नई दिल्ली 

राजेश शर्मा, नेशनल पॉलिटिकल डेस्क, XKN NEWS

राजधानी दिल्ली में युवाओं के प्रदर्शन, पुलिस की कार्रवाई और प्रदर्शनकारियों के साथ कथित मारपीट को लेकर राजनीतिक बहस तेज हो गई है। भाजपा सांसद एवं भोजपुरी गायक-अभिनेता मनोज तिवारी के उस कथित बयान पर सवाल उठाए जा रहे हैं, जिसमें प्रदर्शनकारियों को कथित तौर पर पीटने वाले लोगों के बचाव में उन्होंने कहा कि वे लोग पुलिस के साथ मारपीट करने और पुलिस का अपमान करने वालों को रोकने तथा उन्हें ‘ठीक करने’ के लिए आए थे।

 

इसी संदर्भ में जागरूक समाज दल के नेता गौरव सिंह क्रांतिकारी ने सरकार, दिल्ली पुलिस और देश की कानून-व्यवस्था पर गंभीर सवाल उठाए हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि देश में कानून लागू कराने की जिम्मेदारी जिन संस्थाओं की है, उनके सामने यदि आम नागरिकों के विरुद्ध निजी समूहों की कार्रवाई का सहारा लेने जैसी स्थिति पैदा होती है, तो यह शासन और जवाबदेही से जुड़ा गंभीर प्रश्न है।

 

हालाँकि, मनोज तिवारी के बयान का पूरा मूल वीडियो, कथित मारपीट की स्वतंत्र पुष्टि और संबंधित पक्षों का आधिकारिक पक्ष इस रिपोर्ट को तैयार करते समय स्वतंत्र रूप से सत्यापित नहीं हो सका है। इसलिए बयान और घटनाओं से जुड़े दावों की पुष्टि आवश्यक है।

 

पुलिस की जिम्मेदारी या निजी समूहों की कार्रवाई?

गौरव सिंह क्रांतिकारी ने सवाल उठाया कि यदि कोई व्यक्ति पुलिसकर्मियों पर हमला करता है, सरकारी काम में बाधा डालता है या कानून तोड़ता है, तो उसके विरुद्ध कार्रवाई करने का अधिकार और जिम्मेदारी कानून के तहत पुलिस तथा सक्षम न्यायिक व्यवस्था की है। ऐसी स्थिति में किसी निजी समूह को स्वयं किसी व्यक्ति को दंडित करने या बल प्रयोग के जरिए ‘ठीक करने’ का अधिकार किस आधार पर मिल सकता है?

यह प्रश्न केवल किसी एक राजनीतिक बयान तक सीमित नहीं है। इसका संबंध कानून के शासन, नागरिकों की सुरक्षा और राज्य की जवाबदेही से है।

कानून के समक्ष प्रत्येक व्यक्ति की जवाबदेही होनी चाहिए। यदि प्रदर्शन के दौरान किसी ने पुलिस पर हमला किया है, तो उसकी निष्पक्ष जाँच होनी चाहिए। यदि किसी प्रदर्शनकारी के साथ गैरकानूनी मारपीट हुई है, तो उसकी भी जाँच होनी चाहिए। एक आरोप के आधार पर दूसरे कथित अपराध को उचित नहीं ठहराया जा सकता।

‘देश की सुरक्षा करने वाली संस्थाएँ नागरिकों से मुकाबले के लिए निजी समूहों पर निर्भर होंगी?’

गौरव सिंह क्रांतिकारी ने अपने बयान में सवाल उठाया कि यदि देश की पुलिस, सुरक्षा बलों और जाँच एजेंसियों को अंतरराष्ट्रीय अपराध, आतंकवाद और कथित अंतरराष्ट्रीय साजिशों जैसी चुनौतियों से निपटना है, तो क्या नागरिकों के बीच कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए भी निजी समूहों की आवश्यकता पड़नी चाहिए?

