यदि कोई जनप्रतिनिधि स्वयं को किसान परिवार से जुड़ा बताता है, तो क्या उसे किसान की सालभर की जिम्मेदारी की जानकारी नहीं होनी चाहिए?

 

विशेष रिपोर्ट एवं नीतिगत विश्लेषण | XKN News

मध्य प्रदेश के रीवा से भाजपा सांसद जनार्दन मिश्रा की किसानों पर की गई टिप्पणी और उसके बाद आई सार्वजनिक माफी ने एक राजनीतिक विवाद को जन्म दिया। लेकिन इस पूरे घटनाक्रम का महत्व केवल बयान, विरोध और माफी तक सीमित नहीं है। असली सवाल है कि भारतीय कृषि व्यवस्था, किसान के श्रम और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को देखने का जनप्रतिनिधियों का नजरिया क्या है? क्या देश का किसान वास्तव में साल में केवल तीन महीने काम करता है? या फिर खेती की मौसमी प्रकृति को किसान की निष्क्रियता समझने की एक ऐसी धारणा विकसित हो रही है, जो देश की कृषि और विकास संबंधी प्राथमिकताओं पर गंभीर सवाल खड़े करती है?

बयान से आगे बढ़कर दृष्टिकोण की पड़ताल

मध्य प्रदेश के रीवा संसदीय क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी के सांसद जनार्दन मिश्रा एक बार फिर अपने बयान को लेकर चर्चा में हैं। 9 नवंबर 2026 को मऊगंज जिले के रकरी गांव स्थित हरकारी गौशाला में आयोजित गोवर्धन पूजा कार्यक्रम के दौरान उन्होंने किसानों की कार्यशैली पर टिप्पणी की।

सोशल मीडिया पर प्रसारित वीडियो में सांसद को यह कहते सुना गया कि आज का किसान साल में केवल तीन महीने मेहनत करता है, जबकि बाकी नौ महीने ताश खेलता है, राजश्री गुटखा खाता है, बोतल से शराब पीता है, चोंगी पीता है और जय भोले करता है।

वीडियो सामने आने के बाद किसान संगठनों और विपक्षी नेताओं ने इसका विरोध किया। राष्ट्रीय किसान मजदूर महासंघ सहित किसान प्रतिनिधियों ने सार्वजनिक माफी की मांग उठाई। कुछ किसानों ने पुलिस से भी संपर्क किया।

11 नवंबर को सांसद ने सार्वजनिक रूप से माफी जारी की। उन्होंने कहा कि वह स्वयं किसान परिवार से आते हैं, किसानों की समस्याओं और उनकी आर्थिक परिस्थितियों को समझते हैं तथा उनका उद्देश्य किसी किसान का अपमान करना नहीं था। उन्होंने यह भी कहा कि उनके भाषण को संदर्भ से अलग करके प्रस्तुत किया गया और उनके शब्दों से किसी किसान को ठेस पहुंची हो तो उन्हें खेद है।

यह घटनाक्रम समाचार का एक हिस्सा है। लेकिन इस पूरे विवाद में एक दूसरा और अधिक महत्वपूर्ण प्रश्न छिपा है।

यदि कोई जनप्रतिनिधि स्वयं को किसान परिवार से जुड़ा बताता है, तो क्या उसे भारतीय कृषि की मौसमी संरचना, किसान की सालभर की जिम्मेदारियों और ग्रामीण अर्थव्यवस्था की वास्तविकताओं की जानकारी नहीं होनी चाहिए?

