रांची | 14 सितंबर 2026
रिपोर्ट: बी.एन. झा
नेशनल इन्वेस्टिगेटिव डेस्क
विशेष जांच | XKN NEWS|
झारखंड की 14वीं JPSC सिविल सेवा परीक्षा में कथित अनियमितताओं की जांच अब केवल यह पता लगाने का मामला नहीं रह गया है कि किसने परीक्षा में गड़बड़ी की। अब इससे बड़ा सवाल सामने है—जांच की दिशा अगले कुछ दिनों में किस ओर जाएगी और 16 सितंबर के आसपास होने वाली सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई से पहले राज्य की जांच एजेंसी अदालत के सामने अपनी जांच की कौन-सी तस्वीर रखना चाहती है?
24 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट ने JPSC परीक्षा में कथित अनियमितताओं की स्वतंत्र और समयबद्ध CBI जांच की मांग वाली याचिका पर केंद्र तथा संबंधित पक्षों से जवाब मांगा था। इसका अर्थ यह नहीं है कि CBI को जांच सौंप दी गई है। फिलहाल राज्य CID की जांच जारी है।
लेकिन यहीं से इस पूरे मामले का नया investigative angle पैदा होता है।
क्या CID आने वाले दिनों में जांच को और तेज करेगी? क्या नए नाम सामने आएंगे? क्या और गिरफ्तारियां होंगी? क्या डिजिटल और वित्तीय साक्ष्यों को अदालत के सामने रखा जाएगा? या राज्य सरकार यह दिखाने की स्थिति में पहुंचना चाहती है कि उसकी अपनी जांच एजेंसी ने नेटवर्क की मुख्य कड़ियां पकड़ ली हैं और अलग केंद्रीय जांच की आवश्यकता नहीं है?
एक्स कॉस्मो मीडिया इन सवालों को किसी राजनीतिक निष्कर्ष के रूप में नहीं, बल्कि उपलब्ध घटनाक्रम के आधार पर उठाए जा रहे जांच के सवाल के रूप में देखता है।
गिरफ्तारियां बढ़ीं, लेकिन क्या जांच वास्तव में जड़ तक पहुंची?
CID की कार्रवाई लगातार आगे बढ़ी है। जांच में अभय तिवारी और उससे जुड़े कथित नेटवर्क के अलावा परीक्षा एजेंसी, तकनीकी तंत्र, एजेंटों और अन्य लोगों की भूमिका सामने आई है। हालिया रिपोर्टों में कथित रेट-कार्ड, परीक्षा प्रक्रिया में हेरफेर और OMR से जुड़े आरोपों का भी उल्लेख हुआ है।
सितंबर में भी जांच रुकी नहीं। 11 सितंबर को CID ने JSSC-CGL मामले में कोडरमा में छापेमारी की और दो लोगों को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया। यह महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि इससे संकेत मिलता है कि जांच का दायरा केवल 14वीं JPSC परीक्षा तक सीमित नहीं देखा जा रहा।
यानी राज्य की जांच मशीनरी इस समय सक्रिय है।
लेकिन सक्रिय जांच और पूर्ण जांच एक ही बात नहीं हैं।
असली कसौटी यह होगी कि जांच आखिर किस स्तर तक पहुंचती है।
अब जांच की असली मंजिल पांच सवालों में छिपी है
पहला सवाल: पैसा कहां गया?
यदि जांच में लाखों-करोड़ों रुपये की कथित डील और अभ्यर्थियों से रकम की मांग सामने आई है, तो अगला स्वाभाविक सवाल है—वसूली के बाद पैसा किसके पास गया?
कौन केवल एजेंट था?
कौन लाभार्थी था?
किसने पैसा स्वीकार किया?
किस माध्यम से पैसा स्थानांतरित हुआ?
और क्या किसी अधिकारी, प्रभावशाली व्यक्ति या संस्थागत स्तर तक इसका आर्थिक लाभ पहुंचा?
जब तक money trail अंतिम लाभार्थी तक नहीं पहुंचता, तब तक केवल गिरफ्तारियों की संख्या से इस घोटाले की पूरी तस्वीर सामने नहीं आती।
दूसरा सवाल: परीक्षा एजेंसी तक पहुंच का रास्ता किसने खोला?
जांच का एक महत्वपूर्ण सिरा परीक्षा एजेंसी TDPL और उससे जुड़े तकनीकी तंत्र तक जाता है।
यदि किसी एजेंसी के पास परीक्षा से संबंधित महत्वपूर्ण डेटा, OMR, स्कैनिंग अथवा backend systems तक पहुंच थी, तो जांच को केवल उन लोगों तक सीमित नहीं रहना चाहिए जिन्होंने तकनीकी काम किया।
सवाल यह भी है:
उन्हें यह अधिकार किसने दिया?
प्रक्रिया किसने तय की?
किस अधिकारी या संस्थागत निर्णय के माध्यम से यह व्यवस्था बनी?
और सबसे महत्वपूर्ण—
क्या इस प्रक्रिया में नियमों का पालन हुआ था?
