सत्ता परिवर्तन नहीं, व्यवस्था परिवर्तन! NDA और INDIA के बीच तीसरे राजनीतिक विकल्प की जरूरत क्यों पड़ी?

 

 

सवालकर्ता: रवि सिंह, सामाजिक विश्लेषक एवं सवालकर्ता, संपादक — शोध एवं विश्लेषण नेशनल डेस्क।
उत्तरदाता: क्रांतिकारी गौरव सिंह, संस्थापक एवं राष्ट्रीय अध्यक्ष, जागरूक समाज दल।

 

भूमिका : भारतीय लोकतंत्र के सामने एक बुनियादी सवाल

भारतीय राजनीति में गठबंधन की राजनीति कोई नई घटना नहीं है। कभी कांग्रेस के नेतृत्व में सत्ता का केंद्रीकरण रहा, तो कभी भाजपा के नेतृत्व में NDA ने राजनीतिक वर्चस्व स्थापित किया। दूसरी ओर, कांग्रेस सहित विभिन्न विपक्षी दलों ने INDIA गठबंधन के रूप में एक साझा राजनीतिक मंच तैयार किया।

लेकिन आज भारतीय लोकतंत्र के सामने एक बुनियादी सवाल खड़ा है—क्या देश की लगभग 90 प्रतिशत शोषित, वंचित, उपेक्षित और श्रमजीवी आबादी की राजनीतिक भागीदारी केवल चुनाव के समय उसके वोटों तक सीमित रहनी चाहिए, या उसे सत्ता, संसाधनों, नीतियों और निर्णय लेने वाली संस्थाओं में भी वास्तविक हिस्सेदारी मिलनी चाहिए?

इसी वैचारिक सवाल के बीच जागरूक समाज दल (JASD) के नियंत्रण एवं केंद्रीय नेतृत्व में भारतीय नवक्रान्ति पार्टी, महान समतावादी पार्टी और शोषित समाज दल (शोसद) के सामूहिक नेतृत्व में व्यवस्था परिवर्तन मोर्चा की राजनीतिक परिकल्पना सामने आई है।

यह केवल एक नए चुनावी गठबंधन की घोषणा है या मौजूदा राजनीतिक व्यवस्था के विकल्प के रूप में एक व्यापक वैचारिक हस्तक्षेप? इन्हीं प्रश्नों पर प्रस्तुत है यह विशेष बातचीत।


पहला अध्याय : आखिर व्यवस्था परिवर्तन मोर्चे की जरूरत क्यों पड़ी?

प्रश्न 1. रवि सिंह: गौरव सिंह जी, देश में पहले से NDA और INDIA जैसे दो बड़े राजनीतिक गठबंधन मौजूद हैं। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, बहुजन समाज पार्टी और आजाद समाज पार्टी जैसी राजनीतिक शक्तियां भी सक्रिय हैं। ऐसे में एक और मोर्चा खड़ा करने की जरूरत आखिर क्यों पड़ी? क्या यह राजनीतिक विकल्पों की संख्या बढ़ाने का प्रयास है या मौजूदा राजनीति में कोई बुनियादी कमी है, जिसे आप दूर करना चाहते हैं?

उत्तर 1. क्रांतिकारी गौरव सिंह: देखिए, हमारा सवाल यह नहीं है कि देश में राजनीतिक दलों की संख्या कम है या गठबंधनों की कमी है। हमारा मूल सवाल यह है कि इतने सारे राजनीतिक दलों और गठबंधनों के बावजूद देश के बहुसंख्यक शोषित, वंचित और श्रमजीवी समाज की वास्तविक स्थिति में अपेक्षित बदलाव क्यों नहीं आया?

आज राजनीति में गठबंधन तो बनते हैं, चुनावी समीकरण भी तैयार होते हैं, जातीय और धार्मिक आधार पर वोटों का ध्रुवीकरण भी होता है, लेकिन सत्ता और निर्णय लेने की वास्तविक ताकत समाज के सीमित प्रभावशाली वर्गों के इर्द-गिर्द ही घूमती दिखाई देती है।

हम किसी राजनीतिक दल के अस्तित्व का विरोध नहीं करते। हमारा विरोध उस राजनीतिक व्यवस्था और नेतृत्व संस्कृति से है, जिसमें आम आदमी चुनाव के समय महत्वपूर्ण हो जाता है, लेकिन नीतियां बनाने और फैसले लेने के समय उसकी भूमिका सीमित रह जाती है।

हमने महसूस किया कि केवल किसी एक स्थापित गठबंधन में शामिल होकर इस समस्या का समाधान नहीं होगा। जरूरत ऐसे स्वतंत्र राजनीतिक मंच की है, जिसकी प्राथमिकता सत्ता प्राप्त करना भर नहीं, बल्कि सत्ता के सामाजिक, आर्थिक और संस्थागत चरित्र को बदलना हो।

इसी आवश्यकता से व्यवस्था परिवर्तन मोर्चे की अवधारणा विकसित हुई है।

प्रश्न 2. रवि सिंह: लेकिन क्या आप यह स्वीकार करते हैं कि NDA और INDIA की अपनी-अपनी राजनीतिक विचारधाराएं, नीतियां और उपलब्धियां हैं? क्या किसी तीसरे विकल्प को सार्थक कहने के लिए केवल उनकी आलोचना पर्याप्त है?

उत्तर 2. क्रांतिकारी गौरव सिंह: बिल्कुल नहीं। किसी राजनीतिक विकल्प की सार्थकता दूसरे विकल्पों की आलोचना से नहीं, बल्कि अपनी नीतियों, सिद्धांतों, संगठनात्मक चरित्र और जनहितकारी कार्यक्रमों से तय होती है।

NDA ने अपने नेतृत्व में राजनीतिक स्थिरता, राष्ट्रीय सुरक्षा, बुनियादी ढांचे और कल्याणकारी योजनाओं को अपनी उपलब्धियों के रूप में प्रस्तुत किया है। उसके समर्थकों के पास इन उपलब्धियों के अपने तर्क हैं। वहीं INDIA गठबंधन ने लोकतांत्रिक संस्थाओं, सामाजिक न्याय, संवैधानिक अधिकारों और सत्ता के केंद्रीकरण से जुड़े सवाल उठाए हैं।

हम इन सभी मुद्दों पर स्वतंत्र मूल्यांकन के पक्षधर हैं।

लेकिन हमारा सवाल दोनों गठबंधनों से है—क्या आपके पास ऐसा बाध्यकारी राजनीतिक और संगठनात्मक मॉडल है, जो समाज के अंतिम व्यक्ति को निर्णय प्रक्रिया में वास्तविक हिस्सेदार बनाए?

