पहाड़ी रास्ते से सेना के ऑपरेशनल बेस तक भेजे गए दो पुलिसकर्मियों की हत्या ने पुलिस की तैनाती नीति, Army-SOG समन्वय, हटाई गई सुरक्षा पिकेट, स्थानीय समुदाय की सुरक्षा और राजनीतिक बयानबाजी को एक साथ कठघरे में खड़ा किया। BJP विधायकों के गंभीर आरोपों के बीच सवाल यह भी है कि जम्मू-कश्मीर में सुरक्षा का वास्तविक प्रशासनिक नियंत्रण किसके पास है और जवाबदेही किसकी बनती है?

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स्थान: कियार डाचन, किश्तवाड़, जम्मू-कश्मीर

कश्मीर के पहाड़ी भूगोल में कुछ गांव ऐसे हैं, जहां पहुंचना केवल सड़क की दूरी तय करना नहीं, बल्कि कई घंटे की कठिन पैदल यात्रा, सीमित संचार और सुरक्षा जोखिमों से गुजरना है। किश्तवाड़ जिले का कियार डाचन भी ऐसा ही एक दूरस्थ क्षेत्र है। यहां दो Special Police Officers (SPOs) की हत्या ने केवल दो परिवारों को शोक में नहीं डाला, बल्कि जम्मू-कश्मीर की सुरक्षा व्यवस्था, स्थानीय पुलिस प्रशासन और राजनीतिक जवाबदेही से जुड़े कई पुराने सवाल फिर सामने ला दिए हैं।

11 नवंबर 2026 को ड्यूटी के लिए निकले जम्मू-कश्मीर पुलिस के दो SPOs रछपाल कुमार और बॉबी चंद लापता हुए। अगले दिन उनके गोलियों से छलनी शव मिले। दोनों कियार गांव के रहने वाले थे और स्थानीय SOG पोस्ट से जुड़े थे। उपलब्ध रिपोर्टों के अनुसार उनकी उम्र क्रमशः 45 और 57 वर्ष थी। उनके सरकारी हथियार भी घटनास्थल से गायब मिले।

इस घटना के बाद भाजपा विधायक एवं विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष सुनील शर्मा तथा किश्तवाड़ की विधायक शगुन परिहार कियार डाचन पहुंचे। वहां उनके बयान और पुलिस अधिकारियों के सामने उठाए गए सवालों ने इस घटना को स्थानीय सुरक्षा विफलता से आगे बढ़ाकर राजनीतिक और सांप्रदायिक विमर्श के केंद्र में ला दिया।

लेकिन इस पूरे प्रकरण में सबसे जरूरी सवाल है—दो SPOs वहां पहुंचे कैसे, उन्हें किसने भेजा, उनके रास्ते और सुरक्षा का आकलन किसने किया और जिस Army बेस तक वे जा रहे थे, उसके साथ समन्वय की जिम्मेदारी किसकी थी?

1. सात-आठ घंटे का पहाड़ी रास्ता और दो SPOs की तैनाती: ऑपरेशन की योजना किसने बनाई?

14 और 15 नवंबर को प्रकाशित इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्टों के अनुसार, दोनों SPOs कियार की चार सदस्यीय SOG पोस्ट से बारी-बारी से एक साप्ताहिक ड्यूटी रोस्टर के तहत धरना गांव स्थित Rashtriya Rifles के Temporary Operational Base (TOB) पर भेजे जा रहे थे।

धरना किश्तवाड़ की मरवाह तहसील में स्थित है। कियार से वहां तक पहुंचने के लिए घने जंगलों और पहाड़ी रास्तों से होकर लगभग सात से आठ घंटे की पैदल यात्रा करनी पड़ती है।

इस तैनाती के संबंध में एक और महत्वपूर्ण तथ्य सामने आया है। जिस धरना क्षेत्र में Army का TOB था, वहां अलग SOG यूनिट की मौजूदगी भी बताई गई है। इसके बावजूद कियार की चार सदस्यीय पोस्ट से दो SPOs को साप्ताहिक आधार पर भेजने का रोस्टर तैयार किया गया था।

स्थानीय लोगों और मृतक SPO बॉबी चंद के परिजनों के अनुसार, उन्होंने अपने मूल तैनाती क्षेत्र से बाहर भेजे जाने को लेकर चिंता जताई थी।

यहां तीन प्रश्न स्वाभाविक रूप से उठते हैं:

  • जब धरना में अलग SOG यूनिट मौजूद थी, तो कियार से दो SPOs भेजने की आवश्यकता क्यों पड़ी?
  • सात-आठ घंटे के दुर्गम रास्ते पर जाने वाले पुलिसकर्मियों के लिए सुरक्षा, एस्कॉर्ट और संचार की क्या व्यवस्था थी?
  • क्या संबंधित अधिकारियों ने दोनों कर्मचारियों की व्यक्तिगत सुरक्षा और क्षेत्रीय खतरे का लिखित आकलन किया था?

