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शोपियां, जम्मू-कश्मीर | 25 सितंबर 2026
रिपोर्ट: रविशंकर सिंह
जम्मू-कश्मीर के शोपियां से एक ऐसी खबर सामने आई है, जिसने एक बार फिर सुरक्षा कानून, शिक्षा और प्रशासनिक कार्रवाई के बीच संतुलन को लेकर सवाल खड़े कर दिए हैं।
UAPA के तहत “unlawful entity” घोषित कर बंद किए गए Darul Uloom Jamia Siraj-ul-Uloom को शोपियां की अदालत ने अंतरिम राहत देते हुए दोबारा खोलने का आदेश दिया है।
Principal and Sessions Judge, Shopian मेहमूद अहमद चौधरी ने कहा कि मुख्य याचिका के अंतिम निस्तारण तक संस्थान को शैक्षणिक गतिविधियां फिर शुरू करने की अनुमति दी जाए। अदालत ने संस्थान के संचालन की निगरानी के लिए तीन सदस्यीय समिति गठित करने का भी निर्देश दिया है, जिसमें जिला प्रशासन, शिक्षा विभाग और जिले के एक प्रतिष्ठित व्यक्ति को शामिल किया जाना है।
यह अंतिम फैसला नहीं है।
लेकिन यह आदेश इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि अदालत के समक्ष सरकार की ओर से रखी गई सामग्री के आधार पर संस्थान को पूरी तरह बंद रखने की आवश्यकता पर अंतरिम स्तर पर सवाल उठा है। संस्थान के वकील के अनुसार अदालत ने प्रथम दृष्टया यह माना कि उपलब्ध सामग्री पूरे संस्थान को बंद रखने को उचित ठहराने के लिए पर्याप्त नहीं दिखती।
और यहीं से इस पूरी कहानी की शुरुआत होती है।
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पहले समझिए—आखिर यह संस्थान है क्या?
Darul Uloom Jamia Siraj-ul-Uloom दक्षिण कश्मीर के शोपियां जिले के इमाम साहिब क्षेत्र में स्थित एक प्रमुख शिक्षण संस्थान है।
अदालत में दायर मामले से जुड़े रिकॉर्ड और प्रकाशित रिपोर्टों के अनुसार संस्थान की स्थापना 1998 में हुई थी। स्थानीय संत पीर गुल मोहम्मद सोफी ने इसके लिए लगभग छह हेक्टेयर जमीन दान की थी।
यह केवल धार्मिक शिक्षा देने वाला मदरसा नहीं था।
यहां धार्मिक शिक्षा के साथ आधुनिक शिक्षा भी दी जाती थी और स्कूल स्तर पर कक्षा 12 तक की पढ़ाई होती थी। संस्थान का स्कूल जम्मू-कश्मीर बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन से मान्यता प्राप्त था।
यही तथ्य इस मामले को सामान्य प्रशासनिक कार्रवाई से अलग बनाता है।
क्योंकि जिस संस्थान को 2026 में UAPA के तहत “unlawful entity” घोषित किया गया, उसके पास इससे पहले वर्षों तक विभिन्न स्तरों पर सरकारी और शैक्षणिक मान्यताएं मौजूद थीं।
The Wire द्वारा देखे गए दस्तावेजों के अनुसार संस्थान को जम्मू-कश्मीर के Higher Education Department से अनुमति और University of Kashmir से affiliation भी मिलती रही थी। 2013 में डिग्री कॉलेज चलाने की अनुमति दिए जाने का रिकॉर्ड भी रिपोर्ट में सामने आया है।
यहीं एक बड़ा सवाल पैदा होता है—
यदि संस्थान वर्षों तक नियामकीय और शैक्षणिक व्यवस्था के भीतर संचालित होता रहा, तो 2026 में ऐसा क्या सामने आया जिसके आधार पर UAPA की कार्रवाई तक मामला पहुंच गया?
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अप्रैल 2026 में अचानक कार्रवाई क्यों हुई?