उनका तर्क है कि पुलिस और सुरक्षा एजेंसियों की शक्ति उनकी वैधानिक अधिकारिता, प्रशिक्षण, जवाबदेही और संस्थागत क्षमता में निहित होती है। यदि किसी व्यक्ति या समूह पर कानून तोड़ने का आरोप है, तो उसके विरुद्ध कार्रवाई का रास्ता भी कानून ही होना चाहिए।

यहाँ मूल सवाल किसी विचारधारा या संगठन विशेष के समर्थन अथवा विरोध का नहीं, बल्कि इस सिद्धांत का है कि कानून लागू करने का अधिकार किसके पास है और उस अधिकार का इस्तेमाल किन सीमाओं के भीतर किया जा सकता है।

युवाओं के प्रदर्शन और दिल्ली में सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल

गौरव सिंह ने बीते दो दिनों में युवाओं के साथ हुई कथित कार्रवाई और राजधानी में बढ़ाई गई सुरक्षा व्यवस्था को लेकर भी चिंता व्यक्त की। उन्होंने सवाल किया कि क्या लोकतांत्रिक विरोध को इस तरह देखा जाना चाहिए कि पूरी राजधानी को छावनी जैसी स्थिति में बदलना पड़े?

दिल्ली में 10 और 11 अक्टूबर को प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिए जाने और मध्य दिल्ली में भारी सुरक्षा व्यवस्था की खबरें प्रकाशित हुई थीं। हिंदुस्तान टाइम्स की 11 अक्टूबर की रिपोर्ट के अनुसार, मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की माँग को लेकर प्रदर्शन के दौरान प्रदर्शनकारियों को कनॉट प्लेस में हिरासत में लिया गया था। (स्रोत: हिंदुस्तान टाइम्स, 11 अक्टूबर 2026)

इस घटनाक्रम में प्रदर्शन की अनुमति, सार्वजनिक व्यवस्था, पुलिस की कार्रवाई और नागरिकों के विरोध के अधिकार जैसे प्रश्न महत्वपूर्ण हैं। हालाँकि, इन रिपोर्टों के आधार पर किसी खास व्यक्ति या समूह द्वारा कथित मारपीट किए जाने का निष्कर्ष अपने आप नहीं निकाला जा सकता।

गौरव सिंह ने इसी व्यापक संदर्भ में सवाल उठाया कि क्या देश में पहले धर्म को खतरे में बताया गया, फिर राष्ट्र और अब वर्दी तथा संसद की सुरक्षा पर प्रश्न खड़े किए जा रहे हैं? उनके अनुसार, यदि हर परिस्थिति में भय और खतरे का वातावरण बनता है, तो सरकार को यह बताना चाहिए कि वह नागरिकों के विश्वास और संस्थाओं की निष्पक्षता को मजबूत करने के लिए क्या कर रही है।

क्या इतनी गैर-जिम्मेदार सरकार को सत्ता में बने रहने का अधिकार है?

गौरव सिंह क्रांतिकारी ने सरकार की जवाबदेही पर तीखा सवाल उठाते हुए कहा कि पहले के राजनीतिक दौर में रेल दुर्घटनाओं अथवा गंभीर आरोपों के बाद मंत्रियों के इस्तीफे के उदाहरण देखने को मिलते थे। उनके अनुसार, आज सार्वजनिक जीवन में जवाबदेही का प्रश्न अधिक गंभीर हो गया है।

उन्होंने आरोप लगाया कि संसद और जाँच एजेंसियों की भूमिका को लेकर जनता के मन में सवाल पैदा हो रहे हैं। उन्होंने सरकार पर संस्थाओं को राजनीतिक प्रभाव में संचालित करने का आरोप भी लगाया।

ये आरोप गौरव सिंह के राजनीतिक वक्तव्य का हिस्सा हैं। इन्हें प्रमाणित निष्कर्ष मानने के बजाय संबंधित घटनाओं, संसदीय कार्यवाही, जाँच एजेंसियों के रिकॉर्ड और सरकारी निर्णयों के आधार पर परखा जाना चाहिए।

