रायबरेली।

रविशंकर सिंह, XKN News

 

शहर के बीच से होकर गुजरने वाली ऐशबाग माइनर पर कथित अवैध कब्जों के खिलाफ चल रही प्रशासनिक और न्यायिक कार्रवाई में नया मोड़ सामने आया है। सिटी मजिस्ट्रेट न्यायालय ने कब्जे के दो मामलों में नोटिस वापस लेने का आदेश दिया है। सुनवाई के दौरान संबंधित भूमि की सही पैमाइश और कथित कब्जे वाले स्थान की स्पष्ट चौहद्दी प्रस्तुत नहीं हो सकी। इसके बाद दोनों मामलों में कार्रवाई समाप्त करते हुए सिंचाई विभाग को भूमि का दोबारा सत्यापन और आवश्यक पैमाइश कराने के निर्देश दिए गए हैं।

 

मामला इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि ऐशबाग माइनर पर कब्जों के खिलाफ पिछले कई वर्षों से कार्रवाई की कवायद चल रही है। उपलब्ध पूर्व रिपोर्टों के अनुसार वर्ष 2017 में भी कब्जों की जांच के बाद नोटिस जारी किए गए थे, लेकिन अपेक्षित कार्रवाई आगे नहीं बढ़ सकी। इसके बाद वर्ष 2025 में मामला सिटी मजिस्ट्रेट न्यायालय तक पहुंचा और 90 से अधिक कब्जेदारों के खिलाफ मुकदमे दर्ज किए गए। अक्टूबर 2025 की रिपोर्टों में 91 कब्जेदारों के खिलाफ मुकदमा दर्ज होने की जानकारी सामने आई थी।

 

2026 में कार्रवाई ने पकड़ी रफ्तार

 

वर्ष 2026 में इस मामले में प्रशासनिक कार्रवाई तेज हुई। फरवरी में सुनवाई के दौरान कुछ कब्जेदारों ने आपत्ति दर्ज कराई कि माइनर का सीमांकन सही तरीके से नहीं किया गया है और उनके निर्माण माइनर की भूमि से बाहर हैं। इसके बाद सिंचाई विभाग और सदर तहसील की संयुक्त टीम से ऐशबाग माइनर का दोबारा सीमांकन कराने की प्रक्रिया शुरू की गई थी। तत्कालीन रिपोर्ट में माइनर की लंबाई करीब 3.300 किलोमीटर और चौड़ाई 18 मीटर बताई गई थी।

 

इसके बाद सिटी मजिस्ट्रेट न्यायालय में कई मामलों की सुनवाई हुई और अनेक मामलों में बेदखली तथा अर्थदंड के आदेश भी जारी किए गए। अप्रैल 2026 में 11 कब्जेदारों पर 48.73 लाख रुपये से अधिक का अर्थदंड और बेदखली आदेश दिए जाने की रिपोर्ट सामने आई थी।

 

मई में भी दो मामलों में बेदखली के साथ 11.39 लाख रुपये का अर्थदंड लगाया गया और उस समय तक 49 कब्जेदारों के खिलाफ बेदखली आदेश तथा 2.33 करोड़ रुपये से अधिक के जुर्माने की जानकारी प्रकाशित हुई थी।

 

इसके बाद जून में तीन और मामलों में बेदखली और अर्थदंड के आदेश की रिपोर्ट आई। उस समय तक 53 कब्जेदारों के खिलाफ बेदखली आदेश और करीब 2.36 करोड़ रुपये के अर्थदंड की जानकारी सामने आई थी।

 

अब दो मामलों में सामने आया पैमाइश का सवाल

 

इसी कार्रवाई के क्रम में अहमदपुर नजूल निवासी एसके शुक्ला और सरोजनी के खिलाफ भी ऐशबाग माइनर पर कथित अवैध कब्जे का मामला चल रहा था। दोनों ने न्यायालय में कथित कब्जे से इनकार किया।

 