24 अप्रैल 2026 को Divisional Commissioner Kashmir अनशुल गर्ग ने संस्थान को UAPA की धारा 8(1) के तहत “unlawful entity” घोषित किया।
सरकार की कार्रवाई का आधार Shopian Police द्वारा तैयार किया गया एक विस्तृत dossier बताया गया।
सरकार की ओर से आरोप लगाए गए कि संस्थान के प्रतिबंधित संगठन Jamaat-e-Islami से कथित तौर पर “sustained and covert linkages” थे।
इसके अलावा प्रशासन ने कथित radicalisation, कानूनी एवं प्रशासनिक अनियमितताओं तथा कुछ पूर्व छात्रों के आतंकवादी गतिविधियों से जुड़े होने का उल्लेख किया।
Kashmir News Observer की रिपोर्ट में सरकारी सूत्रों के हवाले से यह भी कहा गया कि संस्थान के 17 पूर्व विद्यार्थी बाद में आतंकवादी संगठनों में शामिल हुए और अलग-अलग मुठभेड़ों में मारे गए। सरकार की ओर से इन तथ्यों को संस्थान के भीतर कथित radicalisation/recruitment environment के संकेत के रूप में प्रस्तुत किया गया।
लेकिन यह भी महत्वपूर्ण है कि ये सरकार/सुरक्षा एजेंसियों द्वारा लगाए गए आरोप और उनके आधार हैं, न कि अदालत द्वारा अंतिम रूप से सिद्ध किए गए तथ्य।
संस्थान ने इन आरोपों का विरोध किया।
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Jamaat-e-Islami का संदर्भ क्यों आया?
इस पूरे मामले की पृष्ठभूमि में Jamaat-e-Islami का नाम महत्वपूर्ण है।
जम्मू-कश्मीर में Jamaat-e-Islami पर केंद्र सरकार ने 2019 में प्रतिबंध लगाया था।
Siraj-ul-Uloom के खिलाफ कार्रवाई में सरकार ने दावा किया कि प्रतिबंधित संगठन से जुड़े कुछ लोग संस्थान के आसपास प्रभाव रखते थे और संस्थान के माध्यम से गतिविधियों को अप्रत्यक्ष रूप से जारी रखने की कोशिश की गई।
संस्थान की ओर से इस तरह के आरोपों से इनकार किया गया।
इसलिए कानूनी विवाद का एक मूल प्रश्न यही है—
क्या किसी संस्थान के कुछ सदस्यों या पूर्व छात्रों के कथित संबंधों के आधार पर पूरे शैक्षणिक संस्थान को UAPA के तहत बंद किया जा सकता है?
यही प्रश्न अब अदालत के सामने है।
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फिर सामने आए विद्यार्थी
सरकारी कार्रवाई का सबसे सीधा प्रभाव संस्थान में पढ़ रहे विद्यार्थियों पर पड़ा।
मई 2026 में विद्यार्थी और अभिभावक सड़क पर उतरे।
हाथों में “Save Our Future” और “Open Our School” जैसे पोस्टर लेकर विद्यार्थियों और अभिभावकों ने शोपियां के Mini Secretariat की ओर मार्च किया और संस्थान खोलने की मांग की।
उनकी चिंता सीधी थी—
अगर संस्थान पर कार्रवाई किसी प्रबंधन या सुरक्षा संबंधी आरोपों के कारण हुई है, तो विद्यार्थियों की पढ़ाई क्यों प्रभावित हो?
खासकर बोर्ड परीक्षाओं की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों के भविष्य को लेकर अभिभावकों ने चिंता जताई।
यहीं इस कहानी में एक महत्वपूर्ण राजनीतिक आवाज सामने आई।
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शोपियां के निर्दलीय विधायक शबीर अहमद कुल्ले की भूमिका
शोपियां से निर्दलीय विधायक एडवोकेट शबीर अहमद कुल्ले प्रदर्शन कर रहे विद्यार्थियों और अभिभावकों से मिले।
PRS Legislative Research के रिकॉर्ड के अनुसार कुल्ले शोपियां विधानसभा क्षेत्र से निर्दलीय विधायक हैं और 8 अक्टूबर 2024 से मौजूदा विधानसभा के सदस्य हैं।
मई में विद्यार्थियों के प्रदर्शन के दौरान उनका रुख खास तौर पर शिक्षा और विद्यार्थियों के भविष्य पर केंद्रित था।
उन्होंने कहा कि यदि संस्थान के प्रबंधन के खिलाफ कार्रवाई जरूरी है तो वह अलग विषय है, लेकिन निर्दोष विद्यार्थियों को उसका नुकसान नहीं होना चाहिए। उन्होंने विद्यार्थियों को आधुनिक शिक्षा व्यवस्था में बनाए रखने और मामले को वरिष्ठ सरकारी अधिकारियों के सामने उठाने की बात कही।
यहां विधायक की भूमिका को केवल राजनीतिक विरोध के रूप में देखना अधूरा होगा।
उन्होंने एक ऐसे प्रश्न को राजनीतिक मंच पर उठाया जो इस मामले का मानवीय केंद्र बन गया—
प्रबंधन और विद्यार्थी—क्या दोनों को एक ही तराजू से देखा जा सकता है?
