कांग्रेस और भाजपा, दोनों के शासनकाल में अनेक सब्सिडी, अनुदान और कल्याणकारी योजनाएँ चली हैं। सरकारी योजनाओं में कथित अनियमितताओं, अपात्र लाभार्थियों और संसाधनों के दुरुपयोग की शिकायतें भी अलग-अलग समय पर सामने आती रही हैं।

XKN News | National Desk

पंजाब में मुफ्त बिजली और महिलाओं को मिलने वाली सम्मान राशि को लेकर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच शुरू हुई राजनीतिक बहस पर राजनीतिक विश्लेषक गौरव सिंह क्रांतिकारी ने तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। उन्होंने सवाल उठाया कि यदि विपक्ष को जनता को मिल रही सुविधाओं पर आपत्ति है, तो उसे पहले यह बताना चाहिए कि सत्ता में आने पर वह जनता के लिए कौन-सा बेहतर विकल्प लेकर आएगा।

 

गौरव सिंह क्रांतिकारी ने कहा कि राजनीति जनता की जिंदगी आसान बनाने के लिए होनी चाहिए, न कि केवल राजनीतिक विरोधियों की योजनाओं को गलत साबित करने के लिए। यदि किसी सरकारी योजना में अनियमितता है, यदि अपात्र लोग उसका लाभ उठा रहे हैं या यदि सरकारी खजाने पर अतिरिक्त बोझ पड़ रहा है, तो उसकी जाँच होनी चाहिए। लेकिन कुछ लोगों की अनियमितताओं के आधार पर सभी पात्र लाभार्थियों की सुविधाएँ समाप्त करने का तर्क स्वीकार नहीं किया जा सकता।

 

राजा वड़िंग के नाम से सामने आए सब्सिडी संबंधी बयान और उस पर अरविंद केजरीवाल की प्रतिक्रिया को लेकर उन्होंने कहा कि कांग्रेस को अपनी नीति स्पष्ट करनी चाहिए। क्या पार्टी केवल अपात्र लाभार्थियों की पहचान करके व्यवस्था सुधारना चाहती है या मुफ्त बिजली और महिलाओं की सम्मान राशि जैसी मौजूदा सुविधाओं को ही समाप्त करने की पक्षधर है? यदि उसका उद्देश्य पहला है, तो उसे स्पष्ट रूप से बताना चाहिए। यदि दूसरा है, तो जनता को चुनाव से पहले यह जानने का पूरा अधिकार है।

उन्होंने कहा कि कांग्रेस और भाजपा, दोनों के शासनकाल में अनेक सब्सिडी, अनुदान और कल्याणकारी योजनाएँ चली हैं। सरकारी योजनाओं में कथित अनियमितताओं, अपात्र लाभार्थियों और संसाधनों के दुरुपयोग की शिकायतें भी अलग-अलग समय पर सामने आती रही हैं। ऐसे में सवाल केवल किसी एक सरकार से नहीं, बल्कि पूरी व्यवस्था से होना चाहिए। योजनाओं का मूल्यांकन राजनीतिक सुविधा से नहीं, बल्कि उनके वास्तविक लाभ, खर्च और जवाबदेही के आधार पर किया जाना चाहिए।

गौरव सिंह क्रांतिकारी ने कहा कि पंजाब में निर्धारित सीमा तक पात्र घरेलू उपभोक्ताओं को मिलने वाली मुफ्त बिजली उन परिवारों के लिए आर्थिक राहत का विषय है, जिन्हें सीमित आय में घर चलाना पड़ता है। महिलाओं को मिलने वाली आर्थिक सहायता और दूसरी जनकल्याणकारी योजनाओं का भी आकलन इसी आधार पर होना चाहिए कि उनका लाभ वास्तविक जरूरतमंदों तक पहुँच रहा है या नहीं।

उन्होंने सवाल उठाया कि यदि कोई योजना जनता के लिए उपयोगी साबित हो रही है, तो उसे केवल इसलिए समाप्त करने की बात क्यों की जाए कि उसे राजनीतिक प्रतिद्वंद्वी की सरकार ने लागू किया है? यदि किसी योजना में सुधार की आवश्यकता है, तो सुधार कीजिए। यदि उसके वित्तीय प्रबंधन में कमी है, तो आँकड़े सामने रखिए। लेकिन जनता को मिलने वाली राहत के विकल्प के बिना उसे समाप्त करने की बात करना किस प्रकार की जनहितकारी राजनीति है?

पंजाब में नशे की समस्या पर भी उन्होंने सभी प्रमुख राजनीतिक दलों की जवाबदेही तय करने की आवश्यकता बताई। उनके अनुसार, कांग्रेस, भाजपा और शिरोमणि अकाली दल सहित विभिन्न दलों की सरकारें अलग-अलग समय पर सत्ता में रही हैं। इसलिए नशे, अपराध और कानून-व्यवस्था के सवालों पर प्रत्येक सरकार के कार्यकाल का रिकॉर्ड सामने रखकर समीक्षा होनी चाहिए। केवल राजनीतिक आरोप लगाकर कोई भी दल अपनी जिम्मेदारी से बच नहीं सकता।

उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि आम आदमी पार्टी की सरकार भी आलोचना से परे नहीं है। रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य, कानून-व्यवस्था और वित्तीय प्रबंधन जैसे मुद्दों पर उससे सवाल पूछे जाने चाहिए। लेकिन लोकतंत्र में सरकार की आलोचना करने का अर्थ यह नहीं हो सकता कि जनता को मिल रही हर सुविधा को राजनीतिक विरोध के कारण गलत ठहरा दिया जाए।

गौरव सिंह क्रांतिकारी ने कहा कि राजनीति में जनता की आर्थिक स्थिति और उसके रोजमर्रा के खर्च को प्राथमिकता मिलनी चाहिए। किसान, मजदूर, छोटे कारोबारी, नौकरीपेशा परिवार और सीमित आय में घर चलाने वाली महिलाएँ किसी भी राजनीतिक दल की आपसी लड़ाई की कीमत क्यों चुकाएँ? जनता को यह जानने का अधिकार है कि सत्ता बदलने पर उसकी मौजूदा सुविधाओं का क्या होगा और राजनीतिक दल उसके जीवन को बेहतर बनाने के लिए कौन-सी ठोस व्यवस्था प्रस्तुत करेंगे।

उन्होंने विपक्ष को नसीहत देते हुए कहा कि केवल सत्ता पक्ष की कमियाँ गिनाने से सरकार नहीं बनती। जनता के सामने भरोसेमंद विकल्प रखना पड़ता है। यदि कांग्रेस को लगता है कि पंजाब की मौजूदा योजनाओं में बदलाव होना चाहिए, तो वह अपनी नीति, वित्तीय गणना और वैकल्पिक व्यवस्था सार्वजनिक करे।

गौरव सिंह क्रांतिकारी के अनुसार, जनता को राहत देने वाली योजनाओं पर राजनीति करने के बजाय राजनीतिक दलों को यह साबित करना चाहिए कि वे आम लोगों का जीवन बेहतर कैसे बनाएँगे। सत्ता पाने की इच्छा रखने वाले दलों को पहले यह स्पष्ट करना होगा कि वे जनता को क्या देंगे, किस सुविधा में बदलाव करेंगे और उसके पीछे उनका तर्क क्या होगा।