिधिमंडल आनंदपुर साहिब पहुँचा था। गुरु तेग बहादुर जी ने धार्मिक स्वतंत्रता के प्रश्न पर अपना बलिदान दिया। यह घटना कश्मीर और सिख गुरु-परंपरा के बीच धार्मिक-सामाजिक संपर्क के इतिहास का महत्त्वपूर्ण हिस्सा है।
पुंछ का गुरुद्वारा नंगाली साहिब: इतिहास का दर्ज प्रमाण
जम्मू-कश्मीर के पुंछ जिले में स्थित गुरुद्वारा नंगाली साहिब इस ऐतिहासिक संबंध का एक महत्त्वपूर्ण दस्तावेजी पड़ाव है। पुंछ जिला प्रशासन के आधिकारिक विवरण के अनुसार, गुरुद्वारे की स्थापना 1803 में ठाकुर भाई मेला सिंह जी ने की थी। महाराजा रणजीत सिंह ने 1814 में इस गुरुद्वारे का दौरा किया और इसके लिए जागीर भी संबद्ध की। वर्ष 1823 में चार गाँवों की जागीर जोड़े जाने का भी उल्लेख मिलता है।
किसी धार्मिक स्थल की स्थापना अपने पीछे धार्मिक आस्था और सामाजिक सहभागिता की पृष्ठभूमि रखती है। इसलिए 1803 की स्थापना इस क्षेत्र में सिख धार्मिक विरासत की मौजूदगी का प्रमाणित पड़ाव है। यह संभावना भी उठती है कि इस स्थापना से पहले सिख श्रद्धालुओं या धार्मिक गतिविधियों की उपस्थिति रही हो, हालाँकि उसकी अवधि और स्वरूप स्थापित करने के लिए अतिरिक्त ऐतिहासिक स्रोतों की आवश्यकता होगी।
पुंछ का इतिहास इस संबंध को और व्यापक बनाता है। जिला प्रशासन के अनुसार, 1819 से 1850 तक पुंछ खालसा दरबार, लाहौर के अधीन रहा। राजौरी और पीर पंजाल के रास्ते पंजाब तथा कश्मीर के बीच ऐतिहासिक आवागमन के संदर्भ भी इस क्षेत्र की भौगोलिक और राजनीतिक महत्ता को रेखांकित करते हैं।
इन तथ्यों को साथ रखकर देखें तो जम्मू-कश्मीर और सिख विरासत का संबंध केवल हाल के दशकों की कहानी नहीं है। यह क्षेत्रीय इतिहास, धार्मिक परंपराओं और लंबे समय से चले आ रहे सामाजिक संपर्कों से जुड़ा विषय है।
स्थानीय सिख समुदाय और अपनी विरासत बचाने की चिंता
जम्मू-कश्मीर के सिख समुदाय की पंजाबी भाषा को आधिकारिक दर्जा देने की मांग का एक महत्त्वपूर्ण पक्ष अगली पीढ़ियों से जुड़ा है। पंजाबी केवल बोलचाल की भाषा नहीं, बल्कि साहित्य, पारिवारिक स्मृतियों, सांस्कृतिक परंपराओं और गुरमुखी लिपि में उपलब्ध धार्मिक साहित्य से भी जुड़ी है।
समुदाय की चिंता यह है कि यदि बच्चों को पंजाबी पढ़ने और गुरमुखी सीखने के पर्याप्त अवसर नहीं मिलते, तो समय के साथ वे अपनी भाषाई और सांस्कृतिक विरासत से दूर हो सकते हैं। इसलिए इस मांग को केवल सरकारी भाषा-सूची में एक नाम जोड़ने का प्रश्न नहीं, बल्कि भाषा के संरक्षण और पीढ़ियों के बीच सांस्कृतिक निरंतरता के प्रश्न के रूप में भी समझा जाना चाहिए।
भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार, तत्कालीन जम्मू-कश्मीर राज्य में सिख आबादी 2,34,848 थी, जो कुल आबादी का लगभग 1.87 प्रतिशत थी। यह ऐतिहासिक जनगणना का आँकड़ा है, वर्तमान आबादी का नहीं।
