होमगार्ड भर्ती में देरी और जवाबदेही पर उठते सवाल

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कटिहार, बिहार | होमगार्ड भर्ती में 12 साल का अंतराल, तत्कालीन जिला कमांडेंट हर्षवर्धन पर विभागीय कार्रवाई

बिहार के कटिहार में विज्ञापन संख्या 02/2011 के तहत होमगार्ड भर्ती प्रक्रिया अब विभागीय जांच के दायरे में है। बिहार सरकार के गृह विभाग (विशेष शाखा) ने तत्कालीन जिला कमांडेंट हर्षवर्धन के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही शुरू करने का निर्णय लिया है। मामला शारीरिक दक्षता परीक्षा में कथित अनियमितताओं और सरकारी दायित्वों के निर्वहन में कथित लापरवाही से संबंधित है। यह कार्रवाई ऐसे समय सामने आई है, जब इसी भर्ती प्रक्रिया के दौरान हुई देरी, चयन सूची और अभ्यर्थियों की शिकायतों को लेकर कई सवाल उठते रहे हैं।

वर्ष 2011 में जारी विज्ञापन के तहत भर्ती प्रक्रिया के महत्वपूर्ण चरणों के लिए अभ्यर्थियों को लंबा इंतजार करना पड़ा। कटिहार जिला प्रशासन के उपलब्ध रिकॉर्ड में वर्ष 2022 और 2023 के दौरान मास्टर चार्ट से संबंधित सूचनाएं दर्ज हैं। 3 फरवरी 2023 को भर्ती प्रक्रिया और चयन सूची जारी करने की मांग को लेकर अभ्यर्थियों के धरने की खबरें भी प्रकाशित हुई थीं। इसके बाद 2023 में शारीरिक दक्षता परीक्षा से संबंधित प्रक्रिया आगे बढ़ी। नवंबर-दिसंबर 2023 में परीक्षा आयोजित हुई और दिसंबर के अंत में अंतिम चयन सूची से संबंधित सूचना सामने आई।

विज्ञापन जारी होने और भर्ती के इन महत्वपूर्ण चरणों के बीच लगभग 12 वर्ष का अंतर रहा। इस अवधि में प्रक्रिया किन कारणों से आगे नहीं बढ़ सकी, अलग-अलग समय पर किस स्तर पर निर्णय लिए गए और देरी के लिए प्रशासनिक जवाबदेही किसकी थी—इन सवालों का विस्तृत उत्तर अभी उपलब्ध दस्तावेजों से स्पष्ट नहीं होता। अभ्यर्थियों के धरने और बाद में हुई परीक्षा के बीच समय का संबंध जरूर दिखाई देता है, लेकिन भर्ती प्रक्रिया धरने के कारण ही आगे बढ़ी, इसकी पुष्टि के लिए संबंधित आदेशों और विभागीय पत्राचार की जांच आवश्यक है।

भर्ती प्रक्रिया से संबंधित शिकायतें न्यायालय तक भी पहुंचीं। पटना हाईकोर्ट में दायर एक याचिका में कुछ अभ्यर्थियों ने शारीरिक परीक्षा में सफल होने के बावजूद अंतिम चयन सूची में नाम शामिल नहीं किए जाने का दावा किया था। 14 मार्च 2024 के आदेश में अदालत ने याचिकाकर्ताओं को संबंधित अधिकारियों के समक्ष शिकायत रखने की स्वतंत्रता दी। उपलब्ध आदेश से यह स्थापित नहीं होता कि हाईकोर्ट ने कटिहार में भर्ती प्रक्रिया दोबारा शुरू कराने का निर्देश दिया था। इसी विज्ञापन से जुड़े दूसरे जिलों के विवादों और न्यायिक मामलों की भी अलग-अलग जांच की आवश्यकता है।

