लखनऊ, 3 अक्टूबर 2026
राजेश वर्मा, नेशनल पॉलिटिकल डेस्क
XKN News
उत्तर प्रदेश के नगरीय निकायों में पुराने गृहकर, जलकर और सीवरकर के बकायों के निस्तारण के लिए लागू की गई एकमुश्त समाधान योजना (OTS) को लेकर सरकार ने व्यापक प्रतिक्रिया का दावा किया है। नगर विकास विभाग के अनुसार प्रदेश के सभी 762 नगरीय निकायों में संचालित इस योजना के तहत अब तक 1,00,006 आवेदन प्राप्त हुए हैं। इनमें 65,457 आवेदन स्वीकृत किए जा चुके हैं, जबकि 32,737 आवेदन अभी प्रक्रिया में हैं।
प्रदेश में 17 नगर निगम, 200 नगर पालिका परिषद और 545 नगर पंचायतों के माध्यम से लागू OTS योजना का उद्देश्य पुराने कर बकायों के निस्तारण के साथ नगरीय निकायों की लंबित राजस्व वसूली को बढ़ाना है। योजना के तहत पात्र करदाताओं को लंबित गृहकर, जलकर और सीवरकर के बकाये पर निर्धारित शर्तों के अनुसार राहत दी जा रही है।
सरकार के अनुसार अब तक स्वीकृत मामलों में कुल ₹176.61 करोड़ की मांग के सापेक्ष ₹40.85 करोड़ की वसूली की गई है, जबकि पात्र करदाताओं को ₹67.33 करोड़ की राहत दी गई है। विभाग के मुताबिक 65,457 लाभार्थियों को अब तक इस योजना का प्रत्यक्ष लाभ मिला है।
OTS का सबसे महत्वपूर्ण पहलू यह है कि योजना को केवल बकाया वसूली की कार्रवाई के तौर पर नहीं रखा गया है। पात्र करदाताओं को पुराने बकाये के निस्तारण के दौरान ब्याज और सरचार्ज संबंधी राहत उपलब्ध कराई जा रही है। इसका उद्देश्य उन करदाताओं को भी बकाया चुकाने का अवसर देना है, जिन पर लंबे समय से कर देनदारी चली आ रही है।
योजना में पात्र मामलों के लिए भुगतान की सुविधा भी दी गई है, ताकि करदाता निर्धारित शर्तों के अनुसार अपनी देनदारी का निस्तारण कर सकें। इसका दूसरा पक्ष नगरीय निकायों की वित्तीय स्थिति से जुड़ा है। पुराने बकायों की वसूली होने से नगर निकायों के पास विकास और नागरिक सुविधाओं पर खर्च के लिए राजस्व उपलब्ध कराने की सरकार की कोशिश है।
नगर विकास एवं ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा ने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में प्रदेश सरकार नगरीय निकायों को आर्थिक रूप से सशक्त और आत्मनिर्भर बनाने के साथ नागरिकों को बेहतर नगरीय सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए लगातार काम कर रही है। उनके मुताबिक OTS योजना इसी दिशा में महत्वपूर्ण पहल है, जिसके माध्यम से करदाताओं को पुराने बकायों के निस्तारण का सरल और राहतपूर्ण अवसर मिल रहा है तथा नगरीय निकायों को लंबित राजस्व की समयबद्ध वसूली में मदद मिल रही है।
हालांकि योजना का लाभ लेने वाले करदाताओं के लिए एक महत्वपूर्ण सवाल यह भी है कि उनके कुल बकाये में मूल कर, ब्याज और सरचार्ज की अलग-अलग राशि कितनी है। OTS का वास्तविक वित्तीय लाभ इसी हिसाब पर निर्भर करता है। इसलिए आवेदन करने वाले करदाताओं के लिए अपने निकाय से बकाये का विस्तृत और स्पष्ट हिसाब लेना महत्वपूर्ण होगा।
सरकार की ओर से पात्र करदाताओं से निर्धारित अवधि के भीतर योजना का लाभ उठाने की अपील की गई है। विभाग का कहना है कि पुराने बकायों का निस्तारण होने से एक ओर करदाताओं को राहत मिलेगी, वहीं दूसरी ओर नगरीय निकायों की वित्तीय क्षमता मजबूत होगी।
OTS के अब तक के आंकड़ों में एक लाख से अधिक आवेदन और 65 हजार से अधिक स्वीकृत मामलों ने योजना में लोगों की भागीदारी का संकेत दिया है। अब निगाह इस बात पर है कि योजना की निर्धारित अवधि समाप्त होने तक कितने लंबित बकायों का वास्तविक निस्तारण होता है और उससे नगरीय निकायों की राजस्व वसूली में कितना ठोस बदलाव आता है।
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