नई दिल्ली | XKN NEWS
दिल्ली में मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे और मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) से जुड़े सवालों को लेकर हुए CJP प्रदर्शन के दौरान पुलिस की कार्रवाई, प्रदर्शनकारियों की हिरासत और कुछ अन्य समूहों की कथित हिंसक गतिविधियों को लेकर विवाद गहरा गया है। इस बीच भाजपा सांसद मनोज तिवारी का एक मीडिया संवाद चर्चा में है। वायरल वीडियो के संदर्भ में बताया जा रहा है कि जब उनसे केसरिया गमछे पहने कुछ लोगों द्वारा प्रदर्शनकारियों के साथ कथित मारपीट के बारे में पूछा गया, तो उन्होंने इसे गुंडागर्दी न मानते हुए उन लोगों को प्रदर्शनकारियों को रोकने और उनका “इलाज” करने वाला बताया।
इस बयान के बाद सवाल उठ रहा है कि क्या किसी राजनीतिक या वैचारिक समूह को अपने स्तर पर यह तय करने का अधिकार है कि कौन प्रदर्शन कर सकता है और किसे रोका जाना चाहिए? क्या किसी सांसद की ऐसी टिप्पणी को कथित मारपीट का समर्थन समझा जाए, या उनके बयान का पूरा संदर्भ सामने आने के बाद ही कोई निष्कर्ष निकाला जाना चाहिए? इन प्रश्नों का उत्तर वीडियो के पूर्ण संदर्भ, संबंधित घटनाओं और पुलिस के आधिकारिक पक्ष के आधार पर ही दिया जाना चाहिए।
धारा 163 का अर्थ क्या है—और यह किस पर लागू होती है?
भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS), 2023 की धारा 163 के तहत सक्षम कार्यपालक मजिस्ट्रेट आपात परिस्थितियों में सार्वजनिक शांति, सुरक्षा या व्यवस्था को संभावित खतरे से बचाने के लिए निषेधात्मक आदेश जारी कर सकता है। दिल्ली में CJP प्रदर्शन के दौरान भी इस धारा के तहत प्रतिबंध लागू किए गए थे।
इसका उद्देश्य संभावित अशांति को रोकना है। यह किसी राजनीतिक दल, विचारधारा या धार्मिक पहचान के विरुद्ध विशेष कानून नहीं है। यदि लागू आदेश किसी क्षेत्र में बिना अनुमति सभा, जुलूस या प्रदर्शन पर रोक लगाता है, तो उसका पालन सभी पर समान रूप से अपेक्षित है।
हालाँकि, धारा 163 लागू होने का अर्थ यह नहीं है कि हर व्यक्ति को स्वतः गिरफ्तार किया जा सकता है या हर परिस्थिति में एक ही कार्रवाई अनिवार्य है। कार्रवाई आदेश की वास्तविक शर्तों, व्यक्ति के आचरण, उपलब्ध साक्ष्यों और लागू कानून के अनुसार तय होगी। कथित मारपीट, धमकी या चोट पहुँचाने के मामले में अन्य प्रासंगिक आपराधिक प्रावधान भी लागू हो सकते हैं।
प्रदर्शनकारियों पर सख्ती, दूसरे समूहों की गतिविधियों पर क्या कार्रवाई?
10 और 11 अक्टूबर को दिल्ली के विभिन्न इलाकों से ऐसी मीडिया रिपोर्टें सामने आईं जिनमें केसरिया गमछे पहने कुछ लोगों पर प्रदर्शनकारियों और पत्रकारों को धमकाने या उनके साथ मारपीट करने के आरोप लगाए गए। Hindustan Times की रिपोर्ट में कुछ घटनाओं के पुलिसकर्मियों की मौजूदगी में होने का उल्लेख किया गया। The Quint ने भी एक वीडियो के आधार पर सवाल उठाया कि प्रदर्शनकारियों पर प्रतिबंध लागू कराने वाली पुलिस कथित हमलावर समूहों की गतिविधियों के समय क्या कर रही थी।
इन रिपोर्टों के आधार पर जाँच के लिए कुछ ठोस प्रश्न सामने आते हैं:
- क्या संबंधित स्थानों पर धारा 163 के तहत जारी आदेश प्रभावी था और उसकी शर्तें क्या थीं?
- क्या कथित मारपीट या धमकी देने वालों की पहचान की गई और उनके विरुद्ध शिकायत दर्ज हुई?
- क्या पुलिस ने घटनास्थल पर हस्तक्षेप किया, लोगों को अलग किया या किसी को हिरासत में लिया?
- यदि पुलिसकर्मी घटनास्थल पर मौजूद थे, तो क्या उनके पास हस्तक्षेप न करने का कोई वैध कारण था?
- क्या उपलब्ध वीडियो, CCTV फुटेज, प्रत्यक्षदर्शियों के बयान और मेडिकल रिकॉर्ड की जाँच की गई?
दिल्ली पुलिस ने प्रदर्शन से जुड़े मामलों में FIR दर्ज किए जाने और कुछ कथित हमलों के सिलसिले में गिरफ्तारियों की जानकारी दी है। इसलिए यह कहना कि कथित हमलावरों पर कोई कार्रवाई हुई ही नहीं, उपलब्ध सूचनाओं के आधार पर सही नहीं होगा। लेकिन यह भी जरूरी है कि प्रत्येक घटना में कार्रवाई का विवरण सार्वजनिक हो, ताकि पता चले कि शिकायतों पर किस स्तर तक जाँच हुई।
मनोज तिवारी के बयान से कौन-सा सवाल उठता है?
