विशेष कानूनी एवं राजनीतिक विश्लेषण | राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य
मुंबई/पुणे।
विकास, निवेश, रोजगार और औद्योगिक विस्तार—ये किसी भी आधुनिक राज्य की आर्थिक नीति के महत्वपूर्ण आधार हैं। लेकिन जब विकास के इन्हीं शब्दों की आड़ में किसी दूसरे संस्थान की जमीन हासिल करने के लिए सरकारी अधिग्रहण शक्तियों का इस्तेमाल किया जाए, तब सवाल केवल जमीन का नहीं रह जाता; सवाल शासन की जवाबदेही, कानून के शासन और वास्तविक जनहित की परिभाषा का बन जाता है।
महाराष्ट्र में टाटा पावर की 84 हेक्टेयर जमीन के अधिग्रहण से जुड़ा विवाद अब इसी बड़े संवैधानिक और प्रशासनिक विमर्श का महत्वपूर्ण उदाहरण बन गया है। बॉम्बे हाईकोर्ट ने 5 नवंबर 2026 को दिए अपने महत्वपूर्ण फैसले में महाराष्ट्र सरकार की उस अधिग्रहण प्रक्रिया को निरस्त कर दिया, जिसके माध्यम से पुणे जिले के ठोकरवाड़ी बांध और जलाशय क्षेत्र से जुड़ी टाटा पावर की जमीन एक निजी संस्था—महारिषि वेदोद्धारक फाउंडेशन—की प्रस्तावित परियोजना के लिए हासिल करने की कोशिश की जा रही थी।
न्यायमूर्ति मनीष पितले और न्यायमूर्ति श्रीराम वी. शिरसाट की खंडपीठ ने इस मामले में स्पष्ट किया कि महाराष्ट्र इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एक्ट, 1961 का इस्तेमाल किसी विशेष निजी संस्था को लाभ पहुंचाने के लिए ऐसे तरीके से नहीं किया जा सकता, जिससे भूमि अधिग्रहण संबंधी सामान्य कानूनी सुरक्षा उपायों को दरकिनार किया जाए।
यह फैसला इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि अदालत ने रोजगार सृजन और निवेश के दावों को अपने आप में किसी परियोजना के सार्वजनिक उद्देश्य का पर्याप्त प्रमाण मानने से इनकार किया। अदालत के सामने मूल प्रश्न था—क्या वास्तव में सार्वजनिक हित के लिए जमीन ली जा रही थी या सरकारी अधिग्रहण की शक्ति का उपयोग एक निजी संस्था की परियोजना को जमीन उपलब्ध कराने के लिए किया जा रहा था?
ठोकरवाड़ी बांध: विवादित जमीन और टाटा पावर की ऊर्जा परियोजनाएं
यह पूरा विवाद महाराष्ट्र के पुणे जिले के ठोकरवाड़ी बांध एवं जलाशय क्षेत्र से जुड़ा है। यहां टाटा पावर का 75 मेगावाट क्षमता वाला भिवपुरी जलविद्युत केंद्र संचालित है। इसके अतिरिक्त कंपनी की 1,000 मेगावाट क्षमता वाली भिवपुरी पंप्ड स्टोरेज परियोजना भी प्रस्तावित है।
पंप्ड स्टोरेज परियोजनाएं आधुनिक ऊर्जा व्यवस्था में विशेष महत्व रखती हैं। इनके माध्यम से अतिरिक्त बिजली उपलब्ध होने पर पानी को ऊंचाई पर स्थित जलाशय में पंप किया जाता है और आवश्यकता के समय पानी को नीचे छोड़कर बिजली पैदा की जाती है। इससे सौर और पवन ऊर्जा जैसी अनियमित उत्पादन वाली ऊर्जा प्रणालियों को संतुलित करने में मदद मिलती है।
अदालत के सामने विवादित 84 हेक्टेयर भूमि के संबंध में टाटा पावर का पक्ष था कि यह जमीन उसके मौजूदा जलविद्युत संचालन और प्रस्तावित पंप्ड स्टोरेज परियोजना के व्यापक कैचमेंट क्षेत्र से संबंधित है। इसमें ठोकरवाड़ी जलाशय के भीतर स्थित दो भू-उभार भी शामिल हैं, जिन्हें सामान्य भाषा में छोटे द्वीप जैसे भूभाग कहा जा सकता है।
कंपनी का कहना था कि इस भूमि को किसी दूसरी परियोजना के लिए उपलब्ध कराने से उसके जलविद्युत संबंधी हित प्रभावित हो सकते हैं। वहीं सरकार और MIDC का तर्क था कि संबंधित जमीन पर तत्काल कोई प्रमुख विद्युत प्रतिष्ठान मौजूद नहीं है और उसका उपयोग दूसरे विकास कार्य के लिए किया जा सकता है।
अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलों का परीक्षण किया। उसने केवल इस आधार पर जमीन को अनुपयोगी नहीं माना कि वहां बिजलीघर की कोई प्रमुख मशीन या स्थापना सीधे मौजूद नहीं थी। जलाशय, कैचमेंट क्षेत्र और प्रस्तावित ऊर्जा परियोजना के साथ भूमि के संबंध को भी महत्वपूर्ण माना गया।
126 हेक्टेयर जमीन पहले से आवंटित, फिर 84 हेक्टेयर अतिरिक्त की मांग क्यों?
