पिथौरागढ़, उत्तराखंड | 15 नवंबर 2026
भारत-नेपाल सीमा पर बसे उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले के ऐतिहासिक जौलजीबी मेले में 14 नवंबर को हुए विवाद ने अब नया राजनीतिक मोड़ ले लिया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के उद्घाटन कार्यक्रम के बाद धारचूला से कांग्रेस विधायक हरीश सिंह धामी का माइक बंद होने और उसके बाद मंच पर हुए हंगामे को लेकर अब विधायक के स्पष्टीकरण की भी चर्चा हो रही है।
विधायक ने अपने बयान में कहा कि वह भावावेश में आ गए थे और यदि तैश में आकर उनसे कोई गलती हुई है तो वह जनता से माफी चाहते हैं। उनके इस बयान को भाजपा अपनी गलती स्वीकार करने और माफी मांगने के रूप में प्रचारित कर रही है।
हालांकि, स्थानीय स्तर पर सामने आ रही दूसरी व्याख्या यह है कि विधायक ने इसे किसी औपचारिक राजनीतिक माफी के रूप में नहीं रखा, बल्कि मेले में पहुंचे लोगों, स्थानीय समाज और सामाजिक सौहार्द के प्रति सम्मान जताते हुए अपनी कार्रवाई का स्पष्टीकरण दिया है।
यानी एक ही बयान की दो राजनीतिक व्याख्याएं सामने हैं। इस अंतर को समझना जरूरी है।
मुख्यमंत्री के जाने के बाद बंद हुआ माइक, शुरू हुआ विवाद
14 नवंबर को जौलजीबी मेले के उद्घाटन कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी मौजूद थे। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री के संबोधन के बाद उनके वहां से चले जाने पर धारचूला के कांग्रेस विधायक हरीश सिंह धामी मंच पर बोलने लगे।
विधायक का आरोप है कि उनका माइक बंद कर दिया गया, जिससे वह अपने विधानसभा क्षेत्र की समस्याएं मुख्यमंत्री के सामने नहीं रख सके।
इसके बाद विधायक और उनके समर्थकों का आक्रोश सामने आया। मंच पर माइक फेंकने, कुर्सियां उठाने और साउंड सिस्टम से जुड़े कर्मचारियों के साथ विवाद तथा कथित मारपीट के दृश्य सामने आए।
विधायक का कहना था कि वह मेले की अध्यक्षता कर रहे थे और उन्हें स्थानीय जनता की समस्याएं रखने का अधिकार था।
भावावेश का बयान: माफी या सामाजिक सौहार्द के लिए स्पष्टीकरण?
घटना के बाद विधायक के वीडियो संदेश ने विवाद को नया आयाम दिया है।
हरीश सिंह धामी ने कहा कि यदि तैश में आकर उनसे कोई गलती हुई है तो वह जनता से माफी चाहते हैं। साथ ही उन्होंने दोहराया कि उनका माइक मुख्यमंत्री और सरकार के कहने पर बंद किया गया था।
भाजपा इस बयान को विधायक की गलती स्वीकार करने और माफी मांगने के रूप में पेश कर रही है।
लेकिन स्थानीय लोगों के बीच इस बयान को लेकर अलग नजरिया भी सामने आ रहा है। उनके अनुसार, विधायक का उद्देश्य मेले में आए लोगों और स्थानीय समाज के प्रति सम्मान प्रकट करना तथा यह स्पष्ट करना था कि उनका आक्रोश सरकार और कार्यक्रम की व्यवस्था के प्रति था, न कि मेले में पहुंचे आम लोगों के प्रति।
इसलिए इस बयान को केवल माफी मांगने की स्वीकारोक्ति मान लेना पूरे घटनाक्रम की सामाजिक और राजनीतिक पृष्ठभूमि को सीमित कर सकता है।
लोकतंत्र में विपक्ष के लिए मंच कितना खुला है?
इस घटना का मूल सवाल अब भी वही है। क्या सरकारी और सार्वजनिक आयोजनों में विपक्ष के निर्वाचित प्रतिनिधियों को अपनी बात रखने का समान अवसर मिल रहा है?
