XKN News | National Investigative Desk

बासुकी नाथ झा | राँची, झारखंड

 

रांची में HEC की जमीन से अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई अब केवल बुलडोजर, बस्ती और विरोध तक सीमित नहीं रह गई है। 15 सितंबर से शुरू हुई कार्रवाई के बाद 18 सितंबर को झारखंड हाईकोर्ट के हस्तक्षेप से फिलहाल अभियान रोक दिया गया और प्रभावित लोगों को 31 दिसंबर तक स्वयं अतिक्रमण हटाने का समय दिया गया।

 

यानी जिस कार्रवाई को प्रशासन तेजी से आगे बढ़ा रहा था, उसी पर तीन दिन बाद न्यायिक हस्तक्षेप हुआ।

 

यहीं से XKN की तफ्तीश का मूल सवाल और गंभीर हो जाता है—

 

आखिर इतने वर्षों से मौजूद इस अतिक्रमण के मामले में सितंबर 2026 में अचानक ऐसी क्या गति आई कि बुलडोजर बस्तियों तक पहुंच गए?

 

छह दशक पुरानी बस्तियां, लेकिन कार्रवाई अब क्यों?

 

स्थानीय लोगों का कहना है कि HEC क्षेत्र की कई बस्तियों में परिवार दशकों से रह रहे हैं। कुछ लोगों का दावा है कि वे या उनके परिवार HEC में मजदूरी अथवा अन्य काम से जुड़े रहे और आवास उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में खाली जमीन पर रहने लगे।

 

स्थानीय स्तर पर यह भी दावा किया जा रहा है कि इन बस्तियों में बड़ी संख्या ऐसे श्रमिक परिवारों की है, जिनका HEC से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रोजगार संबंध रहा है।

 

इन दावों की स्वतंत्र दस्तावेजी पुष्टि अलग-अलग परिवारों के रिकॉर्ड से होनी बाकी है।

 

लेकिन एक तथ्य निर्विवाद रूप से जांच के योग्य है—HEC में श्रमिकों के वेतन संकट का इतिहास पुराना है।

 

मार्च 2026 की एक रिपोर्ट में HEC श्रमिक संघ की ओर से कर्मचारियों के लंबित वेतन का मुद्दा उठाया गया था और बताया गया था कि कर्मचारियों को लंबे समय से वेतन भुगतान में समस्या का सामना करना पड़ रहा है। सितंबर 2023 में भी HEC कर्मचारियों ने 18 महीने के वेतन भुगतान न होने को लेकर दिल्ली में प्रदर्शन की तैयारी की थी।

 

इसलिए यह जांच का विषय अवश्य बनता है कि क्या वर्तमान बस्ती विवाद और HEC के श्रमिक-संबंधी संकट के बीच कोई प्रत्यक्ष प्रशासनिक या संस्थागत संबंध है।

 

लेकिन अभी इसे कारण मान लेना उचित नहीं होगा।

 

2019 का CAG रिकॉर्ड और आज की कार्रवाई

 

इस कहानी की सबसे महत्वपूर्ण दस्तावेजी कड़ी CAG के रिकॉर्ड से निकलती है।

 

HEC की भूमि पर अतिक्रमण का मुद्दा नया नहीं है। 2019 की ऑडिट स्थिति में HEC की 73.05 एकड़ भूमि को “land under encroachment” के रूप में दर्ज किए जाने का उल्लेख सामने आता है।

 

इसका अर्थ यह नहीं है कि आज जिन प्रत्येक मकानों को तोड़ा गया, CAG ने उन्हें अवैध घोषित किया था।

 

सही सवाल यह है—

 

यदि 2019 में ही HEC की जमीन पर अतिक्रमण दर्ज था, तो 2019 से 2026 के बीच उस समस्या के समाधान के लिए क्या-क्या प्रशासनिक कदम उठाए गए?

 

किसे नोटिस दिया गया?

 

किस जमीन की सीमांकन रिपोर्ट बनी?

 

कब कार्रवाई प्रस्तावित हुई?

 

किस स्तर पर कार्रवाई रुकी?

 

और 2026 में ऐसा क्या बदला कि मामला बड़े पैमाने की कार्रवाई तक पहुंच गया?

 

बिजली, पानी, राशन और पहचान के दस्तावेज—जवाबदेही किसकी?