यह सवाल किसी व्यक्ति की पारिवारिक पृष्ठभूमि पर नहीं, बल्कि सार्वजनिक जीवन में व्यक्त किए गए दृष्टिकोण की तथ्यात्मक कसौटी पर है।

भारतीय कृषि का कैलेंडर: तीन महीने नहीं, अलग-अलग फसल चक्रों की व्यवस्था

भारत की कृषि व्यवस्था को समझने के लिए सबसे पहले उसके फसल चक्र को समझना आवश्यक है।

भारतीय कृषि वर्ष सामान्यतः जुलाई से जून तक माना जाता है। कृषि मौसम के आधार पर फसलों को मुख्यतः खरीफ, रबी और जायद अथवा ग्रीष्मकालीन फसलों में वर्गीकृत किया जाता है।

खरीफ की फसलें मानसून के साथ बोई जाती हैं और सामान्यतः जुलाई से अक्टूबर के बीच उनका प्रमुख कृषि चक्र रहता है। रबी की फसलें अक्टूबर से मार्च के बीच विकसित होती हैं। इसके बाद मार्च से जून के दौरान सिंचाई और स्थानीय परिस्थितियों पर निर्भर ग्रीष्मकालीन फसलें ली जाती हैं।

यह वर्गीकरण भारतीय आर्थिक सेवा के कृषि संबंधी विवरण में भी स्पष्ट किया गया है।

हालांकि, इसका अर्थ यह नहीं है कि देश का प्रत्येक किसान हर साल तीन फसलें लेता है। फसल चक्र वर्षा, मिट्टी, तापमान, सिंचाई, जल उपलब्धता और स्थानीय कृषि परिस्थितियों पर निर्भर करता है।

लेकिन एक तथ्य निर्विवाद है कि फसल की बुवाई और कटाई के बीच भी किसान की जिम्मेदारियां समाप्त नहीं होतीं।

खेत की तैयारी, बीजों का चयन, बुवाई, सिंचाई, खाद और उर्वरक का प्रबंधन, निराई-गुड़ाई, कीट नियंत्रण, फसल की सुरक्षा, कटाई, मड़ाई, भंडारण, मंडी तक परिवहन और अगली फसल की तैयारी—ये सभी कृषि कार्य हैं।

इसके अतिरिक्त पशुपालन, दुग्ध उत्पादन, चारा प्रबंधन और कृषि आधारित घरेलू गतिविधियां भी बड़ी संख्या में ग्रामीण परिवारों की आजीविका का हिस्सा हैं।

किसान की गतिविधियां मौसम के अनुसार बदल सकती हैं, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि किसान की मेहनत केवल तीन महीने तक सीमित रहती है।

खेती का कैलेंडर मौसमी हो सकता है, लेकिन किसान की जिम्मेदारी मौसमी नहीं होती।

अगर किसान के पास नौ महीने काम नहीं है, तो जिम्मेदारी किसकी है?

इस विवाद का एक और महत्वपूर्ण पहलू है, जिसे सामान्य राजनीतिक प्रतिक्रियाओं में अक्सर नजरअंदाज कर दिया जाता है।

मान लीजिए किसी क्षेत्र का किसान वर्ष में केवल एक फसल ले पाता है। क्या यह उसकी काम करने की इच्छा की कमी है या उसके पास उपलब्ध संसाधनों की सीमा?

यदि खेत में सिंचाई का पानी नहीं है, भूजल का स्तर नीचे चला गया है, नहरों में पानी नहीं पहुंचता, तालाब और पोखर सूख चुके हैं अथवा वर्षा अनिश्चित है, तो किसान अगली फसल कैसे लेगा?

यदि किसी किसान के पास पर्याप्त सिंचाई सुविधा नहीं है, तो उसे सालभर खेती में सक्रिय रहने के लिए दोषी नहीं ठहराया जा सकता।

ऐसी परिस्थितियों में सवाल कृषि प्रशासन, सिंचाई व्यवस्था, जल संसाधन प्रबंधन और ग्रामीण विकास की नीतियों से होना चाहिए।

क्या गांवों में पर्याप्त सिंचाई सुविधाएं विकसित हुई हैं?

क्या पारंपरिक जल स्रोतों का संरक्षण किया गया है?

क्या किसानों को फसल विविधीकरण, बागवानी, पशुपालन और कृषि आधारित लघु उद्योगों के लिए पर्याप्त सुविधाएं मिली हैं?

क्या किसानों की अतिरिक्त आय के लिए बाजार और भंडारण व्यवस्था विकसित की गई है?

