XKN News | नेशनल डेस्क
भागलपुर।XKN News l केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के जन्मदिन के अवसर पर शोषित समाज दल, भागलपुर के जिला संयोजक निखिलेश कुमार ने केंद्र सरकार की नीतियों, गृह मंत्रालय की कार्यप्रणाली, सामाजिक न्याय और लोकतांत्रिक संस्थाओं की जवाबदेही को लेकर तीखे सवाल उठाए। अपने वक्तव्य में उन्होंने भाजपा की राजनीति, 2014 और 2019 के चुनावी वादों, नोटबंदी, जीएसटी, मणिपुर हिंसा, महिला सुरक्षा, किसान आंदोलन, केंद्रीय जाँच एजेंसियों और चुनाव आयोग की भूमिका पर सवाल खड़े किए।
निखिलेश कुमार ने अपने वक्तव्य को “अमित शाह को काहे का बधाई?—140 करोड़ जनता से सवाल” शीर्षक देते हुए कहा कि किसी नेता के जन्मदिन पर बधाइयों की बाढ़ लाने से पहले यह भी पूछा जाना चाहिए कि उस नेता ने अपने पद और जिम्मेदारियों के माध्यम से देश तथा आम जनता के लिए क्या किया है।
उन्होंने सोशल मीडिया पर अमित शाह के राजनीतिक योगदान की प्रशंसा करने वालों पर निशाना साधते हुए कहा कि राजनीतिक व्यक्तित्वों का मूल्यांकन भावनाओं, प्रचार और अंधसमर्थन के आधार पर नहीं, बल्कि उनके कार्यकाल, फैसलों और जनता पर पड़े प्रभाव के आधार पर होना चाहिए। उन्होंने भाजपा के समर्थकों के साथ-साथ विपक्षी गठबंधन INDIA के उन कार्यकर्ताओं को भी अपने सवालों के दायरे में रखा, जो उनके अनुसार बिना समुचित मूल्यांकन के राजनीतिक प्रचार के प्रभाव में आ जाते हैं।
निखिलेश कुमार ने विशेष रूप से अनुसूचित जाति (SC), अनुसूचित जनजाति (ST), अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC), अत्यंत पिछड़े वर्ग (EBC) और अल्पसंख्यक समुदायों के शोषित, वंचित तथा पिछड़े वर्गों का उल्लेख करते हुए सवाल किया कि क्या राजनीतिक बधाइयों और प्रचार के बीच इन समुदायों की वास्तविक समस्याओं पर पर्याप्त चर्चा हो रही है?
उन्होंने कहा कि शोषित समाज दल, भागलपुर अमित शाह को केवल जन्मदिन की बधाई देने के बजाय उनके राजनीतिक कार्यकाल और मंत्री के रूप में उनकी जिम्मेदारियों पर सवाल उठाना चाहता है।
2014: जब बुद्धिजीवियों की चेतावनियों को राजनीतिक चश्मे से देखा गया
निखिलेश कुमार ने अपने वक्तव्य में 2014 के बाद देश में असहिष्णुता को लेकर उठे विवादों और लेखकों-बुद्धिजीवियों द्वारा पुरस्कार लौटाने की घटनाओं का उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि उस दौर में अनेक लेखकों और सार्वजनिक हस्तियों ने देश के सामाजिक वातावरण, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और बढ़ती असहिष्णुता को लेकर चिंता जताई थी, लेकिन उनके सवालों को राजनीतिक विरोध बताकर खारिज करने की कोशिश की गई।
उन्होंने पूछा, “आज बताइए—क्या वे बुद्धिजीवी गलत थे?”
उन्होंने मॉब लिंचिंग की घटनाओं, खान-पान को लेकर लोगों पर संदेह किए जाने और विश्वविद्यालयों में छात्रों के विरोध-प्रदर्शनों के दौरान पुलिस कार्रवाई का उल्लेख करते हुए सवाल किया कि क्या इन घटनाओं ने समाज में सुरक्षा, असहमति और नागरिक स्वतंत्रता को लेकर गंभीर चिंताएँ पैदा नहीं कीं?