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सरकार ने भी छात्रों के लिए वैकल्पिक व्यवस्था की बात कही
विद्यार्थियों के प्रदर्शन के दौरान Shopian के Deputy Commissioner ने अभिभावकों के प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात की थी।
प्रशासन ने प्रभावित विद्यार्थियों को आसपास के स्कूलों में वैकल्पिक प्रवेश की व्यवस्था करने का आश्वासन दिया था।
लेकिन विद्यार्थियों और अभिभावकों की मांग केवल वैकल्पिक स्कूल की नहीं थी।
उनका सवाल था कि जिस संस्थान में वे पहले से पढ़ रहे थे, उसका भविष्य क्या होगा?
यही विवाद आगे न्यायालय तक पहुंचा।
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अदालत तक कैसे पहुंचा मामला?
Siraj-ul-Uloom प्रबंधन ने UAPA के तहत की गई कार्रवाई को चुनौती दी।
मामले में मुख्य याचिका के साथ अंतरिम राहत की मांग की गई।
मांग थी कि अंतिम फैसला आने तक संस्थान को बंद रखने के बजाय विद्यार्थियों की शिक्षा जारी रखने की अनुमति दी जाए।
24 सितंबर 2026 को अदालत ने इसी अंतरिम राहत पर महत्वपूर्ण आदेश दिया।
संस्थान खुलेगा।
लेकिन बिना निगरानी के नहीं।
तीन सदस्यीय समिति इसके संचालन की निगरानी करेगी।
इस तरह अदालत ने एक ओर प्रशासन की सुरक्षा संबंधी कार्रवाई को अंतिम रूप से निरस्त नहीं किया, दूसरी ओर विद्यार्थियों की शिक्षा को अनिश्चितकाल के लिए रोकने से भी राहत दी।
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अदालत का आदेश आखिर महत्वपूर्ण क्यों है?
इस आदेश का महत्व तीन स्तरों पर है।
पहला—विद्यार्थियों के लिए
करीब 1,200 विद्यार्थियों की पढ़ाई फिर शुरू हो सकेगी। संस्थान के वकील ने अदालत में विद्यार्थियों और कर्मचारियों की स्थिति को अंतरिम राहत की मांग का प्रमुख आधार बताया।
दूसरा—कानूनी प्रक्रिया के लिए
अदालत ने अभी यह नहीं कहा कि सरकार के सभी आरोप गलत हैं।
अभी मुख्य मामला तय होना बाकी है।
लेकिन अदालत ने अंतरिम स्तर पर यह राहत दी है कि पूरे संस्थान को बंद रखकर विद्यार्थियों की शिक्षा बाधित नहीं की जानी चाहिए।
तीसरा—प्रशासनिक जवाबदेही के लिए
तीन सदस्यीय निगरानी समिति का गठन यह संकेत देता है कि अदालत ने शिक्षा जारी रखने और संस्थान की गतिविधियों पर निगरानी—दोनों को साथ रखने का रास्ता चुना है।
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लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई
अब असली कानूनी सवाल आगे है।
क्या सरकार इस अंतरिम आदेश को चुनौती देगी?
25 सितंबर तक उपलब्ध सार्वजनिक रिपोर्टों में जम्मू-कश्मीर सरकार की ओर से हाईकोर्ट या सुप्रीम कोर्ट जाने की कोई औपचारिक घोषणा सामने नहीं आई है।
इसलिए फिलहाल यह कहना उचित होगा कि—
सरकार के अगले कानूनी कदम पर निगाह रहेगी।
अगर प्रशासन इस आदेश को चुनौती देता है तो मामला अगले न्यायिक स्तर पर जाएगा।
यदि चुनौती नहीं दी जाती और संस्थान निगरानी समिति के तहत चलता है, तो यह इस विवाद के प्रशासनिक समाधान की दिशा में एक अलग संकेत होगा।
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और सबसे बड़ा सवाल—क्या यह “सरकार की कानूनी हार” है?
अभी नहीं।
इसे “सरकार के खिलाफ महत्वपूर्ण अंतरिम न्यायिक राहत” कहना अधिक सटीक होगा।
क्योंकि:
- मुख्य मामला अभी लंबित है;
- UAPA के आरोपों पर अंतिम निर्णय नहीं हुआ है;
- अदालत ने संस्थान को शर्तों और निगरानी के साथ खोलने की अनुमति दी है;
- और दूसरी ओर संस्थान के संबंध में अन्य कानूनी/प्रशासनिक कार्यवाहियां भी अलग स्तर पर चलती रही हैं।
इसलिए इस समय किसी राजनीतिक पक्ष की अंतिम जीत या हार घोषित करना न्यायिक स्थिति से आगे निकल जाना होगा।
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लेकिन इस मामले ने एक बड़ा सवाल जरूर खड़ा कर दिया है
सुरक्षा बनाम शिक्षा।
यदि सुरक्षा एजेंसियों के पास संस्थान के संबंध में गंभीर और विश्वसनीय सामग्री थी, तो उस सामग्री की प्रकृति और उसका न्यायिक परीक्षण होना जरूरी है।
और यदि एक शैक्षणिक संस्थान वर्षों तक सरकारी मान्यता और विश्वविद्यालयीय affiliation के साथ चलता रहा, तो यह भी पूछा जाना चाहिए कि संबंधित regulatory agencies ने उस दौरान क्या निगरानी की?
