इंदौर से अली असगर इज़्जी
ईज्जी की रिपोर्ट पर आधारित | XKN News — National Desk Analysis
टेकलाइन:
सवाल सही हो या गलत, एक्टिविस्ट सही हो या गलत—क्या लोकतंत्र में जवाब भीड़ की ताकत, मारपीट और धमकी से दिया जाएगा या कानून और तर्क से?
इंदौर में अवैध बैनर-पोस्टर के खिलाफ आवाज उठाने वाले सामाजिक कार्यकर्ता प्रहलाद पांडेय के साथ कथित मारपीट ने एक स्थानीय विवाद को राष्ट्रीय बहस का विषय बना दिया है।
मरीमाता चौराहे पर बैनर-पोस्टरों की वीडियो रिकॉर्डिंग के दौरान प्रहलाद पांडेय ने आरोप लगाया कि करीब 15 लोगों ने उनके साथ धक्का-मुक्की और मारपीट की, उनका मोबाइल छीना, वीडियो डिलीट कराया और रिकॉर्डिंग डिवाइस को क्षतिग्रस्त कर दिया। पांडेय ने इन लोगों को भाजपा विधायक गोलू शुक्ला के समर्थक बताया है। इन आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि अभी नहीं हुई है और विधायक पक्ष की ओर से इस मामले पर कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया उपलब्ध रिपोर्टों में सामने नहीं आई है।
घटना के बाद पांडेय अपनी पत्नी संगीता पांडेय के साथ रीगल चौराहे स्थित गांधी प्रतिमा के नीचे उपवास पर बैठ गए। उनका कहना है कि शहर में नियमों के विपरीत लगाए गए होर्डिंग और पोस्टरों के खिलाफ कार्रवाई होने तक उनका विरोध जारी रहेगा।
लेकिन इस पूरे घटनाक्रम में एक वीडियो ने सबसे ज्यादा ध्यान खींचा।
रोते हुए प्रहलाद पांडेय का वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आया और उसके बाद इस घटना को लेकर लोगों की प्रतिक्रियाएं तेज हुईं।
यहीं से सवाल बदल जाता है।
यह केवल एक होर्डिंग, एक पोस्टर या एक चौराहे का विवाद नहीं रह जाता।
सवाल यह बन जाता है—
क्या भारत में सवाल पूछना अब टकराव का कारण बनता जा रहा है?
एक्टिविस्ट की विचारधारा से असहमति हो सकती है, हिंसा का अधिकार नहीं
प्रहलाद पांडेय लंबे समय से स्थानीय मुद्दों पर सार्वजनिक रूप से आवाज उठाते रहे हैं। पूर्व में भी वे मंत्रियों और प्रशासनिक अधिकारियों के आवास के बाहर विरोध प्रदर्शन कर चुके हैं और पुलिस कार्रवाई का सामना कर चुके हैं।
इसलिए यह कहना गलत होगा कि उनका एक्टिविज्म अचानक शुरू हुआ है।
उनके तरीके पर सवाल हो सकते हैं।
उनके आरोपों की जांच हो सकती है।
उनके दावों से असहमति हो सकती है।
लेकिन लोकतंत्र में इन सबका उत्तर उपलब्ध है—
तथ्य।
तर्क।
कानून।
जांच।
यदि किसी एक्टिविस्ट का आरोप गलत है, तो प्रशासन तथ्य सामने रख सकता है।
यदि किसी प्रदर्शन का तरीका कानून के विरुद्ध है, तो पुलिस कानूनी कार्रवाई कर सकती है।
लेकिन यदि आरोप सही साबित होते हैं कि किसी व्यक्ति को सिर्फ इसलिए घेरा गया क्योंकि वह सार्वजनिक स्थान पर वीडियो बना रहा था और सवाल उठा रहा था, तो फिर सवाल यह भी होगा कि कानून अपने हाथ में लेने की अनुमति आखिर किसने दी?
क्या “राष्ट्रविरोधी” कह देना असहमति का जवाब बनता जा रहा है?
