जेवर से लेकर कुशीनगर और श्रावस्ती तक हवाई अड्डों के संचालन पर सवाल; किसानों की जमीन, खाद्यान्न उत्पादन, हरित क्षेत्र और सार्वजनिक निवेश के वास्तविक लाभ का हिसाब जरूरी
लखनऊ | XKN News
उत्तर प्रदेश में हवाई अड्डों के निर्माण, उद्घाटन और नियमित उड़ान सेवाओं की स्थिति को लेकर एक बार फिर विकास के दावों और जमीनी उपयोगिता के बीच अंतर का सवाल उठ खड़ा हुआ है। उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी की अध्यक्ष आराधना मिश्रा ‘मोना’ ने भाजपा सरकार पर नामकरण की राजनीति को प्राथमिकता देने का आरोप लगाते हुए जेवर एयरपोर्ट सहित प्रदेश के सात हवाई अड्डों की परिचालन स्थिति पर सवाल उठाए हैं। उनका कहना है कि विकास का आकलन केवल उद्घाटन और प्रचार से नहीं, बल्कि जनता को मिलने वाली वास्तविक सुविधाओं से होना चाहिए।
कांग्रेस की ओर से जारी 10 अक्टूबर 2026 की प्रेस विज्ञप्ति में जेवर, कुशीनगर, आजमगढ़, अलीगढ़, चित्रकूट, श्रावस्ती, मुरादाबाद और सरसावा के हवाई अड्डों का उल्लेख किया गया है। पार्टी ने आरोप लगाया है कि इनमें से कुछ स्थानों पर उड़ान सेवाएं शुरू होने के बाद बंद हो गईं, जबकि कुछ पर नियमित सेवाओं का संचालन शुरू नहीं हो सका। कांग्रेस ने परियोजनाओं पर हुए खर्च और उनके वास्तविक उपयोग का विवरण सार्वजनिक करने की मांग भी उठाई है।
आराधना मिश्रा ‘मोना’ ने जेवर एयरपोर्ट के संदर्भ में किसानों की जमीन के अधिग्रहण, सार्वजनिक धन के निवेश और बेहतर सड़क एवं रेल कनेक्टिविटी की जरूरत का मुद्दा उठाया। उन्होंने महंगी टैक्सी, सीधी मेट्रो के अभाव और उड़ान सेवाओं की स्थिति पर भी सवाल किए। उनका आरोप है कि सरकार को नाम बदलने और प्रचार के बजाय इन परियोजनाओं के प्रभावी संचालन पर ध्यान देना चाहिए।
हालांकि, कांग्रेस की ओर से बताए गए प्रत्येक हवाई अड्डे की वर्तमान स्थिति, उड़ानों के बंद होने की तारीखों और परियोजनाओं पर कुल खर्च का स्वतंत्र सत्यापन जरूरी है। नियमित उड़ानों का बंद होना अपने आप में यह प्रमाण नहीं है कि कोई हवाई अड्डा पूरी तरह अनुपयोगी हो चुका है। इसके लिए परिचालन रिकॉर्ड, यात्री संख्या, रखरखाव खर्च और संबंधित सरकारी दस्तावेजों की जांच आवश्यक है।
XKN News की पड़ताल: विकास का हिसाब सिर्फ निर्माण लागत से क्यों?
कांग्रेस के इन आरोपों से आगे एक व्यापक सवाल सामने आता है। किसी हवाई अड्डे के निर्माण में कितना पैसा लगा, कितनी जमीन अधिग्रहित हुई और कितने किसानों को मुआवजा दिया गया—ये महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। लेकिन क्या विकास का आकलन यहीं समाप्त हो जाना चाहिए?
यदि किसी परियोजना के लिए खेती योग्य जमीन अधिग्रहित की जाती है, तो उसका प्रभाव केवल जमीन के मालिक को दिए गए मुआवजे तक सीमित नहीं रहता। उस भूमि पर पहले कितनी फसल पैदा होती थी, कितने परिवारों की आजीविका उससे जुड़ी थी और उस कृषि क्षेत्र का स्थानीय खाद्यान्न आपूर्ति में कितना योगदान था—इन पहलुओं का भी मूल्यांकन किया जाना चाहिए।
मुआवजा भूमि अधिग्रहण से जुड़े आर्थिक नुकसान की भरपाई का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। लेकिन यह अपने आप में इस बात का प्रमाण नहीं कि कृषि उत्पादन, आजीविका, हरित क्षेत्र और स्थानीय पर्यावरण पर पड़े सभी प्रभावों की भरपाई हो गई। इन प्रभावों का आकलन अलग-अलग प्रमाणों और आंकड़ों के आधार पर होना चाहिए।
कितनी कृषि भूमि गई, कितना खाद्यान्न प्रभावित हुआ?
