XKN News | National Investigative Desk

बासुकी नाथ झा | राँची, झारखंड

 

रांची के HEC क्षेत्र में कई दिनों से चल रहे अतिक्रमण हटाओ अभियान में आखिरकार झारखंड हाईकोर्ट के हस्तक्षेप के बाद बुलडोजर का कहर थम गया। हाईकोर्ट ने 31 दिसंबर तक जिला प्रशासन को तत्काल जबरन कार्रवाई से रोक दिया है। हालांकि अदालत ने संबंधित कब्जाधारियों को भी इस अवधि में स्वयं अतिक्रमण हटाने का निर्देश दिया है। यानी फिलहाल यह अंतिम राहत या स्थायी संरक्षण नहीं है, बल्कि तत्काल प्रशासनिक कार्रवाई से मिली समय-सीमा है।

 

लेकिन इस पूरे घटनाक्रम ने सिर्फ अतिक्रमण का सवाल नहीं उठाया है। कार्रवाई के पीछे की परिस्थितियों और इन बस्तियों के दशकों पुराने अस्तित्व को लेकर अब कई परतें सामने आ रही हैं।

 

छह दशक पुरानी बस्ती और अचानक बुलडोजर

 

स्थानीय निवासियों का दावा है कि इनमें से कई परिवार पांच-छह दशक से अधिक समय से यहां रह रहे हैं। कार्रवाई के दौरान ऐसे परिवार भी सामने आए जिन्होंने बताया कि उनकी झोपड़ियां धीरे-धीरे पक्के मकानों में बदलीं और उनके परिवार की कई पीढ़ियां इसी इलाके में रह चुकी हैं।

 

15 सितंबर से शुरू हुई कार्रवाई के दौरान बड़ी संख्या में लोग विरोध में सामने आए। कई परिवारों ने पुनर्वास और पर्याप्त समय की मांग की। कार्रवाई के दौरान प्रशासन और स्थानीय लोगों के बीच टकराव की स्थिति भी बनी और पुलिस बल का इस्तेमाल हुआ।

 

सवाल यह है कि यदि जमीन पर दशकों से लोग रह रहे थे तो अतिक्रमण केवल एक दिन में कैसे पैदा हुआ? और यदि HEC की जमीन पर लगातार अवैध निर्माण होता रहा तो इतने वर्षों तक निगरानी और रोकथाम की जिम्मेदारी किसकी थी?

 

वेतन-विवाद के बाद कार्रवाई का समयक्रम भी सवालों में

 

इस पूरे प्रकरण की एक और परत HEC के कर्मचारियों और कामगारों से जुड़े आर्थिक विवादों की है। HEC कर्मचारियों की आर्थिक समस्याएं और बकाया भुगतान को लेकर विवाद पहले से सामने आते रहे हैं। सितंबर में कर्मचारियों द्वारा VPF की कटौती वापस करने और ब्याज देने की मांग को लेकर भी विरोध की खबरें सामने आई थीं।

 

इसी पृष्ठभूमि में कुछ स्थानीय लोगों और प्रभावित परिवारों की ओर से यह सवाल उठाया जा रहा है कि क्या HEC से जुड़े श्रमिकों या कामगारों और प्रबंधन के बीच विवाद तथा अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई के समयक्रम में कोई संबंध है?

 

फिलहाल यह कहना तथ्यात्मक रूप से उचित नहीं होगा कि वेतन-विवाद के कारण ही अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई शुरू की गई। लेकिन दोनों घटनाओं के समयक्रम को देखते हुए यह एक ऐसा सवाल जरूर है जिसकी स्वतंत्र जांच और आधिकारिक स्पष्टीकरण आवश्यक है।

 

राजनीतिक परत भी जांच के दायरे में

 

मामले में एक राजनीतिक कोण भी सामने आया है। स्थानीय स्तर पर ऐसे आरोप लगाए गए कि बस्ती के कुछ लोगों को राजनीतिक समर्थन प्राप्त था और इसी वजह से प्रशासनिक कार्रवाई को लेकर राजनीतिक खींचतान पैदा हुई।

