आज देश निर्वाचन आयोग, SIR और मतदाता सूची को लेकर गंभीर बहस के दौर से गुजर रहा है। टीवी चैनलों पर बहस है, राजनीतिक दल आमने-सामने हैं और आरोप-प्रत्यारोप का दौर जारी है।

 

लेकिन इस पूरे विषय को किसी राजनीतिक दल के चश्मे से देखने के बजाय हमें इसे लोकतांत्रिक अधिकार, संविधान और सामाजिक न्याय के दृष्टिकोण से देखना चाहिए। मेरे लिए इसका संदर्भ जगदेव प्रसाद, रामस्वरूप वर्मा और डॉ. भीमराव आंबेडकर की उस विचारधारा से जुड़ता है, जिसमें नागरिक का अधिकार सत्ता से बड़ा माना जाता है।

 

पहले इतिहास को याद करिए

 

1974 में जगदेव प्रसाद के नेतृत्व वाले आंदोलन की आठ सूत्री मांगों में स्पष्ट रूप से यह मांग शामिल थी—

 

“सभी मतदाताओं को फोटोयुक्त पहचान पत्र उपलब्ध कराया जाए।”

 

यह मांग आठ सूत्री मांगों में तीसरे क्रम पर दर्ज थी। उसी आंदोलन में समान मानववादी शिक्षा, डॉ. आंबेडकर के साहित्य, अनिवार्य मतदान, जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण, बटाईदारी कानून और मजदूरी अधिनियम जैसे सवाल भी उठाए गए थे।

 

आज जब मतदाता सूची को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं, तो हमें एक क्षण रुककर सोचना चाहिए।

 

जिस गरीब, मजदूर, दलित, आदिवासी, अति-पिछड़े, पिछड़े और अल्पसंख्यक नागरिक को लोकतंत्र में पहचान और भागीदारी दिलाने के लिए फोटोयुक्त मतदाता पहचान पत्र की मांग उठाई गई थी, अगर वही पात्र नागरिक मतदाता सूची में ही दर्ज न मिले, तो उस संघर्ष की आत्मा का क्या होगा?

 

फोटो पहचान पत्र केवल प्लास्टिक का एक कार्ड नहीं है। वह मतदाता की पहचान और मतदान के अधिकार को व्यवहार में सुरक्षित करने का महत्वपूर्ण माध्यम है।

 

आज सवाल किसी व्यक्ति से बड़ा है

 

23 सितंबर 2026 को प्रकाशित The Indian Express की खोजी रिपोर्ट के अनुसार निर्वाचन आयुक्त सुखबीर सिंह संधू और विवेक जोशी ने पिछले दस महीनों में कम-से-कम 14 बार निर्वाचन आयोग की कुछ प्रक्रियाओं और निर्णयों पर लिखित आपत्तियां दर्ज कीं। रिपोर्ट के अनुसार इन आपत्तियों में नए मतदाताओं के पंजीकरण के लिए Form-6 में बदलाव, मतदाता डेटाबेस के केंद्रीकरण, मतदाता नाम जोड़ने-काटने तथा चुनावी सॉफ्टवेयर और अधिकारियों के अधिकारों से जुड़े प्रश्न शामिल थे। एक आपत्ति में एक कदम को “unauthorised and illegal” कहा गया था।

 

यह अपने आप में जांच और सार्वजनिक स्पष्टीकरण का विषय है।

 

दूसरी ओर, निर्वाचन आयोग ने कहा है कि ऐसी आंतरिक टिप्पणियां निर्णय-प्रक्रिया का हिस्सा हैं और पिछले एक वर्ष के उसके निर्णय सर्वसम्मत रहे हैं। The Indian Express की रिपोर्ट के अनुसार आयोग ने 14 नोटों के अस्तित्व, तारीख या सामग्री को सीधे नकारा नहीं, बल्कि उन्हें सुझाव और आंतरिक प्रक्रिया का हिस्सा बताया।

 

तो अब देश को टीवी की चीख नहीं—फाइल चाहिए।

 

14 नोट सार्वजनिक किए जाएं।

 

किसने क्या लिखा—बताया जाए।

 

Form-6 में बदलाव किस कानूनी अधिकार के तहत किया गया—स्पष्ट किया जाए।

 

मतदाता डेटाबेस तक किस स्तर के अधिकारी की क्या पहुंच है—यह स्पष्ट किया जाए।

 