हमारा विकल्प तभी सार्थक होगा, जब हम इस सवाल का व्यावहारिक उत्तर दे सकें। इसलिए व्यवस्था परिवर्तन मोर्चा स्वयं भी जनता की कसौटी पर जांचे जाने के लिए तैयार होना चाहिए।

प्रश्न 3. रवि सिंह: क्या आपको लगता है कि भारतीय राजनीति धीरे-धीरे दो बड़े राजनीतिक ध्रुवों में सिमट रही है और छोटे सामाजिक एवं वैचारिक समूहों की स्वतंत्र राजनीतिक पहचान कमजोर हो रही है?

उत्तर 3. क्रांतिकारी गौरव सिंह: यह एक गंभीर राजनीतिक प्रवृत्ति है। बड़े गठबंधनों में चुनावी संसाधन, प्रचार तंत्र और स्थापित नेतृत्व का प्रभाव अधिक होता है। ऐसे में छोटे दलों को अक्सर अपनी स्वतंत्र पहचान और नीतिगत प्राथमिकताओं से समझौता करना पड़ता है।

गठबंधन लोकतंत्र की आवश्यकता हो सकते हैं, लेकिन गठबंधन के भीतर समानता और सम्मान भी जरूरी है।

हमारा मानना है कि छोटे राजनीतिक दलों को केवल बड़े दलों के चुनावी सहयोगी या वोट हस्तांतरित करने वाली इकाई बनकर नहीं रहना चाहिए। उन्हें अपनी वैचारिक पहचान, संगठनात्मक स्वतंत्रता और निर्णय लेने का अधिकार बनाए रखना चाहिए।

व्यवस्था परिवर्तन मोर्चे की एक प्रमुख प्रेरणा यही है।


दूसरा अध्याय : 90 प्रतिशत शोषित समाज और राजनीतिक प्रतिनिधित्व का सवाल

प्रश्न 4. रवि सिंह: आप लगातार 90 प्रतिशत शोषित, वंचित और श्रमजीवी समाज की बात करते हैं। यह 90 प्रतिशत कौन है? क्या यह कोई आधिकारिक जनगणना आधारित आंकड़ा है या आपकी राजनीतिक-सामाजिक अवधारणा?

उत्तर 4. क्रांतिकारी गौरव सिंह: मैं स्पष्ट करना चाहता हूं कि 90 प्रतिशत का उल्लेख हमारी राजनीतिक और सामाजिक अवधारणा में शोषण, वंचना तथा सीमित अवसरों से प्रभावित व्यापक जनसमूह के लिए किया जाता है। इसे किसी नवीन आधिकारिक जनगणना का प्रमाणित आंकड़ा बताना उचित नहीं होगा।

इसमें किसान, खेतिहर मजदूर, असंगठित श्रमिक, आर्थिक रूप से कमजोर समुदाय, दलित, आदिवासी, पिछड़े, अतिपिछड़े, अल्पसंख्यक और वे तमाम लोग शामिल हैं, जिनके श्रम से अर्थव्यवस्था चलती है, लेकिन जिन्हें निर्णय लेने वाली संस्थाओं में अपेक्षित प्रभाव नहीं मिलता।

हम जाति को शोषण का एकमात्र आधार नहीं मानते। आर्थिक असमानता, शिक्षा, संसाधनों पर नियंत्रण, सामाजिक प्रतिष्ठा और राजनीतिक प्रतिनिधित्व भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं।

हमारा सवाल है कि देश के निर्माण में जिनका श्रम सबसे अधिक है, देश की व्यवस्था के निर्माण में उनकी भागीदारी सबसे अधिक क्यों नहीं होनी चाहिए?

प्रश्न 5. रवि सिंह: सामाजिक न्याय की राजनीति दशकों से चल रही है। मंडल आंदोलन हुआ, बहुजन राजनीति ने सत्ता तक पहुंच बनाई, दलित नेतृत्व उभरा और अनेक क्षेत्रीय दलों ने पिछड़े वर्गों को राजनीतिक प्रतिनिधित्व दिया। फिर आप इसे अधूरा क्यों मानते हैं?

उत्तर 5. क्रांतिकारी गौरव सिंह: मैं सामाजिक न्याय के ऐतिहासिक आंदोलनों और उनके योगदान को नकारता नहीं हूं। मंडल आंदोलन ने प्रतिनिधित्व के प्रश्न को राष्ट्रीय विमर्श का हिस्सा बनाया। आंबेडकरवादी आंदोलन ने संविधान, समानता, अधिकार और सामाजिक सम्मान के सवाल को नई ताकत दी। बहुजन राजनीति ने उन वर्गों में राजनीतिक आत्मविश्वास पैदा किया, जिन्हें लंबे समय तक सत्ता से दूर रखा गया था।

लेकिन इतिहास में किसी आंदोलन का योगदान उसे भविष्य में आलोचना से परे नहीं कर देता।

हमारा सवाल यह है कि क्या सामाजिक न्याय की राजनीति का लक्ष्य केवल कुछ नेताओं और राजनीतिक परिवारों को सत्ता में पहुंचाना है, या समाज के प्रत्येक वंचित वर्ग को निर्णयकारी शक्ति देना भी है?

यदि किसी दल में एक वर्ग का प्रतिनिधित्व बढ़ता है, लेकिन उसी व्यापक सामाजिक समूह के भीतर अन्य समुदायों, महिलाओं, श्रमिकों और आर्थिक रूप से कमजोर लोगों की आवाज दब जाती है, तो हमें उस मॉडल की समीक्षा करनी होगी।

हम सामाजिक न्याय को चुनावी प्रतिनिधित्व से आगे ले जाकर सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक और संस्थागत समानता से जोड़ना चाहते हैं।

प्रश्न 6. रवि सिंह: क्या आपका यह कहना है कि आज की सामाजिक न्याय आधारित राजनीति में भी नेतृत्व और सत्ता का केंद्रीकरण हो गया है? क्या यह आरोप समाजवादी और बहुजन दोनों धाराओं पर लागू होता है?