इस समुदाय की स्थानीय जड़ों और ऐतिहासिक योगदान को समझने के लिए यह भी आवश्यक है कि जम्मू, पुंछ, राजौरी और कश्मीर के अलग-अलग क्षेत्रों में बसे परिवारों, धार्मिक संस्थाओं और भाषाई परंपराओं का दस्तावेजी अध्ययन किया जाए। इससे स्थानीय सिख समुदाय की ऐतिहासिक निरंतरता को और स्पष्ट रूप से समझा जा सकेगा।
एक अक्टूबर से शुरू हुआ आंदोलन और अब 2027 के बजट सत्र पर निगाहें
पंजाबी को जम्मू-कश्मीर की आधिकारिक भाषाओं में शामिल करने की मांग को लेकर एक अक्टूबर 2026 को जम्मू में तवी पुल के निकट महाराजा हरि सिंह की प्रतिमा के पास धरना शुरू हुआ। यह आंदोलन 14 दिनों तक चला। इस दौरान सिख प्रतिनिधियों ने पंजाबी भाषा की आधिकारिक मान्यता और उसके संरक्षण से जुड़ी मांगें उठाईं।
इंडियन एक्सप्रेस की 16 अक्टूबर 2026 की रिपोर्ट के अनुसार, नेशनल कॉन्फ्रेंस के राज्यसभा सांसद शम्मी ओबेरॉय ने जम्मू-कश्मीर सिख संगत के प्रतिनिधिमंडल को लिखित आश्वासन दिया कि सरकार 2027 के बजट सत्र में पंजाबी को आधिकारिक भाषा का दर्जा देने के लिए विधेयक लाएगी। इस आश्वासन के बाद धरना समाप्त किया गया।
फिलहाल जम्मू-कश्मीर की आधिकारिक भाषाओं में उर्दू, कश्मीरी, डोगरी, हिंदी और अंग्रेजी शामिल हैं। पंजाबी को आधिकारिक दर्जा देने के लिए प्रस्तावित विधायी प्रक्रिया अभी पूरी होना बाकी है।
आश्वासन से कानून तक का सफर अभी बाकी
सरकार की ओर से दिया गया लिखित आश्वासन एक महत्त्वपूर्ण राजनीतिक घटनाक्रम है, लेकिन इसे कानूनी मान्यता मिल जाने के बराबर नहीं माना जा सकता। इसके लिए विधेयक का प्रस्तुत होना, विधानसभा की प्रक्रिया पूरी होना और लागू संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार आगे की कार्रवाई आवश्यक होगी।
इसलिए अब निगाहें 2027 के बजट सत्र और उसके दौरान होने वाली विधायी कार्रवाई पर हैं। समुदाय की मांग का वास्तविक परिणाम इस बात से तय होगा कि आश्वासन किस रूप में विधेयक में बदलता है और उसके बाद कानूनी प्रक्रिया किस दिशा में आगे बढ़ती है।
निष्कर्ष:, जम्मू-कश्मीर में पंजाबी भाषा को आधिकारिक दर्जा देने का प्रश्न वर्तमान राजनीति से आगे बढ़कर इतिहास, स्थानीय पहचान, भाषा और सांस्कृतिक संरक्षण से जुड़ता है। गुरु नानक देव जी की यात्राओं से जुड़ी परंपराएँ, पुंछ के गुरुद्वारा नंगाली साहिब का दस्तावेजीकृत इतिहास और आज का भाषा आंदोलन—इन सबको साथ रखकर देखने से इस विषय की व्यापकता समझ में आती है। अब सबसे महत्त्वपूर्ण प्रश्न यह है कि क्या वर्तमान राजनीतिक आश्वासन ठोस कानूनी कार्रवाई में बदलकर पंजाबी भाषा और गुरमुखी लिपि के संरक्षण के लिए नए अवसर पैदा करेगा?
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