मऊ | राजेश वर्मा
द्वारा: राजेश वर्मा
जिलाधिकारी श्री आनंद वर्द्धन की अध्यक्षता में कैंप कार्यालय स्थित सभागार में जिला पोषण समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक में जिले में संचालित पोषण संबंधी विभिन्न योजनाओं एवं कार्यक्रमों की पैरामीटरवार समीक्षा की गई। कई संकेतकों में अपेक्षित प्रगति नहीं मिलने तथा कुछ आंकड़ों के संदिग्ध पाए जाने पर जिलाधिकारी ने संबंधित अधिकारियों को वास्तविक स्थिति के आधार पर रिपोर्टिंग सुनिश्चित करने और कमजोर प्रदर्शन वाले क्षेत्रों में तत्काल सुधार के निर्देश दिए।
जिलाधिकारी ने सभी बाल विकास परियोजना अधिकारियों (सीडीपीओ) को निर्देश दिया कि पोषण कार्यक्रमों से जुड़े आंकड़ों का गहन अध्ययन किया जाए तथा किसी भी स्थिति में गलत या अपूर्ण रिपोर्टिंग न हो।
सैम बच्चों के चिन्हीकरण और एनआरसी में भर्ती पर जोर
बैठक में सैम (Severe Acute Malnutrition) बच्चों के चिन्हीकरण और उन्हें पोषण पुनर्वास केंद्र (एनआरसी) में भर्ती कराने की स्थिति की समीक्षा की गई। सितंबर माह में बड़रांव, फतेहपुर मंडाव और मोहम्मदाबाद गोहना विकासखंडों से एक भी बच्चे को एनआरसी में भर्ती न कराए जाने पर जिलाधिकारी ने संबंधित सीडीपीओ को कड़ी चेतावनी दी।
उन्होंने सैम बच्चों की पहचान में तेजी लाने के साथ ही चिन्हित बच्चों को आवश्यकता के अनुसार एनआरसी तक पहुंचाने और उपचार की प्रभावी निगरानी सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।
एएनसी और गर्भवती महिलाओं के पोषण पर नाराजगी
चौथी प्रसव पूर्व जांच यानी एएनसी के निर्धारित लक्ष्य के सापेक्ष उपलब्धि की भी समीक्षा की गई। नवीनतम एएनसी के आधार पर इष्टतम वजन प्राप्त करने वाली गर्भवती महिलाओं के प्रतिशत में अपेक्षित प्रगति नहीं मिलने पर जिलाधिकारी ने नाराजगी व्यक्त की।
उन्होंने सभी सीडीपीओ को अगले दो-तीन महीनों में इस सूचकांक में उल्लेखनीय सुधार लाने के निर्देश दिए। टीएचआर प्राप्त करने वाली गर्भवती महिलाओं के प्रतिशत में रानीपुर और फतेहपुर मंडाव की स्थिति की विशेष समीक्षा करते हुए आवश्यक सुधार के निर्देश भी दिए गए।
0 से 6 माह के बच्चों के वजन में मोहम्मदाबाद गोहना सबसे पीछे
0 से 6 माह आयु वर्ग के बच्चों के वजन किए जाने की प्रगति की समीक्षा में मोहम्मदाबाद गोहना में 88.66 प्रतिशत उपलब्धि सबसे कम पाई गई।
जिलाधिकारी ने खराब प्रदर्शन के लिए जिम्मेदार पांच आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों को चिन्हित कर उनके विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई करने के निर्देश दिए। उन्होंने स्पष्ट किया कि बच्चों के पोषण की नियमित निगरानी में किसी प्रकार की लापरवाही स्वीकार नहीं की जाएगी।
पोषण ट्रैकर और ई-कवच के आंकड़ों की होगी जांच
पोषण ट्रैकर पर चिन्हित सैम बच्चों के ई-कवच पर पंजीकरण से संबंधित आंकड़ों में भी संदिग्धता पाए जाने पर जिलाधिकारी ने फीडिंग व्यवस्था में सुधार के निर्देश दिए। आवश्यकता पड़ने पर विभागीय स्तर पर पत्राचार करने को भी कहा गया।
विगत माह चिन्हित सैम बच्चों में सुधार की शत-प्रतिशत उपलब्धि के आंकड़ों पर भी जिलाधिकारी ने संदेह व्यक्त किया। उन्होंने मुख्य विकास अधिकारी को इसकी जांच कराने के निर्देश दिए।
साथ ही जिला कार्यक्रम अधिकारी को कड़ी चेतावनी देते हुए स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने तथा सभी चिन्हित सैम बच्चों की सूची उपलब्ध कराने को कहा गया, ताकि आंकड़ों का वास्तविक स्थिति से मिलान कर सत्यापन किया जा सके।
टीएचआर वितरण और प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना की समीक्षा
टीएचआर वितरण की समीक्षा के दौरान जिलाधिकारी ने सभी सीडीपीओ को पात्र लाभार्थियों को शत-प्रतिशत वितरण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।
