जैसलमेर/पोकरण।
छायण-I की करीब 599.3870 हेक्टेयर सरकारी भूमि से जुड़े राजस्व रिकॉर्ड की पड़ताल अब उन प्रविष्टियों तक पहुंच रही है, जो सामान्य कृषि भूमि से अलग किसी विशिष्ट उपयोग की ओर संकेत करती हैं। इस श्रृंखला की तीसरी कड़ी में खसरा संख्या 120 और 121 पर ध्यान केंद्रित किया जा रहा है।
उपलब्ध जमाबंदी रिकॉर्ड में दोनों खसरों के भूमि-वर्ग के सामने ‘गै.मु. कुआँ’ की प्रविष्टि दर्ज बताई गई है। यह प्रविष्टि अपने आप में महत्वपूर्ण है, क्योंकि राजस्व रिकॉर्ड में भूमि की प्रकृति अथवा उपयोग से संबंधित शब्दावली का अपना प्रशासनिक अर्थ होता है।
लेकिन केवल जमाबंदी की एक प्रविष्टि के आधार पर मौके की वर्तमान स्थिति के बारे में निष्कर्ष निकालना उचित नहीं होगा।
‘गै.मु. कुआँ’ की प्रविष्टि क्यों महत्वपूर्ण है?
किसी भूमि को राजस्व रिकॉर्ड में जिस प्रकृति से दर्ज किया जाता है, वह उस जमीन के रिकॉर्डेड उपयोग को समझने का प्रारंभिक आधार बनती है।
इसलिए खसरा 120 और 121 के मामले में पहला सवाल यही है कि ‘गै.मु. कुआँ’ की यह प्रविष्टि कब और किस आधार पर राजस्व रिकॉर्ड में आई?
क्या यह प्रविष्टि पुराने रिकॉर्ड में भी मौजूद थी?
क्या बाद की जमाबंदियों में इसका स्वरूप बदला?
क्या इन खसरों से संबंधित कोई नामांतरण, आदेश या अन्य राजस्व कार्रवाई हुई?
इन सवालों का उत्तर वर्तमान जमाबंदी से आगे के रिकॉर्ड में तलाशना होगा।
रिकॉर्ड और मौके के बीच अगला मिलान
इस जांच में अगला महत्वपूर्ण चरण राजस्व नक्शे और मौके की स्थिति का मिलान होगा।
यदि रिकॉर्ड में कुएं से संबंधित भूमि-वर्ग दर्ज है, तो मौके पर यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि संबंधित खसरा भूमि कहां स्थित है और वर्तमान में उसका उपयोग किस रूप में हो रहा है।
यह भी देखा जाना आवश्यक होगा कि रिकॉर्ड में दर्ज क्षेत्रफल और नक्शे में संबंधित खसरे की स्थिति आपस में मेल खाती है या नहीं।
इसके लिए केवल मौखिक जानकारी पर्याप्त नहीं होगी। जमाबंदी, शजरा/राजस्व नक्शा, गिरदावरी और उपलब्ध पुराने रिकॉर्ड को एक साथ पढ़ना आवश्यक होगा।
अभी क्या स्थापित होता है?
उपलब्ध दस्तावेज के आधार पर इस समय इतना कहा जा सकता है कि छायण-I के सरकारी खाते में खसरा 120 और 121 के साथ ‘गै.मु. कुआँ’ की प्रविष्टि दर्ज है।
इससे यह निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता कि वर्तमान में वहां कुआं मौजूद है, उसका उपयोग हो रहा है या भूमि की स्थिति रिकॉर्ड के अनुरूप है।
इसी तरह इस प्रविष्टि के आधार पर किसी व्यक्ति अथवा संस्था पर किसी प्रकार की अनियमितता का आरोप लगाना भी उचित नहीं होगा।
रिकॉर्ड एक सवाल खड़ा करता है; जवाब आगे के दस्तावेज और मौके का सत्यापन देंगे।
सरकारी भूमि की पड़ताल में यह छोटी प्रविष्टि क्यों बड़ी है?
599.3870 हेक्टेयर के बड़े सरकारी खाते को समझने की सबसे महत्वपूर्ण पद्धति यही है कि पूरे रकबे को एक आंकड़े के रूप में देखने के बजाय खसरा-दर-खसरा रिकॉर्ड पढ़ा जाए।
पहली कड़ी में हमने पूरे खाते और उसके 22 खसरों का आधार देखा।
दूसरी कड़ी में अलग-अलग भूमि-वर्गीकरण को समझने की दिशा तय की।
अब तीसरी कड़ी में एक विशिष्ट राजस्व प्रविष्टि—‘गै.मु. कुआँ’—तक पहुंचकर सवाल यह बन गया है कि यह प्रविष्टि केवल कागज पर है या जमीन पर भी उसका वही स्वरूप मौजूद है।
अगली कड़ी में धर्मशाला और कुण्ड
इस पड़ताल की अगली कड़ी खसरा संख्या 336 और 337 पर केंद्रित होगी। उपलब्ध रिकॉर्ड में इनसे धर्मशाला और कुण्ड से संबंधित भूमि-वर्गीकरण की प्रविष्टियां सामने आती हैं।
वहां भी हमारा तरीका वही रहेगा—
राजस्व रिकॉर्ड क्या कहता है?
पुराना रिकॉर्ड क्या कहता है?
नक्शा क्या कहता है?
और मौके पर वास्तविक स्थिति क्या है?
छायण-I की सरकारी भूमि की यह पड़ताल किसी पूर्व निर्धारित निष्कर्ष के आधार पर नहीं, बल्कि दस्तावेज से सवाल और सवाल से अगले दस्तावेज तक आगे बढ़ेगी।
जल, जंगल, जमीन प्रहरी डेस्क की यह पड़ताल जारी रहेगी।
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