यदि वीडियो में मनोज तिवारी ने कथित तौर पर प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए मारपीट करने वाले लोगों का बचाव किया है, तो उनके बयान का पूरा संदर्भ सार्वजनिक चर्चा के लिए प्रासंगिक है। लेकिन किसी को रोकने का दावा अपने-आप में मारपीट को वैध नहीं बना देता। इसी तरह, किसी समूह का धार्मिक या राजनीतिक पहचान से जुड़ा होना उसे कानून से छूट नहीं देता।
यहाँ सवाल किसी धर्म, रंग या गमछे का नहीं, बल्कि आचरण और कानून के समान अनुप्रयोग का है। यदि किसी व्यक्ति ने शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारी या पत्रकार के साथ मारपीट की, तो उसकी पहचान या राजनीतिक विचारधारा के बजाय उपलब्ध साक्ष्य और कानून के आधार पर कार्रवाई होनी चाहिए। दूसरी ओर, यदि किसी प्रदर्शनकारी ने स्वयं हिंसा की या वैध निषेधात्मक आदेश का उल्लंघन किया, तो उसके मामले में भी कानून के अनुसार कार्रवाई होनी चाहिए।
लोकतंत्र में किसी समूह को कानून अपने हाथ में लेने का अधिकार नहीं है। किसी प्रदर्शन को रोकना पुलिस और सक्षम प्रशासनिक अधिकारियों का काम है; किसी राजनीतिक या वैचारिक समूह का नहीं।
पुलिस की भूमिका पर जवाबदेही जरूरी
यदि वीडियो और प्रत्यक्षदर्शियों के विवरण से यह पुष्टि होती है कि पुलिसकर्मियों की मौजूदगी में मारपीट हुई और उन्होंने हस्तक्षेप नहीं किया, तो उस विशिष्ट घटना में पुलिस की भूमिका की जाँच होनी चाहिए। लेकिन जाँच से पहले यह घोषित करना कि पुलिस जानबूझकर किसी एक पक्ष का समर्थन कर रही थी, निष्कर्ष को साक्ष्य से आगे ले जाएगा।
इसलिए दिल्ली पुलिस से यह स्पष्ट करने की आवश्यकता है कि संबंधित घटनाओं में कौन-सी शिकायतें प्राप्त हुईं, किन धाराओं में मामले दर्ज हुए, कितने लोगों की पहचान हुई और उपलब्ध वीडियो या CCTV फुटेज की जाँच की स्थिति क्या है।
XKN NEWS संबंधित पुलिस अधिकारियों, मनोज तिवारी और वीडियो में दिख रहे व्यक्तियों का पक्ष प्राप्त करने का प्रयास करेगा। उनका जवाब, स्पष्टीकरण अथवा दृष्टिकोण प्राप्त होने पर उसे रिपोर्ट में शामिल किया जाएगा।
निष्कर्ष: धारा 163 व्यवस्था बनाए रखने का आदेश है, किसी पक्ष को संरक्षण देने का अधिकार नहीं
इस पूरे घटनाक्रम का मूल प्रश्न यह है कि सार्वजनिक व्यवस्था के लिए लागू प्रतिबंधों और आपराधिक कानूनों का इस्तेमाल सभी के लिए समान मानकों पर हो रहा है या नहीं। प्रदर्शनकारियों के विरुद्ध कार्रवाई और कथित हमलावरों के विरुद्ध कार्रवाई की तुलना नारे या राजनीतिक पहचान के आधार पर नहीं, बल्कि घटनावार साक्ष्यों, पुलिस रिकॉर्ड और कानूनी प्रक्रिया के आधार पर होनी चाहिए।
यदि निषेधात्मक आदेश का उल्लंघन करने वाले एक समूह के विरुद्ध कार्रवाई होती है, लेकिन दूसरे समूह की कथित हिंसा को अनदेखा किया जाता है, तो यह गंभीर जवाबदेही का प्रश्न होगा। और यदि दोनों पक्षों के विरुद्ध साक्ष्यों के अनुसार कार्रवाई हुई है, तो पुलिस को उसका स्पष्ट विवरण सार्वजनिक करना चाहिए।
कानून का वास्तविक परीक्षण यही है—वह किस पर लागू हुआ, किस पर नहीं, और किसी अंतर का वैधानिक आधार क्या था?
संपादकीय टिप्पणी: इस रिपोर्ट में उल्लिखित आरोपों और वायरल वीडियो की स्वतंत्र जाँच तथा संबंधित पक्षों के जवाब के आधार पर आगे तथ्य जोड़े जा सकते हैं। किसी व्यक्ति या संगठन की आपराधिक जिम्मेदारी का अंतिम निर्धारण सक्षम न्यायिक प्रक्रिया के अधीन है।
राजेश वर्मा, नेशनल पॉलिटिकल डेस्क, XKN NEWS
अनिल कुमार तिवारी, Investigative News & Follow-up National Desk, XKN NEWS
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