पशुपालन और गौ-संरक्षण किसानों की आय बढ़ाने के महत्वपूर्ण माध्यम हो सकते हैं। लेकिन पशुपालन के लिए भी चारा, पानी, पशु चिकित्सा, बाजार और आर्थिक सहायता आवश्यक है।

किसान को आत्मनिर्भर बनाने का अर्थ उसके श्रम को कम करके आंकना नहीं, बल्कि उसकी उत्पादन क्षमता और आय के अवसरों को बढ़ाना है।

इसलिए यदि किसी क्षेत्र में किसान के पास पर्याप्त कृषि गतिविधियां नहीं हैं, तो यह कृषि व्यवस्था की समीक्षा का विषय होना चाहिए, न कि किसान के चरित्र और कार्यशैली पर सामान्य टिप्पणी करने का आधार।

गौमाता और धरतीपुत्र: भारतीय ग्रामीण अर्थव्यवस्था की दो महत्वपूर्ण कड़ियां

इस घटना का स्थान और अवसर भी विचारणीय है। बयान गोवर्धन पूजा के कार्यक्रम में दिया गया, जहां गौ-संरक्षण और कृषि परंपरा का सांस्कृतिक महत्व स्वाभाविक रूप से मौजूद था।

भारतीय ग्रामीण अर्थव्यवस्था में गाय और अन्य पशुधन केवल सांस्कृतिक या धार्मिक प्रतीक नहीं हैं। उनका संबंध दूध उत्पादन, जैविक खाद, कृषि आधारित आजीविका और ग्रामीण परिवारों की आर्थिक संरचना से भी है।

इसी प्रकार किसान केवल एक पेशागत वर्ग नहीं, बल्कि देश की खाद्य उत्पादन व्यवस्था का आधार है।

भारत की खाद्य सुरक्षा, कृषि आधारित उद्योग, ग्रामीण बाजार और बड़ी आबादी की आजीविका प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से कृषि से जुड़ी हुई है।

इसलिए किसान की मेहनत को ताश, शराब और नशे जैसी गतिविधियों से जोड़कर प्रस्तुत करना केवल शब्दों की मर्यादा का विषय नहीं है। यह उस दृष्टिकोण की भी पड़ताल मांगता है, जिसके माध्यम से किसान और ग्रामीण जीवन को देखा जा रहा है।

यहां यह निष्कर्ष निकालना उचित नहीं होगा कि सांसद ने किसान को देश के लिए अनावश्यक बताया है। उन्होंने ऐसा सीधा कथन नहीं दिया। लेकिन उनके बयान में किसान की कार्यप्रणाली के बारे में जो व्यापक सामान्यीकरण दिखाई देता है, उसकी तथ्यात्मक समीक्षा जरूरी है।

और यहीं से इस घटना का संबंध देश के विकास मॉडल से जुड़ता है।

विकास की प्राथमिकताएं: डेटा सेंटर, उद्योग और कृषि के लिए पानी का सवाल

भारत में आर्थिक विकास के नए आयामों में डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, डेटा सेंटर, औद्योगिक परियोजनाएं, ऊर्जा उत्पादन और शहरी विस्तार महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं।

इन परियोजनाओं की आवश्यकता और उपयोगिता से इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन इनके साथ एक बुनियादी प्रश्न जुड़ा हुआ है—प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग किस आधार पर और किस प्राथमिकता के साथ किया जा रहा है?

विशेष रूप से जल संकट वाले क्षेत्रों में किसी बड़ी औद्योगिक अथवा डिजिटल परियोजना की स्वीकृति देते समय यह जानना आवश्यक है कि उसके लिए पानी कहां से आएगा, स्थानीय जल उपलब्धता पर क्या प्रभाव पड़ेगा और आसपास के गांवों की पेयजल तथा सिंचाई आवश्यकताओं को किस तरह सुरक्षित रखा जाएगा।

डेटा सेंटर में सर्वर कूलिंग और अन्य परिचालन जरूरतों के लिए पानी की आवश्यकता परियोजना की तकनीक और डिजाइन के अनुसार बदल सकती है। इसलिए हर डेटा सेंटर को समान जल खपत वाला मानना भी उचित नहीं होगा।