इस विवाद का एक महत्वपूर्ण पहलू महारिषि वेदोद्धारक फाउंडेशन की पहले से उपलब्ध जमीन है।
न्यायिक रिकॉर्ड के अनुसार, फाउंडेशन को ठोकरवाड़ी जलाशय के समीप लगभग 126 हेक्टेयर भूमि पहले ही आवंटित की जा चुकी थी। इसके बावजूद उसने टाटा पावर की अतिरिक्त 84 हेक्टेयर जमीन प्राप्त करने की मांग की।
फाउंडेशन की प्रस्तावित परियोजना को 'अल्ट्रा मेगा प्रोजेक्ट' के रूप में प्रस्तुत किया गया था। इसमें आयुर्वेदिक चिकित्सा, स्वास्थ्य सेवाएं, अनुसंधान, शिक्षा, वेलनेस सेंटर, औषधीय उत्पादों का निर्माण, पर्यटन तथा अन्य गतिविधियों को शामिल किया गया था।
फाउंडेशन और सरकार की ओर से यह तर्क दिया गया कि परियोजना से स्थानीय स्तर पर 1,000 से अधिक लोगों को रोजगार मिल सकता है और क्षेत्र में आर्थिक गतिविधियों को प्रोत्साहन मिलेगा।
लेकिन अदालत ने एक बुनियादी सवाल उठाया—जब संस्था के पास पहले से लगभग 126 हेक्टेयर जमीन उपलब्ध थी, तब अतिरिक्त 84 हेक्टेयर की अनिवार्यता क्या थी? क्या प्रस्तावित परियोजना वास्तव में इस अतिरिक्त भूमि के बिना आगे नहीं बढ़ सकती थी?
फैसले के पैरा 118 में खंडपीठ ने दर्ज किया कि अदालत के सामने ऐसा कोई पर्याप्त सामग्री या स्पष्टीकरण नहीं रखा गया, जिससे साबित हो कि अतिरिक्त 84 हेक्टेयर जमीन फाउंडेशन की परियोजना के लिए अनिवार्य थी अथवा पहले से उपलब्ध 126 हेक्टेयर भूमि अपर्याप्त थी।
अदालत ने फाउंडेशन के पत्राचार का भी उल्लेख किया, जिससे अतिरिक्त जमीन की मांग का संबंध सौंदर्यीकरण और जलाशय के भीतर स्थित भूभागों के उपयोग से दिखाई देता था।
यही वह बिंदु था जहां विकास परियोजना की वास्तविक आवश्यकता और सरकारी अधिग्रहण के औचित्य पर गंभीर प्रश्न खड़े हुए।
2018 में फडणवीस का रतन टाटा को पत्र: विवाद की असामान्य पृष्ठभूमि
इस मामले का एक महत्वपूर्ण राजनीतिक-प्रशासनिक पहलू 25 जून 2018 का वह पत्र है, जिसे तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने रतन टाटा को लिखा था।
पत्र में ठोकरवाड़ी जलाशय के भीतर स्थित दो खाली भू-उभारों को वैदिक पंडितों द्वारा मंत्रोच्चार के लिए उपयुक्त बताया गया था।
पत्र का चर्चित अंग्रेजी अंश था:
“could be ideal for allowing vedic chanting by Pandits”
अर्थात जलाशय के भीतर स्थित ये भूभाग वैदिक पंडितों के मंत्रोच्चार के लिए उपयुक्त हो सकते हैं।
इस पत्र के बाद टाटा पावर और फाउंडेशन के बीच बातचीत हुई, लेकिन कंपनी ने अपनी जमीन छोड़ने पर सहमति नहीं दी।
बाद में फाउंडेशन की परियोजना के स्वरूप में स्वास्थ्य, आयुर्वेद, शिक्षा और वेलनेस संबंधी गतिविधियों को शामिल किया गया। मुकदमे की सुनवाई के दौरान फाउंडेशन ने जलाशय के भीतर स्थित भूभागों तक पहुंचने के लिए पुल बनाने की संभावना भी रखी।
हाईकोर्ट ने इस पूरे घटनाक्रम को अपने फैसले में दर्ज किया। अदालत ने विशेष रूप से इस बात पर सवाल उठाया कि क्या जलाशय के भीतर स्थित भूभागों को जोड़ने वाले पुल केवल सौंदर्यीकरण और वैदिक मंत्रोच्चार जैसे उद्देश्यों के लिए बनाए जा सकते हैं, जबकि वहां पहले से जलविद्युत परियोजना और उसका कैचमेंट क्षेत्र मौजूद है।
