शब्दों की मर्यादा जरूरी, लेकिन उन शब्दों के पीछे छिपी गांव की व्यथा और सड़क पर जमा पानी के सवाल का जवाब भी जरूरी

मऊ | राजेश वर्मा

 

बरसात के बाद सड़क पर जमा पानी, नालियों से बहता गंदा पानी, कीचड़ और गड्ढों के बीच जीवन गुजारना किसी ग्रामीण के लिए केवल असुविधा नहीं, बल्कि रोजमर्रा के जीवन की गंभीर समस्या है। ऐसी परिस्थितियों में अपनी पीड़ा व्यक्त करते समय यदि कोई व्यक्ति भाषा की मर्यादा की सीमा लांघता है तो उस भाषा को उचित नहीं ठहराया जा सकता। कानून को अपना काम करना चाहिए।

 

लेकिन इसके साथ एक दूसरा प्रश्न भी उतनी ही गंभीरता से पूछा जाना चाहिए—

 

क्या कार्रवाई केवल उस शब्द पर होगी जो आक्रोश में बोला गया, या उस परिस्थिति की भी जांच होगी जिसने उस आक्रोश को जन्म दिया?

 

रतनपुरा क्षेत्र में जलभराव और सड़क की समस्या से परेशान एक व्यक्ति द्वारा सोशल मीडिया पर अपनी पीड़ा व्यक्त किए जाने के बाद कथित आपत्तिजनक शब्दों के इस्तेमाल को लेकर मुकदमा दर्ज होने और गिरफ्तारी के बाद न्यायालय द्वारा 14 दिन की न्यायिक अभिरक्षा में भेजे जाने की बात सामने आई है। करीब 40 घंटे बाद जमानत मिलने की बात भी कही जा रही है। वीडियो साझा करने वाले एक अन्य व्यक्ति के विरुद्ध कार्रवाई की जानकारी भी सामने आई है।

 

इन कानूनी पहलुओं पर अंतिम निष्कर्ष न्यायिक प्रक्रिया से ही निकलेगा। लेकिन इस घटनाक्रम ने गांव की एक बड़ी समस्या को सामने ला दिया है—

 

जिस सड़क पर पानी जमा है, उस पानी की निकासी कौन करेगा?

 

और यदि यह समस्या पहले से मौजूद थी, तो क्या प्रशासनिक व्यवस्था ने इसे उस समय सुना था, जब शिकायत केवल शिकायत थी और अभी आक्रोश नहीं बनी थी?

 

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जब शिकायत सुनने वाला न मिले तो बढ़ता है आक्रोश

 

गांव का सामान्य नागरिक अपनी समस्या लेकर सबसे पहले ग्राम प्रधान के पास जाता है। इसके बाद ग्राम सचिव, पंचायत सहायक, संबंधित विभाग, विकासखंड, बीडीओ और जिला स्तरीय अधिकारियों तक पहुंचने का प्रयास करता है। समाधान न मिलने पर जनसुनवाई, ऑनलाइन शिकायत, तहसील दिवस अथवा अन्य उपलब्ध माध्यमों का सहारा लिया जाता है।

 

लेकिन यदि इन तमाम रास्तों के बावजूद सड़क वही रहे, नाली वही रहे, बरसात में पानी घरों के सामने जमा होता रहे और बच्चों, बुजुर्गों, महिलाओं तथा किसानों को हर वर्ष उसी परेशानी से गुजरना पड़े तो निराशा का आक्रोश में बदलना एक सामाजिक परिस्थिति है।

 

इसका अर्थ यह नहीं कि अभद्र भाषा को सही माना जाए।

नागरिक की भाषा पर कानून अपनी जगह लागू हो सकता है, लेकिन नागरिक की समस्या पर शासन की जिम्मेदारी भी अपनी जगह बनी रहती है।

व्यवस्था का उद्देश्य यही होना चाहिए कि नागरिक को अपनी बात मनवाने के लिए आक्रोश की चरम सीमा तक पहुंचना ही न पड़े।

ग्रामसभा से शुरू होना चाहिए विकास का पहला अध्याय

ग्रामीण विकास की वास्तविक शुरुआत ग्रामसभा से होती है।

ग्रामसभा में यह स्पष्ट होना चाहिए कि गांव की सबसे जरूरी समस्याएं क्या हैं—

 कहां सड़क सबसे खराब है?

- कहां हर वर्ष जलभराव होता है?

- किस मोहल्ले में नाली नहीं है?

- किस रास्ते से स्कूल जाने वाले बच्चे गुजरते हैं?

- कहां बरसात में आवागमन प्रभावित होता है?

- किस बस्ती में जलनिकासी या पेयजल की समस्या है?

