क्या ग्राम विकास निधि पर सवाल पूछने वाले नागरिक को कथित धमकी देना प्रशासनिक अधिकार है?
क्या जिलाधिकारी मौन तमाशबीन बनकर यह सब देखते रहेंगे?
और सबसे गंभीर सवाल—
क्या प्रशासन किसी अनहोनी का इंतजार कर रहा है?
यदि किसी शिकायतकर्ता को वास्तव में धमकी दी गई है, तो मामला केवल एक अधिकारी और नागरिक के बीच विवाद का नहीं रह जाता। यह नागरिक सुरक्षा, प्रशासनिक जवाबदेही और सरकारी धन के इस्तेमाल पर सवाल पूछने के अधिकार से जुड़ा गंभीर विषय बन जाता है।
मऊ जिले की आधिकारिक वेबसाइट पर विकास विभाग में खंड विकास अधिकारियों के साथ जिला विकास अधिकारी और मुख्य विकास अधिकारी के पद भी दर्ज हैं। वहीं जिला प्रशासन की जनसुनवाई व्यवस्था नागरिकों को शिकायत दर्ज कराने और उसकी निगरानी की सुविधा उपलब्ध कराती है।
ऐसे में सवाल सीधा है—
ग्राम विकास निधि का हिसाब मांगा जाए तो जवाब दस्तावेजों से मिलेगा या दबाव से?
शिकायतकर्ता को सुरक्षा मिलेगी या उसे ही सवाल पूछने की सजा मिलेगी?
और यदि आरोप गलत हैं, तो संबंधित अधिकारी अपना पक्ष और दस्तावेज सामने क्यों नहीं रखते?
अब देखना यह है कि इस मामले में जिला प्रशासन क्या संज्ञान लेता है।
BDO बनाम DON — पूरी कहानी, दस्तावेजों और तथ्यों के साथ।
खुलासा — कल सुबह।
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