ये केवल राजनीतिक सवाल नहीं हैं। ये पुलिस की ऑपरेशनल योजना और प्रशासनिक निर्णयों की जांच के मूल बिंदु हैं।

(स्रोत: The Indian Express, 14 एवं 15 नवंबर 2026)

2. सेना के TOB तक पहुंचने का प्रश्न: Army की भूमिका की जांच क्यों जरूरी है?

इस मामले में भाजपा नेता सुनील शर्मा ने पुलिस अधिकारियों के सामने सवाल उठाया कि एक SPO को .303 और दूसरे को INSAS राइफल देकर पहाड़ी रास्ते से सेना की सहायता के लिए भेजना कैसी ऑपरेशनल रणनीति थी।

उनका यह बयान कि उन्होंने ऐसी अक्षमता पहले कभी नहीं देखी, पुलिस प्रशासन पर सीधा हमला था।

लेकिन इस बयान से एक और महत्वपूर्ण संस्थागत सवाल पैदा होता है।

यदि दोनों SPOs को सेना के Rashtriya Rifles TOB तक पहुंचना था और वहां सुरक्षा बलों के साथ क्षेत्रीय ऑपरेशन में सहयोग करना था, तो Army और स्थानीय पुलिस के बीच समन्वय किस स्तर पर हुआ था?

यह स्पष्ट करना आवश्यक है कि सेना ने इन दोनों SPOs को सीधे इस यात्रा पर भेजा था, इसका अभी कोई सार्वजनिक प्रमाण नहीं है। उपलब्ध रिपोर्टिंग में उनके लिए साप्ताहिक रोस्टर तैयार किए जाने की बात एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी से जुड़ी है।

इसलिए पुलिस की तैनाती संबंधी जिम्मेदारी और Army के साथ परिचालन समन्वय की जिम्मेदारी को अलग-अलग जांचना होगा।

भारतीय सेना केंद्र सरकार के रक्षा मंत्रालय के अधीन है। दूसरी ओर जम्मू-कश्मीर पुलिस का प्रशासनिक नियंत्रण LG व्यवस्था के अंतर्गत आता है।

ऐसे में यह पूछना पूरी तरह तार्किक है कि:

क्या Army TOB के अधिकारियों को पता था कि दो स्थानीय SPOs को इतनी लंबी और संवेदनशील यात्रा करनी है? क्या उनके लिए कोई सुरक्षित मार्ग, एस्कॉर्ट या वैकल्पिक व्यवस्था तय की गई थी? क्या संबंधित पुलिस इकाई और Army के बीच खतरे की जानकारी साझा की गई थी?

इन सवालों के जवाब सार्वजनिक नहीं हैं। लेकिन जांच में इनका शामिल होना आवश्यक है।

3. कियार की सुरक्षा पिकेट और 2000 का इतिहास: पुरानी घटनाओं से क्या सीख ली गई?

कियार डाचन की संवेदनशीलता आज की घटना से शुरू नहीं होती।

1 अगस्त 2000 को कियार डाचन क्षेत्र में आतंकवादियों के हमले में आठ Village Defence Committee (VDC) सदस्यों की हत्या की ऐतिहासिक रिपोर्ट उपलब्ध है। उस समय स्थानीय सुरक्षा व्यवस्था और ग्रामीणों की प्रतिरोध क्षमता पर भी गंभीर सवाल उठे थे।

वर्तमान घटना के बाद सुनील शर्मा ने दावा किया कि पहले दस लोगों की हत्या के बाद तत्कालीन रक्षा मंत्री और गृह मंत्री के दौरे के पश्चात लगभग 40 सुरक्षाकर्मियों की पिकेट स्थापित की गई थी। उनके अनुसार बाद में उस पिकेट को कमजोर कर दिया गया और गुज्जर कोठा में लगभग 20 वर्षों से मौजूद SOG पिकेट भी हटा दी गई।