सुनवाई के दौरान क्षेत्रीय लेखपाल से संबंधित भूमि की पैमाइश और चौहद्दी के बारे में जानकारी मांगी गई। लेखपाल ने बताया कि उन्होंने संबंधित भूमि की पैमाइश नहीं की थी और वह उसकी चौहद्दी भी स्पष्ट रूप से नहीं बता सकते।

 

इसी प्रकार सींचपाल से माइनर की लंबाई-चौड़ाई तथा कथित कब्जे वाले स्थान की नाप-जोख के संबंध में जानकारी ली गई। वह भी विवादित कब्जे के स्थान अथवा उसकी चौहद्दी का स्पष्ट विवरण प्रस्तुत नहीं कर सके।

 

ऐसे में न्यायालय के सामने इन दोनों मामलों में कथित कब्जे की स्थिति को प्रमाणित करने के लिए आवश्यक पैमाइश और सीमांकन का आधार स्पष्ट नहीं हो सका। इसके बाद सिटी मजिस्ट्रेट राम अवतार ने दोनों मामलों में नोटिस वापस लेने और कार्रवाई समाप्त करने का आदेश दिया।

 

पुराने सीमांकन विवाद से जुड़ता है मामला

 

वर्तमान आदेश को फरवरी 2026 में सामने आए घटनाक्रम के संदर्भ में देखना महत्वपूर्ण है। उस समय भी कब्जेदारों की ओर से गलत सीमांकन की आपत्ति उठाई गई थी और प्रशासन ने दोबारा सीमांकन कराने का निर्णय लिया था।

 

इसलिए वर्तमान दो मामलों में पैमाइश और चौहद्दी का स्पष्ट न होना ऐशबाग माइनर की कार्रवाई में सीमांकन की शुद्धता और विभागीय रिकॉर्ड के महत्व को फिर सामने लाता है।

 

हालांकि इसका अर्थ यह नहीं है कि ऐशबाग माइनर से जुड़े सभी मामलों में पूर्व की कार्रवाई गलत थी। उपलब्ध रिपोर्टों के अनुसार कई अन्य मामलों में न्यायालय द्वारा बेदखली और अर्थदंड के आदेश दिए जा चुके हैं। मई 2026 में दो कब्जेदारों के कब्जा हटाने के बाद उन्हें जुर्माने से राहत दिए जाने की रिपोर्ट भी सामने आई थी।

 

आगे क्या होगा?

 

अब इन दो मामलों में सिंचाई विभाग को संबंधित भूमि का दोबारा सत्यापन और आवश्यक पैमाइश करनी होगी। यदि नई पैमाइश और राजस्व अभिलेखों से माइनर की भूमि पर कब्जे की पुष्टि होती है तो विभाग नियमानुसार आगे की कार्रवाई कर सकता है। वहीं यदि भूमि माइनर की सीमा से बाहर पाई जाती है तो उसी के अनुसार स्थिति स्पष्ट होगी।

 

ऐशबाग माइनर का मामला इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि यह केवल दो व्यक्तियों के नोटिस वापस होने तक सीमित नहीं है। पिछले वर्षों में माइनर के अस्तित्व, उसके सीमांकन, कथित कब्जों और प्रशासनिक कार्रवाई को लेकर लगातार सवाल उठते रहे हैं। 2025-26 में न्यायालय के माध्यम से कार्रवाई आगे बढ़ी और अनेक मामलों में बेदखली तथा अर्थदंड के आदेश हुए। अब दो मामलों में पैमाइश और चौहद्दी स्पष्ट न होने के कारण नोटिस वापस होने से यह सवाल फिर महत्वपूर्ण हो गया है कि माइनर की वास्तविक भूमि सीमा का प्रमाणित और स्पष्ट रिकॉर्ड किस स्तर पर उपलब्ध है।

 

ऐसे में आगे होने वाली पुनः पैमाइश और सिंचाई विभाग की सत्यापन रिपोर्ट इस पूरे मामले में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी।

XKN News ऐशबाग माइनर के शेष मामलों की न्यायिक कार्रवाई, पुनः सीमांकन और विभागीय सत्यापन की प्रक्रिया पर नजर बनाए रखेगा।