रांची, झारखंड | बासुकी नाथ झा

नेशनल इन्वेस्टिगेटिव डेस्क

यह कहानी अब केवल किसी एक पेपर के लीक होने, किसी एक अभ्यर्थी को अनुचित लाभ मिलने या कुछ गिरफ्तारियों की कहानी नहीं रह गई है।

जांच में सामने आ रही अलग-अलग कड़ियां एक बड़े सवाल की ओर बढ़ रही हैं—

क्या JPSC और JSSC की भर्ती परीक्षाओं में सामने आई कथित अनियमितताएं किसी बिखरी हुई घटना का परिणाम थीं, या इनके पीछे एक संगठित और बहुस्तरीय नेटवर्क की कार्यप्रणाली थी?

CID की कार्रवाई में लगातार सामने आ रहे नाम, अभ्यर्थियों से जुड़े कथित मध्यस्थ, तकनीकी और परीक्षा प्रक्रिया से जुड़े पहलू, मूल प्रमाणपत्र, नकदी, हस्ताक्षरयुक्त ब्लैंक चेक और अलग-अलग ठिकानों से जुड़ी जांच—इन सबने इस मामले का दायरा पहले से कहीं बड़ा कर दिया है।

और अब सबसे महत्वपूर्ण बात—

इस कथित नेटवर्क की जांच की कड़ियां सरहद पार नेपाल तक पहुंचने के दावों से भी जुड़ रही हैं।

दो नई गिरफ्तारियां और एक महत्वपूर्ण सवाल

JPSC मामले में CID ने ऋतिक रोशन और पंकज प्रसून को गिरफ्तार किया है। जांच एजेंसी के मुताबिक दोनों के तार पहले गिरफ्तार किए गए कोचिंग संचालक संजीत कुमार से जुड़े पाए गए हैं और संजीत के माध्यम से अभ्यर्थियों को कथित अनुचित लाभ पहुंचाने की जांच की जा रही है। दोनों को न्यायिक हिरासत में भेजा गया है।

जांच रिपोर्टों में यह भी कहा गया है कि संजीत से पूछताछ और उससे बरामद दस्तावेजों की पड़ताल के बाद इन दोनों की भूमिका सामने आई।

यहीं से एक बड़ा investigative सवाल निकलता है

क्या कथित नेटवर्क में कुछ ऐसे लोग भी थे, जिन्होंने पहले स्वयं अनुचित लाभ लिया और बाद में उसी नेटवर्क से दूसरे अभ्यर्थियों को जोड़ने की भूमिका निभाई?

यदि जांच इस कड़ी को प्रमाणित करती है, तो मामला केवल “लाभार्थी” तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि नेटवर्क के संचालन की एक अलग परत सामने आएगी।

सवाल केवल अभ्यर्थियों का नहीं—स्ट्रॉन्ग रूम तक पहुंच कैसे बनी?

CID की जांच के हवाले से प्रकाशित रिपोर्टों में स्ट्रॉन्ग रूम से उत्तरपुस्तिकाएं बाहर निकाले जाने, बाहर सॉल्वर के जरिए लिखवाए जाने और कुछ अभ्यर्थियों को कथित रूप से मॉडल उत्तर उपलब्ध कराए जाने की बातें सामने आई हैं।

एक रिपोर्ट में CID जांच के हवाले से करीब 100 से अधिक अभ्यर्थियों से कथित रूप से पैसे लेकर PT और Mains में अनुचित लाभ पहुंचाने का दावा किया गया है। इन दावों में प्रति अभ्यर्थी कथित भुगतान और करोड़ों रुपये के लेनदेन की बात भी सामने आई है। हालांकि इन दावों की अंतिम सत्यता जांच और न्यायिक प्रक्रिया से ही स्थापित होगी।

लेकिन यहां असली सवाल रकम से भी बड़ा है—

यदि उत्तरपुस्तिकाएं वास्तव में स्ट्रॉन्ग रूम से बाहर निकलीं, तो परीक्षा सुरक्षा की किस-किस परत को पार किया गया?»

किसे पहुंच थी?

किसने अनुमति दी?

किस स्तर पर निगरानी विफल हुई?

और सबसे बड़ा सवाल—

क्या किसी एक व्यक्ति की मिलीभगत से यह संभव था, या इसके लिए व्यवस्था की कई कड़ियों का एक साथ कमजोर होना जरूरी था?