यही सवाल उस बिंदु तक पहुंच सकता है जहां ऑपरेशनल स्तर और निर्णय लेने वाले स्तर के बीच की कड़ी दिखाई दे।
तीसरा सवाल: क्या डिजिटल हेरफेर की पूरी forensic chain सामने आई?
OMR में कथित छेड़छाड़ की बात सामने आना अपने आप में गंभीर है।
लेकिन investigative journalism का अगला सवाल यह होगा कि:
किस system से login हुआ?
किस user ID से access मिला?
किस समय data बदला गया?
server logs क्या बताते हैं?
backup और original data में क्या अंतर है?
किस candidate के record में असामान्य बदलाव मिला?
यदि इन सवालों के जवाब digital forensic evidence से मिलते हैं, तभी तकनीकी आरोप एक मजबूत prosecution trail में बदल सकते हैं।
यही कारण है कि इस मामले में डिजिटल साक्ष्य की सुरक्षा केवल जांच का हिस्सा नहीं, बल्कि पूरी जांच की विश्वसनीयता का आधार है।
चौथा सवाल: क्या अभय तिवारी केवल ऑपरेटर था या नेटवर्क का मध्य बिंदु?
जांच में अभय तिवारी की भूमिका को लेकर गंभीर आरोप सामने आए हैं। उसके परिवार से जुड़े लोगों की गिरफ्तारी भी हुई है और मीडिया रिपोर्टों में उसके कथित नेटवर्क तथा उम्मीदवारों से धन वसूली के विभिन्न पहलुओं का उल्लेख हुआ है।
लेकिन यहां भी एक महत्वपूर्ण अंतर है।
मुख्य आरोपी के रूप में किसी व्यक्ति की भूमिका स्थापित होना और उसके ऊपर बैठे कथित संरक्षण तंत्र को स्थापित करना दो अलग-अलग बातें हैं।
यदि तिवारी वास्तव में किसी बड़े नेटवर्क का हिस्सा था, तो जांच का अगला चरण होना चाहिए:
उससे ऊपर कौन था?
किससे संपर्क था?
किसे रिपोर्ट करता था?
किसके निर्देश पर काम होता था?
पैसा किसके लिए इकट्ठा होता था?
और कौन यह भरोसा देता था कि चयन कराया जा सकता है?
जब तक इन सवालों का उत्तर नहीं मिलता, “सिंडिकेट” शब्द अपने आप में अधूरा रहेगा।
पांचवां और सबसे राजनीतिक सवाल: सुप्रीम कोर्ट से पहले जांच कहां पहुंचती है?
यही वह बिंदु है जहां आने वाले कुछ दिन महत्वपूर्ण हो सकते हैं।
सुप्रीम कोर्ट के सामने CBI जांच की मांग लंबित है। दूसरी ओर राज्य CID अपनी जांच कर रही है।
ऐसी स्थिति में किसी भी राज्य सरकार के लिए स्वाभाविक रूप से यह महत्वपूर्ण होगा कि वह अदालत के सामने अपनी जांच की प्रगति बताए।
लेकिन यहां दो बिल्कुल अलग संभावनाएं हैं।
संभावना एक
CID अपनी जांच को स्वाभाविक रूप से आगे बढ़ा रही है और जैसे-जैसे नए साक्ष्य सामने आ रहे हैं, वैसे-वैसे गिरफ्तारियां और पूछताछ हो रही हैं।
संभावना दो
सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई को देखते हुए राज्य की जांच मशीनरी अगले कुछ दिनों में अपने प्रयास तेज करके यह दिखाने की स्थिति में आना चाहती है कि—
मुख्य आरोपी पकड़े जा चुके हैं, तकनीकी नेटवर्क सामने आ चुका है, वित्तीय जांच चल रही है और राज्य की अपनी एजेंसी मामले की तह तक पहुंच रही है।
इन दोनों में से कौन-सी तस्वीर सही है?
इसका जवाब बयान नहीं, अगले कुछ दिनों की कार्रवाई देगी।
क्या और गिरफ्तारियां होंगी?
यही वह प्रश्न है जिस पर एक्स कॉस्मो मीडिया की नजर रहेगी।
अगर आने वाले 48 से 72 घंटे में—
नए नाम सामने आते हैं,
वरिष्ठ स्तर के लोगों से पूछताछ होती है,
बड़े वित्तीय लेन-देन सामने आते हैं,
डिजिटल उपकरणों की महत्वपूर्ण जब्ती होती है,
नए आरोपियों की गिरफ्तारी होती है,
या जांच की कोई विस्तृत स्थिति अदालत के सामने रखी जाती है,
तो यह माना जाएगा कि CID जांच को निर्णायक चरण में ले जाने की कोशिश कर रही है।
लेकिन अगर कार्रवाई केवल उन्हीं नामों और तथ्यों की पुनरावृत्ति तक सीमित रहती है जो पहले से सार्वजनिक हैं, तो यह सवाल और गंभीर हो जाएगा कि क्या जांच वास्तव में नेटवर्क की ऊपरी परत तक पहुंच रही है?
CBI बनाम CID से बड़ा सवाल है—सच कौन सामने लाएगा?
