याचिकाकर्ताओं का आरोप👉पात्रता संबंधी कुछ शर्तों में बदलाव किए गए, जिससे अभ्यर्थियों के बीच समान अवसर और चयन प्रक्रिया की निष्पक्षता प्रभावित हो सकती है।

 

चंडीगढ़ | 20 नवंबर 2026

सरकारी नौकरियों की भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता और निष्पक्षता को लेकर एक बार फिर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने पंजाब सिविल सर्विसेज (PCS) और एलाइड सर्विसेज की भर्ती प्रक्रिया पर अंतरिम रोक लगा दी है। यह आदेश पंजाब लोक सेवा आयोग (PPSC) की चयन प्रक्रिया में कथित अनियमितताओं को लेकर दायर याचिकाओं पर सुनवाई के दौरान आया है।

इस भर्ती के माध्यम से कुल 331 पदों पर नियुक्तियां होनी थीं। मुख्य परीक्षा के परिणाम के बाद 751 अभ्यर्थियों को इंटरव्यू के लिए शॉर्टलिस्ट किया गया था। हालांकि, हाईकोर्ट के अंतरिम आदेश के बाद फिलहाल आगे की चयन प्रक्रिया रुक गई है। मामले की अगली सुनवाई 16 दिसंबर 2026 को निर्धारित की गई है।

रोल नंबर के पैटर्न ने खड़े किए गंभीर सवाल

याचिकाकर्ताओं ने चयन सूची में लगातार क्रम वाले रोल नंबरों के समूह में बड़ी संख्या में अभ्यर्थियों के शामिल होने पर आपत्ति जताई है। उनका आरोप है कि चयन सूची में ऐसे कई समूह सामने आए हैं, जिनकी निष्पक्ष जांच आवश्यक है।

याचिकाओं में दावा किया गया है कि 86 अभ्यर्थियों के नाम लगातार क्रम वाले 26 समूहों में सामने आए हैं। इसके अतिरिक्त 270 अभ्यर्थियों के लगातार रोल नंबर वाले समूहों में शामिल होने का भी आरोप लगाया गया है।

याचिकाकर्ताओं का कहना है कि इन पैटर्न की जांच से चयन प्रक्रिया की निष्पक्षता और पारदर्शिता से जुड़े सवालों का जवाब मिल सकता है। हालांकि, केवल रोल नंबरों का क्रम किसी अनियमितता का अपने आप में प्रमाण नहीं है।

पात्रता नियमों और आवेदन प्रक्रिया पर भी आपत्ति

भर्ती प्रक्रिया को चुनौती देने वाली याचिकाओं में पंजाबी भाषा की अनिवार्य योग्यता, आयु सीमा और आवेदन प्रक्रिया को लेकर भी सवाल उठाए गए हैं।

याचिकाकर्ताओं का आरोप है कि भर्ती विज्ञापन जारी होने के बाद पात्रता संबंधी कुछ शर्तों में बदलाव किए गए, जिससे अभ्यर्थियों के बीच समान अवसर और चयन प्रक्रिया की निष्पक्षता प्रभावित हो सकती है।

इसके अलावा एक से अधिक आवेदन करने, अलग-अलग रोल नंबर जारी होने तथा परीक्षा केंद्रों पर प्रश्नपत्रों की सील और परीक्षा संचालन से जुड़ी कथित खामियों को भी विवाद का हिस्सा बनाया गया है।

हाईकोर्ट ने मांगा भर्ती का पूरा रिकॉर्ड

मामले की सुनवाई के दौरान न्यायमूर्ति संदीप मौदगिल की पीठ ने भर्ती प्रक्रिया पर अंतरिम रोक लगाते हुए संबंधित पक्षों को नोटिस जारी किया। आयोग और सरकार से भर्ती से संबंधित रिकॉर्ड प्रस्तुत करने को कहा गया है।

अब अगली सुनवाई में याचिकाकर्ताओं की आपत्तियों, आयोग की प्रक्रिया और सरकार के जवाब के आधार पर मामले के विभिन्न पहलुओं पर विचार किया जाएगा।

सरकार ने भर्ती प्रक्रिया का किया बचाव

पंजाब सरकार की ओर से अदालत में कहा गया है कि भर्ती परीक्षा निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से आयोजित की गई थी। सरकार ने मामले में अपना पक्ष और संबंधित तथ्यों के साथ जवाब रखने की बात कही है।

इस स्थिति में याचिकाकर्ताओं की ओर से लगाए गए आरोपों को न्यायिक रूप से सिद्ध तथ्य नहीं माना जा सकता। अंतिम स्थिति अदालत के परीक्षण और आगे आने वाले आदेशों से ही स्पष्ट होगी।

751 अभ्यर्थियों के सामने अब सबसे बड़ा सवाल

इस मामले का प्रभाव केवल 331 सरकारी पदों तक सीमित नहीं है। मुख्य परीक्षा पास कर इंटरव्यू के लिए चयनित 751 अभ्यर्थियों के सामने अब सबसे बड़ा सवाल भर्ती प्रक्रिया के भविष्य और नियुक्तियों की समयसीमा को लेकर है।

सरकारी नौकरी के लिए अभ्यर्थी वर्षों तक तैयारी करते हैं। परीक्षा, परिणाम और इंटरव्यू तक पहुंचने के बाद यदि कानूनी विवाद के कारण चयन प्रक्रिया रुकती है, तो इसका सीधा असर उनकी योजनाओं और भविष्य पर पड़ता है।

यह मामला सरकारी भर्ती आयोगों की जवाबदेही और चयन प्रक्रिया की विश्वसनीयता पर भी व्यापक बहस खड़ी करता है। भर्ती के प्रत्येक चरण में स्पष्ट नियम, समान अवसर और पारदर्शी व्यवस्था सुनिश्चित करना आवश्यक है, ताकि योग्य अभ्यर्थियों को अनावश्यक कानूनी विवादों का सामना न करना पड़े।

XKN News का विशेष विश्लेषण

सरकारी भर्ती व्यवस्था में अभ्यर्थियों का विश्वास बनाए रखना सरकार और भर्ती आयोग दोनों की जिम्मेदारी है। भर्ती विज्ञापन से लेकर परीक्षा, परिणाम, इंटरव्यू और नियुक्ति तक प्रत्येक चरण कानूनी रूप से स्पष्ट और पारदर्शी होना चाहिए।

यदि किसी चयन प्रक्रिया में अनियमितताओं की शिकायत सामने आती है तो उसकी निष्पक्ष जांच जरूरी है। लेकिन साथ ही यह भी सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि कानूनी विवादों का समाधान समयबद्ध तरीके से हो, ताकि निर्दोष और योग्य अभ्यर्थियों का भविष्य अनिश्चितकाल तक प्रभावित न रहे।

पंजाब PCS भर्ती का यह मामला अब केवल चयन सूची में कथित विसंगतियों तक सीमित नहीं है, बल्कि यह सवाल भी सामने रखता है कि क्या देश की सरकारी भर्ती व्यवस्था अभ्यर्थियों को निष्पक्षता का भरोसा दे पा रही है?

संपादकीय स्पष्टता: यह मामला पंजाब PCS एवं एलाइड सर्विसेज भर्ती से संबंधित है, हरियाणा की किसी भर्ती से नहीं। हाईकोर्ट में लगाए गए आरोप अभी न्यायिक विचाराधीन हैं। उन्हें सिद्ध अनियमितता या दोष का अंतिम निष्कर्ष नहीं माना जाना चाहिए।