धर्म कोई भी हो, जुलूस किसी का भी हो या आयोजन किसी का भी—ध्वनि प्रदूषण के नियम सबके लिए समान क्यों न हों? सिंगापुर में रियल-टाइम Noise Monitoring का मॉडल मौजूद, भारत में कानूनी आधार भी; फिर निगरानी व्यवस्था पर सवाल क्यों नहीं?
लखनऊ।
बलरामपुर में एक स्कूल के पास तेज आवाज में डीजे बजने के दौरान कक्षा में एक छात्रा के गिरने और बाद में उसकी मौत की घटना ने ध्वनि प्रदूषण को लेकर एक बार फिर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। इस घटना के संदर्भ में इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ पीठ ने स्वतः संज्ञान लेते हुए ध्वनि प्रदूषण और संबंधित वैधानिक प्रावधानों के अनुपालन पर अलग स्वतः संज्ञान जनहित याचिका दर्ज करने का निर्देश दिया है।
लेकिन इस पूरे मामले में एक बात बिल्कुल स्पष्ट रहनी चाहिए—हाई कोर्ट ने अभी यह निष्कर्ष नहीं दिया है कि छात्रा की मौत तेज डीजे की आवाज के कारण हुई। अदालत ने केवल यह गंभीर तथ्य सामने रखा कि बहुत तेज आवाज में लाउडस्पीकर या संगीत बजाया जा रहा था और उसके तुरंत बाद छात्रा कक्षा में गिर गई। इसी परिस्थिति ने अदालत को व्यापक स्तर पर ध्वनि प्रदूषण के प्रश्न पर स्वतः संज्ञान लेने के लिए प्रेरित किया।
यानी सवाल केवल एक घटना का नहीं है। सवाल यह है कि भारत में ध्वनि प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए कानून होने के बावजूद उसके पालन की निगरानी कितनी प्रभावी है?
XKN News ने पहले भी उठाया था यही सवाल
बलरामपुर की घटना सामने आने के बाद XKN News ने भी इस पूरे विषय को केवल एक स्थानीय घटना के रूप में देखने के बजाय व्यापक सामाजिक और प्रशासनिक प्रश्न के रूप में उठाया था।
सवाल था—अगर कानून में ध्वनि की सीमा निर्धारित है, अगर अत्यधिक ध्वनि से नागरिकों को परेशानी और संभावित स्वास्थ्य प्रभावों को लेकर लगातार चिंता व्यक्त की जाती है, तो फिर सार्वजनिक आयोजनों में वास्तविक समय पर यह देखने की व्यवस्था क्यों नहीं है कि निर्धारित सीमा का पालन हो भी रहा है या नहीं?
अब जब हाई कोर्ट ने इसी व्यापक विषय पर स्वतः संज्ञान लेकर अलग जनहित याचिका दर्ज करने का निर्देश दिया है, तो यह सवाल और गंभीर हो गया है।
यह कहना उचित नहीं होगा कि अदालत ने XKN News की खबर के कारण संज्ञान लिया। न्यायालय ने उपलब्ध सामग्री और घटना के आधार पर स्वतः संज्ञान लिया है। लेकिन इतना जरूर कहा जा सकता है कि जिस सामाजिक और प्रशासनिक प्रश्न को मीडिया और नागरिक समाज बार-बार उठाते रहे हैं, वह अब न्यायिक विमर्श का भी हिस्सा बन चुका है।
मुद्दा किसी धर्म का नहीं, ध्वनि की सीमा और कानून का है
भारत विभिन्न धर्मों, भाषाओं, संस्कृतियों और परंपराओं वाला देश है। यहाँ धार्मिक त्योहार होते हैं, शोभायात्राएँ और जुलूस निकलते हैं, सामाजिक आयोजन होते हैं, राजनीतिक कार्यक्रम होते हैं और शादी-ब्याह का सिलसिला लगभग पूरे वर्ष चलता रहता है।
इसलिए ध्वनि प्रदूषण का सवाल किसी एक समुदाय, धर्म या आयोजन तक सीमित नहीं किया जा सकता।
धर्म कोई भी हो।
जुलूस किसी का भी हो।
त्योहार किसी का भी हो।
शादी-ब्याह किसी का भी हो।
आयोजन किसी का भी हो।
यदि कानून ध्वनि की सीमा निर्धारित करता है, तो उसका पालन सबके लिए समान होना चाहिए।
मुद्दा डीजे के अस्तित्व का विरोध करना नहीं है। मुद्दा यह है कि क्या सार्वजनिक स्थानों पर ध्वनि का इस्तेमाल निर्धारित कानूनी सीमा के भीतर हो रहा है?
क्या केवल घटना होने के बाद कार्रवाई होगी?