जौलजीबी मेला किसी राजनीतिक दल का निजी आयोजन नहीं है। यह सीमांत क्षेत्र की सांस्कृतिक, व्यापारिक और सामाजिक पहचान से जुड़ा ऐतिहासिक आयोजन है।
यदि किसी निर्वाचित विधायक को जानबूझकर बोलने से रोका गया, तो यह लोकतांत्रिक मर्यादाओं और सार्वजनिक जवाबदेही का गंभीर विषय है।
हालांकि, माइक बंद करने के पीछे किसका निर्देश था, यह अभी स्वतंत्र रूप से प्रमाणित नहीं हुआ है। प्रशासन और आयोजन समिति को इस पर स्पष्ट जानकारी देनी चाहिए।
विरोध का अधिकार है, लेकिन हिंसा का नहीं
इस पूरे विवाद में विधायक के व्यवहार की समीक्षा भी उतनी ही जरूरी है।
लोकतंत्र में विरोध करना, सरकार से सवाल पूछना और सार्वजनिक मंच पर असहमति व्यक्त करना जनप्रतिनिधियों का अधिकार है। लेकिन माइक फेंकना, कुर्सियां उठाना या कर्मचारियों के साथ हिंसक व्यवहार करना विरोध का उचित तरीका नहीं हो सकता।
विधायक के स्पष्टीकरण से सामाजिक विवाद कम करने की कोशिश जरूर दिखाई देती है, लेकिन इससे घटना के दौरान हुए व्यवहार और उसकी जवाबदेही का प्रश्न समाप्त नहीं होता।
अब पुलिस कार्रवाई ने बढ़ाया विवाद
15 नवंबर को सामने आई खबरों के अनुसार, जौलजीबी मेले में हुए हंगामे के मामले में पुलिस ने विधायक हरीश सिंह धामी समेत छह नामजद लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है। रिपोर्टों में दंगा, सरकारी कार्य में बाधा और लोकसेवक से अभद्रता सहित विभिन्न आरोपों का उल्लेख किया गया है।
यह मामला अब केवल राजनीतिक बयानबाजी तक सीमित नहीं रहा, बल्कि कानूनी प्रक्रिया का हिस्सा भी बन गया है।
उत्तराखंड की राजनीति के लिए जौलजीबी का संदेश
जौलजीबी की घटना ने एक बार फिर सत्ता और विपक्ष के बीच लोकतांत्रिक व्यवहार की सीमाओं पर बहस खड़ी कर दी है।
सत्तापक्ष के लिए यह सवाल है कि क्या उसके सार्वजनिक मंचों पर विपक्षी जनप्रतिनिधियों को पर्याप्त सम्मान और अवसर दिया जा रहा है? विपक्ष के लिए यह सवाल है कि क्या जनता के मुद्दे उठाने के लिए अपनाया गया विरोध स्वयं लोकतांत्रिक मर्यादाओं के अनुरूप है?
भाजपा यदि विधायक के बयान को उनकी गलती की स्वीकारोक्ति मानती है, तो उसे यह भी स्पष्ट करना चाहिए कि कार्यक्रम में स्थानीय जनप्रतिनिधि को संबोधन का अवसर क्यों नहीं मिला।
दूसरी ओर, विधायक के लिए भी जरूरी है कि वह अपनी बात लोकतांत्रिक और शांतिपूर्ण तरीके से जनता तक पहुंचाएं।
लोकतंत्र की मजबूती इस बात से तय नहीं होती कि मंच पर कौन बैठा है, बल्कि इस बात से तय होती है कि उस मंच पर असहमति रखने वाले को भी बोलने का कितना अधिकार है।
जौलजीबी का यह विवाद उत्तराखंड की राजनीति में एक महत्वपूर्ण सवाल छोड़ गया है—क्या सार्वजनिक मंच जनता की आवाज सुनने के लिए हैं या केवल सत्ता की आवाज बुलंद करने के लिए?
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