विश्वविद्यालय के विशेषज्ञों की संशोधित आंसर की से चयनित अध्यापकों की नियुक्तियों पर सवाल; शो-कॉज नोटिस रद्द करने, प्रोबेशन पास करने और नौकरी सुरक्षित करने की मांग
रोपड़ (रूपनगर), पंजाब | 17 अक्टूबर 2026
पंजाब में 4161 मास्टर कैडर भर्ती से जुड़े 253 प्रभावित अध्यापकों का विवाद एक बार फिर तेज होने जा रहा है। लगभग तीन वर्षों तक सरकारी स्कूलों में सेवा देने के बाद अपनी नियुक्तियों और भविष्य को लेकर अनिश्चितता का सामना कर रहे इन अध्यापकों ने अब रोपड़ में पक्का धरना शुरू करने का निर्णय लिया है। आंदोलनकारियों के अनुसार, 19 अक्टूबर 2026 को सुबह 10 बजे से शुरू होने वाला धरना मांगों का समाधान होने तक जारी रहेगा।

अध्यापकों का आरोप है कि भर्ती प्रक्रिया में हुई कथित विभागीय और उत्तर-कुंजी संबंधी गलतियों का खामियाजा उन उम्मीदवारों को भुगतना पड़ रहा है, जिन्हें विश्वविद्यालयों के विषय-विशेषज्ञों की समीक्षा के बाद तैयार संशोधित चयन सूची के आधार पर नियुक्त किया गया था। उनका कहना है कि तीन साल तक सरकारी स्कूलों में सेवाएं लेने के बाद अब उनकी नौकरी पर संकट खड़ा हो गया है।

यह आंदोलन अचानक शुरू नहीं हुआ है। इसके पीछे भर्ती प्रक्रिया, उत्तर-कुंजी में बदलाव, नियुक्तियों, शो-कॉज नोटिस और सरकार से कथित तौर पर बार-बार आश्वासन मिलने के बावजूद समाधान नहीं निकलने की लंबी पृष्ठभूमि है।
अगस्त 2022 से शुरू हुआ विवाद
उपलब्ध घटनाक्रम के अनुसार, पंजाब स्कूल शिक्षा विभाग ने अगस्त 2022 में 4161 मास्टर कैडर पदों के लिए लिखित परीक्षा आयोजित की थी। दिसंबर 2022 में घोषित परिणाम की उत्तर-कुंजी को लेकर कुछ उम्मीदवारों ने आपत्ति जताई। जनवरी 2023 में इसी परिणाम के आधार पर नियुक्ति प्रस्ताव जारी किए गए।
इसके बाद कुछ उम्मीदवारों ने न्यायालय का रुख किया। अध्यापकों के अनुसार, न्यायिक प्रक्रिया के दौरान गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी, पंजाबी यूनिवर्सिटी और पंजाब यूनिवर्सिटी के विषय-विशेषज्ञ प्रोफेसरों की समिति ने संबंधित उत्तर-कुंजी की समीक्षा की। समीक्षा में कुछ उत्तरों में बदलाव किए गए और संशोधित चयन सूची तैयार हुई।

इस संशोधित सूची के आधार पर लगभग 253 अध्यापकों को 9 मई 2023 को नियुक्ति मिली। इन अध्यापकों का कहना है कि उन्होंने नियुक्ति के बाद नियमित रूप से सरकारी स्कूलों में अध्यापन का कार्य किया और अपने दायित्व निभाए।
यहीं से मौजूदा विवाद का सबसे महत्वपूर्ण सवाल सामने आता है: यदि चयन सूची न्यायिक प्रक्रिया के दौरान विशेषज्ञों की समीक्षा के बाद संशोधित हुई थी, तो उसके आधार पर नियुक्त अध्यापकों की सेवा-सुरक्षा का समाधान किस आधार पर और किस प्रक्रिया से किया जाना चाहिए?
