XKN News | मध्य प्रदेश

मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड में विकास परियोजनाओं से प्रभावित परिवारों के विस्थापन, मुआवजे और पुनर्वास का सवाल लगातार आंदोलनों के केंद्र में बना हुआ है। केन-बेतवा लिंक परियोजना से प्रभावित परिवारों के आंदोलन के बाद अब पन्ना जिले के अजयगढ़ क्षेत्र में मझगांव मध्यम सिंचाई परियोजना के प्रभावित परिवार चिता सत्याग्रह कर रहे हैं। आंदोलनकारियों की मांग है कि प्रभावित परिवारों को भूमि, मकान और अन्य परिसंपत्तियों का पूरा मुआवजा मिले, पुनर्वास की प्रक्रिया पूरी की जाए और जलभराव से हुए नुकसान का भी आकलन कर भुगतान किया जाए।

मझगांव में चल रहा आंदोलन 30 सितंबर को 19वें दिन में पहुंचा। आंदोलनकारियों ने चिता सत्याग्रह के अलावा जल सत्याग्रह और बेड़ी सत्याग्रह जैसे प्रतीकात्मक तरीकों से विरोध दर्ज कराया। इसी दिन सामाजिक कार्यकर्ता अमित भटनागर सहित कुछ प्रभावित लोगों ने गिरफ्तारी दी।

आंदोलनकारियों के आरोप

आंदोलनकारियों का आरोप है कि परियोजना के कारण प्रभावित परिवारों के सामने विस्थापन और आजीविका का संकट पैदा हुआ है, जबकि मुआवजा और पुनर्वास से जुड़े सभी मामलों का समाधान अभी नहीं हुआ है। उनका दावा है कि कुछ परिवारों को जमीन, मकान, कुएं, पेड़ और दूसरी परिसंपत्तियों का पूरा मुआवजा नहीं मिला तथा बारिश और जलभराव से भी प्रभावित परिवारों को नुकसान उठाना पड़ा है।

इससे पहले छतरपुर क्षेत्र में केन-बेतवा लिंक परियोजना से प्रभावित परिवारों ने भी जल सत्याग्रह, चिता सत्याग्रह और अन्य प्रतीकात्मक तरीकों से विरोध दर्ज कराया था। आंदोलनकारियों ने परियोजना से जुड़े विस्थापन, पुनर्वास और मुआवजे की प्रक्रिया पर सवाल उठाए थे।

सरकार का पक्ष

दूसरी ओर केंद्र सरकार और केन-बेतवा लिंक परियोजना प्राधिकरण का कहना है कि पात्र परियोजना प्रभावित परिवारों के लिए मुआवजा और पुनर्वास की प्रक्रिया निर्धारित कानूनों और मध्य प्रदेश के विशेष पुनर्वास पैकेज के तहत चल रही है। सरकारी पक्ष के अनुसार अधिकांश पात्र परिवारों को मुआवजा और पुनर्वास लाभ दिया जा चुका है तथा कुछ मामलों में प्रक्रियात्मक औपचारिकताएं शेष हैं।

31 अगस्त 2026 तक के परियोजना प्राधिकरण के आंकड़ों के अनुसार छतरपुर और पन्ना के 22 गांवों के 5,039 परियोजना प्रभावित परिवार पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन कार्यक्रम में शामिल हैं। आंकड़ों के मुताबिक छतरपुर में ₹817.01 करोड़ के पुरस्कार में ₹785.39 करोड़ और पन्ना में ₹323.15 करोड़ के पुरस्कार में ₹311.75 करोड़ का वितरण दर्ज किया गया है।

इस तरह एक ओर प्रशासन परियोजना प्रभावितों के लिए मुआवजा और पुनर्वास की प्रक्रिया पूरी किए जाने का दावा कर रहा है, वहीं दूसरी ओर आंदोलनकारी अभी भी कई परिवारों के मामलों के लंबित होने का आरोप लगा रहे हैं।

दिव्या अहिरवार की गिरफ्तारी बनी नया घटनाक्रम

इसी आंदोलन के बीच महिला कार्यकर्ता दिव्या अहिरवार की गिरफ्तारी अब इस पूरे मामले का नया महत्वपूर्ण घटनाक्रम है।

उपलब्ध रिपोर्टों के अनुसार 28 सितंबर की शाम पन्ना जिले के अजयगढ़ क्षेत्र में मझगांव बांध सत्याग्रह स्थल से दिव्या अहिरवार और हिसाबी राजपूत को पुलिस ने हिरासत में लिया। पुलिस की ओर से कहा गया कि दोनों के खिलाफ छतरपुर जिले के किशनगढ़ थाने में हत्या के प्रयास सहित गंभीर धाराओं में मामले दर्ज हैं और वे पुलिस की गिरफ्त से बाहर थीं। पुलिस ने यह भी दावा किया कि गिरफ्तारी के दौरान कुछ लोगों ने उन्हें छुड़ाने का प्रयास किया।

इन आरोपों का अंतिम निर्धारण न्यायिक प्रक्रिया में होना है।

XKN News के पास उपलब्ध वीडियो में दिव्या अहिरवार को पुलिस अभिरक्षा में छतरपुर पुलिस मुख्यालय से निकलते हुए देखा जा सकता है। वीडियो में पुलिस अधिकारी उन्हें मीडिया से सीधे बातचीत करने से रोकते दिखाई देते हैं। इसी दौरान मीडिया के सवाल को उन्होंने चलते-चलते संबोधित किया।

दिव्या अहिरवार ने कहा— “हमारा हौसला बुलंद है।” उन्होंने यह भी कहा कि उन्हें पता है कि वह गलत नहीं हैं और वह यह लड़ाई लड़ रही हैं।

गिरफ्तारी के बाद दिया गया यह बयान आंदोलन के बीच उनके रुख को सामने रखता है। दूसरी ओर पुलिस गिरफ्तारी को दर्ज आपराधिक मामलों की कार्रवाई बता रही है।

अब इस मामले में तीन सवाल महत्वपूर्ण हैं— दिव्या अहिरवार के खिलाफ दर्ज FIR में वास्तविक आरोप और धाराएं क्या हैं, गिरफ्तारी के बाद अदालत में पुलिस ने क्या आधार रखा और मझगांव सहित परियोजना प्रभावित परिवारों की मुआवजा एवं पुनर्वास संबंधी शिकायतों का प्रशासनिक स्तर पर कितना निस्तारण हुआ।

क्योंकि विवाद का व्यापक प्रश्न केवल एक कार्यकर्ता की गिरफ्तारी तक सीमित नहीं है। इसके केंद्र में विकास परियोजना, जमीन, विस्थापन, मुआवजा, पुनर्वास और प्रभावित परिवारों के अधिकारों का सवाल है।