यहां महत्वपूर्ण बात यह है कि अदालत ने केवल 2018 के पत्र के आधार पर अपना फैसला नहीं दिया। उसने बाद की सरकारी कार्रवाई, अधिग्रहण के कानूनी आधार, भूमि की उपयोगिता और फाउंडेशन की अतिरिक्त जमीन की आवश्यकता—सभी पहलुओं का परीक्षण किया।
हाई पावर कमेटी का निर्णय और उसके बाद बदला सरकारी रुख
इस मामले में महाराष्ट्र सरकार की अपनी प्रशासनिक प्रक्रिया भी सवालों के घेरे में आई।
न्यायिक रिकॉर्ड में नवंबर 2023 की हाई पावर कमेटी की कार्यवाही का उल्लेख है। कमेटी ने निजी संस्था की परियोजना के लिए किसी मौजूदा निजी कंपनी की जमीन अधिग्रहीत कर उपलब्ध कराने के प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया था।
इसके बावजूद बाद की प्रशासनिक प्रक्रिया में राज्य सरकार और MIDC ने अधिग्रहण की दिशा में कदम बढ़ाए।
3 मार्च 2025 को विवादित भूमि को औद्योगिक क्षेत्र घोषित करने से संबंधित अधिसूचना जारी हुई। 4 मार्च 2025 को सरकारी प्रस्ताव आया और 7 मार्च 2025 को संबंधित कारण बताओ नोटिस जारी किए गए।
टाटा पावर ने इन कार्रवाइयों को चुनौती देते हुए बॉम्बे हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया।
कंपनी की मूल आपत्ति यह थी कि उसकी जमीन को एक सार्वजनिक जलविद्युत परियोजना के लिए पहले से उपलब्ध कराया गया था। अब उसी जमीन को एक निजी संस्था की परियोजना के लिए लेने की कोशिश की जा रही थी और इसके लिए ऐसे कानून का इस्तेमाल किया जा रहा था, जिसका उद्देश्य औद्योगिक क्षेत्रों का विकास है।
MID Act 1961 बनाम भूमि अधिग्रहण कानून 2013: असली कानूनी विवाद
इस मामले का सबसे महत्वपूर्ण कानूनी प्रश्न महाराष्ट्र इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एक्ट, 1961 और भूमि अधिग्रहण कानून, 2013 के बीच संबंध को लेकर था।
MID Act का मूल उद्देश्य महाराष्ट्र में औद्योगिक क्षेत्रों और औद्योगिक बुनियादी ढांचे का विकास करना है। दूसरी ओर, भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास और पुनर्स्थापन में उचित प्रतिकर एवं पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 भूमि अधिग्रहण के दौरान प्रभावित पक्षों के अधिकारों, उचित मुआवजे और निर्धारित प्रक्रियाओं की सुरक्षा करता है।
टाटा पावर का आरोप था कि राज्य सरकार ने MID Act का इस्तेमाल करके 2013 के भूमि अधिग्रहण कानून के तहत लागू होने वाली सुरक्षा प्रक्रियाओं से बचने का रास्ता अपनाया।
अदालत ने MID Act के प्रावधानों का विश्लेषण करते हुए पाया कि इस कानून को किसी विशिष्ट निजी संस्था को सीधे लाभ पहुंचाने के लिए इस्तेमाल करने का अधिकार सरकार को नहीं मिलता।
विशेष रूप से धारा 39 के प्रावधानों की व्याख्या करते हुए अदालत ने अधिग्रहीत भूमि के हस्तांतरण और उसके निपटान से संबंधित वैधानिक शर्तों पर विचार किया।
खंडपीठ ने निष्कर्ष निकाला कि जिस तरीके से सरकार और MIDC ने फाउंडेशन के लाभ के लिए अधिग्रहण की प्रक्रिया आगे बढ़ाई, वह कानून की निर्धारित सीमाओं के अनुरूप नहीं था।
