राष्ट्रीय कवरेज | XKN News
मतदाता सूची के विशेष पुनरीक्षण (SIR) और मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ देश के विभिन्न हिस्सों में विरोध; ध्रुव राठी, प्रकाश राज और अभिजीत दीपके भी उठा चुके हैं पारदर्शिता का मुद्दा
भागलपुर/नई दिल्ली। मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ प्रस्तावित विरोध-प्रदर्शन और मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) को लेकर देश में राजनीतिक एवं सामाजिक बहस तेज हो गई है। दलित, शोषित और वंचित वर्गों के अधिकारों से जुड़े सवाल उठाते हुए दलित शोषित समाज दल, भागलपुर ने दिल्ली में प्रदर्शनकारियों पर लगाई गई पाबंदियों, भारी सुरक्षा व्यवस्था और शांतिपूर्ण विरोध के अधिकार को लेकर चिंता जताई है। इसी मुद्दे पर जागरूक समाज दल के नेता गौरव सिंह क्रांतिकारी ने केंद्र सरकार को सात दिन का अल्टीमेटम देते हुए भूख हड़ताल और आमरण अनशन की चेतावनी दी है।

दलित शोषित समाज दल की ओर से जारी बयान में मतदाता सूची से नाम हटाए जाने की शिकायतों, SIR प्रक्रिया की पारदर्शिता और विरोध दर्ज कराने वाले नागरिकों के अधिकारों को लेकर सवाल उठाए गए हैं। संगठन का कहना है कि मताधिकार से जुड़े किसी भी विवाद का समाधान पारदर्शी प्रक्रिया और जवाबदेही के माध्यम से होना चाहिए। बयान में गरीबों, वंचितों, अल्पसंख्यकों और दूसरे कमजोर वर्गों पर संभावित प्रभाव को लेकर भी चिंता व्यक्त की गई है।
संगठन ने दिल्ली में प्रदर्शन के लिए लगाई गई पाबंदियों और सुरक्षा इंतजामों के बीच यह सवाल उठाया है कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में असहमति और शांतिपूर्ण विरोध के लिए पर्याप्त अवसर किस तरह सुनिश्चित किए जाएंगे। ये संगठन के आरोप और सवाल हैं; मतदाता सूची में कथित अनियमितताओं तथा प्रक्रिया को लेकर उठे विवादों पर संबंधित संस्थाओं का पक्ष भी महत्वपूर्ण है।

गौरव सिंह क्रांतिकारी की चेतावनी: “सात दिन में गलतियां सुधारें, अन्यथा भूख हड़ताल”
जागरूक समाज दल के नेता गौरव सिंह क्रांतिकारी ने अपने बयान में केंद्र सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर तीखा राजनीतिक हमला बोला। उन्होंने कहा कि अपने जीवन के पिछले 50–60 वर्षों में उन्होंने ऐसा अन्यायपूर्ण समय नहीं देखा। उनके अनुसार, उन्होंने अपनी उम्र के दौरान अनेक सत्ताधारियों, शासकों और राजनीतिक दलों को बदलते देखा है, लेकिन मौजूदा हालात उन्हें गंभीर रूप से चिंतित करते हैं।
गौरव सिंह क्रांतिकारी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को संबोधित करते हुए आरोप लगाया कि सरकार ने पूरे राष्ट्र को धोखा दिया है और अब अपनी गलतियों को छिपाने के लिए मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार को सुरक्षा दी जा रही है। उन्होंने दिल्ली में प्रदर्शन को लेकर किए गए सुरक्षा इंतजामों और पाबंदियों की तुलना ऐतिहासिक जलियांवाला बाग की घटना से करते हुए कहा कि जलियांवाला बाग और जंतर-मंतर के इतिहास के बीच एक समानता बनती दिखाई दे रही है। उन्होंने सवाल उठाया कि आज के दौर में “काला जनरल डायर” कौन है और देश को यह समझना होगा कि कथित अत्याचार की जड़ में कौन है।

उन्होंने ब्रिटिश साम्राज्य की शक्ति का उल्लेख करते हुए कहा कि जिस तरह कभी ब्रिटिश शासन की ताकत को असीम समझा जाता था, उसी तरह आज कुछ दक्षिणपंथी नेताओं और सरकारों में भी सत्ता के प्रति ऐसा ही जुनून दिखाई दे रहा है। उनके आरोप में मौजूदा स्थिति को तानाशाही की ओर बढ़ते दौर के रूप में चित्रित किया गया।
गौरव सिंह क्रांतिकारी ने कहा कि वे दलितों, शोषितों, वंचितों और अधिकारों से वंचित किए जा रहे लोगों के साथ-साथ अल्पसंख्यकों के मुद्दे पर जंतर-मंतर पहुंचेंगे। उन्होंने चुनौती देते हुए कहा कि यदि उन्हें रोका गया तो वे भूख हड़ताल पर बैठेंगे और न्याय मिलने तक आमरण अनशन करने का रास्ता अपनाएंगे।
उन्होंने सरकार को सात दिन का अल्टीमेटम देते हुए मांग की कि कथित गलतियों को सुधारा जाए, युवाओं के खिलाफ अत्याचार बंद किए जाएं, दिल्ली में सामान्य जनजीवन बहाल किया जाए और जंतर-मंतर को शांतिपूर्ण प्रदर्शन के लिए खोला जाए। उन्होंने चेतावनी दी कि मांगें पूरी नहीं होने पर वे भूख हड़ताल शुरू करेंगे और इसके परिणामों की जिम्मेदारी सरकार की होगी।
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