National Desk Investigative Team

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प्रस्तावना

भारत में गरीबी की चर्चा होते ही हमारे सामने आंकड़े आ जाते हैं—कितने करोड़ लोगों को राशन मिला, कितने करोड़ लोगों को मकान मिला, कितने करोड़ लोगों के स्वास्थ्य कार्ड बने, कितने करोड़ परिवार सरकारी योजनाओं में शामिल हुए।

लेकिन इस पूरी तस्वीर के बीच एक सवाल अक्सर पीछे छूट जाता है—

जिसे सरकार ने जरूरतमंद माना, क्या वह वास्तव में जरूरतमंद तक पहुँचा? और जिसे सरकारी सूची में जरूरतमंद नहीं माना गया, क्या उसकी जरूरत समाप्त हो गई?

यही इस जांच का मूल प्रश्न है।

भारत की आबादी 140 करोड़ से अधिक है। यदि केवल एक कार्यशील गणित के लिए औसतन पांच व्यक्तियों का एक परिवार माना जाए, तो लगभग 29 करोड़ से अधिक परिवारों का एक राष्ट्रीय परिवार-आधार सामने आता है। यह संख्या गरीब परिवारों की आधिकारिक संख्या नहीं है—बल्कि यह हमें यह सोचने का आधार देती है कि क्या देश के प्रत्येक परिवार की सामाजिक-आर्थिक और आवासीय स्थिति वास्तव में ज्ञात है?

सरकारी योजनाएँ पात्रता के आधार पर चलती हैं। किसी योजना में कोई परिवार पात्र है, किसी में नहीं। किसी में आय देखी जाती है, किसी में मकान, किसी में जमीन, किसी में रोजगार, किसी में सामाजिक स्थिति और किसी में दूसरे exclusion criteria।

यहीं से हमारा प्रश्न पैदा होता है—

क्या अलग-अलग योजनाओं की अलग-अलग सूचियाँ भारत के वास्तविक जरूरतमंद नागरिक की पूरी तस्वीर देती हैं?

सरकार के अपने SECC-2011 के ग्रामीण आंकड़ों में 17.91 करोड़ ग्रामीण परिवार दर्ज हुए थे। इनमें 7.05 करोड़ परिवार निर्धारित exclusion criteria के आधार पर स्वतः बाहर हुए। 10.69 करोड़ परिवार deprivation assessment के लिए बचे और 8.69 करोड़ परिवारों में कम-से-कम एक deprivation दर्ज किया गया। इनमें 2.37 करोड़ परिवार ऐसे थे जिनके घर में केवल एक कमरा था और दीवार तथा छत दोनों कच्चे थे। 5.37 करोड़ परिवार भूमिहीन थे और उनकी आय का प्रमुख स्रोत manual labour था।

ये आंकड़े हमें एक महत्वपूर्ण बात बताते हैं—

गरीबी केवल आय की एक रेखा नहीं है।

गरीबी एक घर भी है।

गरीबी इलाज का खर्च भी है।

गरीबी भूख भी है।

गरीबी कर्ज भी है।

गरीबी बेरोजगारी भी है।

गरीबी अशुद्ध पानी भी है।

गरीबी सुरक्षित आवास का अभाव भी है।

और कभी-कभी गरीबी उस सरकारी सूची से बाहर रह जाना भी है, जिसके माध्यम से सहायता पहुँचनी थी।

इसलिए REAL NEEDY PERSONS OF INDIA यह जांचने की कोशिश करेगी कि सरकारी आंकड़ों और जमीन पर नागरिक की वास्तविक स्थिति के बीच कितना अंतर है।

इस श्रृंखला में हम मकान से लेकर इलाज तक, राशन से लेकर रोजगार तक, कर्ज से लेकर भूख तक और सरकारी सूची से लेकर वास्तविक लाभ तक—एक-एक परत को दस्तावेजों और वास्तविक मामलों के आधार पर देखेंगे।

हमारा उद्देश्य किसी सरकार, दल या व्यक्ति को पहले से दोषी घोषित करना नहीं है।

हमारा सवाल इससे अधिक बुनियादी है—

भारत के वास्तविक जरूरतमंद नागरिक की पहचान कौन करता है, कैसे करता है और पहचान होने के बाद उसकी जरूरत तक व्यवस्था कितनी दूर पहुँचती है?