हर्षवर्धन के विरुद्ध विभागीय कार्रवाई से संबंधित संकल्प में कई आधिकारिक पत्रों का उल्लेख किया गया है। इनमें बिहार होमगार्ड मुख्यालय का 18 जनवरी 2024 का पत्र, कटिहार के जिलाधिकारी का 5 जनवरी 2024 का पत्र और 10 मार्च 2025 का एक अन्य पत्र शामिल हैं। विभाग ने 11 अप्रैल 2025 को आरोप-पत्र भेजकर हर्षवर्धन से लिखित बचाव मांगा था। उन्होंने सितंबर 2025 में अपना पक्ष प्रस्तुत किया। इसके बाद जिलाधिकारी, कटिहार द्वारा गठित तीन सदस्यीय समिति की राय और उनके स्पष्टीकरण की समीक्षा की गई। विभाग ने जवाब स्वीकार नहीं करते हुए विस्तृत विभागीय कार्यवाही शुरू करने का निर्णय लिया तथा जांच और आरोपों के प्रस्तुतीकरण के लिए संबंधित पदाधिकारियों की नियुक्ति की।

विभागीय कार्यवाही का यह निर्णय आरोपों के अंतिम रूप से सिद्ध होने का प्रमाण नहीं है। जांच के निष्कर्ष और उसके बाद होने वाली कार्रवाई की स्थिति अभी अलग से स्पष्ट की जानी है। साथ ही, उपलब्ध विवरण से यह भी स्पष्ट नहीं होता कि हर्षवर्धन के विरुद्ध कार्रवाई शुरू करने का तात्कालिक आधार कौन-सी शिकायत या जांच रिपोर्ट बनी और मामले की जांच किस घटनाक्रम के बाद विभागीय स्तर तक पहुंची।

इस भर्ती प्रक्रिया के दौरान बिहार में सरकारें और राजनीतिक गठबंधन बदलते रहे। विज्ञापन जारी होने के समय नीतीश कुमार के नेतृत्व में जदयू-भाजपा गठबंधन की सरकार थी, जबकि 2023 में शारीरिक दक्षता परीक्षा से जुड़े चरण महागठबंधन सरकार के कार्यकाल में हुए। जनवरी 2024 में नीतीश कुमार फिर एनडीए के साथ सरकार में लौटे। हालांकि, भर्ती के अलग-अलग चरणों की जिम्मेदारी तय करने के लिए संबंधित सरकारी आदेशों, चयन समिति के रिकॉर्ड और अधिकारियों की भूमिका का परीक्षण जरूरी है।

कटिहार में हर्षवर्धन के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही शुरू होने के बाद अब यह सवाल भी सामने है कि विज्ञापन संख्या 02/2011 के तहत दूसरे जिलों में हुई भर्ती प्रक्रियाओं और उनसे जुड़ी शिकायतों की क्या स्थिति है। क्या वहां भी अनियमितताओं के आरोपों की विभागीय समीक्षा की गई है? क्या अन्य जिलों में अधिकारियों के विरुद्ध कार्रवाई शुरू हुई है? और क्या गृह विभाग इस विज्ञापन के तहत हुई भर्ती की व्यापक समीक्षा कर रहा है? फिलहाल उपलब्ध सामग्री इन सवालों का निर्णायक उत्तर नहीं देती।

इस मामले में भर्ती की लंबी समयरेखा, अभ्यर्थियों के विरोध, चयन प्रक्रिया से जुड़े विवाद और अब शुरू हुई विभागीय जांच—चारों पहलू महत्वपूर्ण हैं। हर्षवर्धन के विरुद्ध कार्रवाई का दायरा क्या है और क्या विभागीय समीक्षा अन्य जिलों तक भी पहुंचेगी, यह आगे सामने आने वाले सरकारी रिकॉर्ड से स्पष्ट होगा।



XKN News इस मामलेसे संबंधित उपलब्ध सरकारी संकल्प, जिला प्रशासन के रिकॉर्ड और न्यायिक दस्तावेजों के आधार पर पड़ताल को आगे बढ़ाएगा। संबंधित विभाग और अधिकारियों का जवाब, स्पष्टीकरण अथवा दृष्टिकोण प्राप्त होने पर उसे भी शामिल किया जाएगा।