 

इन आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि अभी आवश्यक है। किसी राजनीतिक दल या व्यक्ति को कार्रवाई का जिम्मेदार ठहराने से पहले यह देखना होगा कि संबंधित भूमि पर किसका वास्तविक दावा था, किस विभाग ने कार्रवाई की मांग की, किस अधिकारी ने आदेश दिया और पूरे अभियान की प्रशासनिक श्रृंखला क्या थी।

 

यही वह बिंदु है जहां HEC भूमि विवाद प्रशासनिक कार्रवाई से आगे बढ़कर राजनीतिक और सामाजिक विवाद का रूप ले सकता है।

 

सबसे गंभीर नई परत: गश्ती दस्ते पर पैसे लेने का आरोप

 

अब इस मामले में एक और गंभीर आरोप सामने आया है।

 

प्रभावित निवासी शांति देवी का कहना है कि उनका परिवार करीब 60 वर्षों से वहां रह रहा था। उनके अनुसार शुरुआती दौर में वहां झोपड़ी थी। वर्ष 2019-20 के आसपास परिवार ने ईंट और सीमेंट से पक्का मकान बनाना शुरू किया। उनका आरोप है कि HEC के गश्ती दल के लोग मौके पर आए और उनसे 15 हजार रुपये लिए गए, जिसके बाद उन्हें निर्माण करने दिया गया।

 

अब वही मकान कार्रवाई में ध्वस्त हो गया।

 

शांति देवी का सवाल सीधा है—यदि निर्माण वास्तव में अवैध था तो उस समय उसे रोका क्यों नहीं गया? और यदि गश्ती दल ने पैसे लेकर निर्माण की अनुमति दी, तो उस धन की वसूली किसने की और उसकी जवाबदेही किसकी है?

 

कुछ अन्य प्रभावित लोगों की ओर से भी गश्ती या सुरक्षा कर्मियों को वर्षों से पैसे दिए जाने के दावे किए जा रहे हैं। इन आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि अभी नहीं हुई है।

 

लेकिन यदि जांच में यह आरोप सही पाया जाता है तो मामला केवल अतिक्रमणकारियों तक सीमित नहीं रहेगा। तब HEC की निगरानी व्यवस्था, सुरक्षा तंत्र और अधिकारियों-कर्मचारियों की जवाबदेही भी जांच के केंद्र में आनी चाहिए।

 

बिजली-पानी और मतदाता पहचान का सवाल

 

एक और महत्वपूर्ण सवाल उन सरकारी और सार्वजनिक सुविधाओं को लेकर है जो इन बस्तियों में वर्षों से उपलब्ध होने की बात सामने आ रही है।

 

यदि किसी इलाके में लंबे समय से लोग रह रहे थे तो—

 

- बिजली के कनेक्शन किस आधार पर मिले?

- पानी के कनेक्शन किस प्रक्रिया से मिले?

- राशन और अन्य सरकारी अभिलेखों में इन परिवारों का पता कैसे दर्ज हुआ?

- मतदाता सूची में नाम किस पते पर दर्ज हुए?

- स्थानीय निकाय और प्रशासनिक रिकॉर्ड में इन बस्तियों की स्थिति क्या थी?

- क्या किसी विभाग ने वर्षों पहले इन निर्माणों को चिह्नित करके रोकने की कोशिश की?

- यदि नोटिस जारी हुए थे तो उनका अनुपालन क्यों नहीं हुआ?

 

इन सवालों का उत्तर यह तय करने में महत्वपूर्ण होगा कि पूरा मामला केवल नागरिकों द्वारा किए गए अतिक्रमण का है या फिर लंबे समय तक चली प्रशासनिक उपेक्षा और निगरानी की विफलता की भी कोई भूमिका रही।

 

HEC की जमीन पर निगरानी थी तो इतने सालों तक निर्माण कैसे हुआ?