नेपाल से देवघर तक—क्या यह केवल संयोग है?

JSSC-CGL जांच से जुड़ी रिपोर्टों में अभ्यर्थियों को नेपाल के बिरगंज सहित कुछ कथित ठिकानों पर ले जाकर प्रश्न और उत्तर याद कराने की बात भी सामने आई है।

इसी जांच के दूसरे छोर पर देवघर में गिरफ्तार सुधाकर कुमार के ठिकाने से 40 से अधिक विद्यार्थियों के मूल प्रमाणपत्र, करीब साढ़े तीन लाख रुपये नकद, लैपटॉप और अभ्यर्थियों के हस्ताक्षर वाले ब्लैंक चेकबुक मिलने की जानकारी सामने आई है।

इन बरामदगी की वास्तविक भूमिका क्या थी, इसका निर्धारण जांच और forensic examination से होना है।

लेकिन एक investigative newsroom के लिए यह सवाल उठना स्वाभाविक है—

अभ्यर्थियों के मूल प्रमाणपत्र कथित नेटवर्क के पास क्यों थे?

हस्ताक्षरयुक्त ब्लैंक चेक किस उद्देश्य से रखे गए थे?

नकदी और डिजिटल उपकरणों से कौन-सी वित्तीय या संपर्क कड़ियां सामने आती हैं?»

यही वे सवाल हैं जो अब इस मामले को केवल “पेपर लीक” की सीमा से बाहर ले जाते हैं।

CCTV का सवाल—साक्ष्य कहां गया?

जांच से जुड़े होटल और लॉज के संदर्भ में एक और गंभीर सवाल सामने आता है।

यदि अभ्यर्थियों को किसी होटल या लॉज में ठहराकर कथित रूप से परीक्षा संबंधी सामग्री उपलब्ध कराने की बात जांच में सामने आती है, तो वहां के CCTV फुटेज जांच के लिए महत्वपूर्ण साक्ष्य हो सकते हैं।

लेकिन सवाल यह है—

क्या उन ठिकानों के CCTV फुटेज उपलब्ध हैं?

यदि नहीं हैं, तो क्यों नहीं हैं?

क्या वे सामान्य रिकॉर्डिंग अवधि पूरी होने के कारण उपलब्ध नहीं हैं, या उन्हें जानबूझकर हटाया गया?

और यदि जांच में यह साबित होता है कि फुटेज जानबूझकर हटाए गए थे, तो—

किसके निर्देश पर?

क्या उस निर्देश को किसी व्यक्ति से जोड़ने वाला डिजिटल या अन्य प्रमाण मौजूद है?

फिलहाल इसे निष्कर्ष की तरह नहीं कहा जा सकता। लेकिन CCTV की अनुपलब्धता स्वयं जांच का एक महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकती है।

अब सवाल है—कहाँ चूक हुई?

यहां से हमारी Series-3 का सबसे बड़ा सवाल शुरू होता है।

कहाँ चूक हुई?

किसी परीक्षा में यदि कथित रूप से अनुचित लाभ पहुंचाने के लिए अभ्यर्थी, मध्यस्थ, कोचिंग संचालक, तकनीकी व्यवस्था, उत्तरपुस्तिका और आर्थिक लेनदेन जैसी अलग-अलग कड़ियां जुड़ती हैं, तो क्या इसे केवल कुछ व्यक्तियों की आपराधिक गतिविधि मानकर समाप्त किया जा सकता है?

या फिर परीक्षा सुरक्षा की पूरी व्यवस्था का भी परीक्षण होना चाहिए?

किस स्तर पर निगरानी कमजोर हुई?

किस स्तर पर verification विफल हुआ?

किस स्तर पर internal controls काम नहीं कर पाए?

और यदि जांच में किसी संस्थागत या तकनीकी कमजोरी का प्रमाण मिलता है, तो उसकी जवाबदेही किसकी होगी?

