XKN News | सामाजिक विश्लेषण

धर्म एवं संस्कृति डेस्क, नेशनल डेस्क से ज्ञानेंद्र महाराज की रिपोर्ट

बलिया में भाकपा के जिला मंत्री श्री लक्ष्मण पाण्डेय द्वारा बेसिक शिक्षा व्यवस्था को लेकर उठाए गए सवालों को केवल एक स्थानीय शिकायत मानकर आगे बढ़ जाना आसान है। लेकिन यदि इस शिकायत को पिछले एक दशक की उत्तर प्रदेश की बुनियादी शिक्षा व्यवस्था के संदर्भ में देखा जाए तो इसके भीतर एक बड़ा और गंभीर प्रश्न दिखाई देता है।

सवाल केवल यह नहीं है कि किसी विद्यालय में कोई शिक्षक समय पर पहुंचा या नहीं।

सवाल यह है कि क्या हमारी पूरी शिक्षा व्यवस्था ऐसी है, जिसमें शिक्षक पढ़ा सके, बच्चा सीख सके और अभिभावक सरकारी विद्यालय पर भरोसा कर सके?

श्री पाण्डेय ने शिक्षकों की कथित अनियमितता, विद्यालयों में समयबद्ध उपस्थिति और शिक्षण व्यवस्था को लेकर अधिकारियों तथा शासन तक शिकायत पहुंचाई है। इन आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि और संबंधित शिक्षकों व विभाग का पक्ष अलग से आवश्यक है। लेकिन किसी जागरूक नागरिक द्वारा व्यवस्था पर सवाल उठाना लोकतांत्रिक प्रक्रिया का स्वाभाविक हिस्सा है।

यहीं से X KOSMO का सवाल शुरू होता है—

सड़क से उठे सवाल का सदन और शासन तक जाने वाला रास्ता कितना सक्रिय है?

और उससे भी बड़ा सवाल—

क्या शिकायत के बाद केवल किसी व्यक्ति पर कार्रवाई होती है, या व्यवस्था में ऐसा सुधार भी होता है जिससे वही शिकायत दोबारा पैदा न हो?

दस साल में बदला क्या, और क्या अब भी बाकी है?

2016 से 2026 तक उत्तर प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था में कई स्तरों पर योजनाएं, अभियान, डिजिटल निगरानी, शिक्षक समायोजन और भर्ती प्रक्रियाएं सामने आई हैं।

लेकिन शिक्षक उपलब्धता का प्रश्न आज भी समाप्त नहीं हुआ है।

केंद्र के शिक्षा मंत्रालय के 2026-27 के Project Approval Board से संबंधित आंकड़ों के अनुसार उत्तर प्रदेश में 2,50,488 स्वीकृत प्रारंभिक स्तर के शिक्षक पदों में 77,400 पद रिक्त बताए गए थे। माध्यमिक स्तर पर 11,083 स्वीकृत शिक्षकीय पदों में 4,421 रिक्त थे। इन दोनों स्तरों को मिलाकर 81,821 स्वीकृत पद रिक्त बताए गए। यह आंकड़ा विभिन्न स्तरों के स्वीकृत पदों का है, इसलिए इसे पूरे राज्य की सभी शिक्षक श्रेणियों की अंतिम आवश्यकता नहीं माना जाना चाहिए; लेकिन इससे मानव संसाधन की चुनौती की गंभीरता जरूर सामने आती है।

और यह समस्या केवल राज्य स्तर के आंकड़ों में नहीं, स्थानीय विद्यालयों में भी दिखाई देती है।

अगस्त 2026 की एक रिपोर्ट के अनुसार बलिया के 121 परिषदीय विद्यालय केवल एक शिक्षक के भरोसे संचालित हो रहे थे। कई विद्यालयों में बच्चों की संख्या भी काफी थी। रिपोर्ट में यह भी बताया गया कि एक शिक्षक को पठन-पाठन के साथ एमडीएम, डीबीटी, यू-डाइस, अपार आईडी, छात्रवृत्ति, अभिलेख और अन्य विभागीय कार्य भी संभालने पड़ रहे थे।