उत्तर 6. क्रांतिकारी गौरव सिंह: यह किसी एक दल के लिए नहीं, बल्कि संपूर्ण राजनीतिक संस्कृति के लिए आत्ममंथन का विषय है।

समाजवादी विचारधारा का मूल उद्देश्य समानता और शोषणमुक्त समाज रहा है। बहुजन राजनीति का मूल उद्देश्य सामाजिक रूप से वंचित समुदायों को सत्ता में भागीदारी दिलाना रहा है। लेकिन यदि किसी विचारधारा के नाम पर चलने वाले संगठन में आंतरिक लोकतंत्र कमजोर हो जाए, निर्णय कुछ व्यक्तियों तक सीमित हो जाएं और कार्यकर्ता केवल आदेश मानने वाली इकाई बन जाएं, तो उस संगठन को अपने मूल सिद्धांतों पर लौटना चाहिए।

व्यक्ति, परिवार, वंश, उपजाति या किसी विशेष धार्मिक पहचान को राजनीति का स्थायी केंद्र नहीं बनाया जा सकता।

राजनीति का आधार सुनिश्चित मूल्य, आदर्श, लक्ष्य, सिद्धांत, नीतियां और कार्यक्रम होने चाहिए।

यही हमारी वैचारिक असहमति का मूल है।


तीसरा अध्याय : NDA, INDIA और सामाजिक परिवर्तन मोर्चे से वैचारिक अंतर

प्रश्न 7. रवि सिंह: क्या व्यवस्था परिवर्तन मोर्चा भाजपा और NDA के विरोध में बना है, या इसका राजनीतिक विरोध कांग्रेस और INDIA गठबंधन से भी है?

उत्तर 7. क्रांतिकारी गौरव सिंह: हमारा उद्देश्य किसी एक दल को हराना या किसी दूसरे दल को सत्ता में पहुंचाना नहीं है।

हम स्वतंत्र राजनीतिक चिंतन के पक्षधर हैं। जहां NDA की नीतियां जनहित में होंगी, वहां उनका समर्थन किया जा सकता है। जहां उसकी नीतियां सामाजिक न्याय, समानता और लोकतांत्रिक अधिकारों के विरुद्ध होंगी, वहां विरोध भी होगा।

यही कसौटी INDIA गठबंधन और अन्य राजनीतिक दलों पर भी लागू होगी।

हम किसी गठबंधन को केवल उसके नाम, नारे या राजनीतिक विरोध के आधार पर सही नहीं मान सकते। हमें उसके कार्यक्रम, नीतियों, नेतृत्व की जवाबदेही और वास्तविक सामाजिक परिणाम देखने होंगे।

हमारी राजनीति का केंद्र कोई राजनीतिक परिवार या गठबंधन नहीं, बल्कि आम नागरिक के अधिकार और सम्मान हैं।

प्रश्न 8. रवि सिंह: हाल में चंद्रशेखर आजाद और असदुद्दीन ओवैसी के सामाजिक परिवर्तन मोर्चे की चर्चा हुई है। आप उसके मुकाबले व्यवस्था परिवर्तन मोर्चे को किस आधार पर अलग और अधिक सार्थक विकल्प मानते हैं?

उत्तर 8. क्रांतिकारी गौरव सिंह: सबसे पहले मैं यह स्पष्ट करना चाहता हूं कि किसी भी राजनीतिक दल या नेता को गठबंधन बनाने का लोकतांत्रिक अधिकार है। हम उस अधिकार का सम्मान करते हैं।

लेकिन गठबंधन का नाम सामाजिक परिवर्तन रख देने मात्र से सामाजिक परिवर्तन सुनिश्चित नहीं हो जाता।

मेरा सवाल यह है कि क्या उसमें शामिल राजनीतिक शक्तियों के बीच समान वैचारिक समझ है? क्या उनके पास व्यापक शोषित समाज के लिए कोई साझा सामाजिक-आर्थिक कार्यक्रम है? क्या उनके संगठन में आंतरिक लोकतंत्र है? क्या अलग-अलग समुदायों को वास्तविक नेतृत्व और निर्णयकारी भागीदारी मिलेगी?

हमारा मतभेद किसी व्यक्ति की राजनीतिक पहचान से नहीं, बल्कि राजनीतिक मॉडल और उसके परिणामों से है।

व्यवस्था परिवर्तन मोर्चे में हमारा प्रयास है कि सामाजिक न्याय की राजनीति को केवल चुनावी समीकरण तक सीमित न रखा जाए, बल्कि उसे एक स्पष्ट वैचारिक, नीतिगत और संगठनात्मक आधार दिया जाए।

प्रश्न 9. रवि सिंह: आप अखिलेश यादव की PDA राजनीति पर भी सवाल उठाते रहे हैं। PDA यानी पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक वर्गों की एकजुटता की अवधारणा में आपको मूल समस्या क्या दिखाई देती है?

उत्तर 9. क्रांतिकारी गौरव सिंह: पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक समाज की एकजुटता अपने आप में कोई गलत विचार नहीं है। लेकिन सवाल यह है कि उस एकजुटता का वास्तविक लाभ किसे मिलेगा?

क्या गैर-यादव पिछड़े समुदायों को समान नेतृत्व मिलेगा? क्या अतिपिछड़ों की स्वतंत्र राजनीतिक आवाज सुनी जाएगी? क्या दलित समाज केवल चुनावी समर्थन देगा या निर्णय प्रक्रिया में बराबर हिस्सेदार होगा? क्या मुस्लिम समाज के भीतर पसमांदा और अन्य वंचित समूहों को प्रतिनिधित्व मिलेगा?

क्या महिलाओं, किसानों, मजदूरों और युवाओं को भी सत्ता की संरचना में जगह मिलेगी?

