लखनऊ, 9 अक्टूबर 2026।

उत्तर प्रदेश में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) को लेकर उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने निर्वाचन आयोग की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए हैं। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष आराधना मिश्रा ‘मोना’ के नाम से जारी प्रेस वक्तव्य में मतदाता सूची से बड़े पैमाने पर नाम हटाए जाने, नए मतदाताओं से संबंधित विवरणों की सार्वजनिक उपलब्धता और फॉर्म-7 के इस्तेमाल की प्रक्रिया पर स्पष्टीकरण मांगा गया है।

कांग्रेस ने निर्वाचन आयोग से मतदाता सूची में किए गए बदलावों का कारणवार और श्रेणीवार विवरण सार्वजनिक करने की मांग की है। पार्टी का कहना है कि पूरी प्रक्रिया की पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए संबंधित आधिकारिक रिकॉर्ड सामने आने चाहिए।

2.96 करोड़ नाम हटाए जाने पर मांगा कारणवार विवरण

कांग्रेस के प्रेस वक्तव्य में दावा किया गया है कि SIR के दौरान उत्तर प्रदेश की मतदाता सूची से 2.96 करोड़ नाम हटाए जाने का मामला सामने आया है। पार्टी ने सवाल किया है कि इनमें कितने नाम मृत मतदाताओं, स्थायी रूप से दूसरी जगह चले गए लोगों, दोहरी प्रविष्टियों अथवा अन्य कारणों से हटाए गए।

कांग्रेस ने यह भी पूछा है कि पात्र मतदाताओं के नाम गलत तरीके से हटाए जाने की कितनी शिकायतें सामने आईं और प्रभावित नागरिकों को निर्धारित प्रक्रिया के तहत अपना पक्ष रखने का अवसर दिया गया या नहीं।

पार्टी ने निर्वाचन आयोग से हटाए गए नामों की संख्या और उनके कारणों का बूथवार विवरण सार्वजनिक करने की मांग की है, ताकि संबंधित आँकड़ों का सत्यापन किया जा सके।

लगभग 16 लाख नए मतदाताओं के विवरण पर सवाल

प्रेस वक्तव्य में फॉर्म-6 के माध्यम से लगभग 16 लाख नए मतदाताओं से संबंधित प्रक्रिया को लेकर भी सवाल उठाए गए हैं। कांग्रेस ने पूछा है कि इन आवेदनों का विवरण, आवेदन प्राप्त होने की तारीखें और नाम जोड़े जाने की स्थिति से संबंधित निर्धारित सार्वजनिक सूचनाएँ उपलब्ध क्यों नहीं हैं।

पार्टी ने उत्तर प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी (CEO) और भारत निर्वाचन आयोग (ECI) से इस संबंध में स्पष्टीकरण देने की मांग की है। साथ ही, विवरण सार्वजनिक नहीं किए जाने की स्थिति में उसके कानूनी आधार और संबंधित निर्णय प्रक्रिया की जानकारी मांगी है।

85,854 फॉर्म-7 की प्रक्रिया की जांच की मांग

कांग्रेस ने 85,854 फॉर्म-7 तैयार किए जाने से संबंधित प्रक्रिया पर भी सवाल उठाए हैं। फॉर्म-7 का इस्तेमाल निर्धारित आधारों पर मतदाता सूची में नाम शामिल किए जाने पर आपत्ति दर्ज करने और नाम हटाने की प्रक्रिया में किया जाता है।

पार्टी ने पूछा है कि संबंधित फॉर्म किस आधार पर तैयार किए गए, क्या प्रत्येक मामले में विधिवत आपत्ति दर्ज थी और क्या मतदाताओं को नोटिस देकर अपना पक्ष रखने का अवसर दिया गया।

कांग्रेस ने यह भी जानना चाहा है कि इन फॉर्मों के आधार पर वास्तव में कितने नाम हटाए गए, प्रत्येक मामले में कारण दर्ज किए गए या नहीं और निर्वाचन पंजीकरण अधिकारियों (EROs) ने निर्धारित नियमों के अनुसार स्वतंत्र रूप से निर्णय लिए या नहीं।

निर्वाचन आयोग से पारदर्शिता और जवाबदेही की मांग

उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने मांग की है कि मतदाता सूची से नाम हटाने, नए नाम जोड़ने और फॉर्म-7 के इस्तेमाल से संबंधित आवश्यक रिकॉर्ड सार्वजनिक किए जाएँ। पार्टी ने कहा है कि यदि प्रक्रिया के किसी स्तर पर नियमों का उल्लंघन हुआ है, तो निष्पक्ष जांच कर जिम्मेदारी तय की जानी चाहिए।

कांग्रेस का कहना है कि मतदाता सूची की विश्वसनीयता लोकतांत्रिक व्यवस्था का महत्वपूर्ण आधार है। किसी भी पात्र नागरिक का नाम गलत तरीके से हटना उसके मताधिकार से जुड़ा गंभीर विषय है। इसलिए SIR से संबंधित सवालों का जवाब आधिकारिक आँकड़ों, पारदर्शिता और निष्पक्ष जांच के माध्यम से दिया जाना चाहिए।

 

संपादकीय तथ्य-स्थिति: उपर्युक्त आँकड़े और सवाल उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के 9 अक्टूबर 2026 के प्रेस वक्तव्य पर आधारित हैं। इन्हें निर्वाचन आयोग द्वारा स्वतंत्र रूप से प्रमाणित निष्कर्ष नहीं माना जाना चाहिए। संबंधित आँकड़ों और आरोपों की आधिकारिक पुष्टि अलग से आवश्यक है।

 

XKN News | नेशनल डेस्क