यानी एक तरफ शिक्षक की कमी है और दूसरी तरफ उपलब्ध शिक्षक के ऊपर शिक्षण के साथ प्रशासनिक जिम्मेदारियों का बोझ भी है।

यहीं से असली बहस शुरू होती है।

सरकार भर्ती कर रही है—इसे भी दर्ज किया जाना चाहिए

शिक्षा व्यवस्था पर सवाल उठाते समय केवल कमियां गिनाना पर्याप्त नहीं है। जो कदम उठाए जा रहे हैं, उन्हें भी तथ्य के साथ दर्ज करना जरूरी है।

सितंबर 2026 में उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग ने 12,405 सहायक शिक्षक पदों के लिए भर्ती प्रक्रिया शुरू की है। आवेदन प्रक्रिया 16 सितंबर से शुरू हुई है। इन पदों में बेसिक शिक्षा विभाग के शहरी प्राथमिक विद्यालयों से जुड़े 11,508 पद तथा सहायता प्राप्त विद्यालयों से जुड़े 897 पद शामिल हैं।

मई 2026 में यह भी रिपोर्ट किया गया कि शिक्षकों की कमी से जूझ रहे 2,830 प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षकों की व्यवस्था की जाएगी और कोशिश होगी कि प्रत्येक ऐसे विद्यालय में कम से कम दो शिक्षक उपलब्ध हों।

इसलिए यह कहना तथ्यात्मक नहीं होगा कि शिक्षक समस्या के समाधान की दिशा में कोई प्रयास नहीं हो रहा।

प्रयास हो रहे हैं।

लेकिन यहीं से हमारा मूल प्रश्न और महत्वपूर्ण हो जाता है—

शिक्षक बढ़ेंगे, लेकिन क्या शिक्षा की विश्वसनीयता भी उसी अनुपात में बढ़ेगी?

नियुक्ति संख्या से आगे की कहानी

मान लीजिए हजारों नए शिक्षक नियुक्त हो गए।

विद्यालयों में शिक्षक संख्या बढ़ गई।

तो क्या उसके साथ बच्चों का सीखना भी बढ़ जाएगा?

क्या हर विद्यालय में पर्याप्त शिक्षण सामग्री होगी?

क्या भवन सुरक्षित और उपयोगी होंगे?

क्या कक्षा का वातावरण बच्चों के अनुकूल होगा?

क्या शिक्षक को पढ़ाने के लिए पर्याप्त समय मिलेगा?

क्या निरीक्षण केवल उपस्थिति तक सीमित रहेगा या बच्चों की वास्तविक सीखने की स्थिति भी देखी जाएगी?

और सबसे महत्वपूर्ण—

क्या नए नियुक्त शिक्षक भी कुछ वर्षों बाद उसी प्रशासनिक बोझ के घेरे में नहीं आ जाएंगे, जिसकी शिकायत आज के शिक्षक करते रहे हैं?

यही वह प्रश्न है जिसे केवल भर्ती संख्या से हल नहीं किया जा सकता।

शिक्षक को भी सुनना होगा

शिक्षा व्यवस्था में शिक्षक की जवाबदेही आवश्यक है।

यदि शिक्षक समय पर विद्यालय नहीं पहुंचता, नियमित शिक्षण नहीं करता या अपने मूल दायित्व की उपेक्षा करता है तो कार्रवाई होनी चाहिए।

लेकिन इसका दूसरा पक्ष भी उतना ही महत्वपूर्ण है।

यदि शिक्षक को लगातार ऐसे गैर-शैक्षणिक अथवा प्रशासनिक कार्यों में लगाया जाता है जिनसे उसका शिक्षण समय प्रभावित होता है, तो उस व्यवस्था की समीक्षा भी होनी चाहिए।