इस प्रश्न का अंतिम उत्तर संबंधित न्यायिक आदेशों, भर्ती के मूल रिकॉर्ड और विभागीय निर्णयों के परीक्षण से ही स्पष्ट हो सकेगा।
तीन साल की सेवा के बाद शो-कॉज नोटिस
अध्यापकों के मुताबिक, मई 2026 में तीन वर्ष की प्रोबेशन अवधि पूरी होने के आसपास विभाग ने उन्हें सेवा समाप्ति की आशंका से जुड़े शो-कॉज नोटिस जारी किए। इन नोटिसों के संबंध में विभाग की ओर से पुरानी एलपीए (LPA) संख्या 727/2023 का हवाला दिए जाने की बात कही गई है।
प्रभावित अध्यापकों का तर्क है कि उन्हें संशोधित चयन सूची के आधार पर नियुक्त किया गया था और उन्होंने लंबे समय तक विभाग में काम किया है। इसलिए भर्ती प्रक्रिया से संबंधित विवाद का समाधान करते समय उनकी नियुक्तियों, सेवा-अवधि और व्यक्तिगत परिस्थितियों पर भी विचार किया जाना चाहिए।
अध्यापकों का यह भी दावा है कि जिस न्यायिक कार्यवाही का हवाला दिया जा रहा है, उसमें पहले से कार्यरत सभी अध्यापकों को स्वतः सेवा से बाहर करने का स्पष्ट निर्देश नहीं था। हालांकि, इस दावे की पुष्टि के लिए एलपीए के पूर्ण आदेश और उससे संबंधित अन्य न्यायिक निर्देशों का परीक्षण आवश्यक है।
फिलहाल आंदोलनकारियों की प्रमुख चिंता यह है कि प्रोबेशन अवधि पूरी होने के बावजूद उनकी सेवा की स्थिति स्पष्ट नहीं की गई और शो-कॉज नोटिसों के कारण नौकरी का भविष्य अनिश्चित बना हुआ है।
विश्वविद्यालय की आंसर की बनाम NIELIT की उत्तर-कुंजी: नया विवाद
अब इस मामले में उत्तर-कुंजी को लेकर एक नया और गंभीर विवाद भी सामने आया है।
अध्यापकों का आरोप है कि भर्ती के लगभग तीन वर्ष बाद विश्वविद्यालयों के विषय-विशेषज्ञ प्रोफेसरों की समीक्षा के आधार पर तैयार संशोधित उत्तर-कुंजी को चुनौती दी जा रही है और निजी संस्था NIELIT की उत्तर-कुंजी को लागू करने का प्रयास किया जा रहा है। उनके अनुसार, NIELIT की उत्तर-कुंजी में कथित त्रुटियों के कारण पहले से चयनित उम्मीदवारों के परिणाम और नियुक्तियां प्रभावित हो सकती हैं।
अध्यापक सवाल उठा रहे हैं कि जब विशेषज्ञों की समीक्षा के बाद चयन सूची तैयार हुई और उसके आधार पर नियुक्तियां दी गईं, तो इतने लंबे समय बाद उत्तर-कुंजी और चयन प्रक्रिया को लेकर अनिश्चितता क्यों पैदा हो रही है?
यह स्पष्ट करना आवश्यक है कि NIELIT की उत्तर-कुंजी में वास्तव में कौन-सी त्रुटियां हैं, संशोधित उत्तर-कुंजी को बदलने के लिए विभाग के पास क्या आधार है और इस संबंध में कोई औपचारिक आदेश जारी हुआ है या नहीं—इन बिंदुओं की स्वतंत्र पुष्टि संबंधित दस्तावेजों से की जानी चाहिए।
फिर भी, अध्यापकों की मुख्य मांग स्पष्ट है: उनके भविष्य से जुड़े निर्णय पारदर्शी प्रक्रिया, निष्पक्ष विषय-विशेषज्ञ समीक्षा और लागू न्यायिक निर्देशों के अनुरूप लिए जाएं।
पांच महीने के आंदोलन के बाद संगरूर से रोपड़ तक
प्रभावित अध्यापक पिछले कई महीनों से अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन, बैठकें और अन्य आंदोलनात्मक कार्यक्रम कर रहे हैं। उनके अनुसार, सरकार और शिक्षा विभाग के साथ बातचीत की कोशिशें हुईं, लेकिन उन्हें ऐसा ठोस समाधान नहीं मिला जिससे नौकरी की सुरक्षा और प्रोबेशन की स्थिति स्पष्ट हो सके।

5 सितंबर 2026 को अध्यापक दिवस के अवसर पर संगरूर में प्रभावित अध्यापकों ने काली पट्टियां बांधकर मानव-श्रृंखला बनाई थी। प्रदर्शन के दौरान उन्होंने अपनी मांगों के समर्थन में तख्तियां उठाईं और सरकार से हस्तक्षेप की मांग की।
अध्यापकों का कहना था कि जिस समय शिक्षकों के योगदान का सम्मान किया जाता है, उसी समय वर्षों से सरकारी स्कूलों में काम कर रहे उनके साथी अपने रोजगार की सुरक्षा के लिए संघर्ष करने को मजबूर हैं।