हमारा मानना है कि किसी भी सामाजिक गठजोड़ की परीक्षा उसके नारे से नहीं, बल्कि उसके भीतर सत्ता और संसाधनों के वितरण से होनी चाहिए।

हम PDA की अवधारणा के सामाजिक न्याय संबंधी उद्देश्य का विरोध नहीं करते, बल्कि उसके क्रियान्वयन और वास्तविक प्रतिनिधित्व की कसौटी पर सवाल उठाते हैं।

प्रश्न 10. रवि सिंह: क्या आप यह भी मानते हैं कि व्यवस्था परिवर्तन मोर्चे को केवल दूसरे बहुजन या सामाजिक न्याय आधारित दलों की आलोचना करने से बचना होगा? क्योंकि इससे एकता के बजाय विभाजन बढ़ने का आरोप लग सकता है।

उत्तर 10. क्रांतिकारी गौरव सिंह: आलोचना और विभाजन में अंतर है।

यदि किसी राजनीतिक नेतृत्व से सवाल पूछना विभाजन है, तो फिर लोकतंत्र में जवाबदेही का कोई अर्थ नहीं रह जाएगा।

हमारा उद्देश्य किसी आंदोलन को कमजोर करना नहीं, बल्कि उसकी मूल भावना को मजबूत करना है। जो भी राजनीतिक शक्ति समानता, स्वतंत्रता, बंधुत्व, सामाजिक न्याय और लोकतांत्रिक भागीदारी की दिशा में काम करेगी, उसके साथ वैचारिक संवाद और सहयोग की संभावनाएं खुली रहेंगी।

लेकिन हम केवल इस डर से गलत नीतियों या नेतृत्व के केंद्रीकरण पर चुप नहीं रह सकते कि कहीं राजनीतिक एकता प्रभावित न हो जाए।

एकता का आधार सिद्धांत होना चाहिए, अंधसमर्थन नहीं।


चौथा अध्याय : व्यवस्था परिवर्तन मोर्चे का गठन और सामूहिक नेतृत्व

प्रश्न 11. रवि सिंह: अब सीधे मोर्चे की संगठनात्मक संरचना पर आते हैं। आपने जागरूक समाज दल के नियंत्रण में भारतीय नवक्रान्ति पार्टी, महान समतावादी पार्टी और शोषित समाज दल को साथ लेकर व्यवस्था परिवर्तन मोर्चे की स्थापना की है। यहां एक महत्वपूर्ण प्रश्न है—जब आप सामूहिक नेतृत्व की बात करते हैं, तब जागरूक समाज दल के नियंत्रण का वास्तविक अर्थ क्या है? क्या बाकी दलों की स्वतंत्र पहचान और निर्णय लेने की शक्ति सुरक्षित रहेगी?

उत्तर 11. क्रांतिकारी गौरव सिंह: यह एक महत्वपूर्ण और जायज प्रश्न है।

जागरूक समाज दल इस मोर्चे की वैचारिक एवं केंद्रीय संगठनात्मक पहल का नेतृत्व कर रहा है। लेकिन इसका अर्थ यह नहीं होना चाहिए कि अन्य सहभागी दलों की पहचान, विचार या संगठनात्मक सम्मान समाप्त हो जाए।

भारतीय नवक्रान्ति पार्टी, महान समतावादी पार्टी और शोषित समाज दल—सभी की अपनी राजनीतिक पहचान और भूमिका है। हमारा प्रयास एक ऐसी सामूहिक व्यवस्था विकसित करना है, जिसमें केंद्रीय समन्वय, साझा कार्यक्रम और संगठनात्मक अनुशासन के साथ सभी सहभागी दलों को उचित प्रतिनिधित्व मिले।

किसी भी मोर्चे की वास्तविक शक्ति उसके घटक दलों की संख्या नहीं, बल्कि उनके बीच विश्वास, समान सम्मान और साझा लक्ष्य होता है।

मैं यह भी मानता हूं कि सामूहिक नेतृत्व का दावा तभी विश्वसनीय होगा, जब निर्णय प्रक्रिया, पदों का वितरण, प्रत्याशी चयन और जवाबदेही के नियम सार्वजनिक और स्पष्ट हों। इसे केवल मौखिक आश्वासन नहीं, बल्कि लिखित संगठनात्मक व्यवस्था बनना चाहिए।

प्रश्न 12. रवि सिंह: क्या यह मोर्चा केवल चार राजनीतिक दलों का गठबंधन है या आप भविष्य में सामाजिक संगठनों, स्वतंत्र चिंतकों, युवाओं, महिलाओं, किसानों, मजदूरों और अन्य राजनीतिक समूहों को भी जोड़ना चाहते हैं?

उत्तर 12. क्रांतिकारी गौरव सिंह: हमारा लक्ष्य इसे केवल चार दलों तक सीमित रखना नहीं है।

व्यवस्था परिवर्तन का संघर्ष किसी एक दल, जाति या क्षेत्र का संघर्ष नहीं हो सकता। इसमें समाज के हर उस वर्ग की भागीदारी आवश्यक है, जो समानता, स्वतंत्रता, सामाजिक न्याय और लोकतांत्रिक अधिकारों में विश्वास रखता है।

हम चाहते हैं कि स्वतंत्र विचारक, सामाजिक कार्यकर्ता, युवा, महिलाएं, किसान, श्रमिक और विभिन्न सामाजिक समुदायों के प्रतिनिधि इस विचारधारा से जुड़ें।

लेकिन विस्तार के नाम पर विचारधारात्मक अस्पष्टता स्वीकार नहीं की जा सकती। मोर्चे से जुड़ने वाले प्रत्येक राजनीतिक या सामाजिक समूह को साझा सिद्धांतों और कार्यक्रमों के प्रति प्रतिबद्ध होना होगा।

प्रश्न 13. रवि सिंह: राजनीतिक दलों के गठबंधन अक्सर चुनाव के बाद टूट जाते हैं। कई बार टिकट, पद, संसाधन और नेतृत्व को लेकर विवाद सामने आते हैं। व्यवस्था परिवर्तन मोर्चा इन संभावित समस्याओं से कैसे निपटेगा?

