2022 से लेकर 2026 तक सामने आती रहीं पेड़ कटान की शिकायतें, 2025 में शीशम-गूलर की कथित कटान का भी उल्लेख; सितंबर में किसान संगठन ने धरना देकर मांगी थी जांच

 

लखनऊ। देश में एक ओर हरित क्रांति, पर्यावरण संरक्षण और पेड़ बचाने की बात हो रही है, वहीं राजधानी लखनऊ के मलिहाबाद क्षेत्र की हरित पट्टी में पेड़ों की कटान को लेकर लगातार सामने आती शिकायतों ने वन विभाग की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े कर दिए हैं। उपलब्ध मीडिया रिपोर्टों को देखें तो यह मामला किसी एक दिन या एक घटना तक सीमित नहीं दिखाई देता। पिछले वर्षों में अलग-अलग गांवों से हरे और फलदार पेड़ों की कथित कटान की शिकायतें सामने आती रही हैं और कई मामलों में वन विभाग की कार्रवाई का भी उल्लेख हुआ है।

 

अब इसी पृष्ठभूमि में मलिहाबाद वन रेंज में डिप्टी रेंजर अमित सिंह की तैनाती और उनके कथित गृहक्षेत्र से संबंधित होने को लेकर नए सवाल सामने आए हैं। हालांकि उनकी तैनाती विभागीय नियमों के अनुरूप है या नहीं, इसकी आधिकारिक पुष्टि अभी सामने नहीं आई है। ऐसे में मुख्य सवाल यह है कि लगातार शिकायतों और सार्वजनिक रूप से उठते सवालों के बीच विभाग ने अब तक क्या कार्रवाई की और वर्तमान व्यवस्था में निगरानी की स्थिति क्या है।

 

2022 में भी सामने आया था हरे पेड़ों की कटान का मामला

 

मलिहाबाद क्षेत्र में पेड़ कटान से संबंधित पुरानी मीडिया रिपोर्टों पर नजर डालें तो 30 मार्च 2022 को हिन्दुस्तान ने कसमंडी कला और सिरगामऊ में करीब दो दर्जन आम के पेड़ों की कथित चोरी से कटान की खबर प्रकाशित की थी। रिपोर्ट के अनुसार ग्रामीणों की शिकायत के बाद वन विभाग ने विभागीय कार्रवाई की और संबंधित ठेकेदार के खिलाफ पुलिस में शिकायत की गई थी।

 

यानी पेड़ों की अवैध कटान को लेकर सवाल आज पहली बार नहीं उठे हैं।

 

इसके बाद भी अलग-अलग समय पर मलिहाबाद फलपट्टी क्षेत्र में पेड़ों की कटान को लेकर शिकायतें और मीडिया रिपोर्टें सामने आती रहीं।

 

2025 में शीशम और गूलर की कटान के आरोप

 

11 जुलाई 2025 को प्रकाशित एक मीडिया रिपोर्ट में मलिहाबाद वन रेंज क्षेत्र के टिकरी कला गांव में प्रतिबंधित पेड़ों के कथित अवैध कटान का मामला सामने आया था। रिपोर्ट में पांच शीशम और चार गूलर के हरे पेड़ों की कटान का उल्लेख किया गया। साथ ही नीम और आम के पेड़ों की कटान के आरोप भी लगाए गए थे।

 

रिपोर्ट में ग्रामीणों और जागरूक नागरिकों की ओर से उच्चस्तरीय जांच की मांग किए जाने का भी उल्लेख था। हालांकि रिपोर्ट में लगाए गए आरोपों की स्वतंत्र सरकारी पुष्टि उसी रिपोर्ट में दिखाई नहीं देती।

 

यहीं से सवाल और गंभीर हो जाता है कि यदि 2025 में भी प्रतिबंधित अथवा हरे पेड़ों की कथित कटान को लेकर शिकायतें सामने आ रही थीं, तो उसके बाद विभागीय स्तर पर क्या ठोस कदम उठाए गए?

 

दिसंबर 2025 में फिर उठे गंभीर सवाल

 

दिसंबर 2025 में हिन्दुस्तान की रिपोर्ट में मलिहाबाद क्षेत्र में रात के समय कथित रूप से पेड़ों की कटान और लकड़ी के परिवहन की शिकायतों का उल्लेख किया गया। रिपोर्ट में आम, नीम, सागौन, शीशम और चिलवल जैसे पेड़ों की कटान के आरोप लगाए गए थे तथा कई गांवों में बागों के काटे जाने का दावा किया गया था।

 

यहां भी मूल प्रश्न वही था—यदि रात में बड़े पैमाने पर पेड़ों की कटान और लकड़ी का परिवहन हो रहा था, तो संबंधित विभागीय निगरानी व्यवस्था कितनी प्रभावी थी?

