बाबूलाल मरांडी के बयानों पर आईपीएस एसोसिएशन और पुलिस मेंस एसोसिएशन का विरोध, भाजपा ने संगठनों की प्रतिक्रिया को बताया राजनीतिक पटकथा; पुलिस के सम्मान, जवाबदेही और स्वायत्तता पर उठे गंभीर सवाल

 

राँची झारखंड

झारखंड की राजनीति में पुलिस की कार्यशैली और नेतृत्व को लेकर विवाद लगातार गहराता जा रहा है। नेता प्रतिपक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी की ओर से राज्य की पुलिस व्यवस्था और पुलिस नेतृत्व पर उठाए जा रहे सवालों के बाद पहले झारखंड आईपीएस एसोसिएशन और फिर पुलिस मेंस एसोसिएशन ने विरोध दर्ज कराया है। वहीं, भाजपा ने पुलिस संगठनों की प्रतिक्रियाओं को झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस की राजनीतिक पटकथा करार देते हुए उनके रुख पर सवाल खड़े किए हैं।

इस पूरे घटनाक्रम ने अब एक बड़ा लोकतांत्रिक और संस्थागत प्रश्न खड़ा कर दिया है—क्या राजनीतिक संघर्ष का दायरा अब इतना बढ़ गया है कि पुलिस की संस्थागत स्वतंत्रता और खाकी की गरिमा भी राजनीतिक आरोप-प्रत्यारोप का हिस्सा बनने लगी है?

मामला केवल बाबूलाल मरांडी के बयान और पुलिस संगठनों की नाराजगी तक सीमित नहीं है। इसके केंद्र में पुलिस की जवाबदेही, अधिकारियों की पेशेवर स्वतंत्रता, जवानों का मनोबल और राजनीतिक दलों की संस्थागत मर्यादा जैसे महत्वपूर्ण विषय हैं।

बाबूलाल मरांडी के सवालों पर पुलिस संगठनों की आपत्ति

झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और वर्तमान नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी लगातार राज्य की पुलिस व्यवस्था और पुलिस नेतृत्व की कार्यशैली पर सवाल उठा रहे हैं। पुलिस की भूमिका और प्रशासनिक व्यवस्था को लेकर उनके बयानों के बाद आईपीएस एसोसिएशन ने आपत्ति जताई थी। इसके बाद झारखंड पुलिस मेंस एसोसिएशन ने भी कड़ा विरोध दर्ज कराया।

पुलिस मेंस एसोसिएशन ने मरांडी के आरोपों को तथ्यों से परे और भ्रामक बताते हुए कहा कि इस तरह के बयान पुलिसकर्मियों और जवानों का मनोबल गिराने वाले हैं। संगठन ने मांग की कि नेता प्रतिपक्ष अपने आरोपों के समर्थन में सार्वजनिक रूप से प्रमाण प्रस्तुत करें अथवा अपना बयान वापस लें।

संगठन ने राज्य के नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में पुलिसकर्मियों की चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों, कठिन भौगोलिक स्थितियों और लगातार चलने वाले अभियानों का उल्लेख करते हुए कहा कि पुलिस बल नक्सल विरोधी अभियान, साइबर अपराध नियंत्रण, महिला सुरक्षा और कानून-व्यवस्था बनाए रखने जैसे मोर्चों पर अपनी जिम्मेदारी निभा रहा है।

मेंस एसोसिएशन ने झारखंड गठन के बाद से नक्सल विरोधी अभियानों और कानून-व्यवस्था की ड्यूटी के दौरान शहीद हुए 450 से अधिक पुलिसकर्मियों और जवानों के बलिदान का भी हवाला दिया। संगठन का तर्क है कि बिना ठोस प्रमाण पूरे पुलिस बल की कार्यशैली पर सवाल उठाना जवानों के सम्मान और मनोबल को प्रभावित कर सकता है।

क्या पुलिस के मनोबल और उसकी जवाबदेही के बीच संतुलन जरूरी नहीं?

यहां एक महत्वपूर्ण अंतर समझना जरूरी है। पुलिस प्रशासन की कार्यशैली पर सवाल उठाना लोकतांत्रिक व्यवस्था का हिस्सा है। नेता प्रतिपक्ष को सरकार और प्रशासन से जवाब मांगने का संवैधानिक अधिकार है। किसी अधिकारी की नियुक्ति, प्रशासनिक निर्णय या कार्यप्रणाली पर सवाल उठने मात्र से उसे अनुचित नहीं कहा जा सकता।

लेकिन सवाल यह भी है कि क्या किसी संस्थान की आलोचना करते समय उसकी पेशेवर गरिमा और उसमें काम करने वाले हजारों कर्मचारियों के योगदान का ध्यान रखना आवश्यक नहीं है?

