बुलंदशहर   

XKN News National Desk

Crime & Investigation

सुप्रीम कोर्ट की 30 सितंबर 2026 की सुनवाई के बाद बुलंदशहर से जुड़े एक प्रकरण को लेकर सोशल मीडिया से लेकर समाचार माध्यमों तक अचानक बहस तेज हो गई। कई जगह इसे “उत्तर प्रदेश पुलिस की बड़ी नाकामी”, “पुलिस को सुप्रीम कोर्ट की फटकार” और “जांच पर गंभीर सवाल” जैसे शीर्षकों के साथ प्रस्तुत किया गया।

सुप्रीम कोर्ट ने वास्तव में 30 सितंबर को इस मामले में उत्तर प्रदेश पुलिस के 25 सितंबर को दाखिल हलफनामे को “utterly uninspiring” बताया और खुर्जा के सर्किल ऑफिसर शोभित कुमार को अगली सुनवाई पर उपस्थित होकर यह स्पष्ट करने को कहा कि 19 अगस्त 2026 की FIR में मोटरसाइकिल सवार को अज्ञात क्यों बताया गया, जबकि पुलिस के अनुसार उसे मौके पर पकड़ा गया था। कोर्ट के लिखित आदेश में उस व्यक्ति का नाम तुषार पुत्र प्रेमपाल बताया गया है।

लेकिन क्या सोशल मीडिया और कुछ मीडिया रिपोर्टों में दिखाई जा रही पूरी तस्वीर इतनी सीधी है?

इस सवाल का जवाब तलाशने के लिए पूरे घटनाक्रम को उसके क्रम में समझना जरूरी है।

पहले समझिए—मूल मामला क्या था?

सुप्रीम कोर्ट में चल रही कार्यवाही Veena Rani Saluja बनाम State of U.P. & Others, SLP (Crl.) Nos. 7980-7981/2026 से संबंधित है। सुप्रीम कोर्ट के रिकॉर्ड में यह मामला 30 सितंबर 2026 को सूचीबद्ध हुआ था।

मूल विवाद वर्ष 2021 के थाना खुर्जा नगर के मु0अ0सं0 55/21 से संबंधित है। मीडिया और न्यायालयीन रिकॉर्ड के अनुसार इस मामले में आईपीसी की धारा 452, 323, 354, 504 और 506 के तहत मुकदमा दर्ज हुआ था। आरोपियों को ट्रायल कोर्ट से अग्रिम जमानत मिली और जमानत निरस्त कराने की मांग हाईकोर्ट तक गई। हाईकोर्ट से राहत नहीं मिलने के बाद प्रार्थिया सुप्रीम कोर्ट पहुंचीं। इस मूल मामले के आरोप अभी न्यायिक परीक्षण के अधीन हैं।

यानी यह समझना जरूरी है कि प्रार्थिया शुरुआत से केवल 19 अगस्त 2026 की दुर्घटना को लेकर सुप्रीम कोर्ट नहीं पहुंची थीं। मौजूदा सुप्रीम कोर्ट कार्यवाही की पृष्ठभूमि इससे पहले के न्यायिक विवाद से जुड़ी है।

फिर 19 अगस्त 2026 की घटना कहां से आई?

सुप्रीम कोर्ट के सामने इसी कार्यवाही के दौरान 19 अगस्त 2026 की एक दूसरी घटना का रिकॉर्ड आया।

सुप्रीम कोर्ट के 30 सितंबर के लिखित आदेश के अनुसार, उस दिन दर्ज FIR No. 195/2026 में मोटरसाइकिल सवार को शुरुआत में अज्ञात बताया गया था। कोर्ट के समक्ष यह तथ्य रखा गया कि मोटरसाइकिल सवार को मौके पर पकड़ लिया गया था।

पुलिस के 25 सितंबर के हलफनामे के पैरा 6 में उसी मोटरसाइकिल सवार का नाम तुषार पुत्र प्रेमपाल बताया गया। सुप्रीम कोर्ट ने इसी अंतर पर स्पष्टीकरण मांगा—यदि व्यक्ति मौके पर पकड़ा गया था, तो FIR में उसे अज्ञात क्यों बताया गया और उसका नाम बाद में क्यों सामने आया?