Right to Education Act, 2009 की धारा 24 शिक्षक के नियमित और समयबद्ध विद्यालय आने, पाठ्यक्रम पूरा करने, बच्चों की सीखने की क्षमता का आकलन करने और आवश्यक अतिरिक्त शिक्षण जैसी जिम्मेदारियां निर्धारित करती है। वहीं धारा 25 शिक्षक-छात्र अनुपात और शिक्षक को अन्य विद्यालय या गैर-शैक्षणिक प्रयोजन के लिए तैनात करने पर सीमाएं निर्धारित करती है। धारा 27 में गैर-शैक्षणिक कार्यों के लिए शिक्षक की तैनाती को जनगणना, आपदा राहत और चुनाव संबंधी निर्धारित कार्यों तक सीमित किया गया है।

इसलिए बहस का संतुलित निष्कर्ष यही होना चाहिए कि—

शिक्षक की जवाबदेही भी हो और शिक्षक के शिक्षण अधिकार तथा समय की रक्षा भी हो।

किसी एक शिक्षक को पूरी व्यवस्था का चेहरा बनाना उचित नहीं

हम यह नहीं कह सकते कि सभी शिक्षक पूरी तरह जिम्मेदार हैं और विद्यालयों में कोई लापरवाही नहीं होती।

ऐसे मामले सामने आते हैं जिनमें जांच के बाद कार्रवाई भी हुई है। अगस्त 2026 में बलिया के एक प्राथमिक विद्यालय में शिकायत के बाद निरीक्षण में तीन शिक्षकों के अनुपस्थित मिलने की रिपोर्ट भी सामने आई।

ऐसे मामलों में जवाबदेही से बचने का कोई कारण नहीं है।

लेकिन दूसरी तरफ पूरे शिक्षक समुदाय को लापरवाह मान लेना भी उचित नहीं होगा।

भारत की शिक्षा परंपरा में डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन जैसे शिक्षक रहे हैं और आज भी देश के हजारों सरकारी विद्यालयों में ऐसे शिक्षक काम कर रहे हैं जो सीमित संसाधनों के बावजूद बच्चों के भविष्य के लिए गंभीरता से काम कर रहे हैं।

इसलिए सवाल “शिक्षक बनाम सरकार” का नहीं है।

सवाल है—

क्या व्यवस्था शिक्षक को उसका मूल काम करने की पर्याप्त स्वतंत्रता, समय और संसाधन दे रही है?

शिकायतकर्ता सवाल उठाता रहेगा—व्यवस्था जवाब देगी?

श्री लक्ष्मण पाण्डेय जैसे जागरूक नागरिकों ने पहले भी सवाल उठाए हैं और आगे भी उठाते रहेंगे।

ऐसे सवाल लोकतंत्र के लिए असुविधा नहीं, बल्कि सामाजिक निगरानी का हिस्सा हैं।

लेकिन सवाल उठाने के बाद क्या होता है?

शिकायत आती है।

जांच होती है।

रिपोर्ट बनती है।

किसी स्तर पर कार्रवाई होती है।

लेकिन क्या उसके बाद व्यवस्था बदलती है?

यदि व्यवस्था नहीं बदलती तो कुछ समय बाद वही प्रश्न किसी दूसरे विद्यालय, दूसरे ब्लॉक या दूसरे जिले से सामने आ जाता है।

फिर एक नई शिकायत।

फिर एक नई जांच।

फिर एक नई कार्रवाई।

यही वह चक्र है जिसे तोड़ना जरूरी है।

सड़क से सदन तक उठी आवाज यदि नीति और व्यवस्था में स्थायी सुधार तक नहीं पहुंचती, तो शिकायतों का सिलसिला समाप्त नहीं होगा।

आंगनवाड़ी और प्राथमिक विद्यालय को हाशिए पर क्यों?