उनकी राजनीतिक आलोचना का केंद्रीय प्रश्न यह है कि सरकार के निर्णयों और संस्थाओं की कार्यप्रणाली के लिए जवाबदेही तय करने की व्यवस्था कितनी प्रभावी है।

‘मोदी और अमित शाह देश को कठपुतली की तरह नचाना बंद करें’

अपने बयान में गौरव सिंह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को निशाने पर लेते हुए आरोप लगाया कि देश की संस्थाओं और नागरिकों को राजनीतिक नियंत्रण में रखने की प्रवृत्ति लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए चिंता का विषय है

नई दिल्ली।

राजेश शर्मा, नेशनल पॉलिटिकल डेस्क, XKN NEWS

नई दिल्ली। राजधानी दिल्ली में प्रदर्शनकारियों के साथ कथित मारपीट और पुलिस की भूमिका को लेकर राजनीतिक बहस के बीच जागरूक समाज दल के नेता गौरव सिंह क्रांतिकारी ने केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोला है। भाजपा सांसद मनोज तिवारी के एक कथित बयान को लेकर उन्होंने सवाल उठाया कि यदि कुछ लोग पुलिस के साथ मारपीट करने वालों को रोकने और उन्हें ‘ठीक करने’ के लिए आए थे, तो क्या कानून के राज में किसी निजी समूह को खुद दंड देने का अधिकार मिल सकता है?

गौरव  ने सरकार, दिल्ली पुलिस और देश की व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए कहा कि यदि कोई व्यक्ति पुलिसकर्मियों पर हमला करता है या कानून का उल्लंघन करता है, तो उसके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए कानून और संस्थाएँ मौजूद हैं। ऐसे में किसी समूह द्वारा खुद कानून हाथ में लेने की कथित कार्रवाई को किस आधार पर उचित ठहराया जा सकता है?

उन्होंने इस घटनाक्रम को केवल सड़क पर हुए टकराव का मामला नहीं, बल्कि कानून के शासन, पुलिस की जवाबदेही और सरकार की जिम्मेदारी से जुड़ा सवाल बताया।

‘देश की सुरक्षा करने वाली संस्थाएँ नागरिकों से मुकाबले के लिए गुंडों का सहारा लेंगी?’

गौरव सिंह क्रांतिकारी ने सवाल उठाया कि देश की पुलिस, सुरक्षा बल और जाँच एजेंसियाँ अंतरराष्ट्रीय अपराधों, आतंकवाद और अंतरराष्ट्रीय साजिशों जैसी चुनौतियों का मुकाबला कैसे करेंगी, यदि देश के भीतर ही कानून-व्यवस्था के सवाल पर निजी समूहों की भूमिका को उचित ठहराया जाने लगे?

उन्होंने आरोप लगाया कि बीते दिनों युवाओं के साथ हुए कथित व्यवहार और राजधानी में बढ़ाई गई सुरक्षा व्यवस्था ने सरकार की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े किए हैं। उनके अनुसार, देश की राजधानी को छावनी जैसी स्थिति में बदलने और युवाओं के प्रदर्शनों से निपटने के तरीके पर सार्वजनिक जवाबदेही होनी चाहिए।

उनका सवाल है कि जब कानून लागू करने की जिम्मेदारी पुलिस और प्रशासन की है, तो किसी दूसरे समूह को यह तय करने का अधिकार कैसे मिल सकता है कि किसे रोकना है, किसे पीटना है और किसे ‘ठीक’ करना है?

 

‘पहले राम खतरे में थे, फिर धर्म; अब वर्दी, संसद और राष्ट्र भी खतरे में?’