दूसरी तरफ, संस्थागत सम्मान का अर्थ आलोचना से पूर्ण छूट भी नहीं हो सकता। यदि पुलिस नेतृत्व या प्रशासनिक व्यवस्था में कोई कमी है, तो उसका जवाब तथ्यों और दस्तावेजों के आधार पर दिया जाना चाहिए।

इसलिए बहस केवल यह नहीं होनी चाहिए कि किसने पुलिस के पक्ष में बयान दिया और किसने उसके खिलाफ। असली प्रश्न यह है कि पुलिस की जवाबदेही और उसके संस्थागत सम्मान के बीच संतुलन कैसे कायम रखा जाए।

 

सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन मामला भी बना राजनीतिक बहस का आधार

झारखंड के डीजीपी तदाशा मिश्रा की नियुक्ति और चयन प्रक्रिया को लेकर भी कानूनी विवाद चल रहा है। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने राज्य की चयन प्रक्रिया और संबंधित नियमों पर सवाल उठाए हैं। इसके चलते पुलिस नेतृत्व की नियुक्ति और प्रशासनिक वैधता को लेकर राजनीतिक बहस और तेज हुई है।

हालांकि, न्यायालय में किसी मामले का विचाराधीन होना और किसी व्यक्ति या अधिकारी के विरुद्ध अंतिम न्यायिक निष्कर्ष आना दो अलग-अलग स्थितियां हैं।

न्यायालय में उठे सवालों को राजनीतिक विमर्श का हिस्सा बनाया जा सकता है। विपक्ष सरकार से जवाब मांग सकता है और नियुक्ति प्रक्रिया की समीक्षा की मांग कर सकता है। लेकिन न्यायिक प्रक्रिया पूरी होने से पहले किसी अधिकारी या व्यक्ति के संबंध में अंतिम निष्कर्ष की तरह बयान देना उचित नहीं होगा।

इसी तरह, न्यायालय में मामला लंबित होने के आधार पर प्रशासनिक जवाबदेही से जुड़े सवालों को भी पूरी तरह खारिज नहीं किया जा सकता।

भाजपा का पलटवार: पुलिस एसोसिएशन झामुमो-कांग्रेस की पटकथा पढ़ रहा है?

पुलिस संगठनों के विरोध के बाद भाजपा ने भी तीखी प्रतिक्रिया दी है। पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता अजय साह ने पुलिस मेंस एसोसिएशन के अध्यक्ष राहुल मुर्मू के बयान को झामुमो-कांग्रेस की राजनीतिक पटकथा करार दिया।

अजय साह ने आरोप लगाया कि राहुल मुर्मू पुलिस एसोसिएशन के अध्यक्ष की भूमिका से अधिक हेमंत सोरेन सरकार का समर्थन करने वाले कुछ चुनिंदा पुलिसकर्मियों के प्रतिनिधि के रूप में दिखाई दे रहे हैं।

 

भाजपा प्रवक्ता ने यह भी कहा कि गंभीर प्रशासनिक मामलों पर सवाल उठाना नेता प्रतिपक्ष का संवैधानिक और नैतिक दायित्व है। उन्होंने पुलिस संगठन के अध्यक्ष को न्यायालय की शरण लेने तथा सुप्रीम कोर्ट और झारखंड हाईकोर्ट के अभिलेखों का अध्ययन करने की सलाह दी।

भाजपा ने पूर्व डीजीपी के इस्तीफे और वर्तमान पुलिस प्रमुख की कार्यशैली पर भी सवाल उठाए। पार्टी प्रवक्ता ने दावा किया कि बाबूलाल मरांडी की सक्रियता और लगातार सवाल उठाने के कारण पूर्व डीजीपी को पद छोड़ना पड़ा था। उन्होंने वर्तमान डीजीपी की नियुक्ति और कार्यप्रणाली को लेकर भी न्यायिक एवं प्रशासनिक सवालों का हवाला दिया।

हालांकि, भाजपा की ओर से पुलिस संगठनों पर लगाए गए राजनीतिक पटकथा के आरोपों के समर्थन में स्वतंत्र प्रमाण सार्वजनिक होना भी इस बहस के लिए महत्वपूर्ण होगा।

संस्थागत स्वतंत्रता पर सवाल: क्या पुलिस संगठनों को अपनी बात रखने का अधिकार नहीं?