 

यह XKN की तफ्तीश का सबसे महत्वपूर्ण सामाजिक-प्रशासनिक प्रश्न है।

 

यदि कोई बस्ती वर्षों तक किसी स्थान पर रहती है, तो वहां बिजली कनेक्शन, पानी की व्यवस्था, स्थानीय निकाय के रिकॉर्ड, राशन कार्ड, मतदाता सूची अथवा अन्य पहचान-संबंधी दस्तावेज किस प्रक्रिया से बने—इसकी पड़ताल आवश्यक है।

 

यदि सरकारी संस्थाओं को इन बस्तियों के अस्तित्व की जानकारी थी, तो केवल आज के निवासियों की जवाबदेही तय करना पर्याप्त प्रश्न नहीं है।

 

पिछले वर्षों में निगरानी और भूमि-संरक्षण की जिम्मेदारी किसकी थी?

 

यह प्रश्न HEC से भी है।

 

जिला प्रशासन से भी है।

 

नगर निगम से भी है।

 

और उन सभी सरकारी एजेंसियों से भी है, जिनके रिकॉर्ड में इन बस्तियों के निवासी वर्षों से दर्ज रहे होंगे।

 

15 सितंबर की कार्रवाई से पहले क्या हुआ?

 

उपलब्ध रिपोर्टों के अनुसार 7 सितंबर को HEC प्रबंधन की ओर से नोटिस और नगर निगम की ओर से अनाउंसमेंट का मामला सामने आया था। 13 सितंबर को बस्ती बचाओ संघर्ष समिति ने HEC मुख्यालय तक प्रदर्शन किया और बस्तियों को उजाड़ने का विरोध किया। समिति ने मुख्यमंत्री से मिलने और नियमितीकरण की मांग करने का निर्णय भी लिया था।

 

इसके ठीक बाद 15 सितंबर को प्रशासनिक कार्रवाई शुरू हुई।

 

यह घटनाक्रम अपने आप में किसी राजनीतिक साजिश का प्रमाण नहीं है।

 

लेकिन पत्रकारिता का सवाल जरूर पैदा करता है—

 

क्या 7 सितंबर के नोटिस से पहले कोई विस्तृत सर्वे हुआ था?

 

क्या प्रभावित परिवारों की सूची तैयार की गई थी?

 

क्या पुनर्वास या वैकल्पिक व्यवस्था पर कोई प्रशासनिक प्रस्ताव था?

 

और 15 सितंबर की कार्रवाई के लिए जिला प्रशासन को HEC ने किस तारीख को औपचारिक अनुरोध भेजा?

 

हाईकोर्ट का 18 सितंबर का हस्तक्षेप—सबसे अहम नई कड़ी

 

अब इस कहानी में सबसे महत्वपूर्ण नया घटनाक्रम सामने आ चुका है।

 

18 सितंबर को झारखंड हाईकोर्ट ने HEC बाईपास क्षेत्र में चल रहे अतिक्रमण हटाओ अभियान पर तत्काल रोक लगाई। अदालत ने आगामी त्योहारों को देखते हुए कार्रवाई स्थगित करने का निर्देश दिया और निवासियों को 31 दिसंबर तक स्वयं अतिक्रमण हटाने का समय दिया। इसके बाद प्रशासनिक टीम को कार्रवाई रोकनी पड़ी।

 

यह घटनाक्रम XKN की पिछली तफ्तीश में उठाए गए एक सवाल को नया महत्व देता है—

 

क्या प्रशासन को पहले ही ऐसी न्यायिक प्रक्रिया और प्रभावित लोगों के लिए समय/प्रक्रिया की संभावना को ध्यान में रखकर कार्रवाई करनी चाहिए थी?

 

इसका उत्तर अदालत के पूरे आदेश और उसमें दर्ज तथ्यों के अध्ययन के बाद ही दिया जा सकता है।

 

क्या यह राजनीतिक टकराव है?

 

रांची की मेयर और स्थानीय जनप्रतिनिधियों द्वारा पुनर्वास और कार्रवाई को लेकर आपत्ति दर्ज किए जाने से राजनीतिक-प्रशासनिक आयाम जरूर सामने आता है।

 

लेकिन इसे सीधे किसी एक राजनीतिक दल की सरकार और दूसरे दल से जुड़े जनप्रतिनिधियों के बीच संघर्ष घोषित करना अभी उचित नहीं होगा।

 

इसी तरह स्थानीय पार्षद द्वारा लगाए गए राजनीतिक आरोपों को भी आरोप के रूप में ही रखा जाना चाहिए, तथ्य के रूप में नहीं।

 

एक और गंभीर आरोप स्थानीय स्तर पर सामने आया है कि कुछ राजनीतिक संस्थानों/कार्यालयों को कार्रवाई से अलग रखा गया। इसकी स्वतंत्र पुष्टि आवश्यक है। यदि ऐसा कोई चयनात्मक व्यवहार हुआ है, तो संबंधित भूमि का सर्वे, सीमांकन और कार्रवाई की सूची उसके वास्तविक कारणों को स्पष्ट कर सकती है।

 

और अब सवाल शिबू सोरेन से?