यदि सब कुछ कानून और निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार हुआ है, तो दस्तावेजों के साथ देश के सामने स्थिति स्पष्ट की जाए।

 

और यदि कहीं कानून या निर्धारित प्रक्रिया का उल्लंघन हुआ है, तो उसके लिए जवाबदेही तय की जाए।

 

लेकिन एक बात बिल्कुल साफ है

 

हम यह नहीं कहेंगे कि मतदाता सूची से नाम हटते ही किसी व्यक्ति की भारतीय नागरिकता समाप्त हो जाती है।

 

नागरिकता और मतदाता सूची दो अलग कानूनी विषय हैं।

 

लेकिन हम यह जरूर कहेंगे कि भारत के पात्र नागरिक को उसके मतदान के अधिकार से अनुचित रूप से वंचित नहीं किया जाना चाहिए।

 

किसी पात्र नागरिक का नाम गलती से मतदाता सूची से हटना केवल एक प्रशासनिक त्रुटि नहीं है। उसका सीधा प्रभाव उसके लोकतांत्रिक अधिकार पर पड़ सकता है।

 

इसलिए प्रत्येक नागरिक को अपनी मतदाता सूची में नाम की स्थिति जांचनी चाहिए और किसी त्रुटि की स्थिति में उपलब्ध वैधानिक प्रक्रिया के माध्यम से आपत्ति या सुधार की कार्रवाई करनी चाहिए।

 

जगदेव बाबू से श्रद्धांजलि का अर्थ पूछिए

 

आज बहुत लोग जगदेव बाबू की तस्वीर पर फूल चढ़ाएंगे।

 

माला पहनाएंगे।

 

श्रद्धांजलि देंगे।

 

लेकिन मैं पूछता हूं—

 

क्या केवल तस्वीर पर फूल चढ़ाने से जगदेव बाबू को श्रद्धांजलि पूरी हो जाएगी?

 

नहीं।

 

उनकी सच्ची श्रद्धांजलि तब होगी—

 

जब हम शिक्षा के लिए खड़े होंगे।

 

जब हम सामाजिक बराबरी के लिए खड़े होंगे।

 

जब हम अंधविश्वास और पाखंड के खिलाफ वैज्ञानिक सोच की बात करेंगे।

 

जब हम सत्ता में जनसंख्या के अनुपात में भागीदारी की बात करेंगे।

 

जब हम गरीब और वंचित नागरिक के अधिकार के लिए खड़े होंगे।

 

और जब हम यह कहेंगे—

 

मतदाता सूची में पात्र नागरिक का नाम सुरक्षित रहना चाहिए।

 

यही कारण है कि जगदेव बाबू की राजनीति को केवल सत्ता और कुर्सी की राजनीति के रूप में नहीं देखा जा सकता।

 

उनका प्रसिद्ध आह्वान था—

 

“सौ में नब्बे शोषित हैं, नब्बे भाग हमारा है।”

 

और—

 

“धन-धरती-राजपाट में नब्बे भाग हमारा है।”

 

आज इन विचारों को वर्तमान लोकतांत्रिक परिस्थितियों में समझने की जरूरत है।

 

सत्ता किसी की भी हो—मतदाता जनता है

 

आज विपक्ष के कई नेता निर्वाचन आयोग पर सवाल उठा रहे हैं। ममता बनर्जी हों, अखिलेश यादव हों, तेजस्वी यादव हों, अरविंद केजरीवाल हों या अन्य विपक्षी नेता—उनकी राजनीतिक मांगों और दावों पर जनता अपनी-अपनी राय बनाएगी।

 

लेकिन मतदाता सूची की शुचिता किसी एक पार्टी का मुद्दा नहीं है।

 

कल सत्ता बदल सकती है।

 

आज कोई सरकार है, कल कोई दूसरी सरकार होगी।

 

लेकिन मतदाता वही रहेगा।

 

इसलिए हम यह नहीं चाहते कि निर्वाचन आयोग किसी राजनीतिक दल के नियंत्रण में दिखाई दे।

 

हम चाहते हैं कि निर्वाचन आयोग संविधान और कानून के अधीन स्वतंत्र एवं पारदर्शी संवैधानिक संस्था के रूप में दिखाई दे।

 

