34 हजार कर्मचारियों का आंदोलन केवल वेतनमान तक सीमित नहीं; कर्मचारियों की कमी, दोहरे कार्यभार और प्रशासनिक उपेक्षा के आरोपों ने महाराष्ट्र की न्यायिक व्यवस्था पर खड़े किए सवाल।

मुंबई | XKNA Updates 

महाराष्ट्र में केंद्र और राज्य में एक ही दल के नेतृत्व वाली सरकार होने के बावजूद राज्य की न्यायिक व्यवस्था से जुड़े करीब 34 हजार कर्मचारी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने को मजबूर हो गए हैं। सवाल सिर्फ कर्मचारियों की वेतन वृद्धि का नहीं, बल्कि उस प्रशासनिक व्यवस्था का भी है, जिसमें पिछले 21 महीनों से लंबित एक प्रस्ताव कर्मचारी आक्रोश और अंततः राज्यव्यापी हड़ताल में बदल गया।

महाराष्ट्र में भाजपा के नेतृत्व वाली महायुति सरकार के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के सामने अब यह सवाल खड़ा है कि जब सरकार सुशासन, रोजगार सृजन और प्रशासनिक दक्षता के दावे करती है, तो उसी राज्य की जिला एवं अधीनस्थ न्यायालयों की व्यवस्था में कर्मचारियों की कमी, बढ़ते कार्यभार और वेतन असमानता की शिकायतें क्यों सामने आ रही हैं?

31 जनवरी 2025 से लंबित प्रस्ताव, 17 नवंबर 2026 को हड़ताल

महाराष्ट्र के जिला एवं अधीनस्थ न्यायालयों के कर्मचारियों की प्रमुख मांग बॉम्बे हाईकोर्ट के कर्मचारियों के बराबर संशोधित वेतनमान लागू करने की है। कर्मचारी संगठनों का तर्क है कि दोनों स्तरों पर कई पदों की जिम्मेदारियां और कार्यप्रणाली तुलनीय हैं, लेकिन वेतनमान में अंतर बना हुआ है।

इस विवाद की महत्वपूर्ण कड़ी 31 जनवरी 2025 है। बॉम्बे हाईकोर्ट की विशेष समिति की सिफारिशों के आधार पर अधीनस्थ न्यायालयों के कर्मचारियों के वेतन संशोधन का प्रस्ताव राज्य सरकार को भेजा गया था। कर्मचारी संगठनों का आरोप है कि करीब 21 महीने बीत जाने के बावजूद सरकार ने इस पर अंतिम निर्णय नहीं लिया।

कर्मचारियों के अनुसार, हाईकोर्ट के कर्मचारियों को 2006 से संशोधित वेतनमान का लाभ मिलता रहा है, जबकि अधीनस्थ न्यायालयों के कर्मचारी समानता की मांग करते हुए लगातार सरकार से निर्णय लेने की अपील कर रहे हैं।

बार-बार ज्ञापन, प्रतिनिधिमंडल और विरोध प्रदर्शनों के बाद भी समाधान नहीं निकलने पर 17 नवंबर 2026 से अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू कर दी गई।

सिर्फ वेतन नहीं, कर्मचारियों की कमी और दोहरे काम का भी सवाल

इस आंदोलन का दूसरा महत्वपूर्ण पहलू न्यायालयों में कर्मचारियों की कमी और मौजूदा कर्मचारियों पर बढ़ता कार्यभार है।

कर्मचारी संगठनों का कहना है कि मुकदमों की संख्या और प्रशासनिक जिम्मेदारियां लगातार बढ़ रही हैं, लेकिन उसके अनुपात में कर्मचारियों की उपलब्धता नहीं बढ़ी है।

उनकी शिकायत है कि कंप्यूटर व्यवस्था लागू होने के बावजूद कई जगह मैनुअल रिकॉर्ड और डिजिटल रिकॉर्ड, दोनों का काम करना पड़ता है। यानी तकनीकी व्यवस्था लागू होने के बाद भी पुराने कामकाज का बोझ समाप्त नहीं हुआ, बल्कि कई मामलों में कर्मचारियों को दोहरी जिम्मेदारी निभानी पड़ रही है।

ऐसे में सवाल उठता है कि रोजगार सृजन और प्रशासनिक सुधार की बात करने वाली सरकार के अधीन न्यायालयों में पर्याप्त मानव संसाधन क्यों उपलब्ध नहीं हैं? हालांकि वास्तविक स्थिति जानने के लिए स्वीकृत पदों, रिक्त पदों और कार्यरत कर्मचारियों का सरकारी आंकड़ा सामने आना जरूरी है।

विरोध से अनिश्चितकालीन हड़ताल तक: कई चरणों में बढ़ा आक्रोश

कर्मचारियों ने सीधे हड़ताल का रास्ता नहीं अपनाया। आंदोलन को कई चरणों में आगे बढ़ाया गया।

  • 31 जनवरी 2025: बॉम्बे हाईकोर्ट की ओर से वेतन संशोधन का प्रस्ताव राज्य सरकार को भेजा गया।
  • 16 सितंबर 2026: कर्मचारियों ने काली पट्टी बांधकर विरोध दर्ज कराया।
  • 16 और 17 अक्टूबर 2026: राज्यव्यापी स्तर पर दोबारा काली पट्टी लगाकर काम किया गया। सेवानिवृत्त कर्मचारियों ने भी आंदोलन को समर्थन दिया।
  • 5 नवंबर 2026: सामूहिक आकस्मिक अवकाश आंदोलन का कार्यक्रम सामने आया। हाईकोर्ट के सर्कुलर से जुड़ी तकनीकी और प्रशासनिक परिस्थितियों के कारण इस चरण को लेकर अलग-अलग विवरण सामने आए।
  • 17 नवंबर 2026: चार कर्मचारी संगठनों के संयुक्त आंदोलन के तहत अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू कर दी गई।