यही प्रश्न इंदौर की घटना से बाहर निकलकर राष्ट्रीय स्तर पर सामने आता है।
किसी एक्टिविस्ट को राष्ट्रविरोधी कहना, किसी पत्रकार को पक्षपाती कहना, किसी राजनीतिक कार्यकर्ता को दुश्मन मान लेना या किसी आंदोलनकारी को अराजक घोषित कर देना—ये सब राजनीतिक और सामाजिक विमर्श का हिस्सा हो सकते हैं।
लेकिन इसके बाद अगर भीड़ कानून अपने हाथ में लेने लगे, तो लोकतंत्र की सबसे महत्वपूर्ण रेखा वहीं खिंचती है।
असहमति लोकतंत्र की समस्या नहीं है।
असहमति का हिंसक जवाब लोकतंत्र की समस्या है।
और यह सवाल किसी एक राजनीतिक दल से नहीं, पूरे राजनीतिक समाज से पूछा जाना चाहिए।
-इंदौर अकेला नहीं
पिछले कुछ समय में अलग-अलग राज्यों में पत्रकारों, सामाजिक कार्यकर्ताओं, राजनीतिक कार्यकर्ताओं और आंदोलनों से जुड़े लोगों के साथ विवाद, विरोध, हमले अथवा धमकी के अनेक मामले सामने आए हैं।
हर मामले की प्रकृति अलग है।
हर आरोप को सत्य मान लेना भी पत्रकारिता नहीं है।
लेकिन हर मामले को अलग-अलग घटना कहकर भूल जाना भी पर्याप्त नहीं है।
क्योंकि इन घटनाओं के बीच एक साझा सवाल बार-बार सामने आता है—
क्या असहमति को सुनने की हमारी लोकतांत्रिक क्षमता कमजोर हो रही है?
यदि किसी पत्रकार की रिपोर्ट गलत है—उसका जवाब दूसरी रिपोर्ट हो सकता है।
यदि किसी एक्टिविस्ट का आरोप गलत है—उसका जवाब दस्तावेज हो सकता है।
यदि किसी राजनीतिक कार्यकर्ता की बात गलत हैउसका जवाब राजनीतिक बहस हो सकता है।
लेकिन मारपीट, भीड़, धमकी और हिंसा किसी भी लोकतांत्रिक विमर्श का विकल्प नहीं हो सकते।
चंद्रशेखर आजाद का मामला और बड़ा सवाल
इसी बहस के बीच उत्तर प्रदेश से आया चंद्रशेखर आजाद का मामला इस चिंता को और गंभीर बनाता है।
आजाद समाज पार्टी के अध्यक्ष और नगीना सांसद चंद्रशेखर आजाद ने दावा किया है कि एक फार्म हाउस में उनकी हत्या की साजिश रची गई थी। उन्होंने बाराबंकी में अपने काफिले के साथ हुए घटनाक्रम की उच्चस्तरीय और निष्पक्ष जांच की मांग भी की है। यह हत्या की साजिश वाला दावा फिलहाल उनका आरोप है और इसकी जांच होना बाकी है।
इसी प्रकरण में बाराबंकी में उनके काफिले पर पथराव के मामले में पुलिस ने दो नामजद और 100 अज्ञात लोगों के खिलाफ FIR दर्ज की है। पुलिस ने जांच शुरू कर दी है।
अब प्रश्न यह है कि—
जब एक निर्वाचित सांसद खुद अपनी हत्या की कथित साजिश की बात कर रहा हो, तो क्या उस दावे की जांच उतनी ही गंभीरता से नहीं होनी चाहिए जितनी किसी अन्य नागरिक की शिकायत की होती है?
उत्तर स्पष्ट होना चाहिए—
कानून व्यक्ति की राजनीतिक पहचान देखकर नहीं चलता।
क्या एक्टिविज्म खतरे में है?
इस सवाल का उत्तर अभी किसी एक घटना के आधार पर “हां” या “नहीं” में देना जल्दबाजी होगा।
लेकिन सवाल पूछना जरूरी है।
क्योंकि एक्टिविज्म का अर्थ केवल किसी राजनीतिक दल का विरोध करना नहीं है।
किसी सड़क पर गड्ढे का सवाल उठाना भी एक्टिविज्म है।
अवैध होर्डिंग के खिलाफ आवाज उठाना भी एक्टिविज्म है।
पर्यावरण के लिए लड़ना भी एक्टिविज्म है।
भ्रष्टाचार पर सवाल करना भी एक्टिविज्म है।
किसी कमजोर वर्ग के लिए आवाज उठाना भी एक्टिविज्म है।
और सत्ता से सवाल करना भी लोकतांत्रिक अधिकार के दायरे में आता है—जब तक कानून का उल्लंघन न हो।
इसलिए असली प्रश्न यह नहीं कि प्रहलाद पांडेय किस विचारधारा के हैं।
असली प्रश्न यह है—
क्या किसी भी नागरिक की आवाज को दबाने के लिए हिंसा का इस्तेमाल स्वीकार्य हो सकता है?