इन समस्याओं की प्राथमिकता तय होनी चाहिए।

सिर्फ योजना बनाना पर्याप्त नहीं है। योजना का चयन वास्तविक जरूरत के आधार पर होना चाहिए।

यदि किसी गांव में सड़क और जलनिकासी की समस्या सबसे गंभीर है तो केवल दिखाई देने वाले छोटे-छोटे कार्यों को प्राथमिकता देने के बजाय उस मूल समस्या का समाधान किया जाना चाहिए जिससे ग्रामीणों का दैनिक जीवन प्रभावित हो रहा है।

ग्राम प्रधान की भूमिका केवल प्रस्ताव तक सीमित नहीं

ग्राम प्रधान निर्वाचित जनप्रतिनिधि हैं। उनकी भूमिका केवल विकास कार्य का प्रस्ताव देने तक सीमित नहीं होनी चाहिए।

उन्हें यह देखना चाहिए कि गांव की वास्तविक समस्याएं क्या हैं, ग्रामसभा में किन कार्यों को प्राथमिकता मिली, स्वीकृत कार्य जमीन पर शुरू हुआ या नहीं, निर्माण की गुणवत्ता कैसी है और कार्य पूरा होने के बाद उसका वास्तविक लाभ ग्रामीणों को मिल रहा है या नहीं।

विशेष रूप से सड़क निर्माण को नाली और जलनिकासी से अलग करके नहीं देखा जाना चाहिए।

सड़क बनाकर पानी की निकासी का रास्ता नहीं बनाया गया तो समस्या का समाधान नहीं, केवल उसका स्थान परिवर्तन होगा।

पंचायत तंत्र में रिकॉर्ड ही नहीं, जवाबदेही भी दिखाई दे

ग्राम पंचायत के अभिलेखों में प्रस्ताव, स्वीकृति, कार्यादेश, भुगतान, माप, उपयोगिता और अन्य संबंधित विवरण व्यवस्थित रहने चाहिए।

ग्रामीण को यह जानने का सरल माध्यम मिलना चाहिए कि उसके गांव में कौन-सा कार्य स्वीकृत हुआ, उसकी अनुमानित लागत क्या है, किस योजना से धन आया और कार्य की वर्तमान स्थिति क्या है।

जहां संभव हो, कार्यस्थल पर सूचना पट के साथ डिजिटल जानकारी भी उपलब्ध कराई जा सकती है।

सूचना पट केवल बोर्ड नहीं, सार्वजनिक जवाबदेही का माध्यम होना चाहिए।

विकासखंड—गांव और जिले के बीच सबसे महत्वपूर्ण कड़ी

गांव से निकला प्रस्ताव विकासखंड तक पहुंचता है। यहां प्रशासनिक और तकनीकी स्तर पर यह देखना जरूरी है कि प्रस्ताव वास्तविक आवश्यकता पर आधारित है या नहीं और उसका तकनीकी समाधान क्या होगा।

विशेषकर सड़क एवं जलनिकासी से जुड़े कार्यों में कुछ बुनियादी सवाल पहले ही पूछे जाने चाहिए—

जलनिकासी का प्राकृतिक रास्ता कहां है?

बरसात में पानी किस दिशा में जाएगा?

क्या सड़क की ऊंचाई उचित है?

क्या किसी पुराने जलनिकासी मार्ग पर निर्माण तो नहीं हुआ?

क्या नाली की क्षमता स्थानीय जलप्रवाह के अनुरूप है?

इन सवालों का जवाब कार्य स्वीकृत होने से पहले मिलना चाहिए।

तकनीकी जांच कागज पर नहीं, जमीन पर हो

किसी सड़क या नाली की गुणवत्ता का वास्तविक परीक्षण केवल फाइल देखकर नहीं किया जा सकता।

जरूरत पड़ने पर तकनीकी टीम द्वारा स्थल निरीक्षण होना चाहिए। माप पुस्तिका में दर्ज विवरण और वास्तविक निर्माण की तुलना की जानी चाहिए। स्वीकृत लागत, कार्य की मात्रा और मौके पर हुए निर्माण का मिलान होना चाहिए।

सड़क की मोटाई, नाली की लंबाई-चौड़ाई, निर्माण सामग्री और जलनिकासी की क्षमता जैसे तकनीकी पहलुओं की जांच आवश्यक है।

यदि किसी कार्य के संबंध में शिकायत सामने आती है तो आवश्यकता के अनुसार स्वतंत्र या दूसरे स्तर की तकनीकी जांच की व्यवस्था जनता का विश्वास बढ़ा सकती है।

विकास भवन तक पहुंचते-पहुंचते गांव की समस्या फाइल न बन जाए

गांव की समस्या विकासखंड से होते हुए जिला स्तर तक पहुंचती है।

यहां सबसे बड़ा प्रश्न है—

क्या फाइल केवल आगे बढ़ती है या समस्या भी आगे बढ़ती है?