निखिलेश कुमार ने JNU, जामिया, BHU और इलाहाबाद विश्वविद्यालय का नाम लेते हुए छात्र आंदोलनों तथा पुलिस कार्रवाई के संदर्भ में सवाल उठाए। उनका कहना था कि लोकतंत्र में सरकार के समर्थकों को भी यह विचार करना चाहिए कि असहमति जताने वाले छात्रों, लेखकों और नागरिकों के अधिकारों की रक्षा कितनी आवश्यक है।
2019: रोजगार के वादे, राष्ट्रवाद और आर्थिक फैसलों पर सवाल
निखिलेश कुमार ने 2014 के चुनाव के दौरान रोजगार और काले धन से जुड़े वादों का उल्लेख करते हुए आरोप लगाया कि जनता को बड़े-बड़े वादे दिखाए गए, लेकिन उनके परिणामों पर पर्याप्त जवाबदेही नहीं दिखाई गई। उन्होंने 2019 के चुनाव से पहले पुलवामा हमले, बालाकोट एयरस्ट्राइक और राष्ट्रवाद के राजनीतिक विमर्श का उल्लेख करते हुए सवाल किया कि रोजगार, आर्थिक अवसरों और आम नागरिकों की समस्याओं पर चुनावी बहस कितनी केंद्रित रही।
उन्होंने नोटबंदी को लेकर सवाल किया कि इस फैसले से काले धन के खिलाफ कितनी प्रभावी कार्रवाई हुई और आम जनता को कतारों में खड़े होने, कारोबार में व्यवधान तथा आर्थिक परेशानियों के रूप में कितनी कीमत चुकानी पड़ी। उन्होंने नोटबंदी के दौरान मौतों की खबरों का भी उल्लेख किया और सरकार से इस फैसले के परिणामों का मूल्यांकन करने की मांग की।
जीएसटी पर उन्होंने कहा कि छोटे व्यापारियों और सीमित संसाधनों वाले कारोबारियों के लिए अनुपालन की प्रक्रिया तथा आर्थिक दबाव गंभीर प्रश्न हैं। उन्होंने जीएसटी को लेकर अपने वक्तव्य में इस्तेमाल किए गए व्यंग्यात्मक संबोधन “गब्बर सिंह टैक्स” के माध्यम से छोटे कारोबारियों पर पड़ने वाले प्रभावों को रेखांकित किया।
धारा 370 हटाए जाने के फैसले पर उन्होंने कहा कि सरकार अपने निर्णय को उपलब्धि के रूप में प्रस्तुत करती है, लेकिन इसके बाद कश्मीरी पंडितों की वापसी, जम्मू-कश्मीर में लोकतांत्रिक प्रक्रिया और सामाजिक न्याय से जुड़े सवालों का भी जवाब दिया जाना चाहिए। उन्होंने यह भी पूछा कि जम्मू-कश्मीर में चुनाव कराने में इतनी देरी क्यों हुई और विभिन्न वंचित वर्गों के अधिकारों को लेकर क्या प्रगति हुई।
नागरिकता संशोधन कानून (CAA) और राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (NRC) का उल्लेख करते हुए उन्होंने असम में नागरिकता सूची से बाहर रह गए लोगों की समस्याओं को उठाया। उनके अनुसार, नागरिकता जैसे संवेदनशील विषय पर ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए जिसमें किसी भी व्यक्ति को अनिश्चितता, भय या लंबी कानूनी प्रक्रिया के बीच अपने अधिकार साबित करने के लिए संघर्ष न करना पड़े।
2024 के बाद चुनावी प्रक्रिया और चुनाव आयोग पर उठते सवाल
निखिलेश कुमार ने चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली, मतदाता सूचियों के पुनरीक्षण और विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) से संबंधित विवादों का उल्लेख करते हुए कहा कि लोकतंत्र में चुनावी प्रक्रिया पर जनता का भरोसा सर्वोपरि होना चाहिए।
उन्होंने कहा कि जब विपक्ष मतदाता सूची में गड़बड़ी, अनियमितताओं या जनादेश से संबंधित सवाल उठाता है, तो उनका जवाब तथ्यों, पारदर्शिता और सार्वजनिक स्पष्टीकरण के माध्यम से दिया जाना चाहिए। उन्होंने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार की भूमिका का उल्लेख करते हुए चुनावी प्रक्रिया से संबंधित विवादों पर जवाबदेही की मांग की।
निखिलेश कुमार ने अपने वक्तव्य में सौरभ दास और आशुतोष रांका का नाम लेते हुए उनके संदर्भ में जेल और विरोध की स्थिति को लेकर भी सवाल उठाए। उन्होंने पूछा कि चुनावी व्यवस्था पर सवाल उठाने वाले लोगों के साथ क्या व्यवहार किया जा रहा है और क्या लोकतांत्रिक असहमति के लिए पर्याप्त जगह उपलब्ध है।
उनका मूल प्रश्न था कि चुनाव आयोग जैसी संवैधानिक संस्था के प्रति जनता का विश्वास कैसे कायम रहेगा, यदि मतदाता सूची और चुनावी प्रक्रिया को लेकर उठने वाली आपत्तियों का पारदर्शी तरीके से समाधान नहीं होता?