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भाग–1

 

29 करोड़ परिवारों का सवाल: भारत में वास्तविक जरूरतमंद कौन है?

 

भारत में किसी भी कल्याणकारी योजना की शुरुआत एक सवाल से होती है—

 

लाभ किसे दिया जाए?

 

सरकार के सामने करोड़ों परिवार हैं। संसाधन सीमित हैं। इसलिए पात्रता तय करनी पड़ती है। सूचियाँ बनानी पड़ती हैं। सर्वेक्षण करने पड़ते हैं। कुछ लोगों को शामिल करना पड़ता है और कुछ को बाहर रखना पड़ता है।

 

लेकिन यहीं से हमारी पहली जांच शुरू होती है।

 

29 करोड़ परिवार—क्या सभी जरूरतमंद हैं?

 

यदि 146.39 करोड़ की कार्यशील आबादी को औसतन पांच व्यक्तियों प्रति परिवार के हिसाब से विभाजित करें, तो लगभग 29.28 करोड़ परिवार का अनुमान आता है।

 

यह संख्या गरीब परिवारों की सरकारी सूची नहीं है।

 

लेकिन यह एक बुनियादी सवाल जरूर पैदा करती है—

 

क्या इन लगभग 29.28 करोड़ परिवारों की वास्तविक सामाजिक-आर्थिक स्थिति किसी एक समेकित व्यवस्था में दर्ज है?

 

अगर नहीं, तो फिर सरकार किस आधार पर तय करती है कि किस परिवार को आवास चाहिए, किसे खाद्य सुरक्षा चाहिए, किसे स्वास्थ्य सहायता चाहिए, किसे रोजगार सहायता चाहिए और किसे किसी सहायता की आवश्यकता नहीं है?

 

सरकारी सूची और वास्तविक गरीबी

 

SECC-2011 का उद्देश्य केवल आय के आधार पर गरीबी तय करना नहीं था। सरकार ने इसमें automatic exclusion, automatic inclusion और deprivation के अलग-अलग मानदंड बनाए थे। ग्रामीण भारत में 17.91 करोड़ परिवारों का डेटा लिया गया था।

 

इसमें 7.05 करोड़ परिवार किसी न किसी exclusion criterion के कारण स्वतः बाहर हुए।

 

इन मानदंडों में उस समय motorised two/three/four-wheeler, सरकारी नौकरी, ₹10,000 से अधिक मासिक आय वाला परिवार सदस्य, income tax, refrigerator, landline और कुछ भूमि-सीमाएँ जैसे मानदंड शामिल थे।

 

यहाँ हमारी जांच का प्रश्न है—

 

क्या किसी परिवार के पास कोई एक संपत्ति या साधन होने से उसकी आवासीय या स्वास्थ्य संबंधी जरूरत समाप्त हो जाती है?

 

यह प्रश्न इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि समय के साथ सरकार ने स्वयं कुछ पात्रता मानदंड बदले हैं।

 

PMAY-G के 2024-29 चरण में सरकार ने mechanised two-wheelers, fishing boat, landline और refrigerator को automatic exclusion से हटा दिया। मासिक आय की सीमा ₹10,000 से बढ़ाकर ₹15,000 की गई और भूमि संबंधी मानदंड भी बदले गए। वर्तमान संशोधित व्यवस्था में motorised three/four-wheelers, सरकारी कर्मचारी, कुछ आयकर/व्यावसायिक और भूमि संबंधी मानदंड अब भी exclusion में हैं।

 

अर्थात स्वयं सरकारी व्यवस्था यह स्वीकार करती है कि समय के साथ गरीबी और पात्रता को मापने के तरीके में बदलाव की आवश्यकता पड़ सकती है।

 

फिर असली जरूरत कहाँ है?