दोनों सवाल एक साथ पूछे जाने चाहिए।
यही इस मामले को केवल “मदरसा बनाम सरकार” की कहानी बनने से बचाता है।
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शबीर कुल्ले का सवाल और आगे की राजनीति
शोपियां के निर्दलीय विधायक शबीर अहमद कुल्ले का हस्तक्षेप इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि उन्होंने विवाद को केवल विचारधारा या सुरक्षा के प्रश्न तक सीमित न रखकर विद्यार्थियों के भविष्य के प्रश्न से जोड़ा।
सोशल मीडिया पर उनके नाम से कई तरह के बयान प्रसारित हो रहे हैं। लेकिन XKN News उस बयान को तभी शब्दशः प्रकाशित करेगा जब मूल वीडियो या विश्वसनीय प्राथमिक स्रोत से उसकी पुष्टि हो जाए।
अभी प्रमाणित रूप से दर्ज उनका रुख यही है कि प्रबंधन के खिलाफ कार्रवाई और विद्यार्थियों की शिक्षा—दोनों को अलग-अलग देखा जाना चाहिए।
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अब आगे XKN News किन सवालों की पड़ताल करेगा?
यह मामला अब एक सामान्य अदालत की खबर नहीं रह गया है।
आगे जांच के लिए कम से कम ये प्रश्न महत्वपूर्ण हैं—
1. 1998 से 2026 तक Siraj-ul-Uloom को किन-किन सरकारी विभागों और शैक्षणिक संस्थाओं से मान्यता मिली?
2. 2013 की Higher Education अनुमति और बाद की University of Kashmir affiliation का पूरा रिकॉर्ड क्या है?
3. सरकार के UAPA dossier में वास्तव में कौन-कौन से दस्तावेज और साक्ष्य हैं?
4. 17 पूर्व छात्रों के आतंकवादी संगठनों से संबंध के दावे का संस्थान की गतिविधियों से प्रत्यक्ष संबंध किस आधार पर स्थापित किया गया?
5. Jamaat-e-Islami से कथित “covert links” के आरोपों के पीछे कौन-से विशिष्ट तथ्य हैं?
6. विद्यार्थियों के आंदोलन के बाद प्रशासन ने क्या वैकल्पिक व्यवस्था की और कितने छात्रों ने उसका लाभ लिया?
7. अदालत के अंतरिम आदेश के बाद सरकार का अगला कदम क्या होगा?
8. क्या सरकार हाईकोर्ट जाएगी या निगरानी समिति के तहत संस्थान को चलने देगी?
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निष्कर्ष
शोपियां से आई यह खबर फिलहाल राहत की खबर है—खासकर उन विद्यार्थियों और परिवारों के लिए जिनकी पढ़ाई संस्थान बंद होने के बाद प्रभावित हुई।
लेकिन यह राहत अंतिम न्यायिक निष्कर्ष नहीं है।
एक तरफ सरकार के पास सुरक्षा और कथित Jamaat-e-Islami संबंधों से जुड़े गंभीर आरोप हैं।
दूसरी तरफ संस्थान का पुराना शैक्षणिक और नियामकीय रिकॉर्ड है।
बीच में हैं वे विद्यार्थी, जिन्होंने मई में सड़क पर उतरकर कहा था कि उनका भविष्य किसी विवाद की कीमत नहीं बनना चाहिए।
और अब अदालत ने कम से कम अंतरिम स्तर पर उनकी शिक्षा का रास्ता खोल दिया है।
अगला सवाल यही है—क्या यह केवल एक संस्थान के दोबारा खुलने की कहानी है, या जम्मू-कश्मीर में सुरक्षा कानून और शिक्षा संस्थानों के बीच राज्य की कार्रवाई की न्यायिक समीक्षा का एक बड़ा अध्याय शुरू हो रहा है?
इसका उत्तर अब आगे की अदालत, सरकार के अगले कदम और उस पूरे रिकॉर्ड से निकलेगा जिसे अभी सार्वजनिक बहस में पूरी तरह सामने आना बाकी है।
XKN News इस मामले को आगे भी फॉलो करेगा।
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