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रविशंकर (नेशनल डेस्क — X KOSMO News Media Network)

रायबरेली, उत्तर प्रदेश। शहर की सुरक्षा और यातायात व्यवस्था को मजबूत करने के लिए रायबरेली नगर पालिका ने सेफ सिटी योजना के तहत 99.66 लाख रुपये का प्रस्ताव शासन को भेजा है। प्रस्ताव को मंजूरी मिलने के बाद शहर के 30 प्रमुख स्थानों पर करीब 100 सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे।

इन कैमरों की निगरानी नगर पालिका के जलकल परिसर में बनाए जाने वाले कंट्रोल रूम से की जाएगी। कंट्रोल रूम में आधुनिक मॉनिटरिंग सिस्टम, रिकॉर्डिंग स्टोरेज और अलर्ट की सुविधा प्रस्तावित है, ताकि किसी आपात स्थिति में संबंधित एजेंसियां तत्काल कार्रवाई कर सकें।

प्रस्ताव में मोतीलाल नेहरू स्टेडियम, जेल रोड, रायबरेली विकास प्राधिकरण मोड़, एफजी कॉलेज चौराहा, सब्जी मंडी, डबल फाटक अंडरपास, रेलवे स्टेशन बहराना साइड, राजकीय कॉलोनी चौराहा, जोशियाना पुल, खिन्नीतला, एम्स गेट, चंपा देवी मंदिर, सूरजूपुर, हनुमान मंदिर, मधुबन क्रॉसिंग, राही बाईपास प्रवेश, डीएम आवास चौराहा और कैपरगंज सहित 30 स्थानों को चिह्नित किया गया है।

गंदगी फैलाने वालों पर भी रहेगी नजर

सीसीटीवी नेटवर्क का इस्तेमाल केवल अपराध और यातायात निगरानी तक सीमित नहीं रहेगा। कैमरों के माध्यम से सार्वजनिक स्थानों पर गंदगी फैलाने वालों पर भी नजर रखने की योजना है। बार-बार नियम तोड़ने वालों पर जुर्माना लगाने तथा डोर-टू-डोर कूड़ा कलेक्शन व्यवस्था की निगरानी में भी इन कैमरों का उपयोग किया जा सकता है।

नगर पालिका के अनुसार योजना का उद्देश्य महिलाओं, बच्चों और आम नागरिकों की सुरक्षा के साथ-साथ यातायात प्रबंधन तथा अवैध गतिविधियों पर अंकुश लगाना है। बजट की स्वीकृति मिलने के बाद काम शुरू किए जाने की बात कही गई है।

स्वर्ण सिंह, अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद रायबरेली के अनुसार, योजना शहर की सुरक्षा और निगरानी व्यवस्था को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी।

लेकिन असली सवाल कैमरे लगाने के बाद

रायबरेली में 100 कैमरों की ‘तीसरी आंख’ कितनी प्रभावी साबित होगी, इसका जवाब केवल कैमरे लग जाने से नहीं मिलेगा। असली परीक्षा उनके 24 घंटे सुचारू संचालन, नियमित मेंटेनेंस, रिकॉर्डिंग क्षमता और तकनीकी निगरानी की होगी।

शहर में बदलता मौसम भी इस व्यवस्था के सामने एक चुनौती रहेगा। बारिश, तेज हवाओं, आंधी और आने वाले दिनों में धुंध जैसे मौसम में कैमरों की दृश्यता और तकनीकी कार्यक्षमता कितनी बनी रहेगी? क्या कैमरों के रखरखाव के लिए नियमित तकनीकी व्यवस्था होगी? खराब होने की स्थिति में उन्हें कितनी जल्दी दुरुस्त किया जाएगा? कंट्रोल रूम में पर्याप्त तकनीकी स्टाफ और बैकअप पावर की व्यवस्था होगी या नहीं?

इन सवालों का जवाब इस योजना की वास्तविक सफलता तय करेगा।

क्योंकि सुरक्षा व्यवस्था केवल कैमरे लगाने से मजबूत नहीं होती, बल्कि कैमरों से मिलने वाली सूचना पर समयबद्ध कार्रवाई और पूरे सिस्टम के लगातार सक्रिय रहने से मजबूत होती