यहाँ सबसे बड़ा प्रश्न प्रशासन के सामने आता है।
यदि किसी जुलूस में निर्धारित सीमा से अधिक ध्वनि उत्पन्न हो रही है, तो प्रशासन को इसका पता तब चलेगा जब कोई शिकायत करेगा? या तब जब कोई गंभीर घटना सामने आएगी?
या फिर ऐसी व्यवस्था हो सकती है जिसमें प्रशासन को घटना के दौरान ही पता चल जाए कि किसी स्थान पर ध्वनि निर्धारित सीमा से ऊपर जा रही है?
यहीं से तकनीक की भूमिका शुरू होती है।
हम कोई काल्पनिक बात नहीं कर रहे
भारत में Real-Time Noise Monitoring Network यानी स्वचालित ध्वनि-स्तर निगरानी नेटवर्क स्थापित करने का सुझाव कोई काल्पनिक या असंभव विचार नहीं है।
दुनिया में ध्वनि की वैज्ञानिक और निरंतर निगरानी के मॉडल पहले से मौजूद हैं।
सिंगापुर में पहले से है रियल-टाइम Noise Monitoring
सिंगापुर की National Environment Agency यानी NEA निर्माण स्थलों पर ध्वनि की निगरानी के लिए Noise Monitoring Systems का इस्तेमाल करती है। विशेष रूप से ऐसे निर्माण स्थलों पर, जो स्कूल, अस्पताल और आवासीय जैसे noise-sensitive premises के 150 मीटर के भीतर हों, noise monitoring systems लगाए जाते हैं।
वहाँ लगे मीटर लगातार ध्वनि का मापन करते हैं और पाँच मिनट के अंतराल पर Leq यानी equivalent continuous sound level रिकॉर्ड कर सकते हैं। वे अधिकतम ध्वनि स्तर यानी Lmax जैसे spikes को भी माप सकते हैं। इन रिकॉर्डों का इस्तेमाल अनुमत सीमा के अनुपालन का आकलन और नियम तोड़ने पर enforcement के लिए किया जाता है।
NEA की आधिकारिक जानकारी के अनुसार, सिंगापुर ने remote surveillance की दिशा में भी व्यवस्था विकसित की है, जिसमें noise meters से प्राप्त डेटा वायरलेस तरीके से केंद्रीय डेटाबेस तक पहुँचता है।
यहाँ एक जरूरी स्पष्टता है—सिंगापुर का यह स्थापित मॉडल मुख्य रूप से construction noise की निगरानी से जुड़ा है। यह कहना सही नहीं होगा कि वहाँ हर धार्मिक जुलूस या शादी में इसी तरह का स्वचालित दंडात्मक नेटवर्क लगा हुआ है।
लेकिन इससे एक बात जरूर साबित होती है—
रियल-टाइम ध्वनि निगरानी तकनीकी रूप से संभव है और वास्तविक प्रशासनिक व्यवस्था में इस्तेमाल भी हो रही है।
भारत में फिर क्यों नहीं?
भारत में ध्वनि प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए Environment (Protection) Act, 1986 और Noise Pollution (Regulation and Control) Rules, 2000 जैसे कानूनी प्रावधान पहले से मौजूद हैं। हाई कोर्ट ने भी बलरामपुर मामले में इन्हीं कानूनी प्रावधानों के प्रभावी अनुपालन का प्रश्न उठाया है।
इसलिए प्रश्न यह नहीं है कि भारत के पास कानून है या नहीं।
प्रश्न यह है—
क्या कानून के पालन की निगरानी के लिए हमारे पास पर्याप्त आधुनिक तकनीकी व्यवस्था है?
अगर सड़क पर वाहन की गति निर्धारित सीमा से अधिक होने पर कैमरा उसकी गति रिकॉर्ड कर सकता है, अगर ट्रैफिक व्यवस्था में कैमरा नेटवर्क बनाया जा सकता है, तो ध्वनि के मामले में भी वैज्ञानिक निगरानी व्यवस्था क्यों नहीं विकसित की जा सकती?
