रायबरेली | XKN News
रायबरेली की ग्राम पंचायतों में वर्ष 2024-25 के विकास कार्यों को लेकर सामने आया मामला अब केवल ऑडिट की एक सामान्य आपत्ति तक सीमित नहीं रह गया है। जिले की 38 ग्राम पंचायतों में करीब ₹3.51 करोड़ के भुगतान से संबंधित अभिलेख ऑडिट के दौरान उपलब्ध नहीं होने के बाद पूर्व प्रधानों और पंचायत सचिवों को नोटिस जारी किए गए हैं।
सबसे महत्वपूर्ण सवाल यह नहीं है कि भुगतान हुआ या नहीं—ऑडिट में भुगतान का उल्लेख है। असली सवाल यह है कि जिस कार्य के नाम पर धनराशि खर्च की गई, उसके समर्थन में आवश्यक अभिलेख जांच के समय कहां थे और क्या उन अभिलेखों के आधार पर संबंधित कार्यों का वास्तविक सत्यापन किया जा सकेगा?
यही बिंदु अब पूरे मामले की दिशा तय करेगा।
980 पंचायतों के ऑडिट में 38 पर सवाल
जिले की 980 ग्राम पंचायतों में वर्ष 2024-25 के दौरान कराए गए विकास कार्यों का ऑडिट सहकारी समितियों एवं पंचायत लेखा परीक्षा विभाग की टीम द्वारा किया गया।
ऑडिट प्रक्रिया में 38 पंचायतों के संबंध में यह स्थिति सामने आई कि विकास कार्यों के नाम पर भुगतान किए जाने के बावजूद संबंधित कार्यों के अभिलेख जांच टीम को उपलब्ध नहीं हो सके।
अभिलेखों का उपलब्ध न होना अपने आप में धन के गबन या दुरुपयोग का अंतिम प्रमाण नहीं है। लेकिन जब सरकारी धन के भुगतान का दस्तावेजी आधार जांच के समय उपलब्ध न हो, तो भुगतान की वैधता, कार्य की वास्तविकता और खर्च की उपयोगिता का सत्यापन प्रभावित होता है।
यही कारण है कि मामला अब नोटिस और दस्तावेजी सत्यापन के चरण में पहुंच गया है।
सबसे बड़ा सवाल: ₹1.65 करोड़ की बेलाभेला राशि
ऑडिट में जिन पंचायतों का उल्लेख किया गया है, उनमें बेलाभेला, राही सबसे महत्वपूर्ण है। यहां दर्ज राशि ₹1,65,38,409 बताई गई है।
इसके बाद:
- अहल, डीह — ₹48,27,503
- निगोही, डीह — ₹28,03,175
- बंडई, लालगंज — ₹8,10,000
- माधोपुर निनैया, सलोन — ₹7,40,000
- सोहबल, डलमऊ — ₹7,10,000
- मुरारमऊ, सरेनी — ₹5,27,428
- रामपुर गहिरखेत, डलमऊ — ₹5,20,000
इन आंकड़ों को देखते हुए अब केवल यह देखना पर्याप्त नहीं होगा कि अभिलेख प्रस्तुत होते हैं या नहीं। प्रस्तुत किए जाने वाले अभिलेखों का वास्तविक कार्यों, भुगतान और संबंधित प्रक्रिया से मिलान भी निर्णायक होगा।
नोटिस के बाद शुरू होगा असली परीक्षण
बेलाभेला, अहल, निगोही, बंडई, माधोपुर निनैया, सोहबल, मुरारमऊ, रामपुर गहिरखेत, पिंडारीकला, बरउआ, अतरेहटा, हरदोई, मैदापुर, बासीपरान, उबरनी, चांदा, धनाबाद, पड़ीराकला, बिन्नवा, सांई, कोरचंदामऊ समेत कुल 38 पंचायतों के पूर्व प्रधानों और पंचायत सचिवों को नोटिस जारी किए गए हैं।
अब तीन स्तरों पर स्थिति स्पष्ट होनी है—
पहला — क्या संबंधित अभिलेख निर्धारित समय में उपलब्ध कराए जाते हैं?
दूसरा — क्या उपलब्ध कराए गए अभिलेखों से भुगतान किए गए कार्यों का सत्यापन होता है?
तीसरा — यदि अभिलेख नहीं मिलते या कार्य और भुगतान के बीच दस्तावेजी सामंजस्य स्थापित नहीं होता, तो जिम्मेदारी किस स्तर पर निर्धारित की जाती है?
यही तीन प्रश्न इस मामले को महज ऑडिट आपत्ति से आगे ले जाएंगे।
विभाग ने दी वसूली की चेतावनी
डीपीआरओ विनय कुमार सिंह के अनुसार, समय से कार्यों से संबंधित अभिलेख उपलब्ध नहीं कराए गए तो भुगतान की गई पूरी धनराशि की वसूली की प्रक्रिया शुरू की जाएगी।
इसका अर्थ यह है कि फिलहाल संबंधित पूर्व प्रधानों और पंचायत सचिवों के पास अपने पक्ष को दस्तावेजों के माध्यम से स्पष्ट करने का अवसर है। आगे की कार्रवाई उपलब्ध कराए जाने वाले अभिलेखों और उनके सत्यापन पर निर्भर करेगी।
XKN Investigative सवाल
यह मामला एक व्यापक प्रशासनिक सवाल भी सामने रखता है—
जब विकास कार्यों के लिए सरकारी धन का भुगतान होता है, तो उस भुगतान से जुड़े अभिलेख उसी समय डिजिटल और भौतिक दोनों स्तरों पर सुरक्षित क्यों नहीं रहते?
यदि किसी पंचायत में भुगतान हो चुका है लेकिन ऑडिट के समय कार्य से संबंधित मूल दस्तावेज उपलब्ध नहीं हैं, तो केवल बाद में कागज उपलब्ध कराना पर्याप्त नहीं होना चाहिए। दस्तावेज, भुगतान, स्वीकृति, कार्यादेश और वास्तविक कार्य—इन सभी का आपसी मिलान होना आवश्यक है।
रायबरेली में अब निगाह इसी प्रक्रिया पर है।
आगे क्या?
नोटिस के जवाब के बाद यदि अभिलेख उपलब्ध होते हैं तो उनका सत्यापन होगा। यदि अभिलेख उपलब्ध नहीं होते अथवा भुगतान के अनुरूप कार्य प्रमाणित नहीं हो पाते हैं, तो विभागीय नियमों के अनुसार वसूली सहित आगे की कार्रवाई का रास्ता खुल सकता है।
इसलिए फिलहाल सबसे सटीक निष्कर्ष यही है—
₹3.51 करोड़ की राशि को लेकर ऑडिट में गंभीर दस्तावेजी सवाल सामने आए हैं; अब यह देखना महत्वपूर्ण है कि संबंधित पक्ष इन सवालों का जवाब किन अभिलेखों और प्रमाणों के साथ देते हैं।
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