6 अगस्त 2026 को केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने राज्यसभा में एक लिखित जवाब में बताया था कि निर्धारित श्रेणियों के भवन और टाउनशिप प्रोजेक्ट पर्यावरणीय मंजूरी के दायरे में आते हैं। ऐसे प्रोजेक्टों के मूल्यांकन में जल उपलब्धता, जल संतुलन, जल-संकट वाले क्षेत्रों और उपचारित जल के पुनः उपयोग जैसे पहलुओं पर विचार किया जाता है।

इस सरकारी व्यवस्था के संदर्भ में एक महत्वपूर्ण सवाल सामने आता है।

यदि किसी औद्योगिक परियोजना के लिए जल उपलब्धता और जल संतुलन की जांच आवश्यक है, तो कृषि क्षेत्रों में भी इसी गंभीरता से जल प्रबंधन क्यों नहीं किया जाता?

किसान को सिंचाई के लिए पानी चाहिए। गांवों को पेयजल चाहिए। पशुधन को पानी चाहिए। भूजल का पुनर्भरण और नदियों तथा तालाबों का प्राकृतिक प्रवाह भी सुरक्षित रहना चाहिए।

विकास का प्रश्न यह नहीं है कि डेटा सेंटर बने या नहीं। प्रश्न यह है कि विकास के लिए पानी का आवंटन किस वैज्ञानिक, पर्यावरणीय और सामाजिक आधार पर हो रहा है तथा स्थानीय किसानों की जल सुरक्षा उसमें कहां खड़ी है?

महाराष्ट्र जैसे राज्यों में जल संकट वाले क्षेत्रों में प्रस्तावित औद्योगिक और डिजिटल परियोजनाओं की समीक्षा करते समय भी परियोजना-विशेष जल स्वीकृति, पर्यावरणीय दस्तावेज और स्थानीय जल उपलब्धता को सार्वजनिक चर्चा का हिस्सा बनाया जाना चाहिए।

तालाब और पोखर: ग्रामीण जल सुरक्षा की उपेक्षित वास्तविकता

किसान की खेती का सबसे महत्वपूर्ण आधार पानी है। लेकिन देश में पारंपरिक जल स्रोतों की स्थिति सरकारी आंकड़ों के माध्यम से भी गंभीर सवाल उठाती है।

जल शक्ति मंत्रालय की पहली जल निकाय गणना, जिसका संदर्भ वर्ष 2017-18 था, के अनुसार देश में कुल 24,24,540 जल निकाय दर्ज किए गए थे। इनमें से 38,496 जल निकायों पर अतिक्रमण की सूचना दर्ज हुई थी।

इनमें 26,005 तालाब और 8,082 टैंक अथवा अन्य जल संचयन संरचनाएं शामिल थीं।

यह आंकड़ा बताता है कि जल निकायों पर अतिक्रमण केवल स्थानीय प्रशासन की छोटी समस्या नहीं, बल्कि देश की जल सुरक्षा से जुड़ा महत्वपूर्ण विषय है।

तालाब और पोखर केवल पानी जमा करने वाली जगह नहीं होते। वे वर्षा जल संग्रहण, भूजल पुनर्भरण, स्थानीय सिंचाई, पशुधन और ग्रामीण पारिस्थितिकी तंत्र के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

किसी गांव का तालाब अतिक्रमण में चला जाता है तो नुकसान केवल सार्वजनिक जमीन के समाप्त होने तक सीमित नहीं रहता। इससे उस गांव की जल धारण क्षमता और स्थानीय कृषि व्यवस्था भी प्रभावित हो सकती है।

राजस्थान जैसे राज्यों में पारंपरिक तालाब, जोहड़ और बावड़ियां ऐतिहासिक रूप से स्थानीय जल सुरक्षा का आधार रहे हैं। मध्य प्रदेश और अन्य राज्यों में भी ग्रामीण जल निकायों का कृषि और पशुपालन से सीधा संबंध है।