उत्तर 13. क्रांतिकारी गौरव सिंह: यह समस्या भारतीय गठबंधन राजनीति में नई नहीं है। इसलिए हम इसे नजरअंदाज नहीं कर सकते।

हमारी दृष्टि में गठबंधन का संचालन किसी एक नेता की व्यक्तिगत इच्छा पर निर्भर नहीं होना चाहिए।

इसके लिए लिखित साझा संविधान या संचालन नियमावली, केंद्रीय समन्वय समिति, सहभागी दलों का प्रतिनिधित्व, पारदर्शी निर्णय प्रक्रिया, प्रत्याशी चयन के मानदंड, वित्तीय जवाबदेही और विवाद समाधान की स्वतंत्र व्यवस्था आवश्यक है।

किसी भी दल या व्यक्ति को यह अधिकार नहीं होना चाहिए कि वह अकेले पूरे मोर्चे की दिशा तय करे।

हमारा उद्देश्य ऐसी राजनीतिक संस्कृति विकसित करना है, जहां पद जिम्मेदारी हो, नेतृत्व जवाबदेह हो और कार्यकर्ता केवल भीड़ नहीं बल्कि संगठन की निर्णय प्रक्रिया का हिस्सा हो।


पांचवां अध्याय : सत्ता परिवर्तन बनाम व्यवस्था परिवर्तन

प्रश्न 14. रवि सिंह: गौरव सिंह जी, आपके राजनीतिक दर्शन का सबसे प्रमुख नारा है—सत्ता परिवर्तन नहीं, व्यवस्था परिवर्तन। लेकिन जनता पूछ सकती है कि सरकार बदलने से व्यवस्था क्यों नहीं बदलती? आखिर सत्ता प्राप्त किए बिना व्यवस्था परिवर्तन कैसे संभव है?

उत्तर 14. क्रांतिकारी गौरव सिंह: सत्ता परिवर्तन और व्यवस्था परिवर्तन एक-दूसरे के विरोधी नहीं हैं, लेकिन दोनों समानार्थी भी नहीं हैं।

सत्ता परिवर्तन का अर्थ है सरकार या शासक नेतृत्व बदलना। व्यवस्था परिवर्तन का अर्थ है उन सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और संस्थागत संरचनाओं में बुनियादी बदलाव करना, जिनके कारण असमानता और शोषण लगातार बने रहते हैं।

मान लीजिए, सरकार बदल गई, लेकिन शिक्षा पर समान अवसर नहीं मिले। रोजगार की संरचना नहीं बदली। संसाधनों पर कुछ प्रभावशाली वर्गों का नियंत्रण बना रहा। प्रशासनिक जवाबदेही कमजोर रही। राजनीति में परिवारवाद और व्यक्तिवाद जारी रहा। महिलाओं और वंचित वर्गों को निर्णय प्रक्रिया में वास्तविक स्थान नहीं मिला।

तो क्या केवल सरकार बदल जाने से आम आदमी का जीवन बदल जाएगा?

हमारा उत्तर है—नहीं।

इसलिए हम सत्ता को लक्ष्य नहीं, बल्कि व्यापक सामाजिक परिवर्तन का एक माध्यम मानते हैं।

हमारी लड़ाई किसी एक सरकार के विरुद्ध नहीं, बल्कि उस व्यवस्था के विरुद्ध है जो व्यक्ति को उसकी सामाजिक और आर्थिक परिस्थितियों के कारण अवसरों से वंचित रखती है।

प्रश्न 15. रवि सिंह: आपकी बात वैचारिक रूप से प्रभावशाली है, लेकिन इसे जमीन पर उतारने के लिए नीतियां चाहिए। शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, भूमि, आर्थिक संसाधन, प्रशासन और राजनीतिक प्रतिनिधित्व पर आपकी प्राथमिक नीतियां क्या होंगी?

उत्तर 15. क्रांतिकारी गौरव सिंह: व्यवस्था परिवर्तन को केवल नारे में नहीं रहने देना चाहिए। इसके लिए हमें ठोस नीतिगत कार्यक्रम तैयार करना होगा।

हमारी प्राथमिकताएं निम्नलिखित होंगी:

  1. शिक्षा: गुणवत्तापूर्ण और वैज्ञानिक शिक्षा तक समान पहुंच, सरकारी शिक्षा संस्थानों का सुदृढ़ीकरण और आर्थिक स्थिति के कारण किसी बच्चे को शिक्षा से वंचित न होने देना।

  2. स्वास्थ्य: सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों की मजबूती और गरीब परिवारों के लिए सुलभ उपचार।

  3. रोजगार: श्रम के सम्मान, सुरक्षित रोजगार, उचित पारिश्रमिक और युवाओं के लिए कौशल तथा अवसरों का विस्तार।

  4. आर्थिक समानता: भूमि, प्राकृतिक संसाधनों, पूंजी और आर्थिक अवसरों के वितरण में न्यायपूर्ण नीतियां तथा छोटे किसानों और श्रमिकों की आर्थिक सुरक्षा।

  5. राजनीतिक प्रतिनिधित्व: वंचित और श्रमजीवी समाज की वास्तविक भागीदारी, महिलाओं का प्रतिनिधित्व और निर्णयकारी संस्थाओं में पारदर्शी अवसर।

  6. प्रशासनिक जवाबदेही: भ्रष्टाचार पर नियंत्रण, समयबद्ध जनसेवा, नागरिकों की शिकायतों का समाधान और सार्वजनिक संस्थाओं की जवाबदेही।

  7. सामाजिक समानता: जातीय भेदभाव, छुआछूत, लैंगिक असमानता और सामाजिक अपमान के विरुद्ध प्रभावी कार्रवाई।

इन प्राथमिकताओं को विस्तृत बजटीय और विधायी कार्यक्रम में बदलना होगा। केवल घोषणा से कोई नीति लागू नहीं होती। जनता को यह जानने का अधिकार है कि इन उद्देश्यों के लिए संसाधन कहां से आएंगे और परिणामों का मूल्यांकन कैसे होगा।

प्रश्न 16. रवि सिंह: क्या आप अपने मोर्चे के भीतर भी उसी लोकतंत्र को लागू करने के लिए तैयार हैं, जिसकी मांग आप देश की राजनीतिक व्यवस्था से कर रहे हैं? उदाहरण के लिए, क्या आपके यहां नेतृत्व का कार्यकाल, आंतरिक चुनाव, महिला प्रतिनिधित्व, वित्तीय ऑडिट और पदाधिकारियों की जवाबदेही सुनिश्चित होगी?