यदि आज इसका उत्तर मौन है, तो कल यही सवाल किसी दूसरे नागरिक के सामने भी खड़ा हो सकता है।
और अब सवाल इंदौर प्रशासन से
प्रहलाद पांडेय और उनकी पत्नी रीगल चौराहे पर उपवास पर बैठे हैं।
मामला सार्वजनिक हो चुका है।
कथित मारपीट के आरोप सामने हैं।
मोबाइल और रिकॉर्डिंग डिवाइस से जुड़े आरोप सामने हैं।
करीब 15 लोगों की कथित भीड़ का दावा सामने है।
और दूसरी तरफ शहर में अवैध होर्डिंग-पोस्टरों को लेकर मूल शिकायत भी सामने है।
अब इंदौर प्रशासन से सवाल होना चाहिए—
शिकायत की निष्पक्ष जांच कब होगी?
घटना से जुड़े CCTV और डिजिटल साक्ष्य कब सुरक्षित किए जाएंगे?
कथित हमलावरों की पहचान कब होगी?
दूसरे पक्ष का बयान कब सामने आएगा?
और यदि जांच में मारपीट, तोड़फोड़ या अन्य आपराधिक कृत्य के आरोप प्रमाणित होते हैं तो—
कानून के अनुसार कार्रवाई कब होगी?
सेवा संकल्प महा के बीच एक असली परीक्षा
देश में इस समय सेवा संकल्प महा चल रहा है।
जनसेवा, सुशासन और नागरिकों तक पहुंच की बात हो रही है।
ऐसे समय में इंदौर की यह घटना प्रशासन के लिए एक अलग तरह की परीक्षा बन जाती है।
सेवा का अर्थ केवल कार्यक्रम आयोजित करना नहीं है।
सेवा का अर्थ यह भी है कि—
जिस नागरिक को शिकायत है, उसकी शिकायत सुनी जाए।
जिस व्यक्ति पर हमला होने का आरोप है, उसकी शिकायत की निष्पक्ष जांच हो।
जिस पर आरोप है, उसे भी निष्पक्ष जांच और कानूनी प्रक्रिया का अधिकार मिले।
और यदि कोई दोषी पाया जाता है तो उसकी राजनीतिक पहचान नहीं, उसका कृत्य कानून का आधार बने।
इसलिए सवाल सीधा है—
क्या सेवा संकल्प महा के दौरान अपराधी सेवा संकल्प का जश्न मनाकर प्रधानमंत्री को बधाई देंगे, या पुलिस अपने सेवा संकल्प का बीड़ा उठाकर कानून तोड़ने वालों को जांच और न्याय के कटघरे तक पहुंचाएगी?
प्रहलाद पांडेय सही हैं या गलत—जांच तय करेगी।
विधायक समर्थकों पर लगाए गए आरोप सही हैं या गलत—जांच तय करेगी।
अवैध होर्डिंग का आरोप कितना सही है—प्रशासनिक जांच तय करेगी।
लेकिन एक बात जांच से पहले भी स्पष्ट होनी चाहि
लोकतंत्र में सवाल का जवाब सवाल से दिया जा सकता है, तर्क से दिया जा सकता है, कानून से दिया जा सकता है—लेकिन यदि मारपीट का आरोप सही है, तो उसका जवाब भीड़ नहीं, कानून को देना होगा।
इंदौर अब केवल प्रहलाद पांडेय के उपवास को नहीं देख रहा।
इंदौर यह भी देख रहा है कि—
प्रशासन कितनी जल्दी कार्रवाई करता है।
पुलिस कितनी निष्पक्षता से जांच करती है।
और सत्ता से जुड़े होने या न होने से अलग, कानून की नजर में नागरिक की सुरक्षा कितनी समान रहती है।
यही प्रहलाद पांडेय प्रकरण की असली परीक्षा है।
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