पहली राष्ट्रीय जल निकाय गणना में राजस्थान के 16,939 जल निकायों में 47 पर अतिक्रमण दर्ज किया गया था। मध्य प्रदेश में 82,643 जल निकायों में 1,779 पर अतिक्रमण की सूचना थी।

यहां एक आवश्यक तथ्यात्मक सावधानी भी है: ये आंकड़े 2017-18 के संदर्भ वर्ष वाली पहली गणना के हैं। इन्हें नवंबर 2026 की वर्तमान स्थिति नहीं माना जा सकता। वर्तमान स्थिति जानने के लिए नवीनतम राज्यवार सर्वेक्षण और राजस्व अभिलेखों की जांच आवश्यक है।

लेकिन इस ऐतिहासिक सरकारी आंकड़े से एक बुनियादी सवाल जरूर उठता है—देश के जल स्रोतों की सुरक्षा और पुनर्जीवन को विकास की प्राथमिकताओं में कितना महत्व दिया जा रहा है?

किसान को नौ महीने खाली बताने से पहले यह भी देखना होगा कि उसकी खेती के लिए पानी की उपलब्धता सुनिश्चित करने वाली व्यवस्था कितनी मजबूत है।

पानी की गुणवत्ता: संकट केवल उपलब्धता का नहीं, शुद्धता का भी है

जल संकट का अर्थ केवल पानी की कमी नहीं है। पानी की गुणवत्ता भी कृषि और ग्रामीण जीवन के लिए उतनी ही महत्वपूर्ण है।

केंद्रीय भूजल बोर्ड की वार्षिक भूजल गुणवत्ता रिपोर्ट 2024 दिसंबर 2024 में जारी हुई थी। यह रिपोर्ट देशभर के 15,259 निगरानी स्थलों से लिए गए भूजल नमूनों पर आधारित थी।

केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय द्वारा मार्च 2025 में संसद में दी गई जानकारी के अनुसार, जांचे गए नमूनों में 19.8 प्रतिशत में नाइट्रेट की मात्रा निर्धारित स्वीकार्य सीमा से अधिक थी। वहीं आर्सेनिक और फ्लोराइड की अधिकता भी कुछ नमूनों में दर्ज की गई थी।

मंत्रालय ने यह भी स्पष्ट किया कि भूजल की गुणवत्ता अलग-अलग राज्यों और क्षेत्रों में अलग-अलग है। अधिकांश नमूनों में सिंचाई के लिए सोडियम और क्षारीयता के स्तर सामान्यतः अनुकूल पाए गए, लेकिन कुछ क्षेत्रों में संदूषण की समस्या मौजूद है।

यहां औद्योगिक अपशिष्ट, अनुपचारित सीवेज, खनन और कृषि रसायनों के संभावित प्रभावों की क्षेत्रवार जांच आवश्यक है। हर स्थान पर प्रदूषण का कारण एक जैसा नहीं होता।

लेकिन जहां पानी की गुणवत्ता प्रभावित होती है, वहां उसका असर पेयजल के साथ-साथ मिट्टी, फसल उत्पादन, पशुधन और ग्रामीण आजीविका पर भी पड़ सकता है।

इसलिए जल प्रबंधन की नीतियों में पानी की उपलब्धता के साथ उसकी गुणवत्ता और दीर्घकालिक सुरक्षा को भी प्राथमिकता मिलनी चाहिए।

खनन, नदियां और ग्रीन एनर्जी: आर्थिक लाभ के साथ पर्यावरणीय कीमत का आकलन जरूरी

देश में खनन, बांध निर्माण, औद्योगिक विस्तार और ऊर्जा उत्पादन को आर्थिक विकास का महत्वपूर्ण आधार माना जाता है।

खनन से खनिज उत्पादन और रोजगार मिलता है। जलविद्युत और अन्य नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाएं ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने में योगदान देती हैं। लेकिन इन परियोजनाओं का मूल्यांकन केवल निवेश, उत्पादन क्षमता और आर्थिक लाभ के आधार पर नहीं किया जा सकता।