यही वह बिंदु है जिसके बाद “सुप्रीम कोर्ट ने यूपी पुलिस को फटकार लगाई” वाली खबरें और सोशल मीडिया वीडियो तेजी से प्रसारित हुए।

लेकिन अब सामने आया पुलिस का पक्ष

इस बीच बुलंदशहर पुलिस ने अपने आधिकारिक माध्यम से पूरे घटनाक्रम पर स्पष्टीकरण जारी किया है।

बुलंदशहर के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक दिनेश कुमार सिंह ने स्पष्ट किया कि सोशल मीडिया और कुछ प्रिंट मीडिया माध्यमों में दो अलग-अलग प्रकरणों को एक साथ जोड़कर प्रस्तुत किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश पुलिस की आधिकारिक प्रोफाइल में दिनेश कुमार सिंह वर्तमान में SSP बुलंदशहर के रूप में दर्ज हैं।

पुलिस के अनुसार वर्ष 2021 का मुकदमा मु0अ0सं0 55/21 अलग प्रकरण है।

पुलिस ने यह भी कहा है कि 19 अगस्त 2026 की दुर्घटना के संबंध में थाना खुर्जा नगर में मु0अ0सं0 915/26 दर्ज हुआ था। पुलिस का कहना है कि वादिनी को सामान्य चोट आई थी और विवेचना के बाद इस मामले में भी आरोप-पत्र न्यायालय में भेजा जा चुका है।

पुलिस का कहना है कि वादिनी ने थाने में जो लिखित तहरीर अपने हस्तलेख में दी थी, उसमें किसी व्यक्ति का नाम अथवा किसी वाहन का विवरण नहीं था। पुलिस के अनुसार एफआईआर प्राप्त तहरीर में उपलब्ध सामग्री के आधार पर दर्ज की जाती है और पुलिस अपनी ओर से उसमें नाम या तथ्य नहीं जोड़ती।

पुलिस के अनुसार घटना के समय पीआरवी ने संबंधित व्यक्ति को अपने साथ लिया था। बाद में उसकी पहचान और पता सत्यापित किया गया तथा विवेचना के दौरान नियमानुसार BNSS की धारा 35(3) के तहत नोटिस की कार्रवाई की गई। पुलिस का कहना है कि आवश्यक वैधानिक प्रक्रिया पूरी करने के बाद आरोप-पत्र न्यायालय में भेज दिया गया।

फिर सुप्रीम कोर्ट का सवाल और पुलिस का जवाब दोनों को कैसे समझें?

यहीं इस पूरे मामले की असली तस्वीर सामने आती है।

यदि वादिनी घटना के समय मोटरसाइकिल सवार तुषार को नहीं जानती थीं और उनकी लिखित तहरीर में उसका नाम नहीं था, तो प्रारंभिक तहरीर में अज्ञात व्यक्ति/वाहन का उल्लेख होना अपने आप में असंभव या असाधारण बात नहीं है।

लेकिन सुप्रीम कोर्ट का सवाल केवल इतना नहीं है कि “वादिनी तुषार को जानती थीं या नहीं?”

सुप्रीम कोर्ट का लिखित सवाल इससे आगे है—

यदि पुलिस के अनुसार मोटरसाइकिल सवार मौके पर पकड़ा गया था, तो FIR में उसे अज्ञात क्यों लिखा गया और बाद में उसका नाम किस प्रक्रिया से जोड़ा गया?

इसी प्रक्रिया की व्याख्या के लिए सुप्रीम कोर्ट ने संबंधित पुलिस अधिकारी को अगली सुनवाई पर उपस्थित होने को कहा है। कोर्ट ने पुलिस को बेहतर हलफनामा दाखिल करने का अवसर भी दिया है।

इसलिए इस स्तर पर न तो यह कहना उचित होगा कि पुलिस ने जानबूझकर आरोपी का नाम छिपाया, और न ही यह कहना कि सुप्रीम कोर्ट का सवाल निराधार है।

दोनों पक्षों के बीच मौजूद प्रक्रिया संबंधी अंतर का उत्तर आगे के न्यायालयीन रिकॉर्ड से सामने आएगा।

एक और सवाल—FIR नंबर को लेकर अंतर क्यों?

इस पूरे मामले में एक तथ्य ऐसा भी है जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता।

सुप्रीम कोर्ट के 30 सितंबर के लिखित आदेश में 19 अगस्त 2026 की घटना की FIR को 195/2026 बताया गया है। वहीं बुलंदशहर पुलिस के सार्वजनिक स्पष्टीकरण में उसी तारीख की दुर्घटना से संबंधित मुकदमा मु0अ0सं0 915/26 बताया गया है।

क्या ये दो अलग मुकदमे हैं?

क्या किसी रिकॉर्ड में संख्या लिखने में अंतर हुआ?