संगरूर में हुए प्रदर्शन के बाद अब रोपड़ में पक्का धरना शुरू करने का निर्णय आंदोलन के अगले चरण के रूप में देखा जा रहा है। आंदोलनकारियों का कहना है कि जब तक उनकी मांगों पर स्पष्ट और ठोस निर्णय नहीं लिया जाता, तब तक वे अपना संघर्ष जारी रखेंगे।
अध्यापकों की पांच प्रमुख मांगें
प्रभावित अध्यापकों ने अपनी मांगों को स्पष्ट करते हुए निम्नलिखित मुद्दों पर कार्रवाई की मांग की है:
1. शो-कॉज नोटिस रद्द किए जाएं: 253 प्रभावित अध्यापकों को जारी किए गए सेवा समाप्ति संबंधी नोटिस वापस लिए जाएं और उनकी सेवा-स्थिति स्पष्ट की जाए।
2. उत्तर-कुंजी विवाद का निष्पक्ष समाधान हो: विश्वविद्यालयों के विषय-विशेषज्ञों की समीक्षा और संशोधित चयन सूची से संबंधित रिकॉर्ड सार्वजनिक रूप से स्पष्ट किया जाए। आवश्यकता होने पर निष्पक्ष विशेषज्ञों से पुनः समीक्षा कराई जाए।
3. प्रोबेशन अवधि का निर्णय हो: निर्धारित सेवा-अवधि पूरी कर चुके अध्यापकों के प्रोबेशन संबंधी मामलों पर नियमानुसार निर्णय लिया जाए।
4. नौकरी और सेवा-अधिकार सुरक्षित हों: प्रभावित अध्यापकों के भविष्य को अनिश्चितता से बाहर निकालने के लिए स्पष्ट और पारदर्शी निर्णय लिया जाए।
5. भर्ती संबंधी गलतियों की जवाबदेही तय हो: यदि जांच में विभागीय या प्रक्रियागत त्रुटियां सामने आती हैं, तो उनकी जिम्मेदारी तय की जाए और निर्दोष उम्मीदवारों के हितों की रक्षा के लिए उचित व्यवस्था बनाई जाए।
मामला केवल 253 अध्यापकों तक सीमित नहीं
इस विवाद का व्यापक महत्व पंजाब की भर्ती व्यवस्था और सरकारी नियुक्तियों में विश्वास से भी जुड़ा है। किसी भर्ती में उत्तर-कुंजी, चयन सूची या प्रशासनिक प्रक्रिया को लेकर विवाद होने पर उसका समाधान नियमों और न्यायिक निर्देशों के अनुरूप होना चाहिए। साथ ही, नियुक्ति प्राप्त कर चुके और लंबे समय तक सेवा दे चुके कर्मचारियों के अधिकारों तथा संबंधित भर्ती प्रक्रिया की वैधता पर विचार करना भी आवश्यक है।
इस मामले में एक ओर भर्ती प्रक्रिया की शुद्धता और लागू नियमों का प्रश्न है, तो दूसरी ओर उन अध्यापकों की सेवा-सुरक्षा का सवाल है जो नियुक्ति के बाद सरकारी स्कूलों में काम कर रहे हैं। दोनों पहलुओं का समाधान दस्तावेजों, पारदर्शी प्रक्रिया और सक्षम प्राधिकारी के स्पष्ट निर्णय से ही संभव है।
19 अक्टूबर से रोपड़ में आंदोलन का अगला चरण
अब सभी की नजरें 19 अक्टूबर को रोपड़ में शुरू होने वाले पक्के धरने पर हैं। प्रभावित अध्यापकों ने संकेत दिया है कि वे अपनी मांगों के समाधान तक आंदोलन जारी रखेंगे।
इस घटनाक्रम में पंजाब सरकार और शिक्षा विभाग की भूमिका महत्वपूर्ण होगी। अध्यापकों की मांगों पर औपचारिक जवाब, नोटिसों की स्थिति, प्रोबेशन संबंधी निर्णय और उत्तर-कुंजी विवाद पर विभाग का पक्ष सामने आने से मामले की स्थिति अधिक स्पष्ट हो सकेगी।
मूल सवाल यह है कि भर्ती प्रक्रिया में कथित त्रुटियों और उसके बाद हुए संशोधनों का समाधान किस प्रकार किया जाएगा, ताकि नियमों का पालन भी हो और नियुक्ति के बाद वर्षों तक सेवा दे चुके अध्यापकों के भविष्य पर अनिश्चितता भी समाप्त हो।
रोपड़ का प्रस्तावित पक्का धरना इसी सवाल को फिर से केंद्र में ला रहा है। अब आंदोलनकारियों की निगाहें इस बात पर हैं कि सरकार बातचीत और आश्वासनों से आगे बढ़कर कोई ठोस, पारदर्शी और लागू करने योग्य निर्णय लेती है या नहीं।
संपादकीय टिप्पणी: इस रिपोर्ट में भर्ती विवाद, विभागीय कार्रवाई और उत्तर-कुंजी से संबंधित आरोप प्रभावित अध्यापकों के दावों के रूप में प्रस्तुत किए गए हैं। न्यायिक आदेशों, विभागीय रिकॉर्ड और संबंधित संस्थाओं के आधिकारिक पक्ष की स्वतंत्र पुष्टि के बाद ही इन पर अंतिम निष्कर्ष निकाला जा सकता है। संबंधित पक्षों का जवाब, स्पष्टीकरण अथवा दृष्टिकोण प्राप्त होने पर उसे प्रकाशित/शामिल किया जाएगा।
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