और अगर लगाए गए आरोप गलत हैं तो जांच और दस्तावेजों के माध्यम से स्थिति स्पष्ट होने दीजिए।

 

सत्य सामने आने दीजिए।

 

यदि आरोप तथ्यहीन हैं, तो तथ्यात्मक जवाब सामने आएगा।

 

और यदि किसी जांच में किसी अधिकारी द्वारा कानून का उल्लंघन, अधिकारों का दुरुपयोग या कोई आपराधिक कृत्य सिद्ध होता है, तो कानून के अनुसार कार्रवाई होनी चाहिए।

 

हम बिना जांच किसी व्यक्ति को अपराधी या देशद्रोही घोषित करने के पक्ष में नहीं हैं।

 

लेकिन किसी पद या संस्था को जांच और जवाबदेही से ऊपर रखने के पक्ष में भी नहीं हैं।

 

यही संवैधानिक लोकतंत्र की भावना है।

 

हमारा सवाल सीधा है

 

अगर आप हमारे वोट पर भरोसा करते हैं,

तो हमारी पहचान सुरक्षित रखिए।

 

अगर आप हमारे वोट से सरकार बनाते हैं,

तो हमारे वोट की सुरक्षा सुनिश्चित कीजिए।

 

अगर हमारा नाम मतदाता सूची में है,

तो उसे हटाने की प्रक्रिया पारदर्शी होनी चाहिए।

 

अगर नाम हटाया गया है,

तो कारण बताया जाना चाहिए और कानून के अनुसार प्रभावी आपत्ति एवं अपील का अवसर मिलना चाहिए।

 

नागरिकता और मतदाता-पंजीकरण के कानूनी प्रश्न अलग-अलग हैं। लेकिन लोकतंत्र में पात्र मतदाता को कानूनसम्मत प्रक्रिया के बिना उसके मताधिकार से बाहर नहीं किया जाना चाहिए।

 

इसलिए सवाल यह नहीं है—

 

“कौन मोदी के साथ है?”

 

सवाल यह है—

 

“कौन संविधान के साथ है?”

 

सवाल यह नहीं है—

 

“कौन सत्ता के पक्ष में है?”

 

सवाल यह है—

 

“कौन मतदाता के अधिकार के पक्ष में है?”

 

अब श्रद्धांजलि नहीं—विचारधारा को व्यवहार में उतारने का समय है

 

जगदेव बाबू की फोटो लगाकर श्रद्धांजलि देना आसान है।

 

उनकी मांगों को पढ़ना कठिन है।

 

उनकी विचारधारा को व्यवहार में उतारना उससे भी कठिन है।

 

इसलिए आज समाज से मेरी अपील है—

 

महापुरुषों की तस्वीरों को केवल पूजने के बजाय उनकी विचारधारा पढ़िए।

 

अंधविश्वास और पाखंड से बाहर आइए।

 

विज्ञान, शिक्षा, संविधान और सामाजिक न्याय को अपना आधार बनाइए।

 

अपने मतदाता अधिकार को समझिए।

 

अपना नाम मतदाता सूची में जांचिए।

 

गलती हो तो वैधानिक तरीके से आवाज उठाइए।

 

और किसी भी सरकार, राजनीतिक दल या संवैधानिक संस्था से सवाल पूछने में डरिए मत।

 

क्योंकि लोकतंत्र में जनता केवल प्रजा नहीं है।

 

जनता लोकतंत्र की आधारशिला है।

 

जगदेव बाबू की लड़ाई के मूल संदेश को आज की परिस्थितियों में देखें तो उसमें सत्ता में भागीदारी, समाज में बराबरी और शोषित-वंचित नागरिक के अधिकार की रक्षा जैसे सवाल प्रमुख दिखाई देते हैं।

 

आज जरूरत किसी व्यक्ति की अंधभक्ति की नहीं है।

 

जरूरत है—जागरूक नागरिक की।

 

एक होइए।

 

संगठित होइए।

 

अपने संवैधानिक अधिकार समझिए।

 

अपने मतदाता अधिकार की रक्षा कीजिए।

 

“जिसकी जितनी संख्या भारी,

उसकी उतनी भागीदारी।”

 

और आज के संदर्भ में एक और बात जोड़िए—

 

“पहचान हमारी—मताधिकार हमारा।”

 

जय जगदेव।

जय अर्जक।

जय भीम।

जय संविधान।