जेवर एयरपोर्ट जैसे बड़े निर्माण कार्यों के संदर्भ में कुछ बुनियादी सवालों के जवाब सार्वजनिक होने चाहिए।
परियोजना के लिए अधिग्रहित कुल भूमि में कितनी वास्तव में खेती योग्य थी? उस क्षेत्र में प्रमुख फसलें कौन-सी थीं? निर्माण से पहले प्रति वर्ष कितना कृषि उत्पादन होता था? भूमि अधिग्रहण के बाद संबंधित गांवों के फसल क्षेत्र और उत्पादन में क्या बदलाव आया?
इन सवालों का जवाब केवल अनुमान से नहीं दिया जा सकता। इसके लिए भूमि अभिलेखों, कृषि विभाग के गांववार आंकड़ों, फसल क्षेत्र, प्रति हेक्टेयर उत्पादकता और परियोजना से प्रभावित परिवारों के सामाजिक-आर्थिक आकलन की तुलना करनी होगी।
यह भी जरूरी है कि किसी क्षेत्र में कृषि उत्पादन में आई संभावित कमी को सीधे हवाई अड्डे के कारण हुई कमी न मान लिया जाए। मौसम, सिंचाई, फसल परिवर्तन और अन्य आर्थिक परिस्थितियों का प्रभाव भी जांचना होगा।
कंक्रीट का विस्तार और हरित क्षेत्र की कीमत
विकास की बहस में एक दूसरा पक्ष भी उतना ही महत्वपूर्ण है—प्राकृतिक हरित क्षेत्र और कृषि भूमि का लगातार निर्मित क्षेत्र में बदलना।
सड़कें, औद्योगिक परिसर, सरकारी भवन, आवासीय परियोजनाएं और हवाई अड्डे आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा दे सकते हैं। लेकिन जब बड़ी मात्रा में जमीन कंक्रीट और अन्य निर्माणों में बदलती है, तो भूमि के पूर्व उपयोग, जल निकासी, स्थानीय तापमान, वनस्पति और मिट्टी की प्रकृति पर पड़ने वाले प्रभावों को भी समझना जरूरी हो जाता है।
क्या परियोजना से पहले और बाद के हरित क्षेत्र का आकलन किया गया? कितने पेड़ हटाए गए? कितने नए पेड़ लगाने का लक्ष्य था और उनमें से कितने जीवित बचे? वर्षाजल के संचयन, भूजल पुनर्भरण और जल निकासी के लिए क्या व्यवस्था की गई?
इन प्रश्नों का उद्देश्य निर्माण का विरोध करना नहीं, बल्कि यह सुनिश्चित करना है कि विकास की योजना बनाते समय पर्यावरणीय लागत को नजरअंदाज न किया जाए।
पेड़ और वनस्पति कार्बन संग्रह करने, स्थानीय तापमान कम करने और कुछ परिस्थितियों में वायु गुणवत्ता सुधारने में योगदान देते हैं। लेकिन वे वाहनों और उद्योगों के प्रदूषण का पूर्ण विकल्प नहीं हैं। उत्सर्जन पर नियंत्रण, बेहतर सार्वजनिक परिवहन, ऊर्जा दक्षता और हरित क्षेत्र का संरक्षण साथ-साथ जरूरी हैं।
इसलिए यह सवाल भी विचारणीय है कि जब सरकारें प्रदूषण नियंत्रण, जलवायु परिवर्तन और हरित विकास की बात करती हैं, तो क्या बड़ी निर्माण परियोजनाओं के पर्यावरणीय प्रभावों का नियमित मूल्यांकन भी उतनी ही गंभीरता से किया जाता है?
सार्वजनिक धन से बना ढांचा जनता के कितना काम आया?
किसी हवाई अड्डे की उपयोगिता केवल इस बात से तय नहीं होती कि वहां कितनी उड़ानें चल रही हैं। यात्री मांग, क्षेत्रीय कनेक्टिविटी, परिचालन लागत, पर्यटन, व्यापार, रोजगार और भविष्य की संभावनाओं को भी देखना होता है।
लेकिन यदि कोई हवाई अड्डा लंबे समय तक नियमित उड़ानें नहीं दे पा रहा है, तो उसके निर्माण और रखरखाव पर हुए खर्च, उपलब्ध सुविधाओं के उपयोग और भविष्य की संचालन योजना की समीक्षा जरूरी हो जाती है।
भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की UDAN योजना संबंधी प्रदर्शन ऑडिट में भी ऐसे हवाई संपर्क मार्गों और हवाई अड्डों से जुड़ी समस्याएं दर्ज की गई थीं, जहां सेवाएं शुरू नहीं हुईं या शुरू होने के बाद बंद हो गईं। यह राष्ट्रीय स्तर पर इस प्रश्न की प्रासंगिकता दर्शाता है कि क्षेत्रीय हवाई संपर्क के लिए किए गए निवेश को वास्तविक और टिकाऊ सेवाओं में कैसे बदला जाए।
यहां जरूरत किसी परियोजना को बिना जांचे विफल घोषित करने की नहीं, बल्कि स्पष्ट आंकड़ों के साथ यह जानने की है कि निवेश के अनुपात में जनता को क्या लाभ मिला और जहां अपेक्षित परिणाम नहीं मिले, वहां सुधार की क्या योजना है।
समाधान क्या हो सकता है?