स्पीड कैमरे की तरह Noise Monitoring Grid
सरकार चरणबद्ध तरीके से बड़े शहरों और संवेदनशील क्षेत्रों में Noise Monitoring Grid विकसित करने पर विचार कर सकती है।
शुरुआत उन स्थानों से हो सकती है जहाँ ध्वनि प्रदूषण का प्रभाव अधिक संवेदनशील माना जाता है—
- स्कूल और कॉलेज
- अस्पताल
- न्यायालय
- वृद्ध एवं स्वास्थ्य देखभाल केंद्र
- घनी आबादी वाले आवासीय क्षेत्र
- प्रमुख चौराहे
- जुलूसों के नियमित मार्ग
- बड़े सार्वजनिक आयोजन स्थल
इन स्थानों पर स्थापित सेंसर वास्तविक समय में ध्वनि स्तर रिकॉर्ड कर सकते हैं।
सिस्टम यह दर्ज कर सकता है कि—
किस स्थान पर, किस समय, कितने डेसीबल का ध्वनि स्तर रिकॉर्ड हुआ।
यदि निर्धारित सीमा से अधिक स्तर लगातार या निर्धारित परिस्थितियों में दर्ज होता है, तो संबंधित नियंत्रण कक्ष को अलर्ट भेजा जा सकता है।
इसके बाद अधिकृत अधिकारी स्रोत की पुष्टि करें और आवश्यक कानूनी प्रक्रिया के तहत कार्रवाई करें।
यहाँ मानव सत्यापन जरूरी होगा, क्योंकि केवल सेंसर के एक अलर्ट के आधार पर किसी व्यक्ति या आयोजक को दोषी नहीं माना जा सकता। अलग-अलग स्रोतों से आने वाली आवाज, यातायात और अन्य परिस्थितियों को भी ध्यान में रखना होगा।
त्योहार और शादी-ब्याह के देश में यह व्यवस्था क्यों जरूरी है?
भारत में उत्सवों का कोई एक सीमित मौसम नहीं है।
एक त्योहार समाप्त होता है तो दूसरा शुरू हो जाता है। उसके बाद धार्मिक आयोजन, सामाजिक कार्यक्रम, जुलूस, विवाह समारोह और अन्य सार्वजनिक आयोजन चलते रहते हैं।
ऐसे देश में यदि ध्वनि प्रदूषण की निगरानी केवल शिकायत मिलने के बाद की जाए, तो व्यवस्था हमेशा घटना के पीछे दौड़ती रहेगी।
इसके विपरीत यदि Real-Time Noise Monitoring Network हो, तो प्रशासन के पास वास्तविक समय का डेटा उपलब्ध होगा।
यानी शिकायत के बजाय डेटा आधारित निगरानी।
अनुमान के बजाय डेसीबल रिकॉर्ड।
घटना के बाद की प्रतिक्रिया के बजाय समय रहते हस्तक्षेप।
सवाल डीजे का नहीं, जवाबदेही का है
किसी उत्सव में संगीत होना अपने आप में अपराध का प्रश्न नहीं है। लेकिन यदि निर्धारित नियमों का उल्लंघन होता है, तो प्रशासन की जिम्मेदारी बनती है कि वह नियमों का पालन सुनिश्चित करे।
इसलिए बहस को इस प्रश्न से बाहर निकालना होगा कि—
“डीजे किसका था?”
और इसे इस प्रश्न तक लाना होगा—
“ध्वनि कितनी थी, कानून क्या कहता है और निगरानी कौन कर रहा था?”
यही दृष्टिकोण इस पूरे विषय को धार्मिक या राजनीतिक विवाद से निकालकर नागरिक अधिकार, सार्वजनिक स्वास्थ्य, कानून और प्रशासनिक जवाबदेही के दायरे में ला सकता है।
बलरामपुर से आगे की सोच जरूरी
बलरामपुर की घटना की वास्तविक चिकित्सकीय और कानूनी स्थिति जांच और न्यायिक प्रक्रिया से स्पष्ट होगी। हाई कोर्ट ने भी अभी मौत के कारण को लेकर कोई निष्कर्ष नहीं दिया है।
लेकिन इस घटना ने एक बड़ा प्रश्न जरूर सामने रख दिया है—
क्या सरकारें ध्वनि प्रदूषण पर केवल घटना के बाद प्रतिक्रिया देंगी या पहले से ऐसी व्यवस्था बनाएँगी, जो नियमों के उल्लंघन को वास्तविक समय में पकड़ सके?
अगर तकनीक उपलब्ध है, दुनिया में उसके उदाहरण मौजूद हैं और भारत में कानूनी आधार भी मौजूद है, तो फिर इस दिशा में एक राष्ट्रीय स्तर की नीति पर विचार क्यों नहीं होना चाहिए?
शायद समय आ गया है कि भारत में भी “Noise Monitoring” को केवल शिकायत और कार्रवाई का विषय न मानकर सार्वजनिक सुरक्षा और नागरिक स्वास्थ्य की स्थायी निगरानी व्यवस्था के रूप में देखा जाए।
आस्था अपनी जगह है।
उत्सव अपनी जगह है।
पर नागरिकों का स्वास्थ्य और कानून भी अपनी जगह है।
कानून यदि सबके लिए समान है, तो उसकी निगरानी की तकनीक भी सबके लिए समान होनी चाहिए।
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