इस पूरे विवाद में भाजपा की प्रतिक्रिया भी एक अलग बहस को जन्म देती है।

एक तरफ पुलिस मेंस एसोसिएशन और आईपीएस एसोसिएशन अपने पेशेवर सम्मान, पुलिस बल के मनोबल और संस्थागत गरिमा की बात कर रहे हैं। दूसरी तरफ भाजपा इन संगठनों की प्रतिक्रियाओं को राजनीतिक पटकथा बता रही है।

सवाल यह है कि यदि पुलिस संगठनों को अपने अधिकारियों और जवानों के सम्मान की रक्षा के लिए प्रतिक्रिया देने का अधिकार है, तो उनकी प्रतिक्रिया को राजनीतिक रूप से प्रेरित बताने के लिए भी ठोस आधार प्रस्तुत करना जरूरी नहीं है?

किसी संगठन की बात से असहमति होना अलग विषय है और उसकी स्वतंत्रता पर सवाल उठाना अलग। लोकतांत्रिक व्यवस्था में किसी भी संस्थागत प्रतिक्रिया का मूल्यांकन उसके तथ्यों, तर्कों और प्रमाणों से होना चाहिए।

यहां यह भी स्पष्ट रहना चाहिए कि पुलिस संगठन सरकार के प्रति जवाबदेही से ऊपर नहीं हैं। उन्हें भी अपनी भूमिका और बयानों के संबंध में पारदर्शिता रखनी चाहिए। लेकिन उनकी हर असहमति को सत्ता पक्ष या विपक्ष की राजनीतिक रणनीति से जोड़ देना संस्थागत स्वतंत्रता की भावना के अनुकूल नहीं है।

खाकी किसी राजनीतिक दल की संपत्ति नहीं

इस विवाद का सबसे महत्वपूर्ण पक्ष यही है कि पुलिस न भाजपा की है, न झारखंड मुक्ति मोर्चा की और न कांग्रेस की। पुलिस राज्य की संवैधानिक और प्रशासनिक व्यवस्था का महत्वपूर्ण स्तंभ है। उसकी प्राथमिक जिम्मेदारी कानून के अनुसार निष्पक्षता से काम करना और नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है।

नेता प्रतिपक्ष को पुलिस प्रशासन से सवाल पूछने का अधिकार है। पुलिस अधिकारियों और संगठनों को भी अपने पेशेवर सम्मान और संस्थागत गरिमा की रक्षा के लिए अपनी बात रखने का अधिकार है।

लेकिन किसी भी पक्ष को यह अधिकार नहीं मिल जाता कि वह लोकतांत्रिक असहमति को राजनीतिक साजिश बता दे अथवा संस्थागत आलोचना को पूरे पुलिस बल का अपमान घोषित कर दे।

पुलिस की आलोचना और पुलिस का अपमान एक ही बात नहीं हैं। उसी तरह पुलिस के सम्मान की रक्षा और पुलिस नेतृत्व को जवाबदेही से मुक्त रखना भी एक ही बात नहीं है।

असली सवाल जवाबदेही का है, राजनीतिक कब्जे का नहीं

झारखंड का यह विवाद अब एक व्यापक सवाल की ओर इशारा कर रहा है। क्या राजनीतिक दल पुलिस प्रशासन को अपनी राजनीतिक लड़ाई का माध्यम बनाने से बच पाएंगे? क्या पुलिस की पेशेवर स्वतंत्रता को राजनीतिक दबावों से सुरक्षित रखा जा सकेगा? और क्या पुलिस संगठनों की प्रतिक्रियाओं को भी राजनीतिक चश्मे से देखने के बजाय उनके तथ्यों के आधार पर परखा जाएगा?

इस मामले में न तो डीजीपी की नियुक्ति का समर्थन या विरोध किसी राजनीतिक आग्रह के आधार पर किया जाना चाहिए और न ही बाबूलाल मरांडी के प्रत्येक आरोप को स्वतः सही मान लिया जाना चाहिए। इसी तरह पुलिस संगठनों की हर दलील को अंतिम सत्य मानना भी उचित नहीं होगा।

लोकतंत्र में पुलिस का सम्मान जरूरी है, लेकिन जनता के प्रति उसकी जवाबदेही भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। विपक्ष का सवाल पूछना अधिकार है, पुलिस का अपनी बात रखना अधिकार है और जनता का निष्पक्ष पुलिस व्यवस्था की मांग करना उसका लोकतांत्रिक हक है।

खाकी किसी राजनीतिक दल का झंडा नहीं, बल्कि कानून और संविधान की व्यवस्था का प्रतीक है। यदि उसे राजनीतिक संघर्ष का अखाड़ा बनाया जाता है, तो सवाल किसी एक दल से नहीं, बल्कि पूरी राजनीतिक व्यवस्था से पूछा जाना चाहिए।