विकास और पर्यावरण को एक-दूसरे के विरोध में खड़ा करना आवश्यक नहीं है। आवश्यकता ऐसी योजना और जवाबदेही की है जिसमें परियोजना की आर्थिक उपयोगिता, भूमि की सामाजिक कीमत और पर्यावरणीय प्रभावों का एक साथ आकलन हो।
इसके लिए प्रमुख कदम हो सकते हैं:
बड़ी परियोजनाओं की स्वीकृति से पहले कृषि, पर्यावरण और सामाजिक प्रभावों का पारदर्शी आकलन।
निर्माण के बाद नियमित उड़ानों, यात्री संख्या, परिचालन लागत और सार्वजनिक लाभ का वार्षिक विवरण।
अधिग्रहित कृषि भूमि, फसल उत्पादन और प्रभावित परिवारों की आजीविका में हुए बदलाव की निगरानी।
हरित क्षेत्र, पेड़ों के संरक्षण, जल निकासी और भूजल प्रबंधन के लिए मापने योग्य लक्ष्य।
कम उपयोग वाली सार्वजनिक परिसंपत्तियों के पुनःउपयोग, बेहतर कनेक्टिविटी और संचालन सुधार की समयबद्ध योजना।
निष्कर्ष: सवाल किसी एक राजनीतिक दल का नहीं, समाज और पर्यावरण का है
आराधना मिश्रा ‘मोना’ ने हवाई अड्डों की परिचालन स्थिति और सरकार की प्राथमिकताओं को लेकर राजनीतिक सवाल उठाए हैं। उन आरोपों की स्वतंत्र जांच होनी चाहिए और सरकार को भी संबंधित आंकड़ों के साथ अपना पक्ष सार्वजनिक करना चाहिए।
लेकिन इस मुद्दे का महत्व किसी एक राजनीतिक बयान या दल तक सीमित नहीं है। हवाई अड्डों का संचालन, सार्वजनिक धन का उपयोग, किसानों की जमीन, खाद्यान्न उत्पादन, हरित क्षेत्र और स्थानीय समुदायों की आजीविका—ये सभी व्यापक जनहित से जुड़े विषय हैं।
विकास का मूल्यांकन केवल इस आधार पर नहीं होना चाहिए कि कितनी इमारतें बनीं, कितनी परियोजनाओं का उद्घाटन हुआ या कितनी जमीन अधिग्रहित की गई। यह भी देखना होगा कि निर्मित ढांचे जनता के कितने काम आए, कृषि और पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ा और भविष्य के लिए क्या समाधान तैयार किए गए।
XKN News का सवाल किसी एक राजनीतिक दल की चिंता नहीं, बल्कि पर्यावरणीय और सामाजिक जवाबदेही का सवाल है। इस पर सरकार, विशेषज्ञों, किसानों, स्थानीय नागरिकों और संबंधित संस्थाओं को प्रमाणों के आधार पर विचार करना चाहिए। विकास जरूरी है, लेकिन उसकी सफलता का वास्तविक पैमाना जनता को मिलने वाला लाभ, संसाधनों का विवेकपूर्ण उपयोग और आने वाली पीढ़ियों के लिए सुरक्षित पर्यावरण भी होना चाहिए।
XKN News | स्वतंत्र विचार • जिम्मेदार पत्रकारिता • सामाजिक पत्रकारिता
संपादकीय टिप्पणी: इस रिपोर्ट में कांग्रेस की ओर से जारी आरोपों को उसी रूप में प्रस्तुत किया गया है। हवाई अड्डों की वर्तमान परिचालन स्थिति, परियोजना-विशिष्ट खर्च, कृषि उत्पादन में बदलाव और पर्यावरणीय प्रभावों के आंकड़ों का स्वतंत्र सत्यापन रिपोर्ट को अंतिम रूप देते समय आवश्यक है।
Continue With Google
Comments (0)
No comments yet. Be the first to share your thoughts!