यह भी देखना होगा कि खनन के बाद स्थानीय भूमि और जल स्रोतों की स्थिति क्या रहती है। नदी पर बांध बनने से नीचे की ओर प्राकृतिक जल प्रवाह और कृषि पर क्या प्रभाव पड़ता है। परियोजनाओं के कारण प्रभावित परिवारों का पुनर्वास किस तरह किया जाता है। जल गुणवत्ता और भूजल की निगरानी कितनी प्रभावी है।

ग्रीन एनर्जी का उद्देश्य ऊर्जा उत्पादन के साथ पर्यावरणीय संतुलन को भी सुरक्षित रखना होना चाहिए।

यदि ऊर्जा उत्पादन अथवा औद्योगिक विस्तार के दौरान किसी क्षेत्र की नदी, जलधारा, जंगल या कृषि भूमि प्रभावित होती है, तो उस परियोजना का समग्र पर्यावरणीय और सामाजिक आकलन आवश्यक है।

इसका अर्थ विकास का विरोध करना नहीं है। इसका अर्थ विकास के लाभ और उसकी वास्तविक लागत दोनों का ईमानदार मूल्यांकन करना है।

क्योंकि जिस प्राकृतिक संसाधन पर किसान की आजीविका निर्भर है, वही संसाधन उद्योग, शहर और ऊर्जा व्यवस्था के लिए भी आवश्यक है।

इसलिए जल, जमीन और प्राकृतिक संसाधनों के उपयोग में संतुलन स्थापित करना केवल पर्यावरण का विषय नहीं, बल्कि आर्थिक न्याय और ग्रामीण आजीविका का भी विषय है।

असली बहस: विकास किसके लिए और किस कीमत पर?

अब इस पूरे घटनाक्रम को एक साथ रखकर देखने की आवश्यकता है।

एक ओर किसान के बारे में कहा जाता है कि वह साल में केवल तीन महीने मेहनत करता है। दूसरी ओर उसी किसान को खेती के लिए पर्याप्त पानी, सिंचाई, प्राकृतिक संसाधन, उचित बाजार और सम्मानजनक आय उपलब्ध कराने की चुनौतियां बनी हुई हैं।

एक ओर डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, औद्योगिक परियोजनाओं और ऊर्जा उत्पादन को आर्थिक विकास का आधार बताया जाता है। दूसरी ओर गांवों के पारंपरिक जल स्रोतों, नदियों, तालाबों, भूजल और कृषि भूमि के संरक्षण की जिम्मेदारी भी सरकारों की है।

एक ओर भारत की खाद्य सुरक्षा किसानों पर निर्भर है, दूसरी ओर कृषि की लागत, बाजार की अनिश्चितता, सिंचाई और प्राकृतिक आपदाओं का जोखिम किसान की आजीविका को प्रभावित करता है।

यह प्रश्न किसी एक सांसद या राजनीतिक दल तक सीमित नहीं है। केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार, सत्ता में कोई भी राजनीतिक दल हो, विकास की प्राथमिकताओं को इन कसौटियों पर परखा जाना चाहिए।

क्या आर्थिक विकास के आंकड़ों को मजबूत करने की प्रक्रिया में प्राकृतिक संसाधनों की वास्तविक स्थिति कमजोर तो नहीं हो रही?

क्या निवेश और औद्योगिक उत्पादन के साथ यह भी मापा जा रहा है कि कितनी कृषि भूमि सुरक्षित रही, कितना भूजल बचा, कितने तालाब पुनर्जीवित हुए और किसानों की वास्तविक आय में कितना सुधार हुआ?

क्या विकास की परियोजनाओं में स्थानीय आबादी की जल सुरक्षा को उतना ही महत्व दिया जा रहा है जितना निवेश और उत्पादन को?