प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत द्वितीय प्रसव में बालिका जन्म के आधार पर पंजीकरण की कम उपलब्धि पर भी उन्होंने नाराजगी जताई और पंजीकरण बढ़ाने के निर्देश दिए। कम फार्म प्राप्त होने तथा अपलोडिंग में खराब प्रदर्शन करने वाले सीडीपीओ को चिन्हित कर कारण बताओ नोटिस जारी करने के निर्देश दिए गए।
आंगनबाड़ी केंद्रों के 100 प्रतिशत निरीक्षण के निर्देश
आंगनबाड़ी केंद्रों के निरीक्षण की समीक्षा करते हुए जिलाधिकारी ने निर्धारित लक्ष्य के सापेक्ष 100 प्रतिशत निरीक्षण सुनिश्चित करने को कहा। उन्होंने प्रत्येक सीडीपीओ को कम से कम 10 निरीक्षण करने तथा निरीक्षण के दौरान आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों और सहायिकाओं को आवश्यक प्रशिक्षण देने के निर्देश दिए।
बंद पाए जाने वाले आंगनबाड़ी केंद्रों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की चेतावनी देते हुए जिलाधिकारी ने कहा कि निरीक्षण केवल औपचारिकता नहीं होना चाहिए, बल्कि उसका प्रभाव केंद्रों की कार्यप्रणाली में स्पष्ट रूप से दिखाई देना चाहिए।
राष्ट्रीय पोषण माह की गतिविधियों को प्रभावी बनाने के निर्देश
9 सितंबर 2026 से शुरू राष्ट्रीय पोषण माह की भी समीक्षा की गई। जिलाधिकारी ने थीम आधारित गतिविधियों का साप्ताहिक शेड्यूल तैयार कर अभियान को प्रभावी ढंग से संचालित करने के निर्देश दिए।
उन्होंने जिला कार्यक्रम अधिकारी को बेहतर कार्ययोजना तैयार करने तथा अभियान के सफल संचालन के लिए सभी आवश्यक व्यवस्थाएं समय से सुनिश्चित करने को कहा।
छह ग्राम पंचायतों में पेयजल व्यवस्था अधूरी
वित्तीय वर्ष 2024-25 में आंगनबाड़ी केंद्रों पर पेयजल व्यवस्था की समीक्षा में छह ग्राम पंचायतों में अभी तक कार्य पूरा नहीं होने की जानकारी सामने आई। जिलाधिकारी ने जिला कार्यक्रम अधिकारी को संबंधित ग्राम पंचायतों की सूची जिला पंचायत राज अधिकारी को उपलब्ध कराने के निर्देश दिए।
सक्षम आंगनबाड़ी केंद्रों पर बाल पेंटिंग, रेन वाटर हार्वेस्टिंग और पोषण वाटिका से संबंधित कार्य भी संबंधित खंड विकास अधिकारियों के समन्वय से शीघ्र पूरा कराने को कहा गया।
निर्माणाधीन आंगनबाड़ी केंद्रों को शीघ्र पूरा करने के निर्देश
वित्तीय वर्ष 2023-24 में आंगनबाड़ी केंद्रों के निर्माण की समीक्षा में बताया गया कि 129 केंद्रों के सापेक्ष 79 केंद्रों का निर्माण पूर्ण हो चुका है, जबकि 18 केंद्र फिनिशिंग स्तर पर हैं।
जिलाधिकारी ने फिनिशिंग के कार्य शीघ्र पूरा कराने के निर्देश दिए। भुगतान संबंधी गड़बड़ियों को लेकर जिला पंचायत राज अधिकारी को संबंधित सूची उपलब्ध कराने और सत्यापन के बाद ही भुगतान सुनिश्चित करने को कहा गया।
वित्तीय वर्ष 2024-25 के निर्माणाधीन आंगनबाड़ी केंद्रों में फिनिशिंग स्तर पर पहुंचे 26 कार्यों को भी शीघ्र पूरा कराने के निर्देश दिए गए।
वास्तविक आंकड़ों और समयबद्ध लाभ पर जोर
जिलाधिकारी ने सभी संबंधित अधिकारियों को पोषण कार्यक्रमों की नियमित निगरानी करने, वास्तविक आंकड़ों की रिपोर्टिंग सुनिश्चित करने और योजनाओं का लाभ पात्र लाभार्थियों तक समयबद्ध तरीके से पहुंचाने पर विशेष जोर दिया।
उन्होंने कहा कि पोषण कार्यक्रमों की सफलता केवल आंकड़ों में नहीं, बल्कि बच्चों, गर्भवती महिलाओं और अन्य पात्र लाभार्थियों की वास्तविक स्थिति में सुधार के रूप में दिखाई देनी चाहिए।
बैठक में मुख्य विकास अधिकारी विवेक कुमार श्रीवास्तव, जिला कार्यक्रम अधिकारी, सभी सीडीपीओ सहित अन्य संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे।
राजेश वर्मा
मऊ
Continue With Google
Comments (0)
No comments yet. Be the first to share your thoughts!