गृह मंत्री के तौर पर अमित शाह से सीधे सवाल
निखिलेश कुमार ने कहा कि केंद्रीय गृह मंत्री का दायित्व केवल कानून-व्यवस्था के प्रशासन तक सीमित नहीं है, बल्कि देश के नागरिकों की सुरक्षा, शांति और संवैधानिक अधिकारों की रक्षा भी उससे जुड़ी है। इसी आधार पर उन्होंने अमित शाह की भूमिका पर कई सवाल उठाए।
मणिपुर हिंसा: उन्होंने मणिपुर में लंबे समय तक जारी हिंसा, जान-माल के नुकसान और विस्थापित लोगों की स्थिति का उल्लेख करते हुए सवाल किया कि केंद्र सरकार और गृह मंत्रालय ने शांति बहाली के लिए क्या कदम उठाए तथा शीर्ष नेतृत्व ने प्रभावित लोगों की समस्याओं को समझने के लिए कितनी सक्रियता दिखाई।
अपने वक्तव्य में उन्होंने 200 से अधिक मौतों और लगभग 60 हजार लोगों के राहत शिविरों में रहने का दावा किया। इन आँकड़ों की संबंधित अवधि के आधिकारिक रिकॉर्ड से पुष्टि आवश्यक है, लेकिन उनके सवाल का केंद्र स्पष्ट था—हिंसा से प्रभावित लोगों की सुरक्षा और पुनर्वास के लिए सरकार की जवाबदेही क्या है?
पहलवानों का विरोध-प्रदर्शन: उन्होंने जंतर-मंतर पर प्रदर्शन करने वाली महिला पहलवानों के साथ हुए व्यवहार का उल्लेख करते हुए सवाल किया कि महिला खिलाड़ियों की शिकायतों और विरोध-प्रदर्शन के दौरान उत्पन्न परिस्थितियों पर गृह मंत्रालय तथा केंद्र सरकार की भूमिका क्या रही।
महिलाओं की सुरक्षा: हाथरस, उन्नाव और कठुआ की घटनाओं का उल्लेख करते हुए उन्होंने सवाल किया कि महिलाओं के विरुद्ध गंभीर अपराधों के मामलों में राजनीतिक नेतृत्व की जवाबदेही कैसे तय होनी चाहिए। उनका कहना था कि महिला सुरक्षा का मुद्दा केवल भाषणों या राजनीतिक नारों तक सीमित नहीं रहना चाहिए।
ED, CBI और आयकर विभाग: निखिलेश कुमार ने प्रवर्तन निदेशालय (ED), केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (CBI) और आयकर विभाग की कार्रवाई को लेकर राजनीतिक पक्षपात के आरोप उठाए। उन्होंने सवाल किया कि विपक्षी नेताओं के विरुद्ध जाँच की कार्रवाई और भाजपा में शामिल होने वाले नेताओं के मामलों को लेकर सार्वजनिक धारणा में अंतर क्यों दिखाई देता है।
उन्होंने इस स्थिति को “वाशिंग मशीन” की राजनीति से जोड़ते हुए पूछा कि क्या केंद्रीय जाँच एजेंसियों की निष्पक्षता और स्वतंत्रता को लेकर उठने वाली आशंकाओं का समाधान पारदर्शी कार्रवाई से नहीं किया जाना चाहिए?