 

झारखंड आंदोलन और आदिवासी अधिकारों के लंबे राजनीतिक इतिहास को देखते हुए शिबू सोरेन का नाम इस संदर्भ में उठाया जा सकता है, लेकिन उनकी व्यक्तिगत चुप्पी को तथ्य या राजनीतिक जिम्मेदारी के रूप में प्रस्तुत करना उचित नहीं होगा, जब तक उनका आधिकारिक बयान या प्रतिक्रिया उपलब्ध न हो।

 

इसके बजाय XKN को उनसे और झारखंड मुक्ति मोर्चा से सीधे सवाल पूछना चाहिए—

 

क्या छह दशक पुरानी HEC बस्तियों के निवासियों के पुनर्वास के पक्ष में पार्टी की कोई स्पष्ट नीति है?

 

क्या सरकार से इस मामले में कोई संवाद हुआ है?

 

और क्या राज्य सरकार HEC भूमि, श्रमिकों और बस्तीवासियों के बीच समाधान के लिए कोई वैकल्पिक नीति बनाएगी?

 

इसी तरह यही प्रश्न BJP, कांग्रेस, RMC, HEC प्रबंधन और जिला प्रशासन से भी पूछा जाना चाहिए।

 

असली सवाल किसी एक पार्टी से नहीं—पूरी व्यवस्था से है

 

यह मामला केवल “बुलडोजर बनाम बस्ती” नहीं है।

 

एक तरफ HEC की भूमि-संपत्ति की रक्षा का कानूनी और संस्थागत प्रश्न है।

 

दूसरी तरफ दशकों से रह रहे परिवारों के आवास, रोजगार और पुनर्वास का प्रश्न है।

 

तीसरी तरफ HEC के लंबे वित्तीय और श्रमिक संकट का प्रश्न है।

 

चौथी तरफ वर्षों तक भूमि पर कब्जे को रोकने में प्रशासनिक निगरानी की भूमिका का प्रश्न है।

 

और पांचवीं तरफ अब न्यायपालिका का हस्तक्षेप है, जिसने तत्काल कार्रवाई रोककर 31 दिसंबर तक समय दिया है।

 

इसलिए XKN की तफ्तीश का प्रश्न यह नहीं होगा कि “कौन सही और कौन गलत?”

 

प्रश्न यह होगा—

 

«2019 में अतिक्रमण दर्ज होने से लेकर 2026 में बुलडोजर पहुंचने तक सात वर्षों में आखिर क्या-क्या हुआ?»

 

«HEC ने कब-कब कार्रवाई मांगी?»

 

«जिला प्रशासन ने कब-कब जवाब दिया?»

 

«किसके स्तर पर कार्रवाई आगे बढ़ी और किसके स्तर पर रुकी?»

 

«इन परिवारों के बिजली, पानी, राशन, मतदाता और अन्य रिकॉर्ड किस प्रक्रिया से बने?»

 

«HEC के श्रमिक संकट और बस्ती के निवासियों के बीच वास्तविक संबंध कितना है?»

 

«और क्या किसी स्तर पर पुनर्वास की ठोस योजना तैयार की गई थी?»

 

आज हाईकोर्ट ने कार्रवाई पर रोक लगा दी है।

 

लेकिन इससे कहानी खत्म नहीं हुई।

 

अब असली तफ्तीश शुरू होती है।

 

XKN News National Investigative Desk दस्तावेजों, प्रशासनिक आदेशों, HEC रिकॉर्ड, न्यायिक कार्यवाही और प्रभावित परिवारों के पक्ष को साथ रखकर इस पूरे घटनाक्रम की पड़ताल जारी रखेगा।

 

क्योंकि सवाल सिर्फ यह नहीं है कि जमीन किसकी है।

 

सवाल यह भी है कि छह दशक तक उस जमीन पर रहने वाले लोग वहां तक पहुंचे कैसे—और उन्हें हटाने की जिम्मेदारी आखिर इतने वर्षों बाद ही क्यों याद आई?

 

तफ्तीश जारी है।

 

जय हिंद।

जय भारत।