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धर्म एवं संस्कृति डेस्क, नेशनल डेस्क से ज्ञानेंद्र महाराज की रिपोर्ट
बलिया। बाढ़ पीड़ितों तक सरकारी राहत पहुंचाने में अनियमितता की शिकायत पर बलिया के बांसडीह तहसील क्षेत्र के महाराजपुर गांव में तैनात लेखपाल विपिन सिंह को निलंबित किया गया है। शिकायत की जांच के बाद अनियमितता की पुष्टि होने पर एसडीएम बांसडीह डॉ. पुष्कर मिश्रा ने कार्रवाई की।
यह कार्रवाई ऐसे समय हुई है जब प्रदेश सरकार के स्तर से लगातार यह कहा जा रहा है कि बाढ़ प्रभावित परिवारों तक राहत समय पर और पारदर्शी तरीके से पहुंचाई जाए तथा किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
मऊ में नगर विकास एवं ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा ने भी बाढ़ प्रभावितों के बीच पहुंचकर राहत शिविर का निरीक्षण किया था और प्रभावित लोगों को आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराने तथा राहत-बचाव कार्य में लापरवाही न होने के निर्देश दिए थे।
लेकिन बलिया की घटना एक स्थानीय कार्रवाई से आगे जाकर एक बड़ा सवाल खड़ा करती है—जब सरकार को हर वर्ष बाढ़ की आशंका और उसके संभावित प्रभाव का पता रहता है, तो राहत वितरण की ऐसी व्यवस्था क्यों नहीं बनाई गई जिसमें पात्र पीड़ित की पहचान, क्षति का सत्यापन और राहत राशि का भुगतान अधिकतम डिजिटल और पारदर्शी तरीके से हो?
डिजिटल इंडिया के दौर में राहत वितरण अभी भी कर्मचारी-निर्भर क्यों?
उत्तर प्रदेश में राहत एवं आपदा प्रबंधन के लिए डिजिटल पोर्टल, लाभार्थी रिकॉर्ड और सीधे बैंक खाते में सहायता पहुंचाने की व्यवस्था मौजूद है। इसके बावजूद जमीनी स्तर पर किसी पीड़ित की पहचान, क्षति का आकलन और लाभार्थी सूची तैयार करने की प्रक्रिया में स्थानीय प्रशासनिक तंत्र की महत्वपूर्ण भूमिका बनी रहती है।
यही वह बिंदु है जहां पारदर्शिता का सवाल पैदा होता है।
क्या ऐसा यूनिवर्सल डिजिटल फ्लड-रिलीफ सिस्टम नहीं बनाया जा सकता जिसमें बाढ़ प्रभावित व्यक्ति को तत्काल एक डिजिटल राहत आईडी या QR आधारित पहचान दी जाए?
उसके बाद—
- पीड़ित का डिजिटल पंजीकरण हो,
- वैध पहचान के माध्यम से सत्यापन हो,
- प्रभावित स्थान की जियो-टैगिंग हो,
- क्षति का फोटो/वीडियो रिकॉर्ड बने,
- संबंधित राजस्व रिकॉर्ड से उसका मिलान हो,
- अधिकारी का डिजिटल सत्यापन हो,
- पात्रता तय होते ही सहायता राशि DBT से खाते में पहुंचे,
- और लाभार्थी को मोबाइल पर पूरी प्रक्रिया की सूचना मिले।
इस व्यवस्था में QR कोड केवल पहचान का माध्यम होगा; अंतिम भुगतान से पहले पात्रता और वास्तविक क्षति का सत्यापन आवश्यक रहेगा।
सवाल सिर्फ एक लेखपाल का नहीं, व्यवस्था का है
महाराजपुर में हुई कार्रवाई यह बताती है कि शिकायत मिलने और जांच के बाद प्रशासन कार्रवाई कर सकता है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्या हर गांव, हर बाढ़ प्रभावित परिवार और हर राहत वितरण केंद्र की निगरानी शिकायत आने के बाद ही होगी?
यदि किसी कर्मचारी की लापरवाही सामने आने के बाद निलंबन होता है, तो वह आवश्यक प्रशासनिक कार्रवाई हो सकती है। लेकिन स्थायी समाधान तभी माना जाएगा जब ऐसी व्यवस्था बने जिसमें अनियमितता की संभावना शुरुआत से ही कम हो और प्रत्येक भुगतान तथा प्रत्येक लाभार्थी का डिजिटल ऑडिट संभव हो।
बाढ़ उत्तर प्रदेश के लिए कोई अप्रत्याशित या कभी-कभार आने वाली आपदा नहीं है। हर वर्ष अलग-अलग नदियों के जलस्तर, कटान और अतिवृष्टि के कारण अनेक जिले प्रभावित होते हैं। ऐसे में राहत व्यवस्था को भी स्थायी आपदा-प्रबंधन ढांचे के रूप में देखना होगा, न कि हर बाढ़ के दौरान अलग-अलग शिकायतों और कार्रवाई के आधार पर।
निलंबन के आगे अगला कदम क्या?
बलिया में लेखपाल के निलंबन के बाद अब स्वाभाविक प्रश्न यह है कि क्या शासन और जिला प्रशासन केवल दोषी पाए जाने वाले कर्मचारियों पर कार्रवाई तक सीमित रहेगा, या राहत वितरण की प्रक्रिया में कोई स्थायी संरचनात्मक सुधार भी किया जाएगा?
प्रदेश में अलग-अलग स्थानों से यदि राहत वितरण, सर्वेक्षण या ड्यूटी में लापरवाही की शिकायतें सामने आती हैं, तो प्रत्येक मामले की स्वतंत्र जांच जरूरी है। साथ ही यह भी देखा जाना चाहिए कि कहीं एक जैसी शिकायतें अलग-अलग जिलों में किसी साझी प्रशासनिक कमजोरी की ओर तो संकेत नहीं कर रहीं।
सरकार की ओर से राहत और बचाव के लिए किए जा रहे प्रयास अपनी जगह हैं, लेकिन लोकतांत्रिक शासन में काम करने की घोषणा और अंतिम लाभार्थी तक उसका पारदर्शी परिणाम पहुंचना—दो अलग-अलग कसौटियां हैं।
इसलिए अब प्रश्न यह नहीं होना चाहिए कि अगला कर्मचारी कब निलंबित होगा।
प्रश्न यह होना चाहिए—
क्या अगली बाढ़ आने से पहले ऐसी डिजिटल और पारदर्शी व्यवस्था तैयार होगी, जिसमें किसी बाढ़ पीड़ित को राहत पाने के लिए किसी कर्मचारी की कृपा, पहचान या सिफारिश पर निर्भर न रहना पड़े?
यही सवाल बलिया की एक कार्रवाई को पूरे उत्तर प्रदेश की आपदा राहत व्यवस्था की परीक्षा में बदल देता है।
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