निखिलेश कुमार का कहना था कि गृह मंत्रालय की जिम्मेदारी देश के सभी नागरिकों के प्रति समान होनी चाहिए, न कि केवल सत्तारूढ़ दल के समर्थकों के प्रति।
सहकारिता मंत्री के रूप में भी जवाबदेही की मांग
अमित शाह की केंद्रीय सहकारिता मंत्री के रूप में भूमिका पर सवाल उठाते हुए निखिलेश कुमार ने कहा कि सहकारिता का मूल उद्देश्य सामूहिक भागीदारी, आर्थिक आत्मनिर्भरता और छोटे उत्पादकों तथा आम सदस्यों के हितों की रक्षा करना है।
उन्होंने आरोप लगाया कि सहकारी व्यवस्था में सामाजिक रूप से वंचित वर्गों की प्रभावी भागीदारी को लेकर गंभीर सवाल मौजूद हैं। उन्होंने सहकारी समितियों और सहकारी बैंकों में बड़े आर्थिक हितों के प्रभाव, संस्थागत पारदर्शिता तथा कथित वित्तीय अनियमितताओं की जाँच की आवश्यकता पर जोर दिया।
उनके वक्तव्य में यह दावा भी किया गया कि 90 प्रतिशत OBC, SC और ST समुदायों की सहकारी समितियाँ कमजोर या समाप्त हो गई हैं, जबकि बड़े आर्थिक समूहों से जुड़ी सहकारी संस्थाओं में हजारों करोड़ रुपये के घोटाले हुए हैं। इन विशिष्ट दावों के समर्थन में आँकड़े, संस्थाओं के नाम या जाँच रिपोर्ट उपलब्ध नहीं कराई गई हैं; इसलिए इनके सत्यापन की आवश्यकता है।
किसानों की मांगों का उल्लेख करते हुए उन्होंने न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) को कानूनी गारंटी देने की मांग और किसान आंदोलन के दौरान हुई मौतों का मुद्दा उठाया। उन्होंने सवाल किया कि यदि सहकारिता का उद्देश्य किसानों और छोटे उत्पादकों को आर्थिक सुरक्षा देना है, तो उनकी प्रमुख मांगों पर ठोस नीतिगत समाधान क्यों नहीं दिखाई देता?
NDA के कार्यकर्ताओं से भी अपील: कानूनों का समर्थन करने से पहले उनके प्रभाव पर विचार करें
निखिलेश कुमार ने अपने वक्तव्य में केवल केंद्र सरकार को ही नहीं, बल्कि राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (NDA) के कार्यकर्ताओं और सरकार की नीतियों का समर्थन करने वाले नागरिकों को भी संबोधित किया।
उन्होंने कहा कि किसी राजनीतिक दल से जुड़ाव का अर्थ यह नहीं होना चाहिए कि उसकी प्रत्येक योजना, कानून या कार्रवाई का बिना सवाल किए समर्थन किया जाए। उन्होंने UAPA, NSA और बुलडोजर कार्रवाई जैसी व्यवस्थाओं का उल्लेख करते हुए कहा कि कानूनों और सरकारी नीतियों का मूल्यांकन उनके वास्तविक इस्तेमाल, न्यायिक प्रक्रिया और नागरिक अधिकारों पर पड़ने वाले प्रभाव के आधार पर होना चाहिए।
उन्होंने कार्यकर्ताओं से सवाल किया कि यदि कल उनके बच्चे रोजगार की मांग करें, पेपर लीक के विरुद्ध आवाज उठाएँ या अग्निवीर योजना पर सवाल करें, तो क्या उन्हें भी अपनी बात रखने का पूरा अधिकार नहीं होना चाहिए?