इस पूरे विवाद को केवल “CID या CBI” के राजनीतिक चश्मे से देखना भी उचित नहीं होगा।
CBI की मांग करने वालों का तर्क स्वतंत्र जांच का है। दूसरी तरफ राज्य की जांच एजेंसी के पास पहले से केस, साक्ष्य और पूछताछ की प्रक्रिया है।
इसलिए असली प्रश्न होना चाहिए:
कौन-सी जांच एजेंसी अंतिम लाभार्थियों, पैसे के स्रोत और तकनीकी हेरफेर की पूरी chain को प्रमाण सहित अदालत तक पहुंचा सकती है?
अगर CID यह कर देती है, तो उसकी जांच की विश्वसनीयता मजबूत होगी।
अगर CID यह नहीं कर पाती और महत्वपूर्ण सवाल लगातार अनुत्तरित रहते हैं, तो CBI जांच की मांग और मजबूत होगी।
एक्स कॉस्मो की पड़ताल में सबसे बड़ा खाली स्थान
अब तक सामने आई कहानी में एक pattern दिखाई देता है:
अभ्यर्थी → एजेंट → तकनीकी नेटवर्क → परीक्षा प्रणाली → कथित संरक्षण
लेकिन इस chain में अभी सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा अधूरा है:
पैसा → अंतिम लाभार्थी
और दूसरा:
निर्देश → अंतिम निर्णयकर्ता
जब तक ये दोनों कड़ियां स्थापित नहीं होतीं, जांच का एक बड़ा हिस्सा अभी बाकी माना जाएगा।
राजनीतिक आरोपों से अलग, दस्तावेज क्या कहते हैं?
विपक्ष की ओर से CID पर प्रभावशाली लोगों को बचाने और जांच को कमजोर करने जैसे आरोप लगाए गए हैं। इन आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि अभी नहीं हुई है।
इसी तरह CBI जांच की मांग भी राजनीतिक रूप से उठ रही है। 13 सितंबर को AJSU-P ने भी परीक्षा अनियमितताओं की स्वतंत्र CBI जांच की मांग की।
लेकिन एक्स कॉस्मो मीडिया का सवाल किसी दल के आरोप पर आधारित नहीं है।
हमारा सवाल दस्तावेजों और घटनाक्रम पर आधारित है:
अगर राज्य CID सक्षम है तो उसे जांच की पूरी chain सार्वजनिक और न्यायिक scrutiny के सामने रखने में क्या कठिनाई होनी चाहिए?
और दूसरी ओर:
अगर जांच अभी अधूरी है तो क्या केवल गिरफ्तारियों की संख्या बढ़ना यह साबित करता है कि पूरी साजिश सामने आ गई है?
दोनों सवालों के जवाब जरूरी हैं।
अब अगले 72 घंटे महत्वपूर्ण क्यों हैं?
क्योंकि यह मामला अब केवल झारखंड सरकार बनाम विपक्ष नहीं रह गया है।
यह तीन स्तरों पर चल रहा है:
CID — आपराधिक जांच
वित्तीय जांच — पैसे और आर्थिक लाभ की पड़ताल
न्यायपालिका — जांच की स्वतंत्रता और CBI की मांग पर निगरानी
इन तीनों के बीच आने वाले दिनों में जो घटनाक्रम होगा, वह तय करेगा कि JPSC मामले की अगली कहानी क्या होगी।
एक्स कॉस्मो का निष्कर्ष
हम यह दावा नहीं कर रहे कि राज्य सरकार जांच बंद करने जा रही है।
हम यह भी दावा नहीं कर रहे कि CID जानबूझकर किसी को बचा रही है।
लेकिन हम यह सवाल जरूर उठा रहे हैं:
क्या सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई से पहले राज्य की जांच मशीनरी JPSC मामले को उस निर्णायक मुकाम तक पहुंचाने की कोशिश कर रही है, जहां वह अदालत के सामने कह सके कि राज्य CID ने सिंडिकेट की मुख्य कड़ियां पकड़ ली हैं और अलग केंद्रीय जांच की जरूरत नहीं है?
और यदि ऐसा है, तो अगला सवाल और भी महत्वपूर्ण है—
क्या आने वाले 48–72 घंटे में जांच उन लोगों तक पहुंचेगी जिनके नाम अभी सार्वजनिक कहानी की ऊपरी परत में दिखाई नहीं दे रहे?
क्योंकि किसी भी बड़े परीक्षा घोटाले की सफलता का पैमाना गिरफ्तारियों की संख्या नहीं होता।
पैमाना होता है—पैसा कहां गया, सिस्टम में दरवाजा किसने खोला, आदेश किसने दिया और अंतिम लाभ किसे मिला।
JPSC मामले की असली जांच अब यहीं से शुरू होती है।
एक्स कॉस्मो मीडिया की नेशनल इन्वेस्टिगेटिव डेस्क इस मामले में आने वाले घटनाक्रम, न्यायालयीन रिकॉर्ड, जांच एजेंसियों की कार्रवाई और उपलब्ध दस्तावेजों की लगातार निगरानी करेगी।
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