 

HEC जैसी बड़ी औद्योगिक इकाई के पास अपनी भूमि, प्रतिष्ठानों और परिसरों की सुरक्षा के लिए सुरक्षा एवं निगरानी व्यवस्था मौजूद है। इसके बावजूद यदि वर्षों तक झोपड़ियों से पक्के मकान बनते रहे, तो यह सवाल स्वाभाविक है कि संबंधित भूमि की निगरानी किस स्तर पर हुई।

 

यही कारण है कि अब केवल यह पूछना पर्याप्त नहीं होगा कि “अतिक्रमण किसने किया?”

 

साथ में यह भी पूछना होगा—

 

“अतिक्रमण होने दिया किसने?”

 

और यदि किसी कर्मचारी या गश्ती दल पर पैसे लेने के आरोप सामने आए हैं तो—

 

“उसकी जांच कौन करेगा?”

 

हाईकोर्ट की रोक ने टकराव जरूर रोका, समाधान अभी बाकी

 

18 सितंबर को हाईकोर्ट ने मामले में तत्काल प्रशासनिक कार्रवाई पर रोक लगाते हुए 31 दिसंबर तक समय दिया। अदालत ने रांची के उपायुक्त और एसएसपी को इस अवधि में जबरन कार्रवाई न करने का निर्देश दिया। साथ ही प्रभावित लोगों को स्वयं अतिक्रमण हटाने के लिए समय दिया गया है।

 

इससे फिलहाल बुलडोजर रुक गया है और जमीन पर तत्काल टकराव की स्थिति टली है।

 

लेकिन इससे मूल विवाद समाप्त नहीं हुआ।

 

31 दिसंबर के बाद क्या होगा?

 

क्या सभी परिवार स्वयं अपने मकान हटा पाएंगे?

 

क्या पुनर्वास की कोई व्यवस्था होगी?

 

क्या उन परिवारों की स्थिति पर कोई मानवीय नीति बनेगी जिन्होंने दशकों यहां जीवन बिताया है?

 

क्या HEC अपने पुराने रिकॉर्ड, भूमि सीमांकन और निगरानी व्यवस्था की जांच कराएगा?

 

और सबसे महत्वपूर्ण—यदि किसी अधिकारी, कर्मचारी या गश्ती दल पर अवैध वसूली के आरोप हैं तो क्या उनकी स्वतंत्र जांच होगी?

 

अब अगली लड़ाई बुलडोजर की नहीं, दस्तावेजों की होगी

 

HEC विवाद अब केवल सड़क किनारे बने मकानों का मामला नहीं रह गया है। यह भूमि रिकॉर्ड, प्रशासनिक जवाबदेही, श्रमिकों की स्थिति, राजनीतिक हस्तक्षेप के आरोप, निगरानी तंत्र और पुनर्वास नीति—इन सभी को एक साथ जांचने का विषय बन गया है।

 

हाईकोर्ट ने फिलहाल पीले पंजे को रोक दिया है। लेकिन 31 दिसंबर की समय-सीमा के साथ असली सवाल अब यह है कि अगले कुछ महीनों में इस विवाद का समाधान किस दिशा में जाता है।

 

क्या यह मामला राजनीतिक अखाड़ा बनेगा?

 

क्या न्यायालय के समक्ष आगे पुनर्वास और लंबे समय से बसे परिवारों के अधिकार का प्रश्न उठेगा?

 

या फिर 31 दिसंबर के बाद एक बार फिर वही बुलडोजर लौटेगा?

 

इन सवालों का उत्तर आने वाले महीनों में मिलेगा।

 

लेकिन उससे पहले HEC को यह जवाब देना होगा कि उसकी जमीन पर अतिक्रमण आखिर छह दशक तक बढ़ता कैसे रहा—और यदि निगरानी होती रही, तो पक्के मकान बनने तक किस स्तर पर किसकी जिम्मेदारी थी।

 

तफ्तीश जारी है।