इस पूरे घटनाक्रम में कर्मचारियों का कहना है कि उन्होंने सरकार को पर्याप्त समय और कई अवसर दिए, लेकिन ठोस निर्णय नहीं होने के कारण उन्हें आंदोलन तेज करना पड़ा।

मुंबई से पुणे, ठाणे और मीरा-भायंदर तक असर

XKN News की ग्राउंड रिपोर्ट के अनुसार, 17 नवंबर को मुंबई, पुणे, ठाणे और मीरा-भायंदर सहित विभिन्न न्यायालयों में कर्मचारियों की अनुपस्थिति का असर देखने को मिला।

न्यायाधीश और वकील अदालतों में मौजूद होने के बावजूद कर्मचारियों की अनुपस्थिति से नियमित प्रशासनिक कामकाज प्रभावित हुआ।

इसका सीधा संबंध आम नागरिकों से है। मुकदमों की फाइलिंग और रजिस्ट्रेशन, न्यायालयीन रिकॉर्ड और दस्तावेजों का रखरखाव, जमानत और रिमांड से जुड़े प्रशासनिक कार्य, समन एवं नोटिस जारी करना, आदेशों की टाइपिंग और प्रमाणित प्रतियां उपलब्ध कराने जैसी प्रक्रियाओं में देरी की स्थिति पैदा हो सकती है।

सबसे अधिक परेशानी उन नागरिकों को उठानी पड़ सकती है, जो पहले से लंबित मुकदमों, जमानत, सुनवाई और अन्य न्यायिक प्रक्रियाओं के लिए अदालतों पर निर्भर हैं।

अदालतों का औपचारिक रूप से खुला रहना और उनका सामान्य रूप से काम करना दो अलग-अलग बातें हैं। कर्मचारियों की अनुपस्थिति में न्यायिक प्रक्रिया का प्रशासनिक पहिया प्रभावित होना स्वाभाविक है।

सरकार की जवाबदेही पर सवाल

अब इस पूरे मामले में महाराष्ट्र सरकार की भूमिका पर सवाल उठना स्वाभाविक है।

देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व वाली सरकार दिसंबर 2024 में सत्ता में आई थी। इसके करीब दो महीने बाद 31 जनवरी 2025 को हाईकोर्ट का प्रस्ताव सरकार के पास पहुंचा। इसके बाद लगभग 21 महीने तक प्रस्ताव पर निर्णय नहीं होने का दावा कर्मचारी संगठन कर रहे हैं।

ऐसे में सरकार को स्पष्ट करना चाहिए कि प्रस्ताव किन विभागों में लंबित रहा? क्या वित्त विभाग की कोई आपत्ति थी? क्या प्रस्ताव के वित्तीय प्रभाव का आकलन पूरा नहीं हुआ? यदि कोई प्रशासनिक या कानूनी बाधा थी, तो कर्मचारियों को समय रहते इसकी जानकारी क्यों नहीं दी गई?

सरकार को न्यायालयों में स्वीकृत पदों, रिक्तियों और वास्तविक कार्यबल का विवरण भी सार्वजनिक करना चाहिए, ताकि कर्मचारियों की कमी के आरोपों की वास्तविकता सामने आ सके।

क्या सुशासन का कोई आदर्श दे पाएगी सरकार?

महाराष्ट्र की यह हड़ताल केवल 34 हजार कर्मचारियों की नाराजगी नहीं है। यह उस न्यायिक प्रशासन की कार्यक्षमता से जुड़ा सवाल है, जिसका सीधा संबंध आम नागरिक के न्याय पाने के अधिकार से है।

एक ओर सरकार बेहतर प्रशासन, रोजगार और विकास की बात करती है, दूसरी ओर न्यायालयों में काम करने वाले कर्मचारी वेतन असमानता, स्टाफ की कमी और दोहरे कार्यभार की शिकायत लेकर सड़कों पर उतर रहे हैं।

इसका नुकसान अंततः उस आम नागरिक को उठाना पड़ता है, जो न्याय की उम्मीद में अदालत का दरवाजा खटखटाता है।

सवाल अब केवल यह नहीं कि सरकार कर्मचारियों की वेतन संबंधी मांग कब स्वीकार करेगी। बड़ा सवाल यह है कि जब न्याय दिलाने वाली व्यवस्था के प्रशासनिक कर्मचारी ही असंतोष और कार्यभार के कारण हड़ताल पर चले जाएं, तो सुशासन का दावा किस आधार पर किया जाएगा?

क्या देवेंद्र फडणवीस सरकार इस गतिरोध को समाप्त कर न्यायिक कर्मचारियों और आम नागरिकों के सामने कोई प्रशासनिक आदर्श प्रस्तुत कर पाएगी? या 21 महीने से लंबित यह मामला सरकार की निर्णय प्रक्रिया पर एक और सवाल बनकर रह जाएगा?

सरकार का आधिकारिक पक्ष और प्रस्ताव की वर्तमान स्थिति सामने आना अब बेहद जरूरी है।