उनका कहना था कि लोकतांत्रिक अधिकार किसी एक दल, विचारधारा या सामाजिक वर्ग की निजी संपत्ति नहीं हैं। आज जो नागरिक किसी कार्रवाई का समर्थन कर रहा है, उसे यह भी विचार करना चाहिए कि भविष्य में उसी व्यवस्था का प्रभाव उसके अपने परिवार या बच्चों पर पड़ सकता है।
जन्मदिन पर नफरत नहीं, आत्ममंथन का संदेश
अपने वक्तव्य के अंतिम हिस्से में निखिलेश कुमार ने कहा कि उनका उद्देश्य अमित शाह के प्रति व्यक्तिगत नफरत व्यक्त करना नहीं है। उन्होंने बुद्ध, ज्योतिबा फुले और डॉ. भीमराव आंबेडकर के विचारों का उल्लेख करते हुए मानवतावाद, सामाजिक समानता और संवैधानिक मूल्यों पर जोर दिया।
उन्होंने अमित शाह के दीर्घायु होने की कामना करते हुए कहा कि वे चाहते हैं कि अमित शाह 100 वर्ष तक जीवित रहें और देश में शांति, सामाजिक न्याय तथा संवैधानिक अधिकारों की मजबूती देखें।
उन्होंने अपने वक्तव्य में कहा कि मणिपुर में शांति स्थापित हो, प्रदर्शनकारी किसानों, छात्रों और खिलाड़ियों को अपनी बात रखने का अधिकार मिले तथा संविधान में निहित समानता और न्याय के सिद्धांत समाज के प्रत्येक वर्ग तक पहुँचें।
निखिलेश कुमार ने अमित शाह को संबोधित करते हुए कहा, “गृह मंत्री हो, तो सबके गृह की चिंता करो सिर्फ कुछ के नहीं। सहकारिता मंत्री हो, तो सबकी सहकारिता करो—सिर्फ कुछ कॉर्पोरेट की नहीं।”
उन्होंने आगे कहा कि किसी नेता के जन्मदिन पर केवल प्रशंसा करना पर्याप्त नहीं है। उसके सार्वजनिक पद, फैसलों और जिम्मेदारियों पर सवाल पूछना भी नागरिकों का लोकतांत्रिक अधिकार है।
“बधाई की बाढ़ में मत बहो, सवालों की नाव पर आओ”
निखिलेश कुमार ने अपने वक्तव्य में 2014 से 2024 तक के राजनीतिक दौर का मूल्यांकन करते हुए आरोप लगाया कि इस अवधि में बुद्धिजीवियों की स्वतंत्रता, छात्रों के अधिकार, किसानों की मांगों और नागरिकों की असहमति से जुड़े अनेक प्रश्न सामने आए।
उन्होंने कहा कि इतिहास में किसी भी सरकार का मूल्यांकन केवल चुनावी जीत से नहीं, बल्कि इस बात से भी होता है कि उसने समाज के कमजोर वर्गों, असहमत नागरिकों और आम लोगों के अधिकारों के साथ कैसा व्यवहार किया।
उन्होंने अपने संदेश में कहा कि बधाई देने से किसी नेता का राजनीतिक कद अपने आप नहीं बढ़ता, लेकिन जनता के सवाल लोकतंत्र को मजबूत कर सकते हैं।
निखिलेश कुमार ने अपने वक्तव्य का समापन करते हुए कहा, “बधाई की बाढ़ में मत बहो—सवालों की नाव पर आओ, क्योंकि तुम्हारी बधाई से अमित शाह का कद नहीं बढ़ेगा, पर तुम्हारे सवाल से देश का कद जरूर बढ़ेगा।”
उन्होंने “जय बिरसा, जय बुद्ध, जय अशोक, जय जगदेव, जय भीम और जय संविधान” के नारों के साथ सामाजिक न्याय, समानता और संवैधानिक अधिकारों के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहरा
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संपादकीय स्पष्टीकरण: यह समाचार निखिलेश कुमार के उपलब्ध राजनीतिक वक्तव्य पर आधारित है। इसमें व्यक्त आरोप, राजनीतिक मूल्यांकन और विचार वक्ता के हैं; इन्हें XKN News की निजी विचारधारा या आधिकारिक निष्कर्ष के रूप में न पढ़ा जाए।
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