यह दावा गंभीर है, लेकिन इसकी स्वतंत्र पुष्टि के लिए पुराने तैनाती आदेश, पुलिस रिकॉर्ड, पिकेट की स्थापना एवं हटाने की तारीख और संबंधित प्रशासनिक निर्णय प्राप्त करना जरूरी है।

यहां सवाल केवल इतना नहीं है कि 40 जवानों की पिकेट वापस लगाई जाए।

बड़ा सवाल यह है कि यदि किसी संवेदनशील गांव में पहले बड़ी सुरक्षा व्यवस्था स्थापित की गई थी, तो उसे किसके आदेश पर बदला गया? क्या सुरक्षा समीक्षा हुई थी? क्या खतरे में कमी आने का कोई आधिकारिक आकलन था?

किसी भी सुरक्षा पिकेट को हटाने का निर्णय केवल संख्या घटाने का प्रशासनिक मामला नहीं हो सकता। उसके पीछे सुरक्षा आकलन और जिम्मेदार अधिकारी का निर्णय होना चाहिए।

4. एक समुदाय को समाप्त करने की साजिश का आरोप: सुरक्षा का प्रश्न या सांप्रदायिक विमर्श?

इस पूरे घटनाक्रम का सबसे संवेदनशील हिस्सा सुनील शर्मा और शगुन परिहार के बयान हैं।

सुनील शर्मा ने दावा किया कि कियार डाचन को एक विशेष समुदाय से खाली कराने की साजिश के तहत निशाना बनाया जा रहा है। उन्होंने इसे क्षेत्र में तीसरी बार समुदाय विशेष को निशाना बनाए जाने के संदर्भ में प्रस्तुत किया।

शगुन परिहार ने भी आरोप लगाया कि मस्जिद के लाउडस्पीकर से SPOs को निशाना बनाने संबंधी घोषणा की गई थी और किसी अंदरूनी व्यक्ति ने उनकी गतिविधियों की जानकारी आतंकवादियों तक पहुंचाई।

ये गंभीर आरोप हैं। लेकिन अब तक सार्वजनिक रूप से उपलब्ध जानकारी में पुलिस या प्रशासन ने इन दावों की पुष्टि नहीं की है।

यहां पत्रकारिता के स्तर पर दो बातों को अलग रखना जरूरी है।

पहली, यदि आतंकवादी किसी विशेष समुदाय के नागरिकों को उनकी पहचान के आधार पर निशाना बना रहे हैं, तो यह गंभीर सुरक्षा और मानवाधिकार का मामला है। इसकी निष्पक्ष जांच और कठोर कार्रवाई होनी चाहिए।

दूसरी, किसी पूरे समुदाय को आतंकवादियों का सहयोगी मानना या पूरे क्षेत्र में सुनियोजित सामुदायिक सफाये की साजिश घोषित करना बिना प्रमाण उचित नहीं है।

1990 के दशक में कश्मीरी पंडितों का विस्थापन और चुनिंदा हत्याएं जम्मू-कश्मीर के इतिहास का गंभीर अध्याय हैं। उस इतिहास की स्मृति को सम्मान देना आवश्यक है। लेकिन वर्तमान कियार डाचन की घटना को उसी ऐतिहासिक स्वरूप का सुनियोजित दोहराव बताने के लिए ठोस सबूत चाहिए।

सवाल यह है कि क्या एक स्थानीय सुरक्षा घटना को अब एक व्यापक हिंदू-मुस्लिम पहचान के विमर्श में बदला जा रहा है?

इस संभावना की जांच होनी चाहिए, लेकिन इसे पहले से सिद्ध चुनावी योजना घोषित नहीं किया जा सकता।

5. जम्मू-कश्मीर में सत्ता का वास्तविक ढांचा: जवाबदेही केवल स्थानीय सरकार की क्यों?

यहां इस पूरे मामले का संवैधानिक और राजनीतिक पक्ष महत्वपूर्ण हो जाता है।

जम्मू-कश्मीर वर्तमान में विधानसभा वाला केंद्रशासित प्रदेश है। जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम, 2019 की धारा 32 के तहत निर्वाचित विधानसभा को पुलिस और पब्लिक ऑर्डर पर कानून बनाने का सामान्य अधिकार नहीं दिया गया है।

12 जुलाई 2024 के Transaction of Business Rules संशोधन ने पुलिस, पब्लिक ऑर्डर, अखिल भारतीय सेवा अधिकारियों और ACB से संबंधित मामलों में LG की भूमिका को और स्पष्ट किया।