उत्तर 16. क्रांतिकारी गौरव सिंह: निश्चित रूप से, और यह हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण आत्मपरीक्षा होनी चाहिए।

यदि हम बाहर लोकतंत्र की मांग करें और अपने संगठन में लोकतंत्र का पालन न करें, तो हमारी वैचारिक विश्वसनीयता समाप्त हो जाएगी।

हमारा मानना है कि संगठन के भीतर भी सवाल पूछने की स्वतंत्रता, पारदर्शिता, आंतरिक लोकतंत्र, वित्तीय जवाबदेही और नेतृत्व की समीक्षा की व्यवस्था होनी चाहिए।

किसी भी पदाधिकारी को संगठन से ऊपर नहीं होना चाहिए। किसी भी नेता की आलोचना को संगठन विरोधी गतिविधि नहीं माना जाना चाहिए।

मैं यह भी स्वीकार करता हूं कि इन सिद्धांतों को व्यवहार में लागू करने के लिए लिखित नियमावली और नियमित सार्वजनिक समीक्षा आवश्यक है।


छठा अध्याय : 2027 की राजनीति और चुनावी दावेदारी

प्रश्न 17. रवि सिंह: आपने उत्तर प्रदेश की सभी 403 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी और दावेदारी की बात कही है। लेकिन एक निष्पक्ष सवाल यह है कि क्या आपके पास सभी 403 सीटों पर संगठन, सक्रिय कार्यकर्ता, स्थानीय नेतृत्व और संभावित प्रत्याशी मौजूद हैं? क्या यह लक्ष्य है या वर्तमान संगठनात्मक स्थिति का दावा?

उत्तर 17. क्रांतिकारी गौरव सिंह: इन दोनों बातों में अंतर है और इसे स्पष्ट रखना जरूरी है।

403 सीटों पर चुनाव लड़ने की दावेदारी हमारा राजनीतिक लक्ष्य है। इसका अर्थ यह नहीं कि आज ही प्रत्येक सीट पर हमारा संगठन पूरी तरह तैयार है या सभी प्रत्याशी घोषित हो चुके हैं।

हम जानते हैं कि उत्तर प्रदेश जैसा विशाल राज्य संगठनात्मक दृष्टि से बड़ी चुनौती है।

हमारा प्रयास है कि प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में स्थानीय सामाजिक परिस्थितियों को समझा जाए, समर्पित कार्यकर्ताओं को आगे लाया जाए और संगठन का विस्तार किया जाए।

हम प्रभावशाली व्यक्तियों के नाम और राजनीतिक हैसियत के आधार पर ही प्रत्याशी तय नहीं करना चाहते। संगठन के प्रति प्रतिबद्धता, सामाजिक कार्य, स्थानीय स्वीकार्यता, वैचारिक स्पष्टता और जनविश्वास को महत्व दिया जाएगा।

यदि हम 403 सीटों की बात करते हैं, तो जनता को हमारे संगठनात्मक काम का हिसाब मांगने का भी पूरा अधिकार है।

प्रश्न 18. रवि सिंह: आपने कहा है कि पूर्व सांसद, विधायक, मंत्री या प्रभावशाली नेताओं को केवल उनकी पुरानी राजनीतिक हैसियत के आधार पर टिकट नहीं दिया जाएगा। क्या यह स्थापित राजनीतिक संस्कृति से अलग कार्यकर्ता आधारित राजनीति का प्रयोग है?

उत्तर 18. क्रांतिकारी गौरव सिंह: बिल्कुल। किसी व्यक्ति का पूर्व पद उसके वर्तमान राजनीतिक चरित्र या जनस्वीकार्यता का स्थायी प्रमाणपत्र नहीं हो सकता।

हमारे लिए वर्षों से संघर्ष करने वाला समर्पित कार्यकर्ता भी उतना ही महत्वपूर्ण है, जितना कोई पूर्व मंत्री या सांसद।

यदि कोई अनुभवी नेता हमारे विचारों और कार्यक्रमों से सहमत होकर जुड़ता है, तो उसका अनुभव भी उपयोगी होगा। लेकिन केवल पद, धनबल, जातीय प्रभाव या राजनीतिक पहचान के आधार पर प्राथमिकता नहीं मिलेगी।

हम चाहते हैं कि राजनीति में कार्यकर्ता का सम्मान वापस आए।

प्रश्न 19. रवि सिंह: क्या व्यवस्था परिवर्तन मोर्चा 2027 में भाजपा विरोधी मतों को विभाजित करने का कारण नहीं बन सकता? विशेषकर तब, जब समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पहले से गठबंधन की दिशा में काम कर रही हैं?

उत्तर 19. क्रांतिकारी गौरव सिंह: यह सवाल लोकतांत्रिक राजनीति में स्वाभाविक है और इसका उत्तर जनता को देना होगा।

लेकिन यह भी पूछना चाहिए कि क्या केवल किसी बड़े दल को हराने के लिए हर छोटे राजनीतिक विकल्प को अपनी स्वतंत्र पहचान समाप्त कर देनी चाहिए?

हम लोकतंत्र में विकल्पों की स्वतंत्रता को आवश्यक मानते हैं।

हालांकि, हमें यह भी समझना होगा कि चुनावी राजनीति में मतों का विभाजन, सीटों की वास्तविक स्थिति और स्थानीय समीकरण परिणामों को प्रभावित करते हैं। इसलिए हमारी जिम्मेदारी होगी कि हम अपनी राजनीतिक दावेदारी को जनसमर्थन और संगठनात्मक क्षमता के आधार पर विकसित करें।

हमारा लक्ष्य किसी दूसरे दल के वोट काटना नहीं, बल्कि उन नागरिकों तक पहुंचना है जिन्हें मौजूदा विकल्पों में अपनी राजनीतिक आकांक्षाओं का पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं दिखाई देता।

प्रश्न 20. रवि सिंह: यदि 2027 में आपका मोर्चा अपेक्षित चुनावी सफलता हासिल नहीं कर पाता, तो क्या आप अपनी विचारधारा और संगठन को जारी रखेंगे या फिर चुनावी परिणामों के आधार पर राजनीतिक दिशा बदल देंगे?