 

SECC के आंकड़े में 2.37 करोड़ ग्रामीण परिवार ऐसे पाए गए जिनके पास केवल एक कमरा था और दीवार तथा छत दोनों कच्चे थे। 5.37 करोड़ परिवार भूमिहीन थे और उनकी आय का प्रमुख स्रोत manual labour था।

 

अब सवाल यह नहीं है कि सरकार ने कितने मकान बनाए।

 

सवाल यह है—

 

जिन्हें मकान की जरूरत थी, उनमें से कितने परिवार सरकारी सूची तक पहुँचे?

 

फिर—

 

कितने पात्र पाए गए?

 

कितनों को स्वीकृति मिली?

 

कितनों को पैसा मिला?

 

कितनों का मकान पूरा हुआ?

 

और सबसे महत्वपूर्ण—

 

कितने लोग आज भी उसी कच्चे या जर्जर मकान में रह रहे हैं?

 

सरकार के अनुसार PMAY-G की पहचान SECC-2011 के housing deprivation और exclusion criteria, Awaas+ सूची तथा ग्रामसभा सत्यापन और appellate process के आधार पर की जाती है। 2024-29 के चरण में Awaas+ सूची को संशोधित exclusion criteria के साथ अपडेट करने के लिए नया सर्वेक्षण भी किया जा रहा है।

 

यानी व्यवस्था में पहचान की प्रक्रिया मौजूद है।

 

लेकिन हमारी जांच का प्रश्न है—

 

«क्या पहचान की प्रक्रिया और वास्तविक सुरक्षा के बीच कोई अंतर है?»

 

क्योंकि घर केवल आंकड़ा नहीं है

 

जब कोई जर्जर मकान बारिश में गिरता है और उसके नीचे कोई बुजुर्ग, महिला या बच्चा दबकर मर जाता है, तब केवल यह कहना पर्याप्त नहीं है कि देश में करोड़ों मकान बनाए गए।

 

उस घटना के लिए एक अलग सवाल पैदा होता है—

 

उस परिवार के पास सुरक्षित घर क्यों नहीं था?

 

क्या वह पात्र नहीं था?

 

क्या उसका नाम सूची में नहीं था?

 

क्या वह सूची में था लेकिन स्वीकृति नहीं मिली?

 

क्या स्वीकृति मिली लेकिन पैसा नहीं पहुँचा?

 

क्या पैसा पहुँचा लेकिन निर्माण नहीं हुआ?

 

क्या निर्माण हुआ लेकिन अधूरा रह गया?

 

या सरकारी रिकॉर्ड और जमीन की वास्तविकता दो अलग-अलग तस्वीरें बता रहे हैं?

 

यहीं से हमारी अगली कड़ियाँ शुरू होंगी।

 

और यही जांच बाद में केवल मकान तक सीमित नहीं रहेगी।

 

यदि किसी गरीब परिवार के पास घर नहीं है, तो क्या उसके पास इलाज की सुरक्षा है?

 

यदि इलाज महंगा है, तो क्या उसके पास स्वास्थ्य सुरक्षा है?

 

यदि रोजगार नहीं है, तो भोजन कैसे आएगा?

 

यदि भोजन नहीं है, तो परिवार कर्ज क्यों लेता है?

 

यदि कर्ज बढ़ता जाता है, तो उस परिवार की सामाजिक सुरक्षा कहाँ है?

 

और यदि किसी नागरिक की मृत्यु इन परिस्थितियों के बीच होती है, तो क्या वह केवल एक व्यक्तिगत घटना है या हमें उस व्यवस्था की पूरी श्रृंखला को भी देखना चाहिए जिसमें वह नागरिक जीवन जी रहा था?

 

REAL NEEDY PERSONS OF INDIA इसी सवाल से शुरू हो रही है।

 

अगले भाग में:

 

भाग–2 : BPL की रेखा से बाहर कितने लोग? — गरीबी की सरकारी सूची और वास्तविक जरूरत के बीच की पहली बड़ी दूरी