इसका अर्थ है कि जम्मू-कश्मीर में पुलिस प्रशासन और आंतरिक सुरक्षा के महत्वपूर्ण निर्णय LG प्रशासन के अधिकार क्षेत्र में आते हैं।

दूसरी ओर सेना केंद्र सरकार के रक्षा मंत्रालय के अधीन है।

इस स्थिति में जवाबदेही की तीन अलग-अलग परतें बनती हैं:

पहली: LG प्रशासन और पुलिस विभाग।

SPOs की तैनाती, साप्ताहिक ड्यूटी रोस्टर, हथियारों का चयन, स्थानीय SOG व्यवस्था और पुलिस सुरक्षा पिकेट से जुड़े निर्णयों का जवाब पुलिस प्रशासन को देना चाहिए।

दूसरी: केंद्र सरकार और सेना।

Army TOB तक पहुंचने वाले पुलिसकर्मियों के साथ समन्वय, क्षेत्रीय सुरक्षा आकलन और ऑपरेशन की आवश्यकताओं की जांच सेना की संबंधित कमान और रक्षा मंत्रालय के स्तर पर होनी चाहिए।

तीसरी: निर्वाचित जम्मू-कश्मीर सरकार।

भले ही पुलिस और पब्लिक ऑर्डर उसके प्रत्यक्ष अधिकार क्षेत्र में न हों, लेकिन सड़क, संचार, ग्रामीण विकास, पीड़ित परिवारों की सहायता और अपने अधिकार क्षेत्र में आने वाली नागरिक सुविधाओं के लिए निर्वाचित सरकार की जिम्मेदारी बनी रहती है।

इसलिए किसी एक संस्था को पूरी तरह जिम्मेदार या पूरी तरह निर्दोष घोषित करना उचित नहीं होगा।

6. BJP के विधायकों का विरोध: लोकतांत्रिक अधिकार या अधूरी राजनीतिक जवाबदेही?

सुनील शर्मा विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष हैं और शगुन परिहार किश्तवाड़ से निर्वाचित विधायक हैं। उन्हें पुलिस और प्रशासन की विफलताओं पर सवाल उठाने का पूरा लोकतांत्रिक अधिकार है।

लेकिन यहां एक राजनीतिक सवाल भी है।

केंद्र में BJP के नेतृत्व वाली सरकार है। LG की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं और जम्मू-कश्मीर के पुलिस प्रशासन में LG के महत्वपूर्ण अधिकार हैं। जिस Army TOB तक दोनों SPOs जा रहे थे, वह भी केंद्र की सैन्य कमान व्यवस्था के अधीन था।

ऐसी स्थिति में BJP के विधायकों की ओर से पुलिस प्रशासन की आलोचना के साथ केंद्र सरकार और LG प्रशासन से भी जवाब मांगना आवश्यक है।

यहां विपक्ष की भूमिका और राजनीतिक दल की संस्थागत जवाबदेही के बीच अंतर समझना होगा।

BJP के विधायक विपक्ष में हैं, इसलिए उनका सवाल उठाना अनुचित नहीं है। लेकिन यदि वे पुलिस की तैनाती को लेकर सवाल कर रहे हैं, तो उन्हें यह भी पूछना चाहिए कि LG प्रशासन के अधीन संबंधित अधिकारियों ने ऐसा रोस्टर क्यों बनाया और Army के साथ सुरक्षा समन्वय किस प्रकार हुआ।

सुरक्षा व्यवस्था में विफलता का प्रश्न दलगत सीमा से ऊपर होना चाहिए।

7. क्या कियार डाचन की घटना को 2027 के चुनावी विमर्श से जोड़कर देखा जा सकता है?

यहां विश्लेषण का एक और आयाम सामने आता है।

जम्मू-कश्मीर में पूर्ण राज्य का दर्जा बहाल करने की मांग पहले से राजनीतिक बहस का विषय है। 28 सितंबर 2026 को जम्मू-कश्मीर विधानसभा ने पूर्ण राज्य का दर्जा तत्काल बहाल करने के लिए प्रस्ताव पारित किया था। BJP विधायकों ने विरोध के बाद सदन से वॉकआउट किया था।

उत्तर प्रदेश और पंजाब में 2027 के विधानसभा चुनाव भी आने वाले हैं।

ऐसे राजनीतिक वातावरण में आतंकवाद, हिंदू सुरक्षा, कश्मीरी पंडितों का विस्थापन और सामुदायिक असुरक्षा जैसे विषय राष्ट्रीय राजनीतिक विमर्श में प्रभाव डाल सकते हैं।