 

मई 2026 में 36 हरे-फलदार आम के पेड़ों की कटान

 

मामला यहीं नहीं रुका। 31 मई 2026 को हिन्दुस्तान ने मलिहाबाद के खालिसपुर गांव में करीब 36 हरे और फलदार आम के पेड़ों की कटान की रिपोर्ट प्रकाशित की। रिपोर्ट के अनुसार मीठेनगर क्षेत्र में भी करीब एक दर्जन पेड़ों की कटान की सूचना थी।

 

रिपोर्ट में यह भी उल्लेख था कि मलिहाबाद को वर्ष 1984 में फलपट्टी क्षेत्र घोषित किया गया था और आम के सीजन में हरे एवं फलदार पेड़ों की कटान पर प्रतिबंध रहता है। वन विभाग के उच्चाधिकारियों ने शिकायत मिलने के बाद जांच टीम भेजकर रिपोर्ट तैयार करने और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई का आश्वासन दिया था।

 

अब सवाल यह है कि ऐसे मामलों में जांच के बाद क्या निष्कर्ष निकला?

 

कितने मामलों में एफआईआर हुई?

 

कितने मामलों में जुर्माना लगाया गया?

 

कितने पेड़ों की कटान को अवैध माना गया?

 

और कितने मामलों में किसी अधिकारी या कर्मचारी की जवाबदेही तय हुई?

 

अगस्त-सितंबर 2026 में किसान संगठन भी मैदान में आया

 

पेड़ कटान के सवाल ने इस वर्ष आंदोलन का रूप भी लिया। 27 अगस्त 2026 को हिन्दुस्तान ने रिपोर्ट किया कि भारतीय किसान क्रांति यूनियन ने मलिहाबाद फलपट्टी क्षेत्र की हरियाली बचाने के लिए वन विभाग को ज्ञापन दिया और अवैध कटान नहीं रुकने पर 8 सितंबर से धरना-प्रदर्शन की चेतावनी दी। संगठन ने बिना वैध परमिट और ट्रांजिट पास के पेड़ों की कटान तथा लकड़ी के परिवहन जैसे गंभीर आरोप लगाए।

 

इसके बाद सितंबर 2026 की रिपोर्टों में धरने और सात सूत्रीय मांगों का उल्लेख सामने आया। किसानों ने हाल की कटान की संयुक्त जांच, स्थलीय सत्यापन, अवैध आरा मशीनों की जांच, लकड़ी के भंडारण और परिवहन की जांच तथा फलपट्टी के संरक्षण की दीर्घकालिक योजना की मांग रखी। रिपोर्ट के अनुसार रेंजर की ओर से शिकायतों की जांच और निस्तारण का आश्वासन दिया गया।

 

अक्टूबर में फिर सामने आया कटान का मामला

 

हाल ही में 1 अक्टूबर 2026 को शंकरपुर गांव में करीब 600 आम के पेड़ों वाले बाग में कटान की सूचना से जुड़े सवाल भी सामने आए। प्रकाशित रिपोर्ट में बाग के ठेकेदार को बेचे जाने और पेड़ों की कटान की सूचना का उल्लेख करते हुए स्थानीय लोगों द्वारा वन विभाग से मौके की जांच, अनुमति और दस्तावेजों का सत्यापन करने की मांग किए जाने की बात कही गई।

 

अर्थात 2022 से लेकर 2026 तक अलग-अलग समय पर पेड़ कटान से जुड़े मामले और शिकायतें सार्वजनिक होती रही हैं।

 

अब नया सवाल: डिप्टी रेंजर की तैनाती को लेकर विभाग क्या कहता है?

 

इसी पूरे घटनाक्रम के बीच अब डिप्टी रेंजर अमित सिंह की मलिहाबाद वन रेंज में तैनाती को लेकर सवाल सामने आए हैं।

 

स्थानीय स्तर पर दावा किया जा रहा है कि अमित सिंह माल थाना क्षेत्र के मूल निवासी हैं और उनकी तैनाती उसी क्षेत्र से संबंधित मलिहाबाद वन रेंज में है। यदि यह तथ्य सही है तो सवाल यह नहीं होना चाहिए कि केवल उनका गृहक्षेत्र क्या है, बल्कि यह होना चाहिए कि वन विभाग के स्थानांतरण एवं तैनाती संबंधी लागू नियम ऐसे मामले में क्या कहते हैं?