किसी भी शिक्षा व्यवस्था की वास्तविक परीक्षा उसके सबसे कमजोर बच्चे से होती है।

वह बच्चा जो महंगे निजी विद्यालय में नहीं जा सकता।

वह बच्चा जिसके माता-पिता मजदूरी, छोटे कारोबार, खेती या असंगठित काम से परिवार चलाते हैं।

उस बच्चे के लिए सरकारी प्राथमिक विद्यालय केवल एक विद्यालय नहीं है।

वह उसके भविष्य का सबसे बड़ा दरवाजा है।

इसीलिए आंगनवाड़ी केंद्र और प्राथमिक विद्यालय शिक्षा व्यवस्था के किनारे खड़े संस्थान नहीं हो सकते।

यहीं बच्चे की प्रारंभिक भाषा, व्यवहार, सामाजिक समझ, संख्या-बोध और सीखने की आदत विकसित होती है।

यदि नींव कमजोर होगी तो ऊपर की शिक्षा व्यवस्था पर उसका असर पड़ेगा।

इसलिए सवाल केवल शिक्षक से नहीं होना चाहिए।

सवाल यह भी होना चाहिए—

विद्यालय की स्थिति के लिए जवाबदेही किसकी है?

शिक्षक उपलब्धता के लिए कौन जिम्मेदार है?

शिक्षण सामग्री और आधारभूत सुविधाओं के लिए कौन जिम्मेदार है?

निरीक्षण व्यवस्था कितनी प्रभावी है?

और यदि एक दशक बाद भी अलग-अलग स्थानों पर मिलते-जुलते प्रश्न सामने आ रहे हैं तो उनके स्थायी समाधान की जिम्मेदारी किस स्तर पर तय होगी?

X KOSMO का प्रश्न व्यक्ति से आगे व्यवस्था तक

X KOSMO का उद्देश्य किसी एक शिक्षक को कटघरे में खड़ा करना नहीं है।

किसी शिकायत को बिना जांच के अंतिम सत्य मानना भी नहीं है।

लेकिन शिकायत को नजरअंदाज कर देना भी समाधान नहीं है।

एक जागरूक नागरिक शिकायत करता है तो प्रशासन को सुनना चाहिए।

एक शिक्षक अपनी कार्य-स्थितियों की समस्या बताता है तो शासन को उसे भी सुनना चाहिए।

एक अभिभावक विद्यालय की स्थिति पर सवाल उठाता है तो उसकी आवाज भी दर्ज होनी चाहिए।

और सरकार शिक्षक भर्ती करती है तो समाज को यह देखने का अधिकार है कि उसका परिणाम आखिर कक्षा तक कितना पहुंचा।

यही लोकतांत्रिक जवाबदेही है।

शिक्षक बढ़ाना जरूरी है, लेकिन शिक्षक बढ़ा देने से शिक्षा नहीं बढ़ती।

शिक्षा तब मजबूत होगी जब—

शिक्षक + विद्यालय + संसाधन + शिक्षण सामग्री + पर्याप्त समय + प्रशासनिक संतुलन + निरीक्षण + जवाबदेही

इन सभी को एक साथ मजबूत किया जाएगा।

तभी गरीब बच्चे के हाथ में किताब केवल सरकारी योजना का हिस्सा नहीं रहेगी, बल्कि उसके भविष्य का रास्ता बनेगी।

और तभी श्री पाण्डेय जैसे जागरूक नागरिकों के सवाल केवल शिकायत बनकर नहीं रहेंगे, बल्कि व्यवस्था में सुधार की प्रक्रिया का हिस्सा बनेंगे।

अंतिम सवाल

क्या उत्तर प्रदेश अब केवल शिक्षकों की संख्या बढ़ाने की दिशा में आगे बढ़ रहा है, या ऐसी शिक्षा व्यवस्था बनाने की ओर भी बढ़ रहा है जिसमें शिक्षक वास्तव में पढ़ा सके, बच्चा वास्तव में सीख सके और अभिभावक सरकारी विद्यालय पर भरोसा कर सके?

यही वह सवाल है जिसका जवाब आने वाले वर्षों में उत्तर प्रदेश की बुनियादी शिक्षा की वास्तविक तस्वीर तय करेगा