कियार डाचन की घटना के बाद एक विधायक द्वारा किसी विशेष समुदाय को क्षेत्र से समाप्त करने की कथित साजिश का आरोप लगाना स्थानीय सुरक्षा की बहस को एक व्यापक सामुदायिक विमर्श में ले जाता है।

इसके संभावित राजनीतिक परिणाम हो सकते हैं:

  • हिंदू समुदाय के बीच असुरक्षा का संदेश व्यापक होना।
  • 1990 के दशक के कश्मीरी पंडित विस्थापन की स्मृति का राजनीतिक विमर्श में पुनः उभरना।
  • जम्मू-कश्मीर की सुरक्षा व्यवस्था और केंद्र सरकार की नीतियों पर राष्ट्रीय बहस तेज होना।
  • 2027 के चुनावों में आतंकवाद और धार्मिक पहचान से जुड़े मुद्दों का राजनीतिक महत्व बढ़ना।

लेकिन यह कहना कि कियार डाचन की घटना को जानबूझकर 2027 के चुनावों के लिए तैयार की गई रणनीति के तहत उठाया गया है, अभी प्रमाणित नहीं है।

इसके लिए पार्टी के आधिकारिक संचार, विभिन्न राज्यों में नेताओं के समान बयानों, समयरेखा और संगठनात्मक गतिविधियों का तुलनात्मक अध्ययन जरूरी होगा।

इसलिए XKN News इस राजनीतिक संभावना को सवाल के रूप में रखता है, निष्कर्ष के रूप में नहीं।

8. स्थानीय लोगों की वास्तविक मांगें: सड़क, संचार और स्थायी सुरक्षा

इस पूरे राजनीतिक विवाद के बीच कियार डाचन के निवासियों की बुनियादी समस्याएं भी उतनी ही महत्वपूर्ण हैं।

उपलब्ध रिपोर्टों के अनुसार कियार में मोबाइल नेटवर्क की उपलब्धता नहीं है और क्षेत्र को स्थानीय स्तर पर संचार के लिहाज से शैडो जोन कहा जाता है।

स्थानीय निवासियों की सड़क और संचार संबंधी मांगें लंबे समय से सामने आती रही हैं।

जिला प्रशासन ने भी पीड़ित परिवारों के लिए मुआवजे, पात्र आश्रितों की अनुकंपा नियुक्ति तथा सड़क और मोबाइल नेटवर्क संबंधी समस्याओं को प्राथमिकता से देखने का आश्वासन दिया है।

सुनील शर्मा ने 40 सुरक्षाकर्मियों वाली पिकेट बहाल करने, गुज्जर कोठा में SOG पिकेट दोबारा स्थापित करने, स्थानीय युवाओं की SPO के रूप में भर्ती और सड़क-संचार सुविधा विकसित करने की मांग की है।

इन मांगों को राजनीतिक भाषण से आगे बढ़ाकर प्रशासनिक कार्ययोजना में बदलना जरूरी है।

दूरस्थ गांवों में सड़क और संचार केवल विकास के विषय नहीं हैं। ये आपातकालीन सहायता, सुरक्षा बलों की आवाजाही, चिकित्सा सेवाओं और नागरिकों के जीवन की सुरक्षा से सीधे जुड़े हैं।

9. अब जांच के सामने नौ निर्णायक सवाल

कियार डाचन की घटना की निष्पक्ष जांच में निम्नलिखित बिंदुओं पर स्पष्ट जवाब सामने आने चाहिए:

  1. दोनों SPOs को कियार से धरना स्थित Army TOB भेजने का लिखित आदेश किस अधिकारी ने दिया?
  2. साप्ताहिक ड्यूटी रोस्टर किस सुरक्षा आकलन के आधार पर तैयार किया गया?
  3. जब धरना में अलग SOG यूनिट मौजूद थी, तब कियार के दो SPOs को वहां भेजने की आवश्यकता क्यों पड़ी?
  4. क्या Army TOB के अधिकारियों को उनकी यात्रा, हथियारों और सुरक्षा व्यवस्था की जानकारी थी?
  5. क्या उनके लिए एस्कॉर्ट, सुरक्षित मार्ग, संचार या वैकल्पिक व्यवस्था निर्धारित थी?
  6. कियार की पहले से स्थापित 40 सदस्यीय सुरक्षा पिकेट और गुज्जर कोठा की SOG पिकेट कब, किस आदेश से और किन कारणों से हटाई गई?
  7. विशेष समुदाय को निशाना बनाए जाने, कथित मस्जिद घोषणा और सूचना लीक के आरोपों की जांच में क्या प्रमाण सामने आए?
  8. SPO भर्ती में कथित OGW संबंधों के आरोपों का सत्यापन किस स्वतंत्र एजेंसी से कराया जाएगा?
  9. क्या कियार डाचन के लिए स्थायी सुरक्षा, सड़क और संचार का समयबद्ध प्रशासनिक पैकेज बनाया जाएगा?

