रायबरेली(पत्रकार मोहित मोदनवाल रायबरेली)

 राहुल गांधी की बैठक के दौरान स्थानीय पत्रकारों को गेट पर रोकने का आरोप, 3 करोड़ की परियोजनाओं का लोकार्पण भी हुआ

 

रायबरेली। लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को अगर सवाल पूछने के लिए भी सूची और अनुमति का इंतजार करना पड़े, तो जमीनी हकीकत कैसे सामने आएगी? बुधवार को रायबरेली में सांसद राहुल गांधी की अध्यक्षता में हुई दिशा बैठक के दौरान यही सवाल स्थानीय पत्रकारों ने उठाया है। आरोप है कि जिले की बदहाल व्यवस्थाओं पर सवाल पूछने पहुंचे जमीनी स्तर के पत्रकारों को विकास भवन/बचत भवन के गेट पर ही रोक दिया गया, जबकि चुनिंदा मीडिया कर्मी अंदर जा सके।

 

स्थानीय पत्रकार मोहित मोदनवाल के वीडियो में साफ दिखाया गया है कि सूचना अधिकारी की ओर से पूर्व निर्धारित सूची के आधार पर ही प्रवेश की अनुमति दी जा रही थी। वीडियो में मीडिया कर्मियों को सूचना विभाग पर राजनीति करने का आरोप लगाते हुए सुना जा सकता है। सोशल मीडिया पर यह वीडियो फैला जरूर, लेकिन व्यापक हलचल नहीं मची।

 

बैठक से पहले विकास कार्यों की सौगात

 

दौरे के दौरान राहुल गांधी ने सांसद निधि से लगभग 3 करोड़ रुपये** की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी किया। भुएमऊ स्थित सांसद आवास में हुए कार्यक्रम में बारात घर, विद्युत ट्रांसफार्मर ट्रॉली, एंबुलेंस सेवा और छोटी-बड़ी इंटरलॉकिंग सड़कों सहित कई जनहित की योजनाएं शामिल रहीं। यह जानकारी कई मुख्यधारा के समाचार माध्यमों से पुष्टि हुई है।

 

 बैठक के अंदर क्या हुआ, बाहर क्या दिखा?

 

बैठक में राहुल गांधी ने जिले की सड़कों की खस्ता हालत का मुद्दा प्रमुखता से उठाया। गड्ढों वाली सड़कों की तस्वीरें अधिकारियों के सामने रखीं और जवाब मांगा। वहीं बचत भवन के बाहर सपा विधायक पोस्टर-बैनर लेकर प्रदर्शन करते रहे। पुलिस ने कुछ पोस्टर छीने भी। बैठक को औपचारिकता करार देते हुए उन्होंने विकास कार्यों की बदहाली का मुद्दा उठाया।

 

बैठक खत्म होने के बाद राहुल गांधी मीडिया से बिना कोई बयान दिए सीधे लखनऊ रवाना हो गए। मीडिया घंटों इंतजार करती रही, लेकिन कोई संवाद नहीं हुआ।

 

सूचना विभाग की भूमिका पर उठे सवाल

 

पूरे एपिसोड में लोक संपर्क/सूचना विभाग की भूमिका सबसे ज्यादा चर्चा में रही। क्या चुनिंदा सूची जारी कर जानबूझकर उन पत्रकारों को बाहर रखा गया, जो जिले की असली दशा सामने लाने वाले थे? या सुरक्षा और व्यवस्था संबंधी सामान्य प्रक्रिया थी? विभाग की ओर से अभी तक कोई स्पष्ट बयान सामने नहीं आया है।

 

यह घटना महज एक स्थानीय विवाद नहीं लगती। दिशा बैठक का मकसद ही विकास कार्यों की समीक्षा और जवाबदेही तय करना होता है। अगर मीडिया को ही बाहर रखा जाए, तो जनता की आवाज जिम्मेदार लोगों तक कैसे पहुंचेगी?

सामान्य घटना या प्रेस का गला दबाने की कोशिश?

 

कुछ सवाल अब भी अनुत्तरित हैं:

- सपा विधायक बाहर प्रदर्शन करते रहे, लेकिन अंदर पत्रकारों की उपस्थिति सीमित क्यों रही?

- राहुल गांधी बिना मीडिया से बात किए मौन क्यों निकल गए?

- लोक संपर्क विभाग ने इस पूरे प्रकरण में कोई सक्रिय भूमिका निभाई या सब कुछ सामान्य व्यवस्था का हिस्सा था?

- क्या यह वाकई प्रेस की आवाज दबाने और दिशा बैठक में जिले की असली दशा छुपाने का प्रयास था?

 क्या कोई गहरा षड्यंत्र था, जिसमें जमीनी हकीकत को जानबूझकर दूर रखा गया?

 

फिलहाल उपलब्ध तथ्यों से इतना साफ है कि बैठक हुई, 3 करोड़ की परियोजनाओं का लोकार्पण हुआ, विरोध प्रदर्शन हुए, सड़कों के मुद्दे उठे और राहुल गांधी चुपचाप चले गए। लेकिन पत्रकारों के प्रवेश को लेकर उठाए गए सवाल अभी हवा में हैं। लोकतंत्र में अगर सवाल पूछने के लिए भी अनुमति की जरूरत पड़ने लगे, तो चौथा स्तंभ कमजोर पड़ता है। रायबरेली की यह घटना उसी कमजोरी की याद दिलाती है।