यही वह बिंदु है जहां अपराध की जांच और सिस्टम की जवाबदेही—दो अलग लेकिन समानांतर प्रश्न बन जाते हैं।

झारखंड का मामला, लेकिन सवाल व्यापक

JPSC और JSSC से जुड़े इस मामले का अंतिम निष्कर्ष जांच और अदालतों की प्रक्रिया से ही निकलेगा।

लेकिन परीक्षा प्रणाली में यदि संगठित तरीके से सेंध लगाने की कोई व्यवस्था प्रमाणित होती है, तो उसका महत्व केवल झारखंड तक सीमित नहीं रहेगा।

देश के किसी भी राज्य में प्रतियोगी परीक्षाएं लाखों युवाओं के भविष्य से जुड़ी होती हैं।

इसलिए प्रश्न केवल यह नहीं है कि—

किसने गड़बड़ी की?

प्रश्न यह भी है—

क्या परीक्षा व्यवस्था ऐसी है कि कोई संगठित नेटवर्क उसकी सुरक्षा परतों में प्रवेश कर सके?»

और यदि ऐसा संभव हुआ, तो—

उस सिस्टम को दोबारा सुरक्षित बनाने की जिम्मेदारी किसकी है?

हाईकोर्ट की निगाह और अब सुप्रीम कोर्ट की ओर नजर

झारखंड हाईकोर्ट ने सरकार को 18 सितंबर तक अपना जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। अदालत ने CID की जांच रिपोर्ट के आधार पर सरकार से उन तथ्यों को स्पष्ट करने को कहा है जिनके आधार पर नियुक्तियां रद्द करने का निर्णय लिया गया।

यहीं एक दूसरी संवेदनशील स्थिति पैदा होती है।

एक तरफ वे अभ्यर्थी हैं जिनकी नियुक्तियां रद्द होने से उनका भविष्य प्रभावित हो रहा है।

दूसरी तरफ जांच में कथित अनियमितताओं से जुड़े नए नाम और नई कड़ियां सामने आ रही हैं।

अदालत के सामने मूल प्रश्न यही है कि—

किस आधार पर किन नियुक्तियों को वैध माना जाए और किन्हें नहीं?

और इसी व्यापक कानूनी परिदृश्य के बीच अब निगाहें सुप्रीम कोर्ट की आगे की कार्यवाही पर भी हैं।

क्या राज्य की CID जांच पर भरोसा कायम रहता है?

क्या स्वतंत्र जांच की मांग पर अदालत कोई अलग दिशा तय करती है?

या राज्य की जांच को आगे बढ़ने का अवसर मिलता है?

इसका फैसला अदालत करेगी।

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यहां किसी व्यक्ति को दोषी घोषित करना हमारा उद्देश्य नहीं है।

हमारा सवाल इससे बड़ा है।

अगर जांच में सामने आ रही कड़ियां अदालत में साक्ष्य के रूप में टिकती हैं, तो फिर इस पूरे घटनाक्रम को केवल “पेपर लीक” कह देना शायद पर्याप्त नहीं होगा।

क्योंकि तब सवाल होगा—

कथित नेटवर्क बना कैसे?

चलाया कैसे गया?

उस तक अभ्यर्थी पहुंचे कैसे?

परीक्षा की सुरक्षित प्रक्रियाओं तक पहुंच कैसे बनी?

पैसा किस रास्ते से आया और किस रास्ते से गया?

तकनीकी और मानवीय नियंत्रणों को किस तरह पार किया गया?

और अंततः—

कहाँ चूक हुई?

यही इस पूरी जांच का सबसे बड़ा सवाल है।

गिरफ्तारियां जांच का अंत नहीं हैं।

गिरफ्तारियां उस ट्रेल की शुरुआत हैं, जो अब एजेंट से नेटवर्क, नेटवर्क से सिस्टम और सिस्टम से जवाबदेही तक पहुंचने की कोशिश कर रही है।

माया का जाल अब महाजाल की ओर बढ़ता दिखाई दे रहा है।

अब देखना यह है कि CID की जांच उस महाजाल की अंतिम प्रमाणित कड़ी तक पहुंचती है या नहीं।

और उससे भी बड़ा सवाल—

क्या इस पूरी प्रक्रिया से झारखंड अपनी भर्ती परीक्षा व्यवस्था को पहले से अधिक सुरक्षित, पारदर्शी और जवाबदेह बनाने का रास्ता निकाल पाएगा?

XKN NEWS इस जांच की हर महत्वपूर्ण कड़ी पर नजर बनाए रखेगा।