उत्तर 20. क्रांतिकारी गौरव सिंह: यदि किसी संगठन की विचारधारा केवल चुनाव जीतने तक सीमित है, तो वह दीर्घकालिक सामाजिक परिवर्तन का माध्यम नहीं बन सकता।

चुनाव हमारे लिए महत्वपूर्ण हैं, लेकिन सामाजिक चेतना, संगठन निर्माण और जनभागीदारी भी उतने ही महत्वपूर्ण हैं।

हम चुनावी परिणामों की समीक्षा करेंगे। जहां कमियां होंगी, उन्हें स्वीकार करेंगे। संगठन में सुधार करेंगे और जनता के बीच अपना काम जारी रखेंगे।

व्यवस्था परिवर्तन किसी एक चुनाव या एक कार्यकाल का कार्यक्रम नहीं है। यह एक दीर्घकालिक सामाजिक और राजनीतिक प्रक्रिया है।


सातवां अध्याय : नेतृत्व, विचारधारा और भविष्य की जवाबदेही

प्रश्न 21. रवि सिंह: एक कठिन सवाल व्यक्तिगत नेतृत्व को लेकर भी है। आप व्यवस्था परिवर्तन की बात करते हैं, लेकिन किसी भी नए राजनीतिक मोर्चे में संस्थापक नेता का प्रभाव बहुत अधिक होता है। आप यह कैसे सुनिश्चित करेंगे कि भविष्य में व्यवस्था परिवर्तन मोर्चा भी किसी एक व्यक्ति या परिवार के इर्द-गिर्द केंद्रित न हो जाए?

उत्तर 21. क्रांतिकारी गौरव सिंह: यह सवाल केवल मेरे लिए नहीं, बल्कि हर उस व्यक्ति के लिए है जो राजनीतिक नेतृत्व की जिम्मेदारी निभाता है।

हमारा सिद्धांत स्पष्ट होना चाहिए—व्यक्ति से बड़ा विचार, विचार से बड़ा संगठन और संगठन से बड़ा समाज।

यदि हम किसी व्यक्ति के स्थान पर दूसरे व्यक्ति का वर्चस्व स्थापित कर दें, तो वह व्यवस्था परिवर्तन नहीं होगा।

मेरी व्यक्तिगत भूमिका संगठन की स्थापना, वैचारिक दिशा और संगठनात्मक विस्तार में योगदान देने की है। लेकिन भविष्य में संगठन को संस्थागत बनना चाहिए, ताकि नेतृत्व का परिवर्तन भी लोकतांत्रिक तरीके से संभव हो।

हम किसी नए राजनीतिक परिवार या स्थायी नेतृत्व वर्ग का निर्माण नहीं करना चाहते।

प्रश्न 22. रवि सिंह: आपके अनुसार व्यवस्था परिवर्तन मोर्चे की वैचारिक आधारशिला क्या होगी? क्या यह केवल आंबेडकरवादी, समाजवादी या बहुजन राजनीति का विस्तार है, या इसका अपना स्वतंत्र दर्शन है?

उत्तर 22. क्रांतिकारी गौरव सिंह: हम समान मानव, वैज्ञानिक समाज, सम्यक बहुजन चिंतन, आंबेडकरवादी विचारधारा, लोकहितकारी सामाजिक न्याय, समतामूलक लोकतंत्र और शोषित इंकलाबवादी सिद्धांतों को अपनी वैचारिक आधारशिला मानते हैं।

हम किसी एक विचारधारा को बंद कमरे में रखकर उसकी पूजा करने के पक्षधर नहीं हैं। विचारों का मूल्यांकन उनके सामाजिक परिणामों के आधार पर होना चाहिए।

हम संविधान के मूल्यों—न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व—को लोकतांत्रिक व्यवस्था का महत्वपूर्ण आधार मानते हैं।

हमारी राजनीति का लक्ष्य ऐसा समाज बनाना है, जहां व्यक्ति की गरिमा उसकी जाति, धर्म, जन्म, आर्थिक हैसियत या राजनीतिक संबंधों से निर्धारित न हो।

हम वैज्ञानिक दृष्टिकोण, स्वतंत्र चिंतन, सामाजिक उत्तरदायित्व और मानव समानता के आधार पर राजनीतिक कार्यक्रम विकसित करना चाहते हैं।

प्रश्न 23. रवि सिंह: क्या आप धर्म, जाति और समुदाय आधारित राजनीति से पूरी तरह अलग कोई नया राजनीतिक मॉडल विकसित करना चाहते हैं?

उत्तर 23. क्रांतिकारी गौरव सिंह: हम समाज की वास्तविक समस्याओं को नजरअंदाज करके कोई आदर्शवादी नारा नहीं देना चाहते।

जाति आधारित भेदभाव आज भी वास्तविक सामाजिक समस्या है। धार्मिक पहचान के आधार पर विभाजन और राजनीतिक ध्रुवीकरण भी मौजूद है। आर्थिक शोषण और वर्गीय असमानता भी वास्तविक हैं।

इन समस्याओं को स्वीकार किए बिना सामाजिक परिवर्तन संभव नहीं है।

लेकिन हम व्यक्ति की राजनीतिक पहचान को उसकी जाति या धर्म तक सीमित नहीं करना चाहते।

हमारी राजनीति का आधार साझा मानव मूल्य, समान अधिकार, वैज्ञानिक दृष्टिकोण, सामाजिक न्याय और लोकतांत्रिक सिद्धांत होने चाहिए।

किसी भी व्यक्ति को केवल उसकी जाति या धर्म के कारण राजनीतिक समर्थन या विरोध का पात्र नहीं बनाया जाना चाहिए।

प्रश्न 24. रवि सिंह: अंत में, यदि आपको आज देश के उन करोड़ों लोगों से सीधे संवाद करना हो, जो राजनीति से निराश हैं, लेकिन परिवर्तन की उम्मीद भी रखते हैं, तो आप उनसे क्या कहना चाहेंगे?