 

क्या गृहक्षेत्र में तैनाती पर कोई प्रतिबंध है?

 

यदि प्रतिबंध है तो क्या इस मामले में कोई विशेष अनुमति दी गई?

 

यदि अनुमति दी गई तो किस स्तर से?

 

और यदि नियमों में ऐसी तैनाती पर कोई रोक ही नहीं है, तो विभाग इस स्थिति को स्पष्ट क्यों नहीं करता?

 

इन सवालों का जवाब संबंधित विभाग के आधिकारिक रिकॉर्ड से ही मिल सकता है।

 

अवैध कटान के मामलों में भी विभाग से जवाब जरूरी

 

दूसरा और अधिक गंभीर प्रश्न यह है कि पिछले वर्षों में लगातार सामने आई शिकायतों के बाद वर्तमान में मलिहाबाद वन रेंज में अवैध कटान रोकने के लिए क्या व्यवस्था लागू है।

 

यदि शिकायतें आती हैं तो उनका निस्तारण कौन करता है?

 

मौके पर जांच कितनी जल्दी होती है?

 

कटे हुए पेड़ों की संख्या और प्रजाति का रिकॉर्ड कैसे तैयार होता है?

 

परमिट और ट्रांजिट पास का सत्यापन कैसे किया जाता है?

 

अवैध आरा मशीनों के खिलाफ कितनी कार्रवाई हुई?

 

और सबसे महत्वपूर्ण—यदि किसी मामले में शिकायत सही पाई जाती है तो जिम्मेदारी केवल लकड़ी काटने वाले व्यक्ति तक सीमित रहती है या विभागीय निगरानी की भी समीक्षा होती है?

 

आरोपों की पुष्टि जांच से ही होगी

 

यह स्पष्ट करना जरूरी है कि मलिहाबाद वन रेंज से जुड़े अलग-अलग वर्षों के मामलों में मीडिया रिपोर्टों में स्थानीय लोगों, किसान संगठनों और अन्य स्रोतों के आरोप प्रकाशित हुए हैं। प्रत्येक आरोप को स्वतः सिद्ध तथ्य नहीं माना जा सकता।

 

इसी तरह डिप्टी रेंजर अमित सिंह की तैनाती को नियम-विरुद्ध बताने वाले वर्तमान आरोप की भी विभागीय नियमों और आधिकारिक रिकॉर्ड से पुष्टि आवश्यक है।

 

लेकिन जब एक ही क्षेत्र में अलग-अलग समय पर पेड़ कटान को लेकर शिकायतें, मीडिया रिपोर्टें, किसान संगठन का आंदोलन और जांच की मांग सामने आती रही हो, तो विभाग के लिए इन सवालों का स्पष्ट उत्तर देना सार्वजनिक हित का विषय बन जाता है।

 

अब विभाग के जवाब का इंतजार

 

मलिहाबाद देश की महत्वपूर्ण आम फलपट्टियों में शामिल क्षेत्र है। ऐसे क्षेत्र में हरियाली और फलदार पेड़ों का संरक्षण केवल स्थानीय प्रशासन या वन विभाग का विषय नहीं, बल्कि पर्यावरण और कृषि अर्थव्यवस्था से जुड़ा मुद्दा है।

 

2022 से सामने आती शिकायतों से लेकर 2025 में शीशम-गूलर की कथित कटान, दिसंबर 2025 में व्यापक कटान के आरोप, मई 2026 में हरे-फलदार आम के पेड़ों की कटान, अगस्त-सितंबर 2026 में किसान संगठन के आंदोलन और अक्टूबर में सामने आए नए कटान के सवालों तक घटनाक्रम की एक लंबी श्रृंखला दिखाई देती है।

 

अब इस पूरे घटनाक्रम के बीच उठे नए आरोपों पर वन विभाग का स्पष्ट पक्ष क्या है?

 

क्या विभाग इन पुराने मामलों की कार्रवाई रिपोर्ट सार्वजनिक करेगा?

 

क्या मलिहाबाद वन रेंज में पिछले वर्षों में हुई शिकायतों का कोई समेकित रिकॉर्ड है?

 

क्या वर्तमान तैनाती नियमों के अनुरूप है?

 

और क्या विभाग यह बताएगा कि लगातार शिकायतों के बावजूद मलिहाबाद की हरियाली को सुरक्षित रखने के लिए अब तक क्या ठोस कदम उठाए गए हैं?

 

इन सवालों के जवाब संबंधित विभाग और अधिकारियों के आधिकारिक पक्ष से ही स्पष्ट होंगे।

 

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