इन सवालों का उत्तर केवल राजनीतिक बयान या आश्वासन से नहीं मिल सकता। इनके लिए लिखित आदेश, ड्यूटी रोस्टर, ऑपरेशन रिकॉर्ड, संचार लॉग, भर्ती दस्तावेज और स्वतंत्र जांच जरूरी है।

निष्कर्ष: कियार डाचन को राजनीतिक प्रतीक नहीं, जवाबदेही का मामला बनाया जाए

कियार डाचन में दो SPOs की हत्या ने जम्मू-कश्मीर की सुरक्षा व्यवस्था के कई ऐसे पहलुओं को सामने ला दिया है, जिन पर लंबे समय से गंभीर सार्वजनिक चर्चा की आवश्यकता थी।

यदि पुलिस अधिकारियों ने बिना पर्याप्त सुरक्षा आकलन के दो कर्मचारियों को दुर्गम पहाड़ी मार्ग पर भेजा, तो उनकी जिम्मेदारी तय होनी चाहिए।

यदि Army और पुलिस के बीच समन्वय में कमी थी, तो उसकी जांच होनी चाहिए।

यदि पहले की सुरक्षा पिकेट बिना पर्याप्त कारण हटाई गई थीं, तो उनके आदेशों और निर्णयों की समीक्षा होनी चाहिए।

यदि किसी आतंकवादी नेटवर्क ने किसी विशेष समुदाय को निशाना बनाया है, तो उसके विरुद्ध प्रमाण आधारित कार्रवाई होनी चाहिए।

लेकिन यदि घटना के प्रमाण सामने आने से पहले ही पूरे क्षेत्र को एक समुदाय के सुनियोजित सफाये की साजिश का हिस्सा घोषित कर दिया जाता है, तो इससे सामाजिक तनाव बढ़ने और मूल प्रशासनिक सवाल पीछे छूटने का खतरा भी है।

इस पूरे प्रकरण में BJP विधायकों के सवालों की जांच होनी चाहिए, लेकिन उन्हीं सवालों की दिशा LG प्रशासन, केंद्रीय गृह मंत्रालय और सेना के संबंधित अधिकारियों तक भी पहुंचनी चाहिए।

जम्मू-कश्मीर में सत्ता का वास्तविक संवैधानिक ढांचा यही मांग करता है कि जवाबदेही भी उसी अनुपात में तय हो।

कियार डाचन के लोगों को केवल राजनीतिक समर्थन या भावनात्मक आश्वासन नहीं चाहिए। उन्हें सुरक्षित गांव, स्थायी सड़क, मोबाइल नेटवर्क, जवाबदेह पुलिस व्यवस्था और ऐसा प्रशासन चाहिए जो किसी भी समुदाय के नागरिक को उसके घर में सुरक्षित रहने का भरोसा दे सके।

दो SPOs की शहादत को राजनीतिक आरोपों की प्रतिस्पर्धा में सीमित करना उनके प्रति न्याय नहीं होगा। उनके परिवारों और कियार डाचन के नागरिकों को सबसे पहले सच, सुरक्षा और जवाबदेही मिलनी चाहिए।


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संपादकीय टिप्पणी: इस रिपोर्ट में विधायकों द्वारा लगाए गए आरोपों को आरोप के रूप में प्रस्तुत किया गया है, प्रमाणित तथ्य के रूप में नहीं। ऐतिहासिक घटनाओं, सुरक्षा पिकेट की पूर्व तैनाती, कथित OGW संबंधों और सामुदायिक निशानेबाजी के दावों की स्वतंत्र दस्तावेजी पुष्टि आवश्यक है। पुलिस, LG प्रशासन, Army और केंद्र सरकार का आधिकारिक पक्ष सामने आने पर उसे भी रिपोर्ट में शामिल किया जाना चाहिए।