Colourable Exercise of Power: सरकारी अधिकारों के दुरुपयोग पर अदालत की टिप्पणी
फैसले का सबसे महत्वपूर्ण कानूनी निष्कर्ष 'Colourable Exercise of Power' के सिद्धांत से जुड़ा है।
इसका सरल अर्थ है—सरकारी प्राधिकरण किसी कानून के तहत मिले अधिकार का इस्तेमाल ऊपर से वैध दिखाई देने वाली प्रक्रिया में करे, लेकिन वास्तव में उस अधिकार का उपयोग कानून के निर्धारित उद्देश्य से अलग किसी दूसरे हित को साधने के लिए किया जाए।
अदालत ने टाटा पावर की इस दलील में दम पाया कि MID Act का इस्तेमाल करके वास्तविक लाभ एक निजी संस्था को पहुंचाने की कोशिश की गई।
न्यायिक दृष्टि से यह केवल प्रक्रिया की तकनीकी त्रुटि नहीं थी। अदालत ने सरकारी शक्ति के वास्तविक उद्देश्य और उसके इस्तेमाल के तरीके की जांच की।
यहां एक महत्वपूर्ण सिद्धांत सामने आता है: राज्य के पास भूमि अधिग्रहण की शक्ति अवश्य है, लेकिन यह शक्ति असीमित नहीं है। उसका इस्तेमाल कानून के अनुरूप और वास्तविक सार्वजनिक उद्देश्य के लिए ही किया जा सकता है।
सरकार किसी निजी परियोजना को सार्वजनिक हित का नाम देकर मनमाने ढंग से भूमि उपलब्ध नहीं करा सकती।
रोजगार का दावा बनाम वास्तविक जनहित: हाईकोर्ट ने क्या कहा?
सरकार और फाउंडेशन की ओर से परियोजना के पक्ष में रोजगार सृजन का तर्क प्रमुखता से रखा गया था।
अदालत ने इस दलील पर विचार करते हुए पैरा 114 में कहा:
“Any activity undertaken by a private company is likely to generate employment. But, the question is, as to whether that in itself would be enough.”
अर्थात किसी निजी कंपनी की गतिविधि से रोजगार पैदा होना स्वाभाविक है। लेकिन क्या केवल रोजगार पैदा होने की संभावना किसी परियोजना को सार्वजनिक उद्देश्य की परियोजना मानने के लिए पर्याप्त है?
यह टिप्पणी इस फैसले का केंद्रीय वैचारिक आधार बन गई।
अदालत ने स्पष्ट किया कि किसी परियोजना से जनता को अप्रत्यक्ष आर्थिक लाभ मिल सकता है, लेकिन उससे उसका प्राथमिक उद्देश्य स्वतः सार्वजनिक नहीं हो जाता।
इस संदर्भ में खंडपीठ ने सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ के फैसले 'K.T. Plantation Private Limited v. State of Karnataka' का सहारा लिया और Eminent Domain के सिद्धांत को समझाया।
Eminent Domain का अर्थ है राज्य की वह शक्ति, जिसके तहत वह निर्धारित कानूनी शर्तों के अधीन निजी संपत्ति का अधिग्रहण कर सकता है। लेकिन यह शक्ति तभी वैध है जब अधिग्रहण का प्राथमिक उद्देश्य सार्वजनिक हो और कानून द्वारा निर्धारित शर्तों का पालन किया जाए।
हाईकोर्ट ने इस मामले में पाया कि फाउंडेशन की प्रस्तावित परियोजना का प्राथमिक उद्देश्य निजी हित से जुड़ा था, जबकि रोजगार और अन्य सार्वजनिक लाभ उसके संभावित आनुषंगिक परिणाम थे।
यह अंतर भविष्य में देश के अन्य भूमि अधिग्रहण विवादों में भी महत्वपूर्ण कानूनी संदर्भ बन सकता है।
पर्यावरण, जलाशय और बांध सुरक्षा: विकास की सीमा कहां है?