जिला स्तर पर योजनाओं की निगरानी करते समय केवल यह देखना पर्याप्त नहीं कि कितने कार्य स्वीकृत हुए और कितनी धनराशि खर्च हुई।

यह भी देखा जाना चाहिए—

 

- कितने कार्य वास्तव में उपयोगी हैं?

- कितने कार्य टिकाऊ हैं?

- कितनी शिकायतें प्राप्त हुईं?

- कितनी शिकायतों का वास्तविक समाधान हुआ?

- कितने कार्यों की गुणवत्ता जांची गई?

- जांच के बाद क्या कार्रवाई हुई?

यही वास्तविक मॉनिटरिंग का पैमाना होना चाहिए।

जनप्रतिनिधियों की भी है जवाबदेही

ग्राम प्रधान से लेकर क्षेत्र पंचायत सदस्य, जिला पंचायत सदस्य और अन्य निर्वाचित प्रतिनिधियों तक जनप्रतिनिधियों का मूल दायित्व जनता की समस्याओं को सामने रखना है।

विकास का अर्थ केवल नई योजना का उद्घाटन नहीं है।

विकास का अर्थ यह भी है कि पुरानी सड़क सुरक्षित रहे, नाली काम करती रहे, जलभराव न हो, स्कूल तक जाने वाला रास्ता सुगम हो और ग्रामीण को मूलभूत सुविधा के लिए बार-बार कार्यालयों के चक्कर न लगाने पड़ें।

विशेष रूप से बरसात से पहले संवेदनशील स्थानों का क्षेत्रवार निरीक्षण कर समस्याओं की सूची तैयार की जा सकती है।

बरसात से पहले क्यों नहीं बनती जलनिकासी की कार्ययोजना?

जलभराव की समस्या अचानक पैदा नहीं होती।

जिन स्थानों पर हर वर्ष पानी जमा होता है, वे स्थान प्रशासन और पंचायत के लिए नए नहीं होते।

इसलिए बरसात से पहले—

1. जलभराव वाले स्थानों की सूची तैयार हो।

2. नालियों की सफाई कराई जाए।

3. बंद पुलिया और कलवर्ट खोले जाएं।

4. प्राकृतिक जलनिकासी मार्ग चिह्नित किए जाएं।

5. आवश्यकतानुसार अतिक्रमण की स्थिति की जांच हो।

6. खराब सड़कों की प्राथमिकता तय की जाए।

7. जरूरी मरम्मत बरसात से पहले पूरी की जाए।

8. संवेदनशील स्थानों के निरीक्षण का रिकॉर्ड रखा जाए।

यदि हर वर्ष वही समस्या दोहराई जाती है तो केवल राहत कार्य पर्याप्त नहीं है।

स्थायी समस्या के लिए स्थायी योजना जरूरी है।

वित्तीय अनियमितता की शिकायत हो तो जांच पारदर्शी हो

ग्रामीण विकास कार्यों में समय-समय पर गुणवत्ता, वित्तीय अनियमितता और कार्यान्वयन को लेकर शिकायतें सामने आती रहती हैं। लेकिन बिना प्रमाण किसी कर्मचारी, अधिकारी या जनप्रतिनिधि पर आरोप लगाना उचित नहीं।

इसीलिए व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए जिसमें शिकायतों की निष्पक्ष और दस्तावेज-आधारित जांच संभव हो।

कार्य की स्वीकृति से भुगतान तक रिकॉर्ड डिजिटल और जांच योग्य हो। कार्यस्थल की जियो-टैग्ड तस्वीरें रखी जा सकती हैं। भुगतान से पहले भौतिक सत्यापन हो। शिकायत गंभीर होने पर आवश्यकता के अनुसार दूसरे स्तर की तकनीकी टीम से जांच कराई जा सकती है।

जांच की प्रक्रिया जितनी पारदर्शी होगी, आरोप और संदेह दोनों उतने ही कम होंगे।

ग्रामीण की सबसे बड़ी पूंजी उसका विश्वास है

एक ग्रामीण जब सरकारी कार्यालय जाता है तो वह केवल कागज लेकर नहीं जाता।

वह उम्मीद लेकर जाता है।

उसे उम्मीद होती है कि उसकी सड़क बनेगी, घर के सामने पानी नहीं भरेगा, उसके बच्चे सुरक्षित रास्ते से स्कूल जाएंगे और बीमार व्यक्ति को कीचड़ से होकर अस्पताल नहीं जाना पड़ेगा।

जब उसकी उम्मीद बार-बार टूटती है तो शिकायत धीरे-धीरे आक्रोश में बदल सकती है।

इसलिए प्रशासन को केवल शिकायतकर्ता के व्यवहार को नहीं, बल्कि शिकायत की परिस्थिति को भी समझना चाहिए।

एक व्यवस्था हो सकती है—‘ग्राम सड़क एवं जलनिकासी ऑडिट’