विकास का मूल्यांकन केवल जीडीपी, निवेश, औद्योगिक उत्पादन और डिजिटल विस्तार से पूरा नहीं होता। उसमें खाद्य सुरक्षा, जल सुरक्षा, पर्यावरणीय संतुलन और ग्रामीण आजीविका भी शामिल होने चाहिए।

जनप्रतिनिधि की दृष्टि और सार्वजनिक जिम्मेदारी

सांसद जनार्दन मिश्रा ने अपनी सफाई में कहा कि वह किसान परिवार से आते हैं और किसानों की समस्याओं को समझते हैं। उनके इस पक्ष को भी सार्वजनिक विमर्श में उचित स्थान मिलना चाहिए।

लेकिन किसान परिवार से संबंध रखने का दावा अपने आप में कृषि व्यवस्था की समझ का प्रमाण नहीं है। उस समझ की कसौटी सार्वजनिक वक्तव्यों, नीतिगत हस्तक्षेपों और किसानों की वास्तविक समस्याओं पर किए गए कार्यों से भी तय होती है।

यदि उनका उद्देश्य किसानों को खेती के साथ पशुपालन और गौ-संरक्षण की ओर प्रेरित करना था, तो वे अपने विचारों को कृषि अर्थव्यवस्था, अतिरिक्त आय, पशुधन प्रबंधन और ग्रामीण रोजगार के तथ्यों के साथ रख सकते थे।

लेकिन किसान समुदाय की दिनचर्या को ताश और नशे जैसी गतिविधियों से जोड़ देना एक व्यापक सामान्यीकरण है, जिसे भारतीय कृषि की वास्तविक संरचना और किसानों के श्रम के आधार पर उचित नहीं ठहराया जा सकता।

उनकी सार्वजनिक माफी से विवाद के शब्दों वाला हिस्सा समाप्त हो सकता है, लेकिन कृषि के प्रति जनप्रतिनिधियों की समझ और विकास की प्राथमिकताओं पर उठे सवाल समाप्त नहीं होते।

किसान के प्रति सम्मान केवल मंच से उसे अन्नदाता कहने से नहीं, बल्कि उसकी मेहनत, समस्याओं और अधिकारों को समझने से प्रदर्शित होता है।

अंतिम सवाल: किसान को सालभर काम और सम्मान देने की जिम्मेदारी किसकी है?

इस पूरे विवाद का सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न यही है।

यदि किसान के पास पानी नहीं है, तो क्या वह दोषी है?

यदि उसकी जमीन पर सिंचाई की सुविधा नहीं है, तो क्या वह दोषी है?

यदि गांव का तालाब सूख चुका है या अतिक्रमण में चला गया है, तो क्या वह दोषी है?

यदि फसल तैयार करने के बाद उसे उचित बाजार और लाभकारी कीमत नहीं मिलती, तो क्या वह दोषी है?

यदि प्राकृतिक संसाधनों पर दबाव बढ़ रहा है और खेती की लागत बढ़ती जा रही है, तो क्या समाधान किसान की कार्यशैली पर टिप्पणी करना है?

इन सवालों का जवाब सरकारों, कृषि प्रशासन, जल संसाधन विभागों, पर्यावरण नियामकों और जनप्रतिनिधियों को देना चाहिए।

किसान को साल में तीन महीने काम करने वाला बताने से पहले यह देखना होगा कि देश की कृषि व्यवस्था उसे सालभर काम, उत्पादन और सम्मानजनक आजीविका के अवसर देने में कितनी सक्षम है।

भारत की पहचान केवल औद्योगिक उत्पादन, डिजिटल तकनीक और आर्थिक विकास के आंकड़ों से नहीं बनी है। उसकी पहचान कृषि परंपरा, खाद्य उत्पादन, गांवों, नदियों, जल स्रोतों और धरती से जुड़ी जीवन व्यवस्था से भी बनी है।

धरतीपुत्र की मेहनत को समझे बिना धरती के विकास की कल्पना अधूरी है।

सवाल यह नहीं है कि किसान तीन महीने काम करता है या बारह महीने। सवाल यह है कि देश की व्यवस्था किसान को साल के बारह महीने सम्मानजनक जीवन और आजीविका देने के लिए क्या कर रही है?

और यही वह सवाल है, जिसे एक वायरल बयान और उसकी माफी से आगे ले जाकर राष्ट्रीय विकास की बहस का हिस्सा बनाया जाना चाहिए।