इस फैसले का दूसरा महत्वपूर्ण पक्ष पर्यावरण और बांध सुरक्षा से संबंधित है।
ठोकरवाड़ी बांध का जलाशय केवल किसी निजी पर्यटन या सौंदर्यीकरण परियोजना के लिए उपलब्ध खाली स्थान नहीं है। यह मौजूदा जलविद्युत व्यवस्था और उसके कैचमेंट क्षेत्र से जुड़ा हुआ है।
टाटा पावर ने अदालत में पर्यावरणीय प्रभाव, जलाशय की सुरक्षा और प्रस्तावित पुलों के संभावित परिणामों को लेकर आपत्ति उठाई थी।
अदालत ने इस संदर्भ में एक महत्वपूर्ण तथ्य दर्ज किया कि संबंधित क्षेत्र को औपचारिक रूप से Ecologically Sensitive Area घोषित नहीं किया गया है। इसलिए उसने इस आधार पर विस्तृत पर्यावरणीय जांच नहीं की। साथ ही स्पष्ट किया कि यदि फाउंडेशन की परियोजना आगे बढ़ती है तो उसे आवश्यक पर्यावरणीय स्वीकृतियां प्राप्त करनी होंगी।
लेकिन अदालत ने महाराष्ट्र सरकार के 8 मार्च 2018 के सरकारी सर्कुलर का उल्लेख करते हुए एक महत्वपूर्ण प्रतिबंध पर ध्यान दिलाया।
इस सर्कुलर के क्लॉज 2(1) के अनुसार बांध की High Flood Line से 500 मीटर के भीतर विकास गतिविधियां प्रतिबंधित हैं।
खंडपीठ ने माना कि विवादित 84 हेक्टेयर भूमि, जिसमें जलाशय के दो भू-उभार और उससे लगी जमीन शामिल है, इस प्रतिबंध के दायरे में आती है। अदालत ने यह भी माना कि मुख्य भूमि से इन भूभागों तक पुल बनाने की योजना सुरक्षा जोखिम पैदा कर सकती है और राज्य के अपने नियमों के विपरीत हो सकती है।
अदालत की यह टिप्पणी इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि विकास की किसी भी परियोजना को केवल आर्थिक लाभ के आधार पर नहीं परखा जा सकता। बांध, जलाशय, कैचमेंट क्षेत्र और जलविद्युत प्रतिष्ठानों की सुरक्षा से जुड़े नियमों का पालन भी उतना ही अनिवार्य है।
हालांकि, इस फैसले को यह कहकर प्रस्तुत करना उचित नहीं होगा कि अदालत ने पूरे क्षेत्र को पर्यावरण-संवेदनशील घोषित कर दिया या पर्यावरणीय क्षति को अंतिम रूप से सिद्ध कर दिया। अदालत की वास्तविक टिप्पणी 500 मीटर के प्रतिबंध, सुरक्षा जोखिम और आवश्यक पर्यावरणीय मंजूरियों से संबंधित है।
5 नवंबर 2026 का अंतिम आदेश: सरकार की पूरी विवादित कार्रवाई निरस्त
बॉम्बे हाईकोर्ट की खंडपीठ ने 5 नवंबर 2026 को सुनाए गए फैसले में टाटा पावर की रिट याचिका स्वीकार कर ली।
अदालत ने:
- 3 मार्च 2025 की विवादित अधिसूचना निरस्त की।
- 4 मार्च 2025 का सरकारी प्रस्ताव निरस्त किया।
- 7 मार्च 2025 के कारण बताओ नोटिस निरस्त किए।
- 84 हेक्टेयर भूमि के प्रस्तावित अधिग्रहण की कार्यवाही रद्द की।
- संबंधित सब-डिविजनल ऑफिसर के समक्ष लंबित कार्यवाही समाप्त कर दी।
इस प्रकार अदालत ने केवल अधिग्रहण प्रक्रिया पर अस्थायी रोक नहीं लगाई, बल्कि विवादित सरकारी कार्रवाई को ही निरस्त कर दिया।
मामले का न्यायिक विवरण:
प्रकरण: The Tata Power Company Ltd. & Anr. v. The State of Maharashtra & Ors.
