555 दिनों बाद समीक्षा याचिका, हाई कोर्ट से राहत नहीं; नागेंद्र नाथ परिहारी के मामले में उठे नए सवाल
शिक्षक नियुक्ति विवाद से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा मामला, अब XKN NEWS करेगा पूरे घटनाक्रम की पड़ताल
राँची: झारखंड में शिक्षक नियुक्ति प्रक्रिया से जुड़े मामले में अभ्यर्थी नागेंद्र नाथ परिहारी को एक बार फिर अदालत से राहत नहीं मिली। झारखंड हाई कोर्ट की खंडपीठ ने समीक्षा याचिका दाखिल करने में हुई 555 दिनों की देरी माफ करने की मांग खारिज कर दी। अदालत ने कहा कि देरी के लिए पर्याप्त कारण नहीं बताए गए। साथ ही, कम अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों को नियुक्ति दिए जाने के दावे के समर्थन में आवश्यक दस्तावेज भी प्रस्तुत नहीं किए गए।
लेकिन इस मामले का घटनाक्रम केवल एक याचिका खारिज होने तक सीमित नहीं है। पहले हाई कोर्ट, फिर सुप्रीम कोर्ट और उसके बाद दोबारा हाई कोर्ट पहुंचने की पूरी समयरेखा अब कई सवाल खड़े करती है। इन्हीं तथ्यों की पड़ताल के लिए XKN NEWS इस मामले की दो भागों में विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा।
पहले भी खारिज हो चुकी थी अपील
नागेंद्र नाथ परिहारी ने शिक्षक नियुक्ति प्रक्रिया को चुनौती देते हुए पहले हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की थी। एकल पीठ ने 8 जनवरी 2024 को आदेश पारित किया। इसके खिलाफ दाखिल अपील को खंडपीठ ने 23 अप्रैल 2024 को खारिज कर दिया।
इसके बाद परिहारी ने सुप्रीम कोर्ट में विशेष अनुमति याचिका (एसएलपी) दाखिल की, जिसे 14 अगस्त 2024 को खारिज कर दिया गया। इसके लगभग 16 महीने बाद, 17 दिसंबर 2025 को उन्होंने हाई कोर्ट में समीक्षा याचिका दाखिल की।
इस बार अदालत ने 555 दिनों की देरी माफ करने की मांग स्वीकार नहीं की। अदालत के सामने कम अंक पाने वाले अभ्यर्थियों की नियुक्ति का दावा भी पर्याप्त दस्तावेजों से साबित नहीं हो सका।
आखिर 555 दिनों का अंतराल क्यों?
किसी भी नागरिक को न्याय पाने के लिए अदालत का दरवाजा खटखटाने का पूरा अधिकार है। लेकिन जब कोई मामला न्यायिक प्रक्रिया के कई चरणों से गुजर चुका हो और लंबे अंतराल के बाद फिर सामने आए, तो उसके पीछे की परिस्थितियों को समझना भी जरूरी हो जाता है।
क्या समीक्षा याचिका दाखिल करने में हुई देरी के पीछे केवल व्यक्तिगत या कानूनी कारण थे? क्या कोई नया तथ्य सामने आया था? क्या नियुक्ति में कथित अनियमितता के दावे को प्रमाणित करने वाले दस्तावेज उपलब्ध थे?
ये ऐसे सवाल हैं जिनका उत्तर न्यायिक अभिलेखों और संबंधित पक्षों के स्पष्टीकरण से ही मिल सकता है।
क्या इस घटनाक्रम का कोई दूसरा पहलू भी है?
झारखंड में भर्ती प्रक्रिया और प्रशासनिक जवाबदेही से जुड़े विवादों के बीच यह प्रश्न भी उठता है कि क्या इस मामले को केवल एक अभ्यर्थी की व्यक्तिगत कानूनी लड़ाई के रूप में देखा जाए, या इसकी पृष्ठभूमि और व्यापक परिस्थितियों की भी पड़ताल की जानी चाहिए।
क्या इस घटनाक्रम में कोई ऐसा पहलू है जो अब तक सार्वजनिक चर्चा में सामने नहीं आया? क्या याचिकाकर्ता की पृष्ठभूमि और मामले से जुड़े अन्य तथ्यों को समझने की जरूरत है?
फिलहाल उपलब्ध न्यायिक घटनाक्रम से किसी राजनीतिक संगठन, सामूहिक शक्ति या थिंक टैंक की भूमिका प्रमाणित नहीं होती। इसलिए किसी निष्कर्ष पर पहुंचने के बजाय तथ्यों की जांच और संबंधित पक्षों का पक्ष जानना जरूरी है।
अगली कड़ी में क्या होगा खुलासा?
XKN NEWS की इस पड़ताल के अगले भाग में नागेंद्र नाथ परिहारी की पृष्ठभूमि, उनके पुराने मुकदमे, उपलब्ध सार्वजनिक रिकॉर्ड और इस पूरे घटनाक्रम से जुड़े अनुत्तरित सवालों की जांच की जाएगी। रिपोर्ट में तथ्यों और संभावनाओं के बीच स्पष्ट अंतर रखते हुए संबंधित पक्षों का पक्ष भी सामने लाने का प्रयास होगा।
XKN NEWS का सवाल है: 555 दिनों की देरी के बाद दाखिल हुई समीक्षा याचिका के पीछे की वास्तविक परिस्थितियां क्या थीं, और क्या इस मामले की पूरी पृष्ठभूमि को समझने के लिए अभी और जांच जरूरी है?
इस सवाल का जवाब अटकलों से नहीं, बल्कि दस्तावेजों, न्यायिक रिकॉर्ड और सत्यापित तथ्यों से तलाशा जाएगा।
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