 दोनों दस्तावेजों में एक ही घटना को अलग नंबर से दर्ज किए जाने की कोई प्रशासनिक/दस्तावेजी वजह है?

इस प्रश्न का स्पष्ट उत्तर अभी उपलब्ध सामग्री से नहीं निकलता। इसलिए इसे भी जांच का विषय माना जाना चाहिए, न कि किसी पक्ष के खिलाफ निष्कर्ष।

आखिर वादिनी को सुप्रीम कोर्ट क्यों जाना पड़ा?

यह सवाल भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना पुलिस की कार्रवाई पर उठाया गया सवाल।

यदि 2021 के मामले में आरोपियों को मिली अग्रिम जमानत को चुनौती देने के लिए वादिनी को ट्रायल कोर्ट से हाईकोर्ट और फिर सुप्रीम कोर्ट तक जाना पड़ा, तो यह पूछना स्वाभाविक है कि निचले स्तर की न्यायिक और पुलिस प्रक्रिया में उठे विवादों को पहले ही पर्याप्त रूप से स्पष्ट क्यों नहीं किया जा सका?

लेकिन इसका दूसरा पहलू भी है।

किसी व्यक्ति का सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचना अपने आप में यह प्रमाण नहीं है कि निचली अदालत या पुलिस गलत थी। उसी तरह सुप्रीम कोर्ट द्वारा स्पष्टीकरण मांगना भी किसी अधिकारी या आरोपी के खिलाफ अंतिम दोषसिद्धि नहीं है।

अदालत ने इस स्तर पर स्पष्टीकरण मांगा है।

तुषार कौन है?

सोशल मीडिया में यह सवाल भी उठ रहा है कि तुषार पुत्र प्रेमपाल आखिर कौन है? क्या वह किसी राजनीतिक या प्रभावशाली परिवार से संबंधित है?

उपलब्ध विश्वसनीय सार्वजनिक रिकॉर्ड में फिलहाल ऐसा प्रमाण सामने नहीं आया है कि तुषार किसी बड़े राजनीतिक परिवार, विधायक-सांसद परिवार या चर्चित कारोबारी परिवार से संबंधित है।

इसलिए केवल नाम और पिता के नाम के आधार पर उसे किसी प्रभावशाली व्यक्ति से जोड़ना पत्रकारिता की दृष्टि से उचित नहीं होगा।

यदि वादिनी को यह संदेह है कि आरोपी के साथ पुलिस ने अलग व्यवहार किया, तो उस संदेह का आधार क्या है—यह अलग जांच का विषय हो सकता है। लेकिन संदेह और प्रमाण को एक ही बात मान लेना उचित नहीं होगा।

XKN News का संपादकीय पक्ष

XKN News न तो पुलिस का पैरोकार है और न किसी पुलिस अधिकारी को अनावश्यक रूप से कटघरे में खड़ा करने का पक्षधर।

जहां पुलिस की कार्रवाई में गंभीर सवाल मिलते हैं, वहां XKN News ने सवाल उठाए हैं और आगे भी उठाएगा। लेकिन जहां पुलिस किसी मामले में अपना पक्ष सार्वजनिक करके भ्रम दूर करने का प्रयास करती है, वहां उस पक्ष को जनता तक पहुंचाना भी जिम्मेदार पत्रकारिता का हिस्सा है।

इस मामले में भी हमारा उद्देश्य किसी एक पक्ष को सही साबित करना नहीं, बल्कि FIR, मूल तहरीर, पुलिस के हलफनामे, विवेचना की कार्रवाई और सुप्रीम कोर्ट के लिखित आदेश—इन सभी को एक साथ रखकर घटनाक्रम को समझना है।

सुप्रीम कोर्ट ने पुलिस से सवाल पूछा है—पुलिस को उसका जवाब देना है।

बुलंदशहर पुलिस ने अपना पक्ष जनता के सामने रखा है—अब उन दोनों के बीच जो अंतर दिखाई दे रहा है, वह महज प्रक्रिया का परिणाम है या किसी गंभीर चूक का, इसका अंतिम उत्तर न्यायालयीन रिकॉर्ड और आगे की सुनवाई से ही सामने आएगा।

 शायद यही इस पूरे प्रकरण का सबसे महत्वपूर्ण सबक है—

सोशल मीडिया की सुर्खी से पहले दस्तावेज पढ़िए, आरोप से पहले पूरा घटनाक्रम समझिए और किसी भी पक्ष को अंतिम सत्य मानने से पहले उसका रिकॉर्ड देखिए।