याचिका संख्या: Writ Petition No. 6215 of 2025
न्यायालय: बॉम्बे हाईकोर्ट
खंडपीठ: न्यायमूर्ति मनीष पितले एवं न्यायमूर्ति श्रीराम वी. शिरसाट
निर्णय की तारीख: 5 नवंबर 2026
न्यायिक संदर्भ: 2026:BHC-AS:45243-DB
राष्ट्रीय महत्व: क्या विकास के नाम पर निजी जमीन का अधिग्रहण आसान रास्ता बन सकता है?
इस फैसले का महत्व टाटा पावर और महाराष्ट्र सरकार के विवाद से कहीं आगे जाता है।
भारत में भूमि अधिग्रहण केवल प्रशासनिक प्रक्रिया नहीं है। यह संपत्ति के अधिकार, आजीविका, औद्योगिक विकास, पर्यावरण, सार्वजनिक संसाधनों और राज्य की संवैधानिक जिम्मेदारियों से जुड़ा विषय है।
सरकारों के पास विकास परियोजनाओं के लिए भूमि उपलब्ध कराने की शक्ति है, लेकिन इस शक्ति का इस्तेमाल कानून के उद्देश्य और सार्वजनिक हित की कसौटी पर खरा उतरना चाहिए।
यदि रोजगार पैदा होने की संभावना ही किसी निजी परियोजना को सार्वजनिक उद्देश्य घोषित करने के लिए पर्याप्त मान ली जाए, तो भविष्य में अनेक निजी परियोजनाएं सरकारी अधिग्रहण के सहारे दूसरी संस्थाओं की जमीन प्राप्त करने का रास्ता तलाश सकती हैं।
हाईकोर्ट ने इस मामले में इसी संभावित कानूनी समस्या की ओर ध्यान दिलाया है।
इसलिए यह निर्णय देशभर में भूमि अधिग्रहण से जुड़े विवादों में महत्वपूर्ण संदर्भ बन सकता है। हालांकि, यह बॉम्बे हाईकोर्ट का निर्णय है; इसे सुप्रीम कोर्ट द्वारा घोषित नया अखिल भारतीय बाध्यकारी सिद्धांत बताना उचित नहीं होगा। अन्य न्यायालयों में इसका महत्व लागू कानून और संबंधित मामले के तथ्यों के आधार पर तय होगा।
अंतिम सवाल: विकास किसका, कीमत किससे?
महाराष्ट्र का यह मामला एक बुनियादी प्रश्न हमारे सामने रखता है—क्या विकास का अर्थ केवल किसी नई परियोजना के लिए जमीन उपलब्ध कराना है, या पहले से मौजूद सार्वजनिक उपयोग, ऊर्जा सुरक्षा, जल संसाधनों और पर्यावरणीय संतुलन की रक्षा करना भी विकास का ही हिस्सा है?
यदि किसी निजी संस्था को पहले से 126 हेक्टेयर जमीन मिल चुकी है, फिर भी वह एक मौजूदा जलविद्युत परियोजना से जुड़ी 84 हेक्टेयर अतिरिक्त भूमि चाहती है, तो सरकार की जिम्मेदारी केवल उस मांग को पूरा करना नहीं, बल्कि उसकी वास्तविक आवश्यकता और सार्वजनिक औचित्य की जांच करना भी है।
बॉम्बे हाईकोर्ट ने अपने फैसले से यही अंतर रेखांकित किया है। रोजगार और निवेश महत्वपूर्ण हैं, लेकिन वे अपने आप में सरकारी शक्ति के असीमित इस्तेमाल का लाइसेंस नहीं बन सकते।
जनहित कोई प्रशासनिक नारा नहीं, बल्कि कानूनी और संवैधानिक कसौटी है। राज्य की शक्ति जनता के हित की रक्षा के लिए है, किसी विशेष निजी हित को वैधता प्रदान करने के लिए नहीं।
यही इस फैसले का सबसे बड़ा संदेश है।
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