गौरव सिंह ने सरकार की राजनीतिक प्राथमिकताओं पर व्यंग्य करते हुए कहा कि कभी राम के खतरे में होने की बात कही गई, कभी धर्म के खतरे में होने की, और अब वर्दी, संसद तथा राष्ट्र की सुरक्षा को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं।

उन्होंने सवाल किया कि आखिर देश में ऐसा राजनीतिक वातावरण क्यों बन रहा है, जिसमें बार-बार किसी न किसी खतरे की चर्चा सामने आती है? उन्होंने सरकार की जवाबदेही पर प्रश्न उठाते हुए कहा कि क्या देश को इसी प्रकार चलाया जाना चाहिए?

गौरव सिंह के अनुसार, लोकतंत्र में सरकार की जिम्मेदारी केवल सत्ता चलाना नहीं, बल्कि नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करना, कानून का सम्मान सुनिश्चित करना और सार्वजनिक संस्थाओं की विश्वसनीयता बनाए रखना भी है।

‘पहले दुर्घटनाओं और आरोपों पर मंत्री इस्तीफा देते थे’

सरकार की जवाबदेही पर अपनी बात रखते हुए गौरव सिंह ने पुराने राजनीतिक दौर का उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि पहले रेल दुर्घटनाओं जैसी गंभीर घटनाओं के बाद मंत्रियों के इस्तीफे के उदाहरण देखने को मिलते थे और सार्वजनिक जीवन में नैतिक जिम्मेदारी को महत्व दिया जाता था।

उन्होंने आरोप लगाया कि वर्तमान राजनीतिक व्यवस्था में जवाबदेही का प्रश्न पीछे छूटता दिखाई दे रहा है। उन्होंने संसद और जाँच एजेंसियों की भूमिका पर सवाल उठाते हुए कहा कि संस्थाओं की स्वतंत्रता और निष्पक्षता को लेकर जनता के मन में संदेह पैदा होना ही चिंता का विषय है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को निशाने पर लेते हुए गौरव सिंह ने कहा कि देश को कठपुतली की तरह चलाने की राजनीति बंद होनी चाहिए। उन्होंने सरकार पर संस्थाओं को राजनीतिक प्रभाव में संचालित करने का आरोप लगाया और कहा कि देश में तानाशाही जैसी परिस्थितियों को लेकर लोगों की चिंता बढ़ रही है।

‘मैंने आपातकाल भी देखा है, लेकिन इतिहास को भूलना नहीं चाहिए’

गौरव सिंह ने अपने वक्तव्य में आपातकाल के दौर का उल्लेख करते हुए लोकनायक जयप्रकाश नारायण की विचारधारा और उनके आंदोलन को याद किया। उन्होंने कहा कि सत्ता को यह नहीं भूलना चाहिए कि जनता की आवाज दबाने और असहमति को कुचलने के प्रयासों के विरुद्ध इतिहास में जनआंदोलन खड़े होते रहे हैं।

उन्होंने कहा कि जिसे सत्ता अपने शब्दों में बगावत कहती है, उसे आंदोलनकारी अपने शब्दों में क्रांति कहते हैं। उनके अनुसार, जनता की असहमति लोकतंत्र का हिस्सा है और उसे केवल चुनौती या विरोध के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए।

गौरव सिंह ने चेतावनी देते हुए कहा कि हर तानाशाही, जबरदस्ती और अत्याचार के बाद बदलाव की क्रांति आती है। उन्होंने कहा कि समाज में उग्र विचारधारा, नफरत और टकराव के बीज बोने वाली ताकतों को एक दिन उनके परिणामों का सामना करना पड़ सकता है।

8 से 11 अक्टूबर के बीच जयप्रकाश नारायण की विरासत और राजनीति का सवाल

गौरव सिंह के वक्तव्य में जयप्रकाश नारायण का संदर्भ केवल ऐतिहासिक स्मरण तक सीमित नहीं है, बल्कि मौजूदा राजनीति और लोकतांत्रिक मूल्यों से जुड़ा हुआ है।