उत्तर 24. क्रांतिकारी गौरव सिंह: मैं देश के किसानों, मजदूरों, युवाओं, महिलाओं, दलितों, आदिवासियों, पिछड़ों, अतिपिछड़ों, अल्पसंख्यकों और तमाम मेहनतकश नागरिकों से कहना चाहूंगा कि राजनीति को केवल चुनाव, नेता और सरकार तक सीमित करके मत देखिए।

अपने जीवन से जुड़े बुनियादी सवाल पूछिए।

आपके बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा क्यों नहीं मिलती? रोजगार के अवसरों में असमानता क्यों है? मेहनत करने वाला व्यक्ति आर्थिक सुरक्षा से वंचित क्यों रहता है? सामाजिक सम्मान जन्म और पहचान से क्यों जुड़ा रहता है? निर्णय लेने वाली संस्थाओं में समाज के बहुसंख्यक श्रमजीवी वर्ग की पर्याप्त भागीदारी क्यों नहीं है?

इन सवालों के उत्तर किसी एक नेता के भाषण में नहीं मिलेंगे। इनके लिए जागरूक नागरिकता, संगठित सामाजिक चेतना और जवाबदेह राजनीतिक व्यवस्था आवश्यक है।

मैं यह दावा नहीं करता कि व्यवस्था परिवर्तन मोर्चा बनते ही सभी समस्याएं समाप्त हो जाएंगी। लेकिन हम एक ऐसी राजनीतिक पहल करना चाहते हैं, जिसमें सवाल पूछने का अधिकार हो, नेतृत्व की जवाबदेही हो, कार्यकर्ता का सम्मान हो और समाज के अंतिम व्यक्ति की आवाज को निर्णय प्रक्रिया तक पहुंचाने का वास्तविक प्रयास हो।

हमारा संदेश स्पष्ट है—

व्यक्ति नहीं, विचार महत्वपूर्ण है। परिवार नहीं, समाज महत्वपूर्ण है। केवल सत्ता परिवर्तन नहीं, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक व्यवस्था में बुनियादी परिवर्तन हमारा लक्ष्य है।

हम जनता से समर्थन की अपील करने के साथ-साथ अपने काम, अपने सिद्धांतों और अपनी संगठनात्मक जवाबदेही पर जनता की निगरानी भी स्वीकार करते हैं।


रवि सिंह का अंतिम संपादकीय प्रश्न : क्या व्यवस्था परिवर्तन मोर्चा स्वयं अपनी कसौटी पर खरा उतर पाएगा?

रवि सिंह: गौरव सिंह जी, आपकी पूरी बातचीत में आपने मौजूदा राजनीति की कई कमियों को रेखांकित किया। लेकिन इतिहास बताता है कि अनेक राजनीतिक आंदोलन शुरुआत में बड़े आदर्शों के साथ सामने आए और बाद में उन्हीं कमजोरियों का शिकार हो गए, जिनके खिलाफ उन्होंने संघर्ष शुरू किया था।

इसलिए मेरा अंतिम सवाल है—व्यवस्था परिवर्तन मोर्चा जनता से केवल यह अपेक्षा क्यों करे कि वह उस पर विश्वास करे? क्या मोर्चा स्वयं भी जनता के सामने कुछ ऐसे मानदंड रखने के लिए तैयार है, जिनके आधार पर उसका मूल्यांकन किया जा सके?

क्रांतिकारी गौरव सिंह: बिल्कुल। जनता का विश्वास मांगने से पहले जनता का विश्वास अर्जित करना होगा।

हमारे लिए यह आवश्यक है कि मोर्चा अपने सिद्धांतों को लिखित रूप में सार्वजनिक करे। संगठनात्मक संरचना स्पष्ट हो। घटक दलों की भूमिका निर्धारित हो। वित्तीय व्यवस्था पारदर्शी हो। नेतृत्व की जवाबदेही सुनिश्चित हो। प्रत्याशी चयन में कार्यकर्ताओं और जनता की भागीदारी हो। महिलाओं और वंचित वर्गों को केवल प्रतीकात्मक स्थान नहीं, वास्तविक निर्णयकारी भूमिका मिले।

हमारी नीतियां भी जनता के सामने सार्वजनिक होनी चाहिए और समय-समय पर उनका मूल्यांकन होना चाहिए।

यदि हम इन कसौटियों पर खरे नहीं उतरते, तो जनता को हमारी आलोचना करने और हमें अस्वीकार करने का पूरा अधिकार है।

क्योंकि लोकतंत्र में कोई भी राजनीतिक दल जनता से ऊपर नहीं हो सकता।


समापन : सवाल केवल नई पार्टी या नए गठबंधन का नहीं, राजनीति की दिशा का है

व्यवस्था परिवर्तन मोर्चे की घोषणा भारतीय राजनीति में एक नई वैचारिक और संगठनात्मक दावेदारी के रूप में सामने आई है। इसके समर्थकों के सामने सबसे बड़ा लक्ष्य है—सामाजिक न्याय और समान भागीदारी के प्रश्न को चुनावी नारों से आगे ले जाकर एक व्यवहारिक राजनीतिक कार्यक्रम में बदलना।

लेकिन इस मोर्चे की वास्तविक सफलता केवल इस बात से तय नहीं होगी कि इसमें कितने दल शामिल होते हैं, कितने बड़े नेता जुड़ते हैं या कितनी विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ा जाता है।

इसकी असली परीक्षा होगी कि क्या यह अपने भीतर लोकतंत्र स्थापित कर पाता है? क्या यह शोषित और श्रमजीवी समाज को निर्णयकारी नेतृत्व दे पाता है? क्या यह शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य, आर्थिक समानता और प्रशासनिक जवाबदेही पर ठोस कार्यक्रम प्रस्तुत करता है? और क्या यह अपने नेतृत्व को भी उन्हीं सिद्धांतों के प्रति जवाबदेह बना पाता है, जिनकी मांग वह देश की राजनीति से कर रहा है?

भारतीय लोकतंत्र में एक और गठबंधन का बनना अपने आप में ऐतिहासिक घटना नहीं है। लेकिन यदि कोई राजनीतिक मोर्चा सत्ता के सामाजिक चरित्र, संसाधनों के वितरण और नागरिकों की निर्णयकारी भागीदारी को बदलने का विश्वसनीय मॉडल प्रस्तुत करता है, तो उसका राजनीतिक महत्व अवश्य होगा।

अंततः जनता को नारों से नहीं, नीतियों से; चेहरों से नहीं, चरित्र से; घोषणाओं से नहीं, परिणामों से अपना राजनीतिक विकल्प चुनना होगा।

विशेष प्रस्तुति: शोध एवं विश्लेषण नेशनल डेस्क | XKN News