इस तरह की घटनाओं से आगे बढ़ते हुए प्रत्येक ग्राम पंचायत में वर्षा से पहले ‘ग्राम सड़क एवं जलनिकासी ऑडिट’ जैसी व्यवस्था पर विचार किया जा सकता है।

इसमें—

पहला चरण — समस्या की पहचान

गांव के सभी जलभराव और खराब सड़क वाले स्थानों का सर्वे।

दूसरा चरण — प्राथमिकता निर्धारण

आबादी, स्कूल, स्वास्थ्य केंद्र, बाजार, आवागमन और जलभराव की गंभीरता के आधार पर प्राथमिकता।

तीसरा चरण — तकनीकी सर्वे

सड़क, नाली और जलनिकासी की संयुक्त तकनीकी जांच।

चौथा चरण — धन का स्पष्ट स्रोत

किस योजना से कितना धन उपलब्ध होगा, इसका स्पष्ट निर्धारण।

पांचवां चरण — समयबद्ध कार्य

कार्य शुरू होने और पूरा होने की समयसीमा तय हो।

छठा चरण — जन निगरानी

ग्रामीणों के लिए कार्य की जानकारी और शिकायत का सरल माध्यम हो।

सातवां चरण — स्वतंत्र सत्यापन

कार्य पूरा होने के बाद आवश्यकतानुसार तकनीकी अथवा उच्चस्तरीय सत्यापन हो।

आठवां चरण — उत्तरदायित्व

गुणवत्ता या कार्यान्वयन में कमी पाए जाने पर नियमानुसार जिम्मेदारी तय की जाए।

सबसे बड़ा सुधार—शिकायत को आक्रोश बनने से पहले सुन लेना

लोकतांत्रिक व्यवस्था में नागरिक को सवाल पूछने, शिकायत करने और अपनी समस्या रखने का अधिकार है। वहीं सार्वजनिक पद पर बैठे लोगों के प्रति भाषा की मर्यादा बनाए रखना भी नागरिक जिम्मेदारी है।

दोनों बातें एक साथ सच हो सकती हैं।

अभद्र भाषा का समर्थन नहीं किया जा सकता और प्रशासनिक उदासीनता को भी सामान्य नहीं माना जा सकता।

एक स्वस्थ व्यवस्था वह होगी जिसमें नागरिक को अपनी समस्या सुनाने के लिए आक्रोश की चरम सीमा तक पहुंचने की आवश्यकता ही न पड़े।

यदि ग्रामसभा में उसकी बात सुनी जाए, प्रधान समस्या का निरीक्षण कराएं, पंचायत तंत्र रिकॉर्ड तैयार करे, विकासखंड तकनीकी समाधान दे और जिला प्रशासन उसकी निगरानी करे, तो संभव है कि वही नागरिक सोशल मीडिया पर आक्रोश व्यक्त करने के बजाय समाधान मिलने के बाद प्रशासन की सराहना करे।

अंतिम सवाल—सड़क का पानी कब सूखेगा?

मुकदमा अपनी कानूनी प्रक्रिया से चलेगा। न्यायालय अपना निर्णय करेगा। आपत्तिजनक शब्दों के मामले में कानून अपना काम करेगा।

लेकिन सड़क पर जमा पानी किसी न्यायालय के आदेश की प्रतीक्षा नहीं करता।

वह हर बरसात में फिर आता है।

कीचड़ फिर बनता है।

बच्चे फिर परेशान होते हैं।

बुजुर्ग फिर फिसलते हैं।

किसान फिर अपना रास्ता तलाशता है।

और ग्रामीण फिर किसी अधिकारी, जनप्रतिनिधि या व्यवस्था से यही पूछता है—

“साहब, हमारी सड़क कब बनेगी? पानी कब निकलेगा? हमारी बात कब सुनी जाएगी?”

यही वह सवाल है जिसका जवाब केवल कागज पर नहीं, जमीन पर दिखाई देना चाहिए।

क्योंकि किसी प्रदेश का विकास केवल एक्सप्रेसवे, हाईवे और बड़े निर्माणों से नहीं मापा जाता।

उसकी असली तस्वीर उस गांव की गली में दिखाई देती है, जहां एक सामान्य नागरिक बिना कीचड़, गड्ढे और जलभराव के अपने घर से मुख्य सड़क तक पहुंच सके।

शब्दों की मर्यादा जरूरी है।

कानून का सम्मान जरूरी है।

लेकिन जनता की व्यथा सुनना भी शासन की मूल जिम्मेदारी है।

सबसे अच्छी व्यवस्था वह होगी जहां नागरिक को अपनी बात सुनाने के लिए पहले नाराज होना ही न पड़े—उसकी सामान्य आवाज में कही गई बात ही समय पर सुन ली जाए।