लोकनायक जयप्रकाश नारायण का निधन 8 अक्टूबर 1979 को हुआ था और उनका जन्म 11 अक्टूबर 1902 को हुआ था। उनकी पुण्यतिथि और जयंती के बीच के ये तीन दिन उनकी राजनीतिक विरासत पर विचार करने का अवसर देते हैं। जयप्रकाश नारायण स्वतंत्रता सेनानी, समाजवादी विचारक और संपूर्ण क्रांति आंदोलन के प्रमुख नेता थे। आपातकाल के दौरान लोकतांत्रिक अधिकारों के पक्ष में उनकी भूमिका ने उन्हें भारतीय राजनीति में विशिष्ट स्थान दिलाया।

इस वर्ष 8 अक्टूबर को उनकी पुण्यतिथि पर विभिन्न सार्वजनिक प्रतिनिधियों ने उन्हें श्रद्धांजलि दी। वहीं, 11 अक्टूबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनकी जयंती पर संदेश जारी करते हुए सुशासन, समाज के वंचित वर्गों तक पहुँच और आपातकाल के दौरान उनकी निर्भीक आवाज का उल्लेख किया। 

लेकिन इन आयोजनों और संदेशों के बीच एक राजनीतिक प्रश्न भी उठता है: क्या किसी जननायक को श्रद्धांजलि देना पर्याप्त है, या उनके विचारों को वर्तमान शासन और लोकतांत्रिक व्यवस्था की कसौटी पर भी परखा जाना चाहिए?

गौरव सिंह क्रांतिकारी ने अपने वक्तव्य में केंद्र सरकार की राजनीति पर सवाल उठाते हुए आडंबर और वास्तविक लोकतांत्रिक मूल्यों के बीच अंतर करने की आवश्यकता पर जोर दिया। उनके राजनीतिक दृष्टिकोण में, जयप्रकाश नारायण को याद करने का वास्तविक अर्थ केवल समारोहों और श्रद्धांजलियों तक सीमित नहीं होना चाहिए, बल्कि सत्ता से सवाल पूछने, जवाबदेही तय करने और नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करने की परंपरा को भी महत्व देना चाहिए।

लोकनायक जयप्रकाश नारायण को भारतीय लोकतंत्र में जनआंदोलन और संपूर्ण क्रांति के प्रमुख प्रतीक के रूप में याद किया जाता है। ऐसे में उनकी जयंती के अवसर पर यह सवाल प्रासंगिक है कि उनकी विरासत को आज की राजनीति में किस रूप में अपनाया जा रहा है—केवल स्मरण के रूप में या शासन की कार्यप्रणाली को परखने के मानक के रूप में भी?

‘सरकार बदलने नहीं, व्यवस्था बदलने की जरूरत है’

गौरव सिंह क्रांतिकारी ने कहा कि वह लंबे समय से इस बात पर जोर देते रहे हैं कि देश को केवल सरकार बदलने की नहीं, बल्कि व्यवस्था बदलने की आवश्यकता है।

उन्होंने कहा कि राजनीतिक परिवर्तन का अर्थ केवल सत्ता में बैठे चेहरों को बदलना नहीं होना चाहिए। वास्तविक बदलाव तब होगा, जब शासन की कार्यप्रणाली में जवाबदेही आएगी, संस्थाएँ निष्पक्ष रूप से काम करेंगी और आम नागरिक को न्याय तथा सम्मान मिलेगा।

उन्होंने शहीद जगदेव प्रसाद, महात्मा गांधी और जयप्रकाश नारायण की विचारधाराओं का उल्लेख करते हुए कहा कि सामाजिक न्याय, समानता और जनभागीदारी पर आधारित विचार देश को दिशा दे सकते हैं।

इसके विपरीत, उन्होंने संघ-समर्थित संगठनों की विचारधारा पर आरोप लगाया कि ऐसी राजनीति समाज में आग और नफरत को बढ़ावा देती है। उनके अनुसार, देश को टकराव की राजनीति से आगे बढ़कर न्याय, समानता और सामाजिक सद्भाव की दिशा में जाना चाहिए।

गौरव सिंह ने यह भी कहा कि जब किसी समाज में उग्र विचारधारा और टकराव की राजनीति को बढ़ावा दिया जाता है, तो उसके परिणाम अंततः पूरी राजनीतिक व्यवस्था को प्रभावित कर सकते हैं। उन्होंने किसी विशिष्ट आंदोलन का नाम लेने से परहेज करते हुए चेतावनी दी कि राजनीतिक लाभ के लिए समाज में तनाव और कटुता को बढ़ावा देना दीर्घकाल में व्यवस्था के लिए चुनौती बन सकता है।

सात दिन का अल्टीमेटम, जंतर-मंतर पर आंदोलन की चेतावनी

गौरव सिंह क्रांतिकारी ने कहा कि वह सरकार को पहले ही सात दिन का अल्टीमेटम दे चुके हैं और उनके अनुसार तीन दिन बीत चुके हैं।

उन्होंने चेतावनी दी कि यदि सरकार ने अपने आचरण में बदलाव नहीं किया और संबंधित मामलों की जाँच शुरू नहीं हुई, तो वह आंदोलन के लिए जंतर-मंतर पहुँचेंगे।

उन्होंने कहा कि वह जंतर-मंतर पर बैठकर आंदोलन करेंगे और देखेंगे कि उन्हें वहाँ से कौन हटाता है। यह चेतावनी सरकार पर दबाव बनाने के उनके राजनीतिक रुख को दर्शाती है।

उनके अल्टीमेटम की मूल तारीख, माँगों का पूरा विवरण और प्रस्तावित आंदोलन की तारीख स्पष्ट होने पर इस कार्यक्रम की स्थिति का आकलन किया जा सकेगा।

कानून का राज, लोकतंत्र और व्यवस्था परिवर्तन—अब जवाबदेही का सवाल

इस पूरे प्रकरण में मूल सवाल यही है कि कानून-व्यवस्था बनाए रखने की जिम्मेदारी किसकी है और कथित तौर पर कानून हाथ में लेने वालों के खिलाफ कार्रवाई कैसे सुनिश्चित की जाएगी।

यदि किसी प्रदर्शनकारी ने पुलिस पर हमला किया है, तो उसके विरुद्ध कानून के अनुसार कार्रवाई होनी चाहिए। इसी तरह, यदि किसी प्रदर्शनकारी के साथ गैरकानूनी मारपीट हुई है, तो उसकी भी निष्पक्ष जाँच होनी चाहिए। किसी एक पक्ष के आरोप के आधार पर दूसरे पक्ष को दोषी घोषित नहीं किया जा सकता।

लोकतांत्रिक व्यवस्था में शांतिपूर्ण विरोध का अधिकार और सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखने की जिम्मेदारी, दोनों महत्वपूर्ण हैं। इन दोनों के बीच संतुलन कानून, पारदर्शिता और जवाबदेही से ही कायम रह सकता है।

गौरव सिंह क्रांतिकारी के वक्तव्य का केंद्रीय संदेश व्यवस्था परिवर्तन की आवश्यकता और जनआंदोलन की संभावना से जुड़ा है। अब देखना होगा कि उनके उठाए सवालों और दिए गए अल्टीमेटम पर सरकार तथा संबंधित संस्थाओं की ओर से क्या प्रतिक्रिया सामने आती है।


संपादकीय टिप्पणी: इस समाचार में प्रस्तुत विचार एवं वक्तव्य जागरूक समाज दल के नेता गौरव सिंह क्रांतिकारी के हैं। इन विचारों से सहमति या असहमति का निर्णय पाठकों पर है। XKN News का उद्देश्य वक्ता के विचारों एवं राजनीतिक वक्तव्य को जनहित में पाठकों तक पहुँचाना है। प्रस्तुत वक्तव्य को वक्ता के निजी विचारों के रूप में पढ़ा जाए; इसे XKN News का आधिकारिक मत या संपादकीय निष्कर्ष न माना जाए। संबंधित पक्षों का जवाब, स्पष्टीकरण अथवा दृष्टिकोण प्राप